उद्योग वाणिज्य महासंघको विवादास्पद विधान संशोधन : समावेशी नेतृत्व र संस्थागत विकासको नयाँ युग
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (FNCCI) को २०८१ मंसिर २५ गते मंगलबार सम्पन्न विशेष साधारणसभाले २०४९ मा गरिएको महासंघको विधानमा सातौं संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । यस संशोधनले महासंघको नेतृत्व संरचनामा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउने छ र महासंघको संस्थागत विकासमा ठूलो योगदान गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
यो विधान संशोधन, जो लामो समयदेखि विवादमा रहेको थियो, अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालको नेतृत्व र समन्वयमा सम्पन्न भएको हो । संशोधनको मुख्य उद्देश्य महासंघको संरचनामा सुधार ल्याएर, एक समावेशी र सन्तुलित नेतृत्व सुनिश्चित गर्नु रहेको छ । यस संशोधनले महासंघको भविष्यलाई मजबुत बनाउने र महिला, युवा सदस्यहरूको समावेशीता बढाउने विशेष ध्यान दिएको पाइन्छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको स्थापनाः
अध्यक्षको चयन प्रक्रिया परिवर्तन
यस संशोधनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन भनेको महासंघको अध्यक्ष पदमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको लागू गर्नु रहेको छ । यसअघि, महासंघको अध्यक्ष पदको चयन प्रक्रिया विशेष व्यवस्था अनुसार गरिएको थियो, जसमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्षका रूपमा चयन हुन्थे । तर, अब यस नयाँ संशोधनमार्फत, महासंघको अध्यक्ष अब २ वर्षका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चयन हुने छ, जसले सदस्यहरूको समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्नेछ ।
अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालको भूमिकाः
चन्द्र प्रसाद ढकालको सक्रियता, समन्वय र मेहनतले झण्डै एक दशकदेखि विवादमा रहेको महासंघको विधान संशोधन प्रक्रिया सफल बनाउन ठूलो भूमिका खेलेका छन् । उनले भनेका छन् कि यस संशोधनले महासंघलाई संस्थागत विकासतर्फ महत्त्वपूर्ण कदम उठाउन मद्दत पु¥याउने छ । ढकालको नेतृत्वमा महासंघ अब एक समावेशी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने मार्गमा अघि बढ्ने छ ।
अध्यक्ष पदको कार्यकाल र
वरिष्ठ उपाध्यक्षको भूमिका
सातौं संशोधन अनुसार, वर्तमान अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालको बाँकी कार्यकाल डेढ वर्ष रहेको छ । यसपछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ तीन वर्षका लागि कार्यकाल चलाउनेछन् । सम्भवत विक्रम सम्वत २०८६ सालमा, महासंघको अध्यक्षको चयन प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट हुने छ र नयाँ अध्यक्षको कार्यकाल दुई वर्षको हुनेछ । यस अघि, महासंघका अध्यक्ष पदका उम्मेदवारको चयन प्रक्रिया भनेको वरिष्ठ उपाध्यक्षको पदमा चयन भए पछि स्वचालित रूपले अध्यक्ष चयन हुने व्यवस्था थियो । भवानी राणालाई जसरी पनि अध्यक्ष बनाउने योजना अनुसार, महासंघका चल्तापूर्जा पूर्व अध्यक्ष चण्डीराज ढकालको जोडबलमा २०७३ यता वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था लादिएको थियो । यो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली २०८१ मंसिर २५ गतेको विशेष साधारणसभाले खारेज गरेर नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।
अध्यक्षका लागि नयाँ निर्वाचन प्रक्रियाः
सम्भवतः २०८६ सालमा चुनाव हुने नयाँ अध्यक्षको कार्यकाल दुई वर्षको हुनेछ । महासंघको अध्यक्ष चयन अब पूर्ण रूपमा सदस्यहरूको इच्छाअनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट हुनेछ । यसका लागि, वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठको कार्यकाल सकिएपछि, बार्षिक साधारणसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट नयाँ अध्यक्ष चयन हुनेछ ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले चाहेको भए अब डेढ पछि नै महासंघको कार्यकारिणी समितिको पदावधि २ वर्ष लागु हुने थियो । विधान सशोधनका लागि सबैले हो मा हो मिलाउनु पर्ने बाध्यताले गर्दा तीन वर्षे कार्यकालका लागि वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ स्वत अध्यक्ष बनेर तीन वर्ष व्यतीत गरेपछि मात्रै महासंघमा २ वर्षे पदावधिको कार्यकाल लागू हुने छ ।
