प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दानवीर भनेका मिनबहादुर गुरुङलाई ललिता निवासको जग्गा मुद्दामा २ वर्ष कैद र ८० लाख जरिवाना र जग्गा जफत गर्ने विशेष अदालतको ३ फागुन २०८० को फैसला छ । तर, मिनबहादुरले अझै त्यो ललिता निवासको जग्गामा अहिले पनि भाटभटेनीको मुख्य गोदाम चलाइराखेका छन् । भ्याट सम्बन्धी मुद्दामा पनि सर्वाेच्च अदालतले दोषी ठहर गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानको छानबिन चलिरहेकै छ । प्रधानमन्त्रीकै महान्यायाधिवक्ताले मिनबहादुर गुरुङकोविरुद्ध मुद्दा हेरिरहेका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा.भिमार्जुन आचार्य भन्नुहुन्छ : ‘यो दान नैतिक मात्र नभई कानूनी रुपमा समेत प्रश्नजन्य छ । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३८ र ३९ ले आर्थिक सहायता प्राप्त गर्दा दलबाट कुनै आर्थिक वा व्यक्तिगत शर्त लिने फाइदा लिने शर्त गरी प्रदान गर्न र त्यस्तो फाइदा लिने गरी दलले सहयोग प्राप्त गर्नु हुँदैन र २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक सहयोग लिँदा स्रोत खुलाउन लगाएर मात्र लिनुपर्छ ।’
कुरा स्पष्ट देखिएकै छ कि प्रधानमन्त्रीले २ वर्ष कैद तोकिएको व्यक्तिसँग त्यो बेला दान पाएका छन्, जुन बेला प्रधानमन्त्रीकै मातहतका एटर्नी जनरल साथै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान चलिरहेको छ । प्रसिद्ध पत्रकार युवराज घिमिरेले काठमाडौंमा साढे एघार रोपनी र त्यसमा घर बनाइदिने गरी प्रचलित मोलमा डेढ अर्ब (१५० करोड) को दान लिने दिने बारे उहाँको संवाद देशसञ्चारमा मैले दसैंको व्यस्त समयमा पनि हेरें, सुनें ।
अर्को एक प्रश्न पनि युवराज घिमिरेले उठाउनु भएको छ कि ‘जनआस्था’ मा छापिएको तीन (३) करोड पर्ने घडीको दाता वा स्रोत को हो ? देश मरुभूमिमा मरेर रगत पसिना गरेर ५० लाख नेपाली श्रमिकले पठाएको रेमिट्यान्सबाट चल्दैछ । तर नेपालको राजनीतिमा अहिलेसम्म जो निकृष्ट भ्रष्ट त्यही श्रेष्ठ र जो महानिकृष्ट भ्रष्ट त्यही महाश्रेष्ठको स्थिति अब घिनलाग्दो यथास्थिति भइसकेको छ । आज चौथो पटक प्रधानमन्त्री र २०५१ देखि मन्त्री रहँदै आएको तिस (३०) वर्ष पुगिसकेको छ । अब केपी ओलीले राजनीतिक र आर्थिक लुटमारको भागवण्डा बमोजिम दिने पालाको प्रतिक्षारत पूर्व प्रधानमन्त्री देउवा त झन् ३३ वर्ष पहिले नै मन्त्री भइसकेका हुन् । किन यस्ता महसुर महाभ्रष्टहरु नै हाम्रो देश नेपालका आलापोलो गर्दै प्रधानमन्त्री हुँदै आएका छन् ?
हुन त कहाँ कुन अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन संस्थाले लेखेको कुरा पढेको थिएँ कि वर्तमान संसारमा आज सबैभन्दा कम इन्टेलिजेन्स कोसिएन्ट (आईक्यू) भएका मतदाता नेपालका मतदाता हुन भनेर । त्यसमाथि पनि गुप्त विदेशी सूक्ष्म व्यवस्थापन बमोजिम चलेको दस वर्ष लामो भारत आधारित अ–गृहयुद्ध (अन–सिभिल वार) को पृष्ठभूमिमा भारतीय राजदूतहरुले खुलेआम मिति तोकिदिए बमोजिम भएको ६० प्रतिशत नेता मनोनित सूचीबाट र ४० प्रतिशत मात्र प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय निर्वाचनबाट जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित थिए । यस्तो थियो संविधानसभा कस्तो संविधान र कस्तो निर्वाचन प्रणाली बने छ त २०७२ को संविधान बमोजिम ?
