संवैधानिक परिषद् बस्दै प्रधान न्यायाधीशमा श्रेष्ठको नाम सिफारिस हुनसक्ने
संविधानकाे धारा २८४ काे उपधारा (३) खारेज किन नगर्ने ?
काठमाडौं । नयाँ प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसका लागि आज ( २०८० साउन १५ गते मंगलबार) दिउँसो ४ बजे संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्ने भएको छ ।
संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नयाँ प्रधान न्यायाधीश सिफारिसका लागि बैठक बोलाएका हुन् । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले प्रधान
न्यायाधीश नियुक्ती प्रक्रिया अघि बढाउन अवरोध खडा नगरे संबैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको नाम सिफारिस गर्ने छ ।
विपक्षी एमालेले नचाहेसम्म प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस नै कठिन हुनेछ । एमालेले प्रधानन्यायाधीशसँगै न्यायाधीशहरू नियुक्तीका विषय पनि एकै साथ टुंगो लगाउनु पर्ने जनाउँदै आएका छन् ।तर, प्रधानमन्त्री दाहालले प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की साउन २० गतेबाट अनिर्वाय अवकाशमा जाने भन्दै न्यायाधीशहरूका विषयमा पछि छलफल गर्ने बताउँदै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभामा प्रमुख विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख सदस्य हुने संबैधानिक व्यवस्था छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतामा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली छन् भने प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष पनि एमालेबाटै निर्वाचित सांसदहरू हुन् ।
संविधानकाे धारा २८४ काे उपधारा (३)काे व्यवस्था अनुसार, ''संवैधानिक परिषदले प्रधान न्यायाधीश, वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीकाे पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै यस संविधान बमाेजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।''
कानून मन्त्री धनराज गुरूङ्गको बदमासी र लापरबाहीका कारण एकातिर सर्वोच्च, उच्च अदालतदेखि जिल्ला अदालतसम्म करिब ८० न्यायाधीशको नियुक्ति रोकिएको छ अर्कोतिर संविधानकाे धारा २८४ काे उपधारा (३)काे व्यवस्था अनुसार, पनि प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिश पनि हुन सकेको छैन ।
काठमाडौं । नयाँ प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसका लागि आज ( २०८० साउन १५ गते मंगलबार) दिउँसो ४ बजे संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्ने भएको छ ।
संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नयाँ प्रधान न्यायाधीश सिफारिसका लागि बैठक बोलाएका हुन् । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले प्रधान
न्यायाधीश नियुक्ती प्रक्रिया अघि बढाउन अवरोध खडा नगरे संबैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको नाम सिफारिस गर्ने छ ।
विपक्षी एमालेले नचाहेसम्म प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस नै कठिन हुनेछ । एमालेले प्रधानन्यायाधीशसँगै न्यायाधीशहरू नियुक्तीका विषय पनि एकै साथ टुंगो लगाउनु पर्ने जनाउँदै आएका छन् ।तर, प्रधानमन्त्री दाहालले प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की साउन २० गतेबाट अनिर्वाय अवकाशमा जाने भन्दै न्यायाधीशहरूका विषयमा पछि छलफल गर्ने बताउँदै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभामा प्रमुख विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख सदस्य हुने संबैधानिक व्यवस्था छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतामा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली छन् भने प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष पनि एमालेबाटै निर्वाचित सांसदहरू हुन् ।
संविधानकाे धारा २८४ काे उपधारा (३)काे व्यवस्था अनुसार, ''संवैधानिक परिषदले प्रधान न्यायाधीश, वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीकाे पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै यस संविधान बमाेजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।''
कानून मन्त्री धनराज गुरूङ्गको बदमासी र लापरबाहीका कारण एकातिर सर्वोच्च, उच्च अदालतदेखि जिल्ला अदालतसम्म करिब ८० न्यायाधीशको नियुक्ति रोकिएको छ अर्कोतिर संविधानकाे धारा २८४ काे उपधारा (३)काे व्यवस्था अनुसार, पनि प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिश पनि हुन सकेको छैन ।
प्रतिकृया दिनुहोस