‘नेपालको न्याय प्रणाली नै भ्रष्ट छ–युवा कानून व्यवसायी भन्छन् । ३३२ कानून व्यवसायीसँग प्रश्नोत्तर गरेर प्रतिवेदन तयार’ २०८१ माघ १८ गतेको नयाँपत्रिकामा हामीहरुले पढ्यौं । भर्खरै कानुन व्यवसाय सुरु गरेकाहरुले न्यायालयमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको र यो चिन्ताजनक रहेको बताएका छन् ।
नेपाल बार एसोसिएसनसमेतको संलग्नतामा ४० वर्ष मुनिका युवा कानून व्यवसायीहरूको २०८१ माघ १६ गते(२९ जनवरी, २०२५) सम्पन्न सम्मेलनमा प्रस्तुत सर्वेक्षण प्रतिवेदनले यो तथ्य देखाएको हो । सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ९१.२ प्रतिशतले न्यायिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार रहेको बताएका थिए । उनीहरूका अनुसार, अदालती प्रक्रियाको चरणमा घुस दिनुपर्ने बाध्यता छ । मुद्दा दर्ता गर्दा, फाँटबाट तारिख लिँदा, पेसी तोक्दा, डोर खटाउँदा सरकारी वकिललाई मेलमिलाप गराउँदा विवाह दर्ता गराउँदा, मुद्दा फिर्ता लिँदा हरेक प्रक्रियाका लागि रकम कर्मचारीलाई दिनुपरेको उनीहरुको सर्वेक्षणमा स्वीकारेका छन् ।’
जुन देशमा प्रजातन्त्रको आधारभूत शक्ति विभाजन र पृथकीकरणको सिद्धान्त युवा कानून व्यवसायीहरूको ९१ प्रतिशत न्याय प्रणाली नै भ्रष्ट छ भन्नुहुन्छ । त्यो देशमा झन् प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, सचिवहरु र उच्च पदस्थ निजामती कर्मचारीहरू, सुरक्षा निकायका अधिकृतहरु कति उन्मत्त र उदण्ड भ्रष्टाचारी हुन्छन् त्यसको उदाहरण आज हाम्रो देश नेपाल छ । फेरि अर्काे दिन हामीहरुले पढ्यौ, ‘दलित माथि गृहमन्त्रीकै निर्देशनमा अत्याचार ।’ गृहमन्त्रीको कर्तुत पनि पढ्यौं ।
एउटा कांग्रेसी व्यापारीको गैरकानूनी नाजायज चाहना मातहत रहेको प्रहरीहरुको चरम निकृष्ट दुरुपयोग गरिएको छ । बम्बई घुम्न गएकोमा तल्लो जात (दलित)सँग प्रेम गरेकोमा बिछोड गराउन गृह मन्त्री रमेश लेखकले व्यापारीको खर्चमा प्रहरीलाई खटाउनु, प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुँवरले नाजायज गैरकानूनी काममा भाडाको बनाई पठाएको प्रहरी टोली आफूहरु संकटमा परेको देखेपछि भागेर नेपाल आएछन् । नेहा रौनियार र सत्येन्द्ररामले नेपाल आएर एक जिल्लामा वैध कोर्ट म्यारिज गरे । तैपनि निकृष्ट कर्म गर्न लाज नमान्ने गृहमन्त्रीको निर्देशनमा प्रहरीले फेरि सत्येन्द्ररामलाई पक्राउ गरी अर्काे जिल्ला अदालतमा अपहरणको झुटो मुद्दा खडा गरि पेश गरियो ।
तर, त्यो अदालतले दस हजारको धरौटीमा सत्येन्द्र रामलाई रिहा ग¥यो । अन्तरजातीय विवाह गर्ने दलित युवाका विषयमा गृहमन्त्रीको निर्देशनविरुद्ध २०८१ माघ २३ गते बुधबार काठमाडौं माइतीघर मण्डलामा ‘दलित हिंसा गर्ने गृहमन्त्री राजीनामा दे’ भनि प्रदर्शन भयो । नेपाल प्रहरीलाई कांग्रेस निकट व्यापारीका लागि नाजायज, कानून विपरीत शक्तिको दुरुपयोग गरी भाडाको प्रहरी बनाएर भारत मुम्बई पठाएर पक्राउ गर्न लगाउने यो घटनाको भत्र्सना जति गरे पनि कम हुन्छ । चौतर्फी भत्र्सना भइसकेपछि अब आएर २०८१ माघ २४ गते बिहीबार प्रतिनिधिसभामा गृहमन्त्री रमेश लेखकद्वारा अन्तरजातीय विवाहमा गृहमन्त्रीको निर्देशन अत्याचार भयो भन्नु कपोलकल्पित भएको भनिएको छ ।