महिला सदस्यताको समावेशीता र
महिला उपाध्यक्षको चयन
महासंघको नयाँ विधानमा महिला सदस्यताको समावेशीता सुनिश्चित गर्न विशेष ध्यान दिइएको छ । अब महासंघको कार्यकारिणी समितिमा महिला सदस्यहरूको संख्यामा वृद्धि हुनेछ । महिला उपाध्यक्षका लागि कार्यकारिणी समितिमा कम्तीमा १२ जना महिला सदस्यहरूको उपस्थिति अनिवार्य गरिएको छ । यसले महिला सदस्यहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्नेछ र महिला सदस्यहरूका कारण महिला उपाध्यक्षका उम्मेदवार बन्ने बाटो खुलाउने छ ।
महिला उपाध्यक्ष र महिला उद्यमी परिषदः
महिला सदस्यहरूको प्रतिनिधित्वलाई मजबुत बनाउन महिला उपाध्यक्षको चयन कार्यकारिणी समितिले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । महिला उपाध्यक्षको सभापतित्वमा महासंघमा महिला उद्यमी परिषद पनि गठन गरिनेछ, जसले महिलाहरूको आर्थिक समृद्धिमा योगदान पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । यसैगरि, महिला उपाध्यक्षको भूमिका थप महत्त्वपूर्ण हुनेछ, र महिला उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन र सहयोग पु¥याउन नयाँ अवसरहरू सिर्जना हुनेछ । महासंघले महिलाहरूको उद्यमशीलता र व्यवसायिक विकासलाई प्राथमिकता दिने छ ।
कार्यकारिणी समिति र
उपाध्यक्षहरूको संरचना
महासंघको विधानको सातौं संशोधनले कार्यकारिणी समितिको संरचनामा पनि महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ल्याएको छ । अब महासंघको कार्यकारिणी समितिमा पाँच जना उपाध्यक्ष रहनेछन् । यसमा, एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष कार्यकारिणी समितिले चयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी, कार्यकारिणी समितिमा एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष र जिल्ला/नगरबाट दुई जना उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ । एसोसियटबाट एक जना उपाध्यक्ष, बस्तुगतबाट एक जना उपाध्यक्ष र महिला एकजना उपाध्यक्ष र वरिष्ठ उपाध्यक्ष सहित घटीमा ६ जना जना उपाध्यक्ष रहने छन् ।
उपाध्यक्षहरूको चुनाव प्रक्रियाः
महासंघको कार्यकारिणी समिति सदस्य बन्नका लागि हालका उपाध्यक्षहरू, सुरकृष्ण वैद्य, हेमराज ढकाल र ज्योत्सना श्रेष्ठले अब चुनाव लड्नुपर्नेछ । यदि उनीहरू कार्यकारिणी समितिको सदस्य बन्न चाहन्छन् भने, उनीहरूले वरिष्ठ उपाध्यक्षको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने छन् । सदस्य निर्वाचित भए मात्रै उनीहरू वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार बन्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
युवा उद्यमीहरूको समावेश र
युवा उद्यमी फोरमको प्रतिनिधित्व
महासंघको नयाँ विधानमा नेपाल युवा उद्यमी फोरमका अध्यक्षलाई महासंघको कार्यकारिणी समितिमा पदेन सदस्यको रूपमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले युवा उद्यमीहरूको आवाजलाई महासंघको निर्णय प्रक्रियामा समावेश गर्नेछ र युवा उद्यमीहरूको भूमिका बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
समावेशी नेतृत्व र आरक्षण प्रणाली
अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालका अनुसार, महासंघको नयाँ विधानले समावेशी नेतृत्वको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । महिलाहरूको सहभागिता बढाउनका लागि महासंघको कार्यकारिणी समितिमा अब महिला सदस्यहरूका लागि आरक्षण व्यवस्था गरिएको छ । यसले महिला सदस्यहरूलाई नेतृत्वमा अवसर दिन मद्दत पु¥याउनेछ ।
संक्षेपमा भन्नुपर्दा, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको सातौं संशोधनले महासंघको संरचना र नेतृत्वमा सुधार ल्याउँदै, महिला सदस्यहरूको समावेशीता र युवा उद्यमीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यस संशोधनले महासंघको भविष्यलाई अझ सशक्त र समावेशी बनाउने दिशा प्रदान गरेको उद्योगी व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
