काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिमा नेपाल बार एशोसिएसनको विरोधका बिच न्याय परिषदले धमाधम् न्यायाधीश नियुक्तिको तयारी थालेको खबर छ । नेपाल बारले न्यायपरिषद सदस्यमा सिफारिस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता दामोदर खड्काको संसदीय सुनुवाई (२०८१ माघ २० गते) नै सकिइसकेको छ ।
२०८१ मंसिर १४ गते न्याय परिषदका एक सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठ विदा भएपछि उक्त स्थानमा बारका तर्फबाट काँग्रेस सभापति शेर वहादुर देउवा निकट वरिष्ठ अधिवक्ता खड्काको सिफारिस भएको थियो । न्याय परिषद्का विवादित सदस्य श्रेष्ठ न्यायाधीश नियुक्तिलाई अधकल्चो छाडेर आफ्नो चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरी घर फर्किएको पनि दुई महिना बितिसकेको छ । श्रेष्ठको अवकाससँगै सर्वोच्च र उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति झन् पेचिलो बन्ने छाँटकाँट देखिएको छ ।
सर्वोच्चमा न्यायाधीश अभाव हुँदा न्याय सम्पादनमा गंभीर असर परेको भन्दै न्यायपालिकाकाका कर्मचारी टे«ड यूनियनले आवाज उठाउँदै आएका छन् । यतिबेला सर्वोच्च अदालत २१ न्यायाधीशको दरवन्दीमा १६ जनाको भरमा मात्र धानिएको छ । वर्षौंदेखि बिसौ हजार मुद्दा सर्बोच्च थाती बसेका छन् । तर, लामो समयदेखि पाँच जना न्यायाधीश पद रिक्त रहे पनि बारको अवरोधका कारण पदपूर्ति हुन सकेको छैन । न्याय परिषदले न्यायाधीश नियुक्तिमा क्याडरलाई माथि पार्नेगरी नियमावली ल्याएपछि लामो समयदेखि नेपाल बार एसोसियसन विरोधमा रहेको छ । अब भने न्याय परिषद सकेसम्म बारलाई मनाउने, नभए पेलेरै भए पनि निर्णयमा पुग्ने रणनीतिमा देखिएको चर्चा सुनिन्छ । ‘‘अब यहाँ भन्दा बढी नकुर्ने’’ भन्ने कुरो छ । परिषद सदस्य पूर्ति भइसकेकाले अब यहाँ भन्दा बढी नकुर्ने भनेर अनौपचारिक छलफल पनि चलेको छ,’ परिषद स्रोतले भन्यो, ‘अब कि बार सहमतिमा आउनुपर्छ, कि बाटो खोलिदिनुपर्छ ।’
स्रोतले जनाए अनुसार, परिषद् पूर्णता पाइसकेको स्थितिमा यही २०८१ माघ महिनापछि लगत्तै बैठक डाकेर भटाभट् न्यायाधीश नियुक्तिको तयारी गरिएको छ । हालका प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, सदस्य दामोदर खड्का र परिषदका अन्य पदाधिकारीविच बारको ‘ट्युनिङ’ मिलेका कारण पनि बारले विरोधसँगै न्यायाधीश नियुक्तिलाई समर्थन गर्ने चर्चा समेत न्याय क्षेत्रमा चलेको छ । यद्यपि, अन्तिममा गोपालकृष्ण घिमिरले फेस सेभिङका लागि आफूविरुद्धको अवहेलना मुद्दालाई बार्गेनिङ टुल्सको रुपमा प्रयोग गर्नसक्ने अनुमान पनि गरिएको छ ।
संविधानले सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश सहित २१ जना न्यायाधीश हुने परिकल्पना गरेको छ । कानून र संविधानले भने वमोजिम एक महिनाअघि नै न्यायाधीश सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था तोकेको छ । यसरी अनेक दाउपेच र तानातानका कारण सर्वोच्चमा न्यायाधीश पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइसक्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान मिचिएको छ । २०८० साल मंसिर ५ गते ६ जना न्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्दासमेत सर्वोच्चमा एकजना न्यायाधीशको नियक्ति अधुरो राखेर परिषदबाट निर्णय भएको थियो । माओवादी कोटामा सिफारिस हुने न्यायाधीशका लागि तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता डा.दिनमणी पोखरेलको विषयमा मत नमिलेपछि त्यतिबेलै पद खाली राखिएको थियो ।
त्यसयता कहिले बारको घेराउ, कहिले कानूनमन्त्रीको अरुची र कहिले सत्ताका ‘महानायकहरु’बीच भागबण्डा नमिल्दा लामो समय न्याय परिषद बैठक बस्न सकेको थिएन । पछिल्लो समय बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठमाथि न्यायाधीश नियुक्तिमा आर्थिक लेनदेनको गंभीर आरोप लगाएपछि बार र बेञ्च सम्बन्धमा भाँजो उत्पन्न उत्पन्न हुँदै आएको छ ।
न्यायाधीशको खडेरीले हाल सर्वोच्चमा सर्वोच्चमा मुद्दाको चा¨ करिब ३५ हजार पुगेको बताइन्छ । यता, परिषद बैठक बस्न नसक्दा उच्च अदालतमा पनि १८ न्यायाधीशको पदपूर्ति हुन सकेको छैन । न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोज्दा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ बारको घेराउमा परेका थिए । यद्यपि, श्रेष्ठको समयमा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेलाई सर्बोच्च अदालतका लागि न्यायाधीश सिफारिस गरेर घर फर्किएका थिए ।
न्यायपालिकाको नयाँ नेतृत्वमा प्रकाशमान सिंह राउत आएको पनि तीन महिना बितिसकेको छ । पछिल्लो समय पाँच जना न्यायाधीश खाली हुँदा दैनिक दुईवटा संयुक्त इजलासले गर्ने मुद्दाको कार्यसंपादनमै गंभीर समस्या उत्पन्न भएको सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीको भनाई रहेको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ माघ २१)
प्रतिकृया दिनुहोस