काठमाडौं । हालका दिनहरूमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद निलम्बन निकै चर्चामा छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका लामिछानेले अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि प्रतिनिधि सभा सभामुख देवराज घिमिरेले सांसद लामिछानेको निलम्बन निर्णय गरेका थिए । तर, यस निर्णयको कानूनी आधार र राजनीतिक परिप्रेक्ष्य अहिले पेचिलो बन्दै गएको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेको गिरफ्तारीपछि, सभामुख घिमिरेले प्रतिनिधि सभा नियमावलीको आधारमा लामिछानेको निलम्बन गरेको निर्णय गरेका थिए ।
यसले संसदमा ठूलो विवाद उत्पन्न गराएको छ। केहीले सभामुखको निर्णयलाई स्वविवेकको प्रयोग ठान्दा, अन्यले कानूनी दृष्टिकोणबाट निलम्बनको व्यवस्था गलत भएको बताइरहेका छन् । यसै बीच, निलम्बनको मुद्दा संसदमा पेचिलो बन्दै गएको छ र यसले सभामुख घिमिरेलाई अप्ठ्यारो अवस्थामा पु¥याएको छ ।
रास्वपाले कानूनी दृष्टिकोणबाट लामिछानेको निलम्बन विरोध गर्दै आएको छ। रास्वपाका अनुसार, कुनै सांसदले आरोपित भएर जेल चलान नभएसम्म निलम्बन गर्न सकिँदैन। यद्यपि, लामिछाने भने अनुसन्धानका क्रममा हिरासतमा थिए र अहिले धरौटीमा मुक्त भइसकेका छन्। उनले निलम्बन फुकुवा गर्नका लागि २०८१ माघ १८ गते निवेदन पनि दिएका छन्। त्यसकारण, अब सभामुख घिमिरेले लिने निर्णयमा सबैको चासो केन्द्रित भएको छ।
प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ अनुसार, तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुने मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भएपछि पुर्पक्षको लागि थुनामा रहनुपर्ने सांसदलाई निलम्बन गर्न सकिन्छ । यस नियमअनुसार, यदि सांसद थुनामुक्त हुन्छ भने निलम्बन फुकुवा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । लामिछाने थुनामुक्त भएपछि भने निलम्बन फुकुवा गर्न सकिने कानूनी आधार छ । यसै आधारमा, सभामुख घिमिरेको निर्णयले धेरैको ध्यान आकर्षित गरेको छ ।
प्रतिनिसभा नियमावली २०७९ को दफा २४८ मा सांसदको निलम्बनसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । दफा २४८ ले जसरी सांसदलाई निम्बनको व्यवस्थाबारे व्याख्या गरेको छ, त्यसलाई अधार मान्ने हो भने लामिछाने निलम्बनमा पर्ने अवस्था छैन । तर, सभामुख घिमिरेले गर्ने निर्णय भने महत्वपूर्ण हुनेछ । अब हेर्न चाहिँ सभामुख घिमिरेको भूमिकालाई पर्ने छ । रास्वपाको विपक्षमा निकै खरो रुपमा उत्रिएको कांग्रेसले सभामुख घिमिरेलाई दबाब दिएको अवस्थामा उनको निलम्बन फुकुवा गर्न सक्ने छैनन् । तर, स्वतन्त्र रुपमा निर्णय लिएको अवस्थामा भने उनी निलम्बन फुुकुवा हुने संभावना रहेको छ ।
तर, राजनीतिक दृष्टिकोणले यस मुद्दामा थप जटिलता देखिएको छ । कांग्रेस र एमालेको सत्ता गठबन्धनले लामिछानेलाई नियोजित रुपमा पक्राउ गरेको आरोप लगाइरहेका बेला, सभामुख घिमिरेको निलम्बन निर्णय पनि उक्त गठबन्धनसँग जोडिएको देखिन्छ । कांग्रेस लामिछानेको संसदमा उपस्थितिलाई रोक्न चाहन्छ, र यो उनको राजनीतिक प्रभावको लागि चुनौती बनिरहेको छ । लामिछानेको पार्टीको प्रभाव बढ्न थालेपछि कांग्रेसको दबाब बढेको विश्लेषण गरिएको छ ।
कांग्रेसका नेताहरू, जस्तै महामन्त्री गगन थापा, सभापति शेरबहादुर देउवा, र आरजु राणा, लामिछानेको विरोधमा खडा भएको रास्वपाका नेताहरुको ठहर रहेको छ । यसले सभामुख घिमिरेलाई राजनीतिक दबाबमा पार्ने संभावना बढाउँछ । कांग्रेसको दबाबका बीच, सभामुख घिमिरेको निर्णय निलम्बन फुकुवा गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्नमा अझ पेचिलो बनिरहेको छ ।
यद्यपि, कांग्रेस र एमालेको बीचमा सत्ता गठबन्धनमा असहमतिहरू बढ्दै गएको अवस्थामा, सभामुख घिमिरेले निलम्बन फुकुवा गर्न सक्छन् । यो एमालेको राजनीतिक योजनासँग पनि जोडिन सक्छ ।
अब, कानून र राजनीति बीचको द्वन्द्वले यस निर्णयलाई अझ पेचिलो बनाइरहेको छ । यदि निलम्बन फुकुवा भएमा, लामिछानेले संसदमा कांग्रेस र एमालेविरुद्ध आफ्नो मत प्रस्तुत गर्न सक्छन्, जसले सत्तारुढ पार्टीहरूको छवि र जनमतमा असर पु¥याउन सक्छ । यसैले, सभामुख घिमिरेको आगामी निर्णय अत्यन्त महत्वपूर्ण हुनेछ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ माघ २१)
प्रतिकृया दिनुहोस