(साँघु साप्ताहिक, २०८१ पुस ८)
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (FNCCI) को २०८१ मंसिर २५ गते मंगलबार सम्पन्न विशेष साधारणसभाले २०४९ मा गरिएको महासंघको विधानमा सातौं संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । यस संशोधनले महासंघको नेतृत्व संरचनामा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउने छ र महासंघको संस्थागत विकासमा ठूलो योगदान गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
यो विधान संशोधन, जो लामो समयदेखि विवादमा रहेको थियो, अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालको नेतृत्व र समन्वयमा सम्पन्न भएको हो । संशोधनको मुख्य उद्देश्य महासंघको संरचनामा सुधार ल्याएर, एक समावेशी र सन्तुलित नेतृत्व सुनिश्चित गर्नु रहेको छ । यस संशोधनले महासंघको भविष्यलाई मजबुत बनाउने र महिला, युवा सदस्यहरूको समावेशीता बढाउने विशेष ध्यान दिएको पाइन्छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको स्थापनाः
अध्यक्षको चयन प्रक्रिया परिवर्तन
यस संशोधनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन भनेको महासंघको अध्यक्ष पदमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको लागू गर्नु रहेको छ । यसअघि, महासंघको अध्यक्ष पदको चयन प्रक्रिया विशेष व्यवस्था अनुसार गरिएको थियो, जसमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्षका रूपमा चयन हुन्थे । तर, अब यस नयाँ संशोधनमार्फत, महासंघको अध्यक्ष अब २ वर्षका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चयन हुने छ, जसले सदस्यहरूको समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्नेछ ।
अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालको भूमिकाः
चन्द्र प्रसाद ढकालको सक्रियता, समन्वय र मेहनतले झण्डै एक दशकदेखि विवादमा रहेको महासंघको विधान संशोधन प्रक्रिया सफल बनाउन ठूलो भूमिका खेलेका छन् । उनले भनेका छन् कि यस संशोधनले महासंघलाई संस्थागत विकासतर्फ महत्त्वपूर्ण कदम उठाउन मद्दत पु¥याउने छ । ढकालको नेतृत्वमा महासंघ अब एक समावेशी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने मार्गमा अघि बढ्ने छ ।
अध्यक्ष पदको कार्यकाल र
वरिष्ठ उपाध्यक्षको भूमिका
सातौं संशोधन अनुसार, वर्तमान अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालको बाँकी कार्यकाल डेढ वर्ष रहेको छ । यसपछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ तीन वर्षका लागि कार्यकाल चलाउनेछन् । सम्भवत विक्रम सम्वत २०८६ सालमा, महासंघको अध्यक्षको चयन प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट हुने छ र नयाँ अध्यक्षको कार्यकाल दुई वर्षको हुनेछ । यस अघि, महासंघका अध्यक्ष पदका उम्मेदवारको चयन प्रक्रिया भनेको वरिष्ठ उपाध्यक्षको पदमा चयन भए पछि स्वचालित रूपले अध्यक्ष चयन हुने व्यवस्था थियो । भवानी राणालाई जसरी पनि अध्यक्ष बनाउने योजना अनुसार, महासंघका चल्तापूर्जा पूर्व अध्यक्ष चण्डीराज ढकालको जोडबलमा २०७३ यता वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था लादिएको थियो । यो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली २०८१ मंसिर २५ गतेको विशेष साधारणसभाले खारेज गरेर नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।
अध्यक्षका लागि नयाँ निर्वाचन प्रक्रियाः
सम्भवतः २०८६ सालमा चुनाव हुने नयाँ अध्यक्षको कार्यकाल दुई वर्षको हुनेछ । महासंघको अध्यक्ष चयन अब पूर्ण रूपमा सदस्यहरूको इच्छाअनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट हुनेछ । यसका लागि, वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठको कार्यकाल सकिएपछि, बार्षिक साधारणसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट नयाँ अध्यक्ष चयन हुनेछ ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले चाहेको भए अब डेढ पछि नै महासंघको कार्यकारिणी समितिको पदावधि २ वर्ष लागु हुने थियो । विधान सशोधनका लागि सबैले हो मा हो मिलाउनु पर्ने बाध्यताले गर्दा तीन वर्षे कार्यकालका लागि वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ स्वत अध्यक्ष बनेर तीन वर्ष व्यतीत गरेपछि मात्रै महासंघमा २ वर्षे पदावधिको कार्यकाल लागू हुने छ ।
