काठमाडौं । कांग्रेसमा शालिन, भद्र, राजनीतिक वार्ता, छलफल र नयाँ–नयाँ राजनीतिक गठबन्धन गर्न पोख्त र सिपालु मानिन्छन् गृहमन्त्री रमेश लेखक । तर, प्रशासनिक क्षमता कमजोर हुँदा उनी गृह प्रशासन सञ्चालनमा भने त्यति सफल हुन नसकिरहेको गुनासो सुनिन्छ । गृहमा अझै पनि आधा दर्जन सहसचिव र त्यति नै संख्याका उपसचिवहरुले जिम्मेवारी नपाएर बरण्डामा थन्किदै आएका छन् । अर्काेतिर, नेपाल प्रहरीमा रिक्त ९ डीआईजी, २९ एसएसपी र करिब ४० जना एसपी बढुवा प्रकृया अगाडि बढाउन नसकेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । जसका कारण सयौं प्रहरी अधिकृतहरूको क्यारियरमा धक्का पुग्ने स्थिति सिर्जना भएको बताइन्छ ।
सहसचिव प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुने कतिपय जिल्लाहरूमा कनिष्ठ उपसचिवहरूलाई कामुको जिम्मेवारी दिएर खटाउँदा ती जिल्लाहरूको शान्ति सुरक्षा, अमनचयन, अपराध नियन्त्रण, रोकथाम, नागरिकहरूको सेवा प्रवाह छिटोछरितो र प्रभावकारी हुन नसकिरहेको गुनासाहरू पनि सुनिदै आएका छन् ।
मालपोत र नापी कार्यालयका कार्यालय सहायक, खरिदार, अमिन, सर्भेयर, नासु, मालपोत अधिकृत, नापी अधिकृतसँग रमाउने गरेको आरोप खेपेका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीलाई गृह मन्त्रालयमा भित्र्याएपछि गृह प्रशासन अति सुस्त भएको गुनासो बढेको छ । कर्मचारी व्यवस्थापनमा पनि एकपछि अर्काे समस्या बढ्दै गएको बताइन्छ ।
यतिसम्मकि २०८१ असोज ३ गते नवौ संविधान दिवसको दिन मन्त्रालयले विभूषण तथा मानपदवी, अलङ्कारसमेत वितरण गर्न सकेन । अघिल्ला उप–प्रधान तथा गृहमन्त्री रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठले रोकेको विभूषण वितरण र आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार रकम दिने व्यवस्थालाईसमेत फुकुवा गर्न मन्त्री लेखक र सचिव दुवाडीले पहल गर्ने हिम्मत गर्न सकेका छैनन् । मुलुकमा शान्ति सुरक्षा कायम, अपराध रोकथाम र नियन्त्रण, उग्रवादी, अतिवादी, क्षेत्रीयतावादी, विखण्डनवादी, धार्मिक सद्भाव भड्काउन खोज्ने तत्वहरूको सूचना लिने काममासमेत सुस्तता आएको छ ।
प्रजिअ, सचिव, गृहमन्त्रीले प्रयोग गर्ने सुराकी खर्च दिन पाउने रकम कटौती गरिएपछि मन्त्रालय अति संवेदनशील सूचना प्राप्त गर्नबाट बिमुख भएको जानकारस्रोत बताउछ । यही कारण पनि यतिखेर केन्द्रीय सुरक्षा समितिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी, नेकपा, क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, मंगोल नेशनल अग्रनाइजेशन पार्टी, नागरिक बचाउ अभियान, घुसखोरी, भ्रष्टाचार, शरणार्थी गतिविधि, विभिन्न अपराधिक समूह, लागू औषध, सुन तस्करी, राजस्व चुहावट, छली, नेपालस्थित विदेशी दुतावासका गतिविधिका सूचनाबाट गृह मन्त्रालय नेतृत्व प्राय शून्य रहेको स्रोतले बताएको छ ।
यस्ता सूचना संकलन, विश्लेषण र सुरक्षा योजना सम्बन्धी सुझाव दिने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग राजनीतिक भर्तिकेन्द्र बनेकोले नेताका अघिपछि लाग्ने गुप्तचरहरूले कुनै काम नगरी तलव भत्ता बुझ्ने गरेका स्रोत बताउँछ । अर्काेतिर, २०७२ असोज ३ गते वर्तमान संविधान जारी भएपछि ४० प्रतिशत छड्के भर्ना बन्द हुँदा विभाग, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुखहरूले सूचना दिने पहुँच भएका व्यक्तिहरूलाई सिपाहीमा पनि भर्ना गर्न सकिने अवस्था छैन ।
सबै लोक सेवा आयोग पास गरेर भर्ना हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । आयोगबाट पास भएर आएका व्यक्तिलाई तालिम दिएर खटाउँदा र उनीहरूले ती संगठनभित्र पहुँच कायम राख्न नसक्दा गृहको सूचना स्रोतमा खडेरी परेर निकै कमजोर भएको बताइन्छ । त्यही भएर २०७२ पछि चारवटै सुरक्षा निकायका इन्टेलिजेन्स कमजोर हुँदै गएको गृह स्रोतले दावी गरेको छ । विगतमा सुरक्षा निकायका इन्टेलिजेन्सले नपाएको सूचना गृहमन्त्रीले स्वयम्ले धेरथोर रकम दिएर लिने गरेको स्रोतको भनाई रहेको छ ।
