काठमाडौं । न्याय परिषदमा बाह्र वर्षपछि नियुक्त हुने प्रधान न्यायाधीशहरूको विषयमा अझै हिसाबकिताब मिलेको छैन । अहिले सर्वोच्च अदालत २१ न्यायाधीशको दरवन्दीमा १५ जनाको भरमा चलेको छ । ६ जना न्यायाधीश पद रिक्त भइसकेको छ । तर, बार बेञ्चको लफडाका कारण लामो समयसम्म न्याय परिषद वैठकसमेत प्रभावित हुँदै आएको छ । न्याय परिषद अनिर्णयको बन्दी वन्दा न्यायको मूल थलोमै न्याय सम्पादनमा गंभीर धक्का लागेको छ । २०८१ असोज १९ गतेबाट विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीशबाट अवकास पाई घर फर्के । त्यसपछि लगत्तै न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाले पनि २०८१ कात्तिक ५ गतेदेखि उमेर हदका कारण विदा लिए । त्यसपछि न्यायाधीशको संख्या झन ओरालो लाग्न पुगेको छ ।
विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ उमेर हदका नाममा अवकास लिएर घर फर्किनुअघि शुरुमा परिषदमा न्यायाधीश हुने उम्मेदवारको मत नमिल्दा नियुक्ति हुन सकेको थिएन । त्यसपछि न्याय परिषद नियमावलीलाई खारेज गर्ने नाममा नेपाल बारएशोसिएसनले परिषद घेराउ र धर्ना गर्दै अत्तो थापेका कारण श्रेष्ठ यत्तिकै बाहिरिएका थिए । न्यायाधीशहरुको जेष्ठताक्रम फेरबदल गर्नेगरी नियमावली संशोधन भएपछि नसच्याएदासम्म न्यायाधीश नियुक्ति गर्न नदिने भन्दै अझै पनि बार प्रतिरोधमा उत्रिएको छ ।
बार मात्र नभै हरेक कानूनमन्त्री समेत भागवण्डाका नाममा हस्तक्षेपकारी भूमिकाका उभिने कारणले गर्दा समेत परिषद संक्रमणमा फसेको हो । यस्ता विविध कारणले गर्दा परिषदले जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्तिको टुंगो लगाए पनि उच्च र सर्वोच्चका हकमा असफल बन्न पुगेको छ । उच्चमा पनि लामो समयदेखि १६ जना न्यायाधीशको पदपूर्ति हुन सकेको छैन ।
यसरी सर्वोच्च अदालत दुई वर्ष अघिदेखि नै न्यायाधीशको अभावबाट गुज्रिरहेको छ । २०७९ साल जेठ २ गते न्यायाधीश मीरा खड्काले अवकाश यता सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशले पूर्णता पाउन सकेको छैन । न्यायाधीशले अवकाश लिँदै जाने तर नयाँ सिफारिस गर्न नसक्ने अकर्मण्यतामा फसेको आरोप परिषदमाथि लागिरहेको छ ।
महाभियोग लागेर घर फर्किएका तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर राणाको पालादेखि नै सर्वोच्चमा न्यायाधीशले पूर्णता पाएको छैन । त्यस यता हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ हुँदै प्रकाश मान राउत न्यायपालिकाको नेतृत्वमा फेरिइसकेका छन् । राणा प्रधान न्यायाधीश हुँदा सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्त गर्न असक्षम भएको भनेर लगाइएको आक्षेपको औचित्य पुष्टि हुनै सकेन । पछिल्लो समय ६ जना न्यायाधीश खाली हुँदा दैनिक दुईवटा संयुक्त इजलासले गर्ने मुद्दाको कार्यसम्पादनमै जटिल समस्या उत्पन्न भएको कर्मचारीको भनाई छ । संविधानले सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश सहित २१ जना न्यायाधीश हुने परिकल्पना गरेको छ ।
यसअघि नियुक्त भएका न्यायाधीशको रोलक्रम अनुसार २०९३ सालसम्म प्रधान न्यायाधीश पद रिजर्भ भइसकेको छ । अब न्यायाधीशमा सिफारिस भएका नृपध्वज निरौलाको नाम संसदीय सुनुवाई समितिबाट पारिए हुँदा विक्रम सम्वत २०९४ सालसम्म प्रधान न्यायाधीश पद प्याक हुने छ । निरौलाले तलमाथि केही भएन भने करिब तीन महिना मात्र प्रधान न्यायाधीश खान पाउने छन् । परिषद यतिबेला २०९४ पछि प्रधान न्यायाधीश हुने उम्मेदवारको जन्मकुण्डली केलाएर बसेको चर्चा छ ।