महिला सदस्यताको समावेशीता र
महिला उपाध्यक्षको चयन
महासंघको नयाँ विधानमा महिला सदस्यताको समावेशीता सुनिश्चित गर्न विशेष ध्यान दिइएको छ । अब महासंघको कार्यकारिणी समितिमा महिला सदस्यहरूको संख्यामा वृद्धि हुनेछ । महिला उपाध्यक्षका लागि कार्यकारिणी समितिमा कम्तीमा १२ जना महिला सदस्यहरूको उपस्थिति अनिवार्य गरिएको छ । यसले महिला सदस्यहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्नेछ र महिला सदस्यहरूका कारण महिला उपाध्यक्षका उम्मेदवार बन्ने बाटो खुलाउने छ ।
महिला उपाध्यक्ष र महिला उद्यमी परिषदः
महिला सदस्यहरूको प्रतिनिधित्वलाई मजबुत बनाउन महिला उपाध्यक्षको चयन कार्यकारिणी समितिले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । महिला उपाध्यक्षको सभापतित्वमा महासंघमा महिला उद्यमी परिषद पनि गठन गरिनेछ, जसले महिलाहरूको आर्थिक समृद्धिमा योगदान पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । यसैगरि, महिला उपाध्यक्षको भूमिका थप महत्त्वपूर्ण हुनेछ, र महिला उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन र सहयोग पु¥याउन नयाँ अवसरहरू सिर्जना हुनेछ । महासंघले महिलाहरूको उद्यमशीलता र व्यवसायिक विकासलाई प्राथमिकता दिने छ ।
कार्यकारिणी समिति र
उपाध्यक्षहरूको संरचना
महासंघको विधानको सातौं संशोधनले कार्यकारिणी समितिको संरचनामा पनि महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ल्याएको छ । अब महासंघको कार्यकारिणी समितिमा पाँच जना उपाध्यक्ष रहनेछन् । यसमा, एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष कार्यकारिणी समितिले चयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी, कार्यकारिणी समितिमा एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष र जिल्ला/नगरबाट दुई जना उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ । एसोसियटबाट एक जना उपाध्यक्ष, बस्तुगतबाट एक जना उपाध्यक्ष र महिला एकजना उपाध्यक्ष र वरिष्ठ उपाध्यक्ष सहित घटीमा ६ जना जना उपाध्यक्ष रहने छन् ।
उपाध्यक्षहरूको चुनाव प्रक्रियाः
महासंघको कार्यकारिणी समिति सदस्य बन्नका लागि हालका उपाध्यक्षहरू, सुरकृष्ण वैद्य, हेमराज ढकाल र ज्योत्सना श्रेष्ठले अब चुनाव लड्नुपर्नेछ । यदि उनीहरू कार्यकारिणी समितिको सदस्य बन्न चाहन्छन् भने, उनीहरूले वरिष्ठ उपाध्यक्षको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने छन् । सदस्य निर्वाचित भए मात्रै उनीहरू वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार बन्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
युवा उद्यमीहरूको समावेश र
युवा उद्यमी फोरमको प्रतिनिधित्व
महासंघको नयाँ विधानमा नेपाल युवा उद्यमी फोरमका अध्यक्षलाई महासंघको कार्यकारिणी समितिमा पदेन सदस्यको रूपमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले युवा उद्यमीहरूको आवाजलाई महासंघको निर्णय प्रक्रियामा समावेश गर्नेछ र युवा उद्यमीहरूको भूमिका बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
समावेशी नेतृत्व र आरक्षण प्रणाली
अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालका अनुसार, महासंघको नयाँ विधानले समावेशी नेतृत्वको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । महिलाहरूको सहभागिता बढाउनका लागि महासंघको कार्यकारिणी समितिमा अब महिला सदस्यहरूका लागि आरक्षण व्यवस्था गरिएको छ । यसले महिला सदस्यहरूलाई नेतृत्वमा अवसर दिन मद्दत पु¥याउनेछ ।
संक्षेपमा भन्नुपर्दा, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको सातौं संशोधनले महासंघको संरचना र नेतृत्वमा सुधार ल्याउँदै, महिला सदस्यहरूको समावेशीता र युवा उद्यमीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यस संशोधनले महासंघको भविष्यलाई अझ सशक्त र समावेशी बनाउने दिशा प्रदान गरेको उद्योगी व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
(साँघु साप्ताहिक, २०८१ पुस ८)
प्रतिकृया दिनुहोस