जसले गर्दा गृह प्रशासन सूचनामा थोरै भए पनि चुस्तदुरूस्त हुने गरेको थियो । सुराकी खर्च कटौती हुँदा गृह मन्त्रालय भुत्ते हुन पुगेको मन्त्रालयको उच्च स्रोतले दावी गरेको छ । यता, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापालाई हटाउने चर्चाले गर्दा उनले ढुक्क भएर काम गर्न सकिरहेका छैनन । आफ्नो पद जोगाउन र सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेता र शक्ति राष्ट्रका जासुसी निकायका प्रमुख तथा राजदुत गुहार्दै हिंडेको बताइएको छ ।
विगतमा दिलिप कुमार रेग्मीलाई ‘कू’ गरेर हटाएर आफू प्रमुख बन्न विभागका विवादस्पद पात्र गणेश प्रसाद अधिकारीले प्रमुखको चार वर्षे कार्यवधिलाई विशेष सेवा नियमावली नै संशोधन गरेर तीन वर्षे बनाएका थिए । माओवादी केन्द्र निकट रहेको आरोप खेप्दै आएका प्रमुख थापाले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको गतिविधि कडा ढंगले निगरानी नगरेको आरोप खेप्दै आएका छन् । जसका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थापाप्रति असन्तुष्ट रहेको बताइएको छ । प्रधानमन्त्री ओली प्रमुखको तीन वर्षे कार्यवधिलाई पुनः एक वर्ष घटाएर दुई वर्ष बनाएर थापालाई हटाउने भित्री सोचमा रहेको चर्चा चल्ने गरेको छ । तर, यसरी गुप्तचर प्रमुख थापालाई हटाउँदा सिंगो विभागको सूचना संकलनमा असर पर्ने होकि भनेर प्रधानमन्त्री ओली पछि हट्दै आएको बताइन्छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेको विभागको नेतृत्वलाई १० महिना निरन्तरता दिने र त्यपछि भने अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक टेकेन्द्र कार्कीलाई प्रमुख बनाउने भित्री योजना रहेको बुझिएको छ । यसका लागि आगामी दिनमा गृहकार्य र योजना अगाडि बढाएर काममा लगाउन मुख्यसचिव अर्याललाई प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देशन दिएको चर्चा चल्दै आएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतकाअनुसार विभागकातर्फबाट यसका लागि समन्वय र सम्पर्क गर्न एक जना डीआईजी राख्ने तयारी भइरहेको बुझिएको छ ।
विभाग गृहमन्त्रालय मातहत रहँदा भने मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा महाशाखामा विभागकातर्फबाट एकजना सह–अनुसन्धान निर्देशक रहने गरेका थिए । उनले विभाग र मन्त्रालयबीचमा समन्वय गर्ने गरेको स्रोतले दावी गरेको छ । त्यसबाहेक छिनछिनका घटनाबारे शान्ति सुरक्षा महाशाखा प्रमुख एवम् सहसचिव, गृह सचिवले मन्त्रीलाई सूचना अपडेट गराउ”ने गरेको स्रोतको भनाई रहेको छ । तर, अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले विभागका प्रमुख थापालाई सामुहिक रूपमाबाहेक व्यक्तिगत रूपमा एक्लै भेटघाट गरेर मुलुकको शान्ति सुरक्षा र अमनचयनका विषयमा ब्रिफिङ नलिएको चर्चा छ ।
विभागका प्रमुख थापाले प्रधानमन्त्री ओलीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सुरक्षा मामिला हेर्ने सचिव र मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललाई मात्र राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयमा गोप्य सूचना दिने गरेको बताइन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको मोवाइलको भाइवर र ह्वाटसपमा पनि दैनिक सूचना र प्रतिवेदन विभागले पठाउने गरेको प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार स्रोत बताउछ ।
यसरी प्रधानमन्त्री ओली र गुप्तचर विभागका प्रमुख थापाबीचमा अविश्वासको संकट बढ्दा विभागका अनुसन्धान अधिकृत, प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत, उपअनुसन्धान निर्देशक, सहअनुसन्धान निर्देशक र अनुसन्धान निर्देशकहरूको सरूवा र बढुवा पनि लामो समयदेखि रोकिन पुगेको गुनासो सुनिन्छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ मंसिर ३)
प्रतिकृया दिनुहोस