काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले ताप्लेजुङको पाथीभरा मुक्कुमलुङस्थित ‘नो केबलकार’ आन्दोलनरत् पक्षलाई पुन: वार्तामा आउन आह्वान गरेको छ । बुधबार वार्ता समिति संयोजक सहसचिव प्रेमप्रसाद भट्टराईले एक विज्ञप्ति जारी गरी आन्दोलनरत् पक्षलाई वार्तामा आउन अनुरोध गरेका हुन् । सरकारले माग पूरा सम्बोधन नगरेको भन्दै माघ २९ गतेबाट मुक्कुमलुङ (पाथीभरा) संरक्षण संयुक्त संघर्ष समितिले आन्दोलन सुरू गरेको थियो ।
त्यसको भोलिपल्ट बुधबार गृहमन्त्री रमेश लेखकले वार्ता टोलीका संयोजक तथा सदस्यहरूलाई छलफलमा बोलाएका थिए । त्यसलगत्तै समितिले संवादका माध्यमद्वारा समस्याको समाधान गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
गत माघ २२ गते संघर्ष समिति र वार्ता टोलीबीच ६ बुँदे सहमति भएको थियो। सहमतिपछि आन्दोलन रोकिएकोमा पुन: समितिले आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो । गृह स्रोतका अनुसार वार्ता समिति पदाधिकारीले राजनीतिक नेतृत्वसँग वार्ता गर्ने सर्त राखेका छन्। तर, गृहमन्त्री लेखकले राजनीतिक नेतृत्वबाट वार्ता नहुने भन्दै समितिलाई नै विवाद टुंग्याउन निर्देशन दिएका छन् ।
ताप्लेजुङमा रहेको पाथीभारा मन्दिरसम्म पुग्ने केबलकार परियोजना निर्माणको विषयलाई लिएर पछिल्लो समय तनाव चुलिँदै गएको छ । लिम्बुहरूको मुक्कुम्लुङ पाथीभारामा एक तीर्थस्थल हो। आफ्नो तीर्थस्थल मासिने भन्दै त्यहाँका लिम्बु समुदायले ‘नो केबलकार’ आन्दोलन थालेका थिए । पाथीभरामा केबलकार परियोजना नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल नेतृत्वको आइएमई ग्रुपले बनाइरहेको छ ।
सुरूमा यती समूह, त्यसपछि लक्ष्मी इन्टर्कन्टिनेन्टल हुँदै शिलान्यासको चरणमा आइपुग्दा आईएमई समूह परियोजनामा जोडिएको थियो । गएको नोभेम्बर महिनामा उक्त आयोजना शिलान्यास गरियो। त्यसपछि लिम्बु समुदायले आफ्नो ‘मुन्धुम’ संस्कृतिमाथि अतिक्रमण गर्न खोजेको, स्थानीय प्राकृतिक स्रोतसाधनलाई व्यापारिक स्वार्थपूर्तिका लागि दोहन गर्न खोजेको भन्दै आन्दोलन चर्किएका थिए ।
वार्ता टोलीका अनुसार फुङलिङ नगरपालिकाका मेयर अमिर मादेन केबलकार परियोजनामा सकारात्मक देखिएका छन्।
प्रतिकृया दिनुहोस