काठमाडौं, असार २४, २०८२ । अहिले देश बाढी र पहिरोको भयानक चपेटामा परेको छ । रसुवा नाकामा मितेरी पुल बग्यो, भन्सार यार्ड ध्वस्त भयो, दर्जनौँ सवारीसाधन बाढीले बगायाे, अर्बाैं क्षता, अनि मानिसहरू अझै हराइरहेका छन् । उद्धारमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, जनपथ प्रहरी, स्थानीय प्रशासन र स्थानीय जनता खटिएका छन्—तर, याे बेला राज्य र सेनाका लागि पनि अति आवश्यक एउटा अत्यन्त जरुरी कुरा हराइरहेको छ: सेनाकाे २ थान हेलिकप्टर।
र, यो केवल रसुवाको संकट होइन, यो सम्पूर्ण देशको व्यवस्थापन क्षमतामाथिको कटाक्ष हो । एकातिर जनता विपत् काे कहरमा छन्, अर्कातिर नेपाली सेनाका दुईवटा अत्यावश्यक एमआई–१७ हेलिकप्टर भारतमा "मर्मतका लागि" पठाइएको २ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि अझै बेखबर छन् ।
हेलिकप्टरवेपत्ता प्रकरण : २७० दिनको सर्त, तर २ वर्षसम्म पनि अत्तोपत्तो छैन
नेपालको सेनाको हवाइ सहायता क्षमतामा सबैभन्दा ठूला हेलिकप्टर एमआई–१७ हुन् । यिनलाई २०८० साल असोज महिनामा २७० दिनभित्र मर्मत गरेर ल्याउने भनिएको थियो । तर, सर्त विपरीत ती हेलिकप्टर अझै भारतमै 'हराइरहेका' छन् ।
पूर्व प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माको कार्यकालमा, बिना टेण्डर, बिचौलिया र दलालहरूको मिलेमतोमा झण्डै डेढ अर्ब रुपैयाँ मर्मत खर्च स्वीकृत गरेर भारतको एउटा 'पानी जहाज कम्पनी'मा मर्मतका लागि पठाइएकाे भनिएका यी हेलिकप्टर न फर्किएका छन्, न त तिनको अवस्था नै पारदर्शी छ । नेपाली सेना औपचारिक रूपमा कुनै विवरण दिंदैन । केवल ''आउने क्रममा छन् '' भन्दै पन्छिरहन्छ ।
हालका प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले पनि यो विषयमा कुनै गम्भीर चासो नदिएको देखिएको छ । यतिसम्म कि पत्रकारको प्रश्नमा सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेतले दिएको उत्तर हुन्छ-“आउने क्रममा छन्, अहिलेलाई यत्ति भनें ।”
यो जवाफले मात्रै होइन, समग्र प्रणालीले देखाउँछ-“देशको सुरक्षा संयन्त्र र सरकार स्वयं बिचौलिया र दलालहरूको कब्जामा त छैन ?”
विपत् व्यवस्थापनमा हेलिकप्टरको महत्व : अनि अभावको मूल्य कसले तिर्छ ?
भूकम्प, बाढी, पहिरोजस्ता विपत् व्यवस्थापनमा नेपाली सेनाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। तर, त्यसको आधार हो–उच्च भूगोलसम्म पुग्न सक्ने एमआई–१७ हेलिकप्टरकाे ४ हजार केजी सामान र २४ जना यात्रु बाेक्न सक्ने भारवहन क्षमता । अहिले रसुवा, स्याङ्जा, खोटाङ, ताप्लेजुङ लगायतका जिल्लाहरू बाढीपहिरोको जोखिममा छन्, तर सेनासँग हेलिकप्टरकाे अभाव रहेकाले हवाई उद्धार कठिन भएकाे छ ।
यदि ती २ थान एमआई–१७ हेलिकप्टर समयमै फर्काइएका भए, अहिले हजार किलोमिटर टाढा रहेका पहाडी क्षेत्रका बेपत्ता मानिसहरूकाे खोजी र उद्धार गर्न नेपाली सेनाका लागि सजिलो हुन्थ्यो । जनता जीवन बचाउन सकिन्थ्यो । सरकारले जस पनि पाउने थियाे ।
अब प्रश्न उठ्छ-यी हेलिकप्टर नहुँदाको नाेक्सानीकाे मूल्य कसले चुकाउने ? के केवल बिचौलिया, दलाल र उनकै संरक्षकहरूले ढाकछोप गर्ने ? कि राज्यले नाेक्सानी व्यहाेरेर, निर्दोष जनताले ज्यान गुमाएर ?
प्रधानसेनापति र सरकार मौन : जिम्मेवारी लिने कोही छैन !
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार यस विषयमा पूर्ण मौन देखिन्छ । रक्षा मन्त्रालयको त आँखा झन्झन् ढाकिएको छ । यो केवल हेलिकप्टरको प्रश्न होइन—यो राज्य ठगिएकाे र सरकारी संस्थाहरू कसरी बिचौलिया र राजनीतिक संरक्षकहरूको गोटी बनेका छन् भन्ने प्रमाण हो ।
शक्ति केन्द्रको सहमतिमा, सेनाजस्तो अनुशासित संस्थालाई दलालहरूको घेराबन्दीमा पारेर राज्य र संस्थालाई यत्राे नाेक्सानी ? यस्ताे प्रवृत्तिले बाँकी संयन्त्रको अवस्था झनै भयावह हुने मात्रै हाेइन, प्रणाली मै धक्का पुग्न सक्छ ।
लूटतन्त्रको सीमारेखा : राष्ट्रघात कि केवल लापरवाही ?
कुनै पनि देशका सुरक्षासंस्थामा अख्तियारकाे दुरूपयाेग गरिन्छ, अनि पारदर्शिता हराउँछ, यदि जिम्मेवारी बाँडफाँडको नाममा दलालहरू हावी हुन्छन् भने त्यो देशले सार्वभौमिकता मात्र होइन, नैतिकता र आत्मसम्मान पनि गुमाउँछ ।
अब प्रश्न उठ्छ :
यति ठूलो (अर्बौं रुपैयाँ बराबरको) क्षतिका लागि जिम्मेवार को ?
प्रधानमन्त्री, रक्षा मन्त्री, प्रधानसेनापति वा पूर्व प्रधानसेनापति ?
निष्कर्ष : साेधखाेज र समयमै निर्णय नगर्ने सरकार कता छ ?
अब यो देशले भोगिरहेछ- "हेलिकप्टरको अभावमा भोगिएको प्राणघातक प्रतिफल"। समयमै प्रश्न नउठाउने संसद्, मौन रहने मन्त्रिपरिषद्, संवैधानिक निकाय, र सञ्चारमाध्यमले चासो नदिँदा यस्ता घटनाहरू सामान्यजस्तै बनाइन्छन् ।
साँघु न्यूज डटकम निरन्तर प्रश्न गरिरहेछ-
देशले यति ठूला हतियारहरू गुमाउँदा, सेनाकै सुरक्षासाधन वेपत्ता रहँदा र नागरिक मरिरहँदा पनि मौन बस्ने हो भने, सत्ता किन चाहियो ?
2025-07-08-03-07-37.png)
2025-07-08-02-07-54.png)
प्रतिकृया दिनुहोस