न्यायको मूल ढोकामा न्यायाधीशको खाँचो हुँदा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाङ बढिरहेको छ । संविधानतः सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश अवकाश हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै अर्को न्यायाधीशको सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, संविधान मिचेर परिषद नै अनिर्णयको वन्दी हुँदा उक्त संवैधानिक व्यवस्थालाई नै व्यङ्ग्य हुन पुगेको छ । संविधानमा मात्र नभै न्यायपरिषद सञ्चालन गर्न बनेको न्यायपरिषद ऐन, २०७३ मा पनि न्यायाधीश पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै नयाँ न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस हुनुपर्ने किटान गरिएको छ । उक्त ऐनको दफा (४) मा स्पष्ट भनिएको छ, ‘न्याय परिषदले उमेरको हदबाट अवकाश हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद यकिन गरी त्यस्तो पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिना अगाडि नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नेछ ।’
तर, कानून र संविधानले दिएको सुविधा प्रयोग गरेर एक महिनाअघि नै सिफारिस गर्नुपर्ने अवस्थाको परिषदले आत्मसाथ गर्न सकेको छैन । २०८० साल मंसिर ५ गते ६ जना न्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्दासमेत अधुरो राखेर परिषदबाट निर्णय भएको थियो । माओवादी कोटामा सिफारिस हुने न्यायाधीशका लागि भागवण्डा मिलाउन पद खाली राखिएको थियो । परिषद स्रोतका अनुसार पछिल्लो समय उच्च अदालतमा रिक्त १६ न्यायाधीशको सिफारिसका लागि गृहकार्य चलिरहेको छ । उच्चको नियुक्तिपछि मात्रै बल्ल सर्वोच्चको रिक्त पदमा छलफल गर्ने तयारीमा परिषद छ । तर उच्च अदालतकै न्यायाधीशहरुको नाम टुंग्याउनै अझै एक महिना लाग्न सक्छ । त्यसपछि सर्वोच्चमा सिफारिस हुने उम्मेदवारको भागवण्डा मिलाउन अरु समय घर्किने संभावना छ ।
यी हुन् ९४ सम्मका प्रधान न्यायाधीश
गत २० असोजदेखि प्रधान न्यायाधीशबाट विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले अवकास लिएपछि प्रकाशमान सिंह राउत प्रधान न्यायाधीश बनेका छन् । राउतपछि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल न्यायपालिकाको नेतृत्वमा आउनेछन् । उनीपछि कुमार रेग्मी, हरि फुँयाल, नहकुल सुवेदी हुँदै २०९३ असार ८ गतेदेखि न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना प्रधान न्यायाधीश हुने रोलक्रममा छन् ।
प्रधान न्यायाधीशबाट न्यायाधीश सुवेदी घर फर्केपछि ढुंगानालाई प्रधान न्यायाधीश बनाउने गरी सर्वोच्चमा ल्याइएको छ । ढुंगानाको पद अन्यथा केही भएन भने करिब ६ महिना न्यायपालिकाको नेतृत्वमा हुने छन् । ढुंगानाले २०९३ साल पुस ५ गतेपछि ६५ बर्षे उमेर हदका कारण अवकास पाउने छन् । त्यसपछि प्रधान न्यायाधीशको रोलक्रममा नृपध्वज निरौलालाई राखिएको छ । सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस निरौला २०९३ को पुस ५ गतेपछि प्रधान न्यायाधीश हुने छन् ।
न्यायाधीश भन्दा प्रधान न्यायाधीशको रोलक्रमको भाग मिलाउने रस्साकस्सीका कारण पनि समस्या उत्पन्न भएको छ । भागवण्डाकै किचलोका कारण न्याय परिषदको कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ कात्तिक १२)
प्रतिकृया दिनुहोस