त्यसको एकदिन अघि २०८१ माघ २३ गतेको नयाँपत्रिकामा पढ्यौं कि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि संगठित अपराध लगाउने अत्याचार नै नदेखी त्यो नलगाई चितवन जिल्ला अदालतमा मुद्दा पेश गर्दा रातारात सरकारी वकिल शान्तिप्रसाद लुइँटेललाई काठमाडौं तानियो र अर्को सरकारी वकिल पठाइयो । थप अन्याय गर्ने कुनियत लिई संगठित अपराधको मुद्दा पनि किन नचलाएको भनी जाँचबुझ समिति पनि बनाएको समाचार प्रकाशित भएको छ ।
यस घटनाबाट के देखिन्छ भने वर्तमान भ्रष्ट सरकारका सर्वोच्च सञ्चालकहरुलाई कानून र बुद्धि विवेक अनुसार काम गर्ने कर्मचारी होइन उनीहरुको गैरकानूनी तुच्छ व्यक्तिगत चाहना दुरासयपूर्ण निजी हुकुम र मनसायबमोजिम कार्य गर्ने प्रहरी, सरकारी वकिल र कर्मचारी मनपर्छ । नत्र कानून र विवेक प्रयोग गर्नेहरुलाई सजाय स्वरुप हटाउने, सरुवा गर्ने, स्पष्टीकरण मागेर खोसुवा गर्नेलगायतको काम किन गर्छन् ।
वि.सं.२००७ सालसम्म राणा शासन हुकुमी राज्य थियो । तर, त्यसमा पनि वर्षमा एकपटक वैशाखमा मात्र सरुवा वा खोसुवा हुन्थ्यो । तर, वर्तमान भ्रष्टशाही सरकारमा हरेक दिन पजनी चलेको छ । कर्मचारीहरुको रातारात सरुवासमेत हुने गरेको छ । एउटा कर्मचारी जहाँ सरुवा हुन्छन्, त्यस ठाउँमा आफ्ना साना केटाकेटीहरुका साथ जान्छन् । धेरैले त्यहीँको विद्यालयमा भर्ना गर्दछन् । यस्तो अवस्थामा अचानक सरुवा गर्नु, जगेडामा राख्न काठमाडौं तान्नु त्यो कर्मचारी र उनको परिवार, केटाकेटीसमेतलाई सजाय दिएको हुन्छ, पढाई लथालिंग हुन्छ । यो भ्रष्टशाहीमा सर्भिसको कुनै ग्यारेन्टी नभएको स्थिति छ ।
एकातिर एमालेका कमिटी सदस्य रहेका महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले रवि लामिछानेलाई संगठित अपराध समेतको मुद्दा नलगाएकोमा चितवनका सरकारी वकिल शान्तिप्रसाद लुइँटेलको सरुवा गरिएको छ भने अर्कोतिर नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरी मुछिएको बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको दोस्रो पनि जग्गा हिनामिनामा उन्मुक्ति दिने काम गरिएको छ । सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रित गर्ने षडयन्त्र रचिँदैछ । राज्य र जनताका लागि इमानदार बन्नु पर्ने कार्यपालिका–सरकार भ्रष्टपथमा अग्रसर छ । न्याय प्रणाली भ्रष्ट छ । व्यवस्थापिका प्रमुख कार्यपालिका प्रमुखको ‘हुकुम पालक’ हुन्छ भने यस्तो देशमा सुशासन र कानूनको राज्य कसरी सम्भव हुन सक्छ ?
अपूर्ण, अपूरो, अधुरो प्रजातन्त्र पनि नाश गरिँदैछ । अब त झन सँधै रहँदै आएको प्रहरी फोर्सको चेन अफ कमाण्ड पनि समाप्त पार्ने दाउ गरिँदैछ । पूर्ण प्रजातन्त्रको लागि साँचो संसदीय लोकतन्त्रको लागि, शक्ति पृथकीकरणको लागि, विधिको शासन र कानूनी राज्य निर्माण गर्न अविरल संघर्ष गर्नु जरुरी भएको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ माघ २८)
प्रतिकृया दिनुहोस