धेरै उदाहरणहरु नदिउँ हामी जनतालाई धेरै त्यस्ता व्यक्तिहरु सेठ सेठानी साहुजी साहुनी ज्यूहरुको नाम थाहा छ, जसले यी महाभ्रष्ट आजको राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेतालाई पैसा दिएर सांसद किनेका हुन् । सानो लेखमा धेरै ठाउँ हुँदैन । त्यसैले एउटा नाम इच्छाराज तामाङको मात्र लिउँ । यी सांसद पद क्रेता माननीय आज सहकारी ठगीका ठूला रचनाकार र योजना कार्यान्वयनकर्ता भई सोझा साझा जनताको खर्बाैं लुट्नेहरु मध्ये एक जना उनी हाल जेलमा छन् ।
तर यस्तो खर्बाैं लुट्नेहरु कोही लण्डन, कोही भारत, कोही मलेसिया र अन्य विदेशमा छन् भनेर दैनिक तथा साप्ताहिकहरुमा समेत प्रकाशित छन् । एक जीवी राई छाडी अरु कसैको अपराधी प्रत्यार्पणका लागि प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री कसैको सिन्को समेत भाँचेको खबर प्रकाशित छैन । किन भने यी सहकारी महाठगहरु पनि शीर्षस्थ महाठग राजनीतिक नेताहरुकै दानकर्ता र चुनाव खर्च दाता हुन् ।
नयाँ राजनीतिक दलका नेता रवि लामिछाने पहिले पेशेवर संचारकर्मी रहँदा जीवी राईले टेलिभिजन कम्पनी खोलेको ८ महिना २९ दिन पछि केही समय त्यसमा काम गरेका थिए । यही कुरालाई अपराध बनाई रवि लामिछानेलाई फसाई जेल हालेर उदयमान पार्टीलाई फुटाउन, तोड्न सकिन्छ भनेर सत्तासिन महाभ्रष्टहरुले २०८१ कात्तिक २ गते शुक्रबार साँझ उनलाई रास्वपाको केन्द्रीय कार्यालयबाट पक्राउ गरी पोखरा पठाइएको छन् ।
२०८१ असोज २४ गतेको ‘राजधानी’ मा पढें, कुलमान घिसिङसँग उर्जामन्त्री दीपक खड्काले १५ बुँदे स्पष्टिकरण मागे । दशैं लगत्तै हटाउने सम्भावना ।’ फेरि २०८१ कात्तिक २ गते शुक्रबार ‘नयाँपत्रिका’ मा पढें कि बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्ने दिन नजिकिँदै गर्दा कुलमानलाई हटाउने प्रपञ्च ।’ कुलमान घिसिङले ३४ अर्ब ६१ करोडको सञ्चित नोक्सानी रहेको प्राधिकरणलाई ४७ अर्ब ४१ करोड संचित नाफामा पु¥याए । १८ घण्टा लोडसेडिङ अन्त गरे । व्यावसायिक विद्युत निर्यात सुरु गरे । ८ कात्तिकसम्म बक्यौता नतिरेर २ अर्ब ५० करोड बक्यौता नतिर्ने जगदम्बा स्टिल (साहिल अग्रवाल), सांघाई ग्रुप, मुरारका कम्पनी इत्यादि गरी २२ अर्ब बक्यौता छ । केही समय अघि रास्वपा सांसद हरि ढकालले उठाएको प्रश्न समझेँ, ‘९ वर्षमा २२ अर्बको ब्याज कति हुन्छ ?’
यिनीहरु बैंकका मालिक पनि छन् । सानोतिनो ऋण लिनेहरुको जग्गा जमिन घर लिलाम गरेका छन् । यी ठूला ठूला लुटमान र ठगमानलाई सक्षम कुलमान होइन भ्रष्ट कमिसनमान भ्रष्ट बिचौलियामान चाहिन्छ । नेपालमा आज यिनीहरुकै राज्य छ । आजका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु उनीहरुकै चाहनाअनुसार अनेकौं दाउ र षड्यन्त्र कार्यान्वयन गर्दछन् । हेरौं, लोडसेडिङ हटाएर विद्युत प्राधिकरणलाई घाटाबाट राम्रो नाफा र उन्नतिमा पु¥याएका कुलमानलाई यी ठगमानहरुले उनीहरुको लुट यथावत चलाउन हटाउन सक्छन् कि सक्दैनन् ? (साँघु साप्ताहिक, २०८१ कात्तिक ५)
प्रतिकृया दिनुहोस