• बिहीबार-मङ्सिर-६-२०८१

दुई आयोगमा एमाले र कांग्रेसको भागबण्डा : अधिकारी र भट्टमध्ये कसले मार्ला बाजी 

 

काठमाडौं । सरकार सशस्त्र युद्धकालीन मुद्दाको किनारा लगाउन दुईवटा आयोग बनाउने अन्तिम तयारीमा जुटेको छ । संक्रमणकालीन न्यायका लागि सरकारले वेपत्ता छानविन आयोग र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाउने तयारीमा रहेको छ ।

 
उक्त तयारी अनुसार नै सरकारले पूर्वप्रधान न्यायधीश ओमप्रकाश मिश्रको नेतृत्वमा सर्च कमिटी पनि गठन गरेको छ । उक्त समितिले २०८१ कात्तिक २९ गतेसम्म आयोगका लागि इच्छुक व्यक्तिलाई निवेदन दिन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । त्यसमा फेरी ५ दिन थप गरेको छ ।


 अब मंसिर पहिला साताभित्र आयोगको अध्यक्ष र सदस्यका लागि आवेदन दिनेहरुको टुंगो लाग्ने संभावना रहेको छ । निवेदनउपर छानविन गरेपछि मिश्र नेतृत्वको कमिटीले दुवै आयोगका लागि अध्यक्ष र सदस्यहरुको नाम टुंगो लगाउने छन् । राजनीतिक दलहरुवीच चलेको चर्चा अनुसार सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष कांग्रेसको भागमा पर्ने र वेपत्ता छानविन आयोगको अध्यक्ष चाहिँ एमालेको भागमा पर्ने भएको छ । 


 सत्ता गठबन्धनमा रहेका दुई दलले अध्यक्षहरु भाग लगाएपछि सदस्यमा पनि त्यसरी नै भाग लगाउने तयारी गरेका छन् । स्रोतहरुका अनुसार दुवै आयोगमा माओवादीको कोटाबाट भने एक जनाको दरले सदस्य हुनेछन् । एमालेले अध्यक्ष पाएको आयोगमा कांग्रेसका दुईजना सदस्य र कांग्रेसले अध्यक्ष पाएको आयोगमा एमालेका दुईजना सदस्य हुने गरी अनौपचारिक सहमति जुटेको छ । तर, अहिलेसम्म अध्यक्ष कसलाई बनाउने भन्ने चाहिँ दलहरुले टुंगो लगाएका छैनन् ।


आयोगको अध्यक्ष नपाउनेमात्रै होइन नलिने माओवादी केन्द्रको चाहनाकै कारण माओवादीले आयोग गठनमा खासै चासो दिएको छैन । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष कांग्रेसले पाउने भएपनि उक्त आयोगमा सभापति शेरबहादुर देउवाले राधेश्याम अधिकारी, विपिन अधिकारी, गणेशदत्त भट्टलगायतको नाम चर्चामा ल्याएका छन् । त्यसो त, दमननाथ ढुंगानाको नाम पनि चर्चामा रहेको छ । मााओवादीबाट भने सदस्यका गोपालनाथ योगीको नाम चर्चामा रहेको छ । 


अहिलेसम्म निवेदन दिनेहरुको नाम नै टुंगो नलगाएका कारणले पनि को को हुन्छन् भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो भएको पनि बताइन्छ । आयोगको लागि निवेदन नदिएपनि केही व्यक्तिको हकमा भने सिफारिश समितिले पिक गर्न सक्ने पनि बताइन्छ । संक्रमणकालीन न्यायको क्षेत्रमा काम गरेको र पीडितहरुले समेत सहमति जनाउने व्यक्ति भएमा सिफारिश गर्न सक्ने बताइन्छ । त्ससका लागि पनि थपिएको ५ दिनसम्म कुर्नुपर्ने हुन्छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ मंसिर ३) 
 

प्रतिकृया दिनुहोस