काठमाडौं । २०८१ असार १७ गते मध्यरातमा, तत्कालीन प्रतिगमनविरोधी साझा मोर्चाको नाममा एमाले र कांग्रेसबीच ७ बुँदे सहमति भयो । सोही सहमतिको आधारमा २९ असारमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने । आज त्यो सहमतिको पनि एक वर्ष(३५८ दिन) भइसकेको छ–अनि सरकार गठन भएको पनि यही महिनाको अन्त्यमा एक वर्ष पूरा हुँदैछ । तर, आजको दिनसम्म आइपुग्दा गठबन्धनको उद्देश्य, कार्यक्षमता र उपलब्धिबारे गम्भीर बहस सुरु भएको छैन ।
गठबन्धनलाई दुवै दल–एमाले र कांग्रेस–का शीर्ष नेताहरूले ‘स्थायित्व र सन्तुलनको प्रतीक’का रूपमा चित्रित गर्न खोजे पनि आन्तरिक असन्तोष, मन्त्रीहरूको कमजोरी र सरकारको समग्र गतिमा प्रश्नचिह्न उब्जिएको छ ।
स्थायित्वको भ्रामक सन्तोष
एमाले र कांग्रेस दुवैको संस्थापन पक्षले अहिलेको सरकारलाई सफलताको कथामा रंग्याउने प्रयास गरिरहेका छन् । ‘परराष्ट्र सम्बन्धमा सन्तुलन कायम’, ‘संक्रमणकालीन न्यायमा दुई आयोग गठन’, ‘प्रतिगमनलाई परास्त’, ‘प्रदेश सरकारहरूमा सहजता’ र दैलेखको ग्यास आदि सफलताको लहरोमा गाँसिएका शब्दहरू हुन् । अब यी कुरा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले औपचारिक रुपमा सम्भवत २०८२ असार ३०÷३१ सार्वजनिक हुने छन् ।
अवश्य पनि, प्रधानमन्त्री केपी ओलीको उपस्थितिले सरकार अल्पमतमा पर्छ कि भन्ने त्रास नरहेको अवस्था बनेको छ । यसले केही हदसम्म स्थायित्वको अनुभूति दिएको छ । तर, यही स्थायित्वले गतिशीलता साटेको कांग्रेस र एमालेका धेरै नेताहरूको बुझाइ छ । स्थायित्व भनेको सरकारको निष्क्रियता होइन–यो कुरा अहिले बहसको मूल जरा बनेको छ ।
मन्त्रीहरू ‘कामविहीन’ र ‘प्रश्नविहीन’ ?
सरकार गठन भएको एक वर्षसम्म अधिकांश मन्त्रीहरूको कार्य प्रदर्शन निराशाजनक देखिएको कांग्रेस र एमाले दुवैका दोस्रो तहका नेताहरूको निष्कर्ष हो ।
कांग्रेसको नौ महिनापछि बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पर्यटनमन्त्री बद्री पाण्डे, युवा मन्त्री तेजुलाल चौधरी, कृषि मन्त्री रामनाथ अधिकारीमाथि खुलेर प्रश्न उठे ।
यी तीनैजना शेखर कोइरालानिकट मानिन्छन्-र यही नाताले पनि उनीहरू आलोचनाको केन्द्रमा परे । कांग्रेस स्रोतका अनुसार राजेन्द्र बजगाईंले बद्री पाण्डेविरुद्ध बकायदा पार्टीभित्र निवेदनसम्म दिएका छन् । अर्कातिर तेजुलाल चौधरी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको कोटाबाट आएका हुन्, तर कार्यक्षमताको दृष्टिले उनीप्रति पनि असन्तोष छ ।
रमेश लेखक, प्रकाशमान सिंहजस्ता वरिष्ठ नेता समेत विवादमा परेको मात्रै होइन असफल मन्त्रीमा दर्ज भएका छन्–तर संस्थापनको सशक्त संरक्षणले उनीहरूलाई ढाक्ने काम भइरहेको छ । लेखकको राजीनामा माग्दै विपक्षीले संसद अवरुद्ध गरिरहेकै छन् ।
देउवाको मौन तयारी र ओलीको ‘हस्तान्तरण योजना’
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा अहिले संयमित देखिए पनि आन्तरिक समीकरण मिलाएर मन्त्री हेरफेरको तयारीमा छन् । उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले गृहकार्य थालेको कांग्रेसभित्र चर्चा छ । गगन थापाले अर्थ मन्त्रालयमा रुचि राखेको चर्चा अझै सेलाएको छैन ।
त्यसैगरी एमालेभित्र ओलीले चाहेको खण्डमा मात्रै मन्त्री परिवर्तन हुने वातावरण छ । पार्टीको सचिवालय बैठकमा अहिलेसम्म छलफल नभए पनि प्रधानमन्त्रीको आकस्मिक निर्णयलाई रोक्ने हैसियत कसैसँग छैन ।
सरकारको बाँकी अवधि अब धेरै छैन– २०८२ मंसिरसम्मको समयसीमा ओलीसँग बाँकी छ । त्यसपछि देउवाले नेतृत्व लिनुपर्ने सहमति छ । यही परिप्रेक्ष्यमा ओली मन्त्री फेरेर ‘अन्तिम गियर’मा सरकार चलाउन चाहन्छन् र सशक्त हस्तान्तरणको सन्देश दिन खोजिरहेका छन् ।
गठबन्धन छुट्ने होइन, सघाउने तयारीमा कांग्रेस
कांग्रेसभित्रको बहसको लय अहिले गठबन्धनको विकल्प खोज्ने होइन, उल्टै ओलीसँग विश्वास बढाएर सरकार सञ्चालनमा सघाउनेतर्फ देखिन्छ । किनभने कांग्रेसलाई साना दल मिलाएर वैकल्पिक सत्ता बनाउने हैसियत छैन–संघ मात्र होइन, प्रदेश सरकारहरू समेत संकटमा पर्नसक्छन् ।
त्यसैले कांग्रेसको हालको रणनीति स्पष्ट देखिन्छ–‘गठबन्धनभित्र सुधार, बाहिर जाने हैन ।’ यही मनोवृत्तिबाट रमेश लेखकले ‘गठबन्धनको विकल्प छैन’ भन्ने धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्–जुन सभापति देउवाकै सिग्नलमा आएको मानिन्छ ।
निष्कर्ष
ओली नेतृत्वको यो गठबन्धन सरकारको एक वर्षे यात्रा स्थायित्वको खोलमा सुस्तताको सत्य बोकेको देखिन्छ । मन्त्रीहरूको कमजोरी, नेताहरूको मौनता र गठबन्धनको आपसी सन्तुलन जोगाउने प्रयासबीच जनता भने अझै स्पष्ट नतिजाको पर्खाइमा छन् ।
अब बाँकी केही महिनामा सरकारले गति लिन्छ या फेरि आलोचना र आरोपको भारी बोक्दै कुर्सी हस्तान्तरण गर्छ–त्यो हेर्न बाँकी नै छ । तर, एउटा कुरा स्पष्ट छ–गठबन्धन सरकार अहिले ‘काम कम, बचाउ अभियान धेरै’को मोडमा छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस