काठमाडौं । नेपाली सेनाभित्र बिचौलिया र दलालहरूको संलग्नता बढ्दै जाँदा देशको सुरक्षा संयन्त्र र छवि दुवैमा गम्भीर असर परिरहेको छ । पछिल्लो घटनाक्रममा राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ नोक्सान हुने गरी दुईवटा गम्भीर प्रकरण सतहमा आएका छन्–MI-17 हेलिकोप्टर दुई थान वेपत्ता प्रकरण र हातहतियार मम्बासा पोर्ट प्रकरण ।
सन् २०२३ को अन्त्यतिर, नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माको कार्यकालमा दुई थान एमआई–१७ हेलिकोप्टर मर्मतको लागि भारतको मुम्बई पठाइएका थिए । २०८० असोज र पछि एक थान समेत दुई चरणमा निर्णय गरेर पठाइएका ती हेलिकोप्टरहरू २७० दिनमा फर्काउने सर्तसहित रू. १ अर्ब २५ करोड बराबरको ठेक्कामा बिचौलियाहरूले जिम्मा लिएका थिए ।
तर, २०८२ जेठसम्म आइपुग्दा ती हेलिकोप्टर अझै मुम्बईमै छन् वा छैनन् भन्नेबारे स्पष्ट सूचना छैन । सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी गौरव कुमार केसीलाई सोद्धा “छिट्टै फर्किन्छन्” भन्ने अस्पष्ट जवाफ मात्र दिइन्छ । दुई वर्षदेखि सेना र रक्षा मन्त्रालय दुवै मौन छन् । यो घटनाले सेनाको आन्तरिक निर्णय प्रणालीमाथि प्रश्न उठाएको छ, किनभने यस्तो संवेदनशील विषयमा कुनै सार्वजनिक जवाफदेहिता छैन ।
हातहतियार प्रकरण : केन्यामा रोकिए १३ थान APC
अझ गम्भीर प्रकरण केन्याको मम्बासा पोर्टमा १० महिनादेखि रोकिएका हातहतियार सम्बन्धी छ । नेपाली सेनाका लागि चीनको नर्थ इन्डस्ट्रिज कर्पोरेसनसँग करिब १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबरको दुई लट हातहतियार–१३ थान आर्मर्ड पर्सनल क्यारियर (APC), मेशिन गन र गोलीगठ्ठा खरिद गरिएको थियो ।
उक्त सामग्रीहरू सन् २०२४ अगस्ट २४ मा केन्याको मम्बासा पोर्ट पुगे पनि आजसम्म साउथ सुडानस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन (UNMISS) मा डेलिभर हुन सकेका छैनन् । कारण के हो भने, केन्याली सरकारबाट आवश्यक अनुमति नलिइकन ती सामग्री पोर्टमा पु¥याइएको हो । परिणामस्वरूप ती ‘इन ट्रान्जिट’ सामानहरू अलपत्र छन् ।
चिनियाँ कम्पनीका लागि स्थानीय एजेन्टका रूपमा काम गरेका लोकेन्द्र कार्कीको समूह यसमा संलग्न भएको पुष्टि सेनाभित्रकै स्रोतहरूबाट भएको छ । यो समूह विगतदेखि नै सेनासँग जोडिएको बहुसंख्यक ठेक्कामा सक्रिय रहँदै आएको छ ।
एपीसी–हातहतियार काण्डः मुम्बासामा दस महिना अलपत्र
२०८१ भदौ ८ गते (२०२४ अगस्ट २४) मा चीनबाट सप्लाई भएका १३ थान एपीसी, मेशिन गन, गोलीलगायत सामग्रीहरू साउथ सुडानस्थित ग्ल्ःक्ष्क्क् शान्ति सेनाका लागि खरिद गरिएका थिए। तर ती सामानहरू केन्याको मुम्बासा पोर्टमा दस महिनादेखि अलपत्र छन् ।
ठेक्का नम्बरः MGO/COMBAT ०७९/८०/१५६ (DPKO), Mombasa Port, Kenya ठेकेदार कम्पनीः North Industries Corporation(China)
स्थानीय एजेन्टः लोकेन्द्र कार्की समूह
ठेक्का रकमः
पहिलो लट–USD ६,३५५,७००।
दोस्रो लट–USD २,६६१,११६।
जम्माः USD ९,०१६,८१६ (लगभग रू. १ अर्ब २५ करोड)
सैनिक स्रोतका अनुसार, केन्याली पोर्टमा राख्नुअघि आवश्यक अनुमति नलिइएका कारण ती सामग्रीहरू अलपत्र परेका हुन् । रक्षा मन्त्रालय र सेनाको नेतृत्वले अझैसम्म जिम्मेवारी लिएको छैन ।
संभार रथीका जर्नेल कमिशनमा डुब्दा !
तत्कालीन सम्भार रथी विभाग प्रमुख प्रकाश देउजा र सहायक रथी प्रेम पुनहरूकाे गलत र गैर कानूनी निर्णयका कारण दुई थान एमआई-१७ हेलिकाेप्टर वर्षदेखि भारतकाे मुम्बइ शहर मै हराए सरह अवस्था रहेकाे छ । ती दुई थान एमआई-१७ हेलिकाेप्टर अहिले कुन अवस्थामा छन् भन्ने बारेमा नेपाली सेनाले पनि कुनै कुरा सार्वजनिक गरेकाे छैन र रक्षा मन्त्रालय र सरकारले पनि मतलव गरेकाे छैन । यसका साथै यूएन फाेर्स दक्षिण सुडानका लागि खरिद भएकाे सवा अर्ब भन्दा बढी रकमकाे हातहतियार, एपीसी केन्याकाे पाेर्टमा दस महिनादेखि अलपत्र मात्रै हाेइन ड्यामेजकाे अवस्थामा रहेका छन् ।
नेपाली सेनाकाे नेतृत्व , संभार रथी विभागमा बिचाैलिया र दलालहरू हावी भएर माेटाे कमिशनका लागि मनपरी निर्णय गराउँदा नेपाली सेनाकाे युएन फाेर्स समस्या परेकाे छ । आर्थिक हिसाबले राज्यले अर्बौं गुमाइरहेको छ भने देशकै बद्नाम भएकाे छ । तत्कालीन प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा र सबै दुई जर्नेलहरू देउजा पुनका लापरवाहीका कारण याे अवस्था सिर्जना भएकाे सैनिक स्राेत बताउछ ।
गम्भीर प्रश्नहरू उठ्दैः
ठेक्का प्रक्रियामा पारदर्शिता छैनः एलसी खोल्ने प्रक्रिया, मर्मत सम्झौता र शिपिङ इजाजतसम्बन्धी अभिलेखहरू गोप्य राखिएको छ । कसले कार्कीलाई यो पहुँच दिलायो ? सैनिक रसद विभाग (MGO) भित्रको हिन्टरल्याण्ड, शक्ति केन्द्र, पूर्वसेनापति र रक्षा मन्त्रालयमा उनका स्रोतहरू अझै सक्रिय छन् । राज्यको छवि र सुरक्षा जोखिमः एमआई–१७, २ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि मर्मत भएर नआउनु र एपीसीहरू विदेशको पोर्टमा खिया लागेर अलपत्र पर्नु नेपाली सेनाको विश्वसनीयता र राष्ट्रको अन्तर्राष्ट्रिय छवि दुबैमा आघात हो ।
बदनामी र राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर असर
यस्ता गम्भीर लापरवाही र सिण्डिकेट शैलीको कार्यशैलीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालकै बद्नाम हुने खतरा छ । शान्ति सेनामा खटिने नेपाली फौजको छवि जोखिममा परेको छ भने आर्थिक हिसाबले राज्यले अर्बौं गुमाइरहेको छ ।
प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलको नेतृत्वमा सुधारको अपेक्षा गरिएको भए पनि तीव्र जवाफदेहिता र पारदर्शिता अझै देखिएको छैन । सेनाले ‘हेलिकोप्टरहरु छिट्टै आउँछन् र एपीसीहरु पनि छिट्टै जान्छ’ जस्ता अस्पष्ट प्रतिक्रियामा सीमित रहेर संवेदनशील सुरक्षा विषयमा गम्भीरता नदेखाउनु गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ ।
निष्कर्ष
सेनाभित्रको रैथाने ठेकेदारी र बिचौलिया सञ्जाल तत्काल रोक्न सकिएन भने देशको सुरक्षा नीतिमा दीर्घकालीन असर पर्ने निश्चितप्रायः देखिन्छ । जनताको कर तिर्ने पैसाबाट खरिद गरिएका अर्बौंका दुई वटा हेलिकोप्टर र हातहतियारहरू विदेशमा अलपत्र पर्नु केवल आर्थिक हैन, राष्ट्रिय अस्मितामाथिकै घात हो । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ जेठ १९)
2025-06-06-04-06-22.jpeg)
.2025-06-06-03-06-37.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस