(प्रचण्ड सरकारले २०८१ जेठ १ गते आगामी आर्थिक वर्ष ०८१–०८२ को लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । उक्त नीति तथा कार्यक्रमले निजी क्षेत्रलाई सहयोग पुग्ने गरी खासै नयाँ कार्यक्रम ल्याउन नसकेको गुनासो अध्यक्ष न्यौपानेले गरेका छन् । मुलुकवाट वर्षेनी अर्वौं मूल्य बराबरका नदीजन्य पदार्थ बगेर भारततर्फ जाने गरेको उनी गुनसो गर्छन् । तर, त्यसलाई मुलुकभित्रै खपत र बाँकी रहेको निर्माण सामग्रीलाई विदेश निर्यातका लागि महासंघले पटक–पटक सुझाएर ध्यानाकर्षण गराएतापनि सुनुवाई हुन नसकेकोमा उनले दुःख मनाउ गरेका छन । मुलुक भित्र रहेको प्राकृतिक स्रोत साधनको सही उपयोग र व्यवस्थापनका बारेमा नीति तथा कार्यक्रमा नसमेटिनको प्रति उनको गुनासो रहेको छ । सरकारले भरखरै सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम, आगामी दिनमा गर्नुपर्ने काम कारवाहीलगायत विभिन्न समसामयिक बिषयमा केन्द्रित रहेर साँघु साप्ताहिकका लागि रामहरी चौंलागाईंले अध्यक्ष न्यौपानेसँग गरेको कुराकानीको मुख्य अंश : सम्पादक)
० यतिखेर मुलुकको निर्माण क्षेत्र सुस्ताएको भनिदैछ, तपाईंको विचारमा अवस्था त्यस्तै हो ?
–आर्थिक रुपमा यतिखेर समग्र मुलुकको अवस्था नै सुस्ताएको छ । हाम्रो क्रसर तथा खानी उद्योगको अवस्था अझ नाजुक हुँदै गएको छ । २०७१ सालमा केही बिचौलियाहरूको फन्दामा परेर सरकारले अव्यवहारिक किसिमको नीति र मापदण्ड बनाएकोले त्यसको असर प्रत्यक्षमा रुपमा यो क्षेत्रमा परेको छ । । सरकारले त्यहीँ मापदण्डमा खेलेर यो क्षेत्रलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर राखेको छ । जसका कारण अहिलेसम्म पनि ती उद्योगहरू कानूनसम्मत ढंगले दर्ता हुन सकेका छैनन् । सरकारी प्रक्रिया र मापदण्ड पूरा गरेर स्थापना भएका उद्योगहरु पनि अलपत्र अवस्थामा रहेका छन । यो क्षेत्रमा उद्योगी साथीहरूको चार अर्ब भन्दा बढी लगानी भइसकेको छ । तर, उद्योगहरू ८–९ वर्षदेखि नवीकरण हुन सकेका छैनन् ।
० नवीकरण नगर्नुको कारण के रहेछ ?
–बिचौलियाको मनोपोली बढेका कारणले हो । हाम्रो मुलुकको प्राकृतिक स्रोत साधनलाई उपयोग होइन, सित्तैमा बगाएर अर्को देशमा पठाउने रणनीति बिचौलियाहरुको रहेको छ । उनीहरुले सरकारलाई यस्तै सुझाव र सल्लाह दिंदै आएका छन् । जसले गर्दा प्रकृतिले दिएको अमूल्य बस्तुको उपयोग गर्न सकिएको छैन । सरकार पनि बिचौलियाहरुको पछि लागिरहेको छ ।
० समस्या समाधानकाका लागि राजनीतिक रुपमा सरकारसँग महासंघले किन लबिङ गरिरहेको छैन ?
–लबिङ गर्ने मूर्ख हामी होइनौ । आम नेपाली जनताले मत हालेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरुले यो काम गर्नुपर्ने हो । भौगोलिक रुपमा यहाँका उद्योगलाई डिस्टव गर्ने र सित्तैमा बगाएर पठाउने रणनीति चलिरहेको छ । जसले गर्दा बेला बखत नेपालमा यी सामग्री हाहाकार नै हुने गरेको छ । यो सबै बिचौलियाको योजना मुताबिक नै भएको हो । यदि होइन भने हाम्रो मुलुकको स्रोत साधनलाई हामीले किन निर्यात गर्न सकिरहेका छैनौ । निर्यात गर्न सकेको भए प्रत्येक वर्ष सरकारको रु. १० खर्बको बजेट बढ्दै जान्थ्यो ।
० प्राकृतिक उपहारलाई दोहन गर्न मिल्छ त ?
–प्राविधिक हिसाबले बस्ती नभएका डाँडा पाखा कटिङ गरेर टुरिज्म क्षेत्र बनाउन सकिन्छ । यी सकारात्मक कुरा त जनताले बनाएर पठाएको जनप्रतिनिधिले पनि सोच्नुप¥यो । यस्ता बिषय सरकारको नीति कार्यक्रममा आओस् भनेर हामीले कल्पना गरेका थियौं । तर, आएन । आएको खण्डमा गरिबीबाट नागरिक मुक्त भएर हामीलाई लखेट्छन् भन्ने डर केहीलाई परेको छ । जसका कारण यस्ता विषय प्राथमिकतामा पर्न सकिरहेका छैनन ।
० खासमा महासंघमा आवद्ध व्यवसायीहरुको समस्या चाहिं के हो नि ?
–हाम्रो माग भनेको स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूलाई सरकारले उपयुक्त रुपमा व्यवस्थापन गर्नुप¥यो । यसमा विशुद्ध किसिमको स्वदेशी लगानी रहेको छ । अन्यत्र कतैबाट लगानी छैन । स्वदेशी लगानी भएका उद्योगलाई सरकारले संरक्षण गर्नुप¥यो । पुँजी र लगानीको संरक्षण गर्दै यसबाट राज्यले प्राप्त गर्ने रोजगारी, आन्तरिक राजस्व संकलनमा जोड दिनुप¥यो । विकास निर्माणको निम्ति अक्सिजनको रुपमा रहेको निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने क्रसर तथा बालुवा उद्योगहरूलाई मुलुकको मेरुदण्डको मान्यता दिनुपर्नेमा महासंघको जोड रहेको छ ।
० २०८१ जेठ २ गते बुधवार उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको उपस्थिति रहेको थियो, यो विषय किन उठाउनु भएन त ?
–हामीले यी बिषयहरू राखेका छौँ । हामीले भन्दा पनि सांसद, मन्त्री, र सचिवहरुले यो विषयमा विवेक पु¥याउनुपर्ने हो । हामीले मुलुकमा भएका उद्योग, कलकारखानाको व्यवस्थापन गर्दिनुस् भनेका छौं । मेरो उद्योग भनेको होइन । विगत ८ वर्षदेखि महासंघसँग आवद्ध उद्योगहरु नवीकरण नहुँदा सरकारले के हेरिरहेको छ भन्ने प्रश्न बाराम्वार उठ्दै आएको छ । सरकार यो विषयमा किन चुप छ र यस्तो आर्थिक अपराध किन भएको छ ? यी उद्योग बन्द भए र संचालनमा आएनन् भने प्राकृतिरुपबाट आउने विपत्तिबाट आम नेपाली जनता सेकिन्छन् नै । विवेक नपु¥याएकोमा हामीले सरकारलाई निरन्तर घच्घचयाइ रहेका छौं । भएका उद्योगलाई व्यवस्थापन गर्दिनुस् र कानूनसम्मत नवीकरण गरिदिनका लागि अनुरोध गरेका छौं । कानूनको दायरामा आउन बाँकी छन् भने ल्याउने, कानून विपरीत सञ्चालन भएकालाई बन्द गर्न भनेका छौं । नेपाली जनताले गरी खानसक्ने वातावरण बनाइदिन सरकारसँग अनुरोध गर्दै आएका छौं ।
० सरकारले मान्यता दिए प्राकृतिक स्रोत साधनलाई कसरी आर्थिक क्षेत्रमा जोड्न सकिन्छ ?
–प्राकृतिक स्रोतहरूलाई कच्चापदार्थको रुपमा स्थानीय तहले परिचालन गर्ने अधिकार प्राप्त गरेको छ । उत्पादित कच्चा पदार्थलाई प्रसोधन गरेर हामीले निर्माण क्षेत्रको लागि योग्य र गुणस्तरीय सामान उत्पादन गरेर बिक्री गर्दै आएका छौं । कच्चा पदार्थ बिक्री गर्दा स्थानीय तहले राजश्व पनि प्राप्त गर्दैछ । हामीले कच्चा पदार्थ प्रसोधन गरेर बिक्री गर्दा र विकास निर्माणमा लगाउँदा पनि अनेक किसिमको कर थोपरिएको छ । जस्तै, निर्माणजन्य सामाग्री, ढुवानी, उत्पादनको कर लगाउँदै आएको छ । व्यवसायीलाई मर्कामा पारेर सरकारले भने लाभ लिइरहेको छ । कानूनसम्मत ढंगले दर्ता भएका उद्योगलाई समेत सरकारी तहले बेवास्ता गर्दा उद्योगहरु नवीकरण गरेको छैन । उद्योग, संघीय मामिला र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, मन्त्रिपरिषद् जस्ता जिम्मेवार निकायले यसको निकास दिन आनाकानी गरिरहेका छन् ।
० सरकारले त यो क्षेत्रलाई आर्थिक रुपमा सम्पन्न बनाउने भनिरहेको छ तर, अहिलेसम्म किन नगरेको होला ?
–यी विषयहरू पहिलादेखि नै उठदै आएका छन् । तर, कथा जस्तै भइसकेका छन् । मुलुकको जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेको छ । हरेक वर्ष कृषि क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्ने र यो क्षेत्रबाटै मुलुकलाई समृद्ध बनाउने विषयहरू हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा आउँछ । तर, कार्यान्वयण हुन नसक्दा कताकता मेल खाएको छैन । मुलुक सानो छ त्यसकारण पनि उत्पादनका व्यापक अवसरहरु छन् । कृषि, काष्ठजन्य वस्तुलाई आन्तरिक कच्चा पदार्थको रुपमा खपत, नदीजन्य ढुंगा, बालुवा र गिट्टीलाई आन्तरिक रुपमा नै खपत र त्यसपछि निर्यातलाई कसरी प्रमोट गर्ने भन्ने विषयमा सरकार गंभीर ढंगले लाग्नुपर्छ ।
० सरकारले भरखरै ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम उत्कृष्ट रहेको भनाईहरु निजी क्षेत्रबाट नै आएको छ नि ?
–नीति तथा कार्यक्रमले मुलुक, जनताको उन्नति र प्रगतितर्फ खासै ध्यान दिएको छैन । एकदमै खस्केर गएको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने र पिकअप लिएर मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा अग्रसर गराउनेतर्फ नीति तथा कार्यक्रमले दिशा निर्देशन गरेको पाइँदैन । कलङ्कीमा केही दिन अगाडि यातायात, उद्योग क्षेत्रहरू धराशायी भएर गयो, विदेश पलायन भएका युवालाई रोक्न सकिएन, प्राकृतिक स्रोत साधनहरू सित्तैमा बगेर गएको छ त्यसको व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई दवाव दिने उद्देश्यले केही मानिसहरु आमरण अनशनमा बसेका थिए । तर, उनीहरुको मागलाई सुनुवाई गर्न सरकारको कुनै निकाय गएन् । उसले चासो पनि दिएन । अब, हामीले आगामी नयाँ युवा पुस्तालाई यस्तै नेपाल जिम्मा लगाउने हो, योभन्दा ठूलो अपराध के हुन्छ ? यस्ता विषयमा ठुला राजनीतिक दलका सबै नेताहरूले सोच्नुप¥यो ।
० सरकारले यो क्षेत्रलाई के ग¥यो भने मुलुकलाई आर्थिक रुपमा टेवा पुग्ला ?
–यो क्षेत्रलाई प्राथकिता दिइयो भने आन्तरिक रुपमा रोजगारी सिर्जना र राजस्व पनि बढ्न भयो । मुलुकभित्रै रहेको प्राकृतिक स्रोत साधनलाई व्यवस्थित ढंगले उत्पादन गरेर निर्यात गर्दा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ । त्यसपछि बल्ल देशको विकास र आर्थिक उन्नतिमा फड्को मार्न सकिन्छ । निजी क्षेत्र र महासंघले यस्ता महत्वपूर्ण सुझाव सरकारलाई दिंदै आएको छ । तर, यी प्राकृतिक बस्तुलाई सित्तैमा पठाउने र बाहिरको सामान आयात गरेर मुलुकको आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने काम सरकारले गर्दै आएको छ ।
० तपाईंको बिचारमा यो रोक्नका लागि अब सरकारले के गर्नुप¥यो त ?
–अनावश्यक सामग्री विदेशबाट आयात हुँदै आएको छ । जसले गर्दा स्वदेशीको मुद्रा पलायन भइरहेको छ । विगत लामो समयदेखि सरकारलै यस्तै पोलिसी लागु गर्दै आएको छ । यो ढंगबाट मुलुक र नागरिकहरूले पक्कै समृद्धि हासिल गर्न सक्दैनन् । जसले गर्दा मुलुकमा रोजगारी सिर्जना हुने भन्ने योजना र नीतिले मेल खाइरहेको छैन ।
० आर्थिक गतिबिधि चलायमान बनाउन सरकारले के गर्नुपर्ला ?
–मुलुकभित्र भएका प्राकृतिक स्रोत साधनहरूलाई व्यवस्थित गर्न जरुरी छ । त्यही किसिमले वातावरणको संरक्षण पनि गर्नुप¥यो । अर्को कुरा, हरेक वर्ष बगेर जाने नदीजन्य पदार्थ र बनमा कुहिएर जाने अर्बौं मूल्यका काठलाई व्यवस्थापन गर्नमा जोड दिनुपर्छ । आज किसानले उत्पादन गरेको बस्तुले बजार पाउन सकिरहेको छैन । जस्तो, दुध बिक्री गरेपनि उनीहरुले समयमा भुक्तानी पाउन सकिरहेका छैनन् । कतिपय अवस्थामा सडकमा दुध फाल्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । यो अवस्था आउनुको मुख्य कारण भनेको हामी नेपालीलाई अझ गरिब बनाउने खेल हो । किसानको उत्पादनले बजार नपाएको पक्कै हो । सरकारले नदीजन्य पर्दाथको निकासी गर्न पनि दिएको छैन । सित्तैमा बगेर गइरहेको पदार्थलाई औद्योगिक उत्पादनमा जोडर निर्यात गर्न सकेको खण्डमा मनग्ये विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्छौं ।
० सरकारले त्यसो गर्न सकेको खण्डमा मुलुकलाई कति आम्दानी हुने प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ ?
–मेरो बिचारमा वार्षिक रुपमा नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थित गरेर निर्यात गरेमा मात्रै हामीले रु. ५ खर्ब आम्दानी गर्न सक्छौं । जडिबुटी, काठजन्यबाट पनि त्यत्तिकै आम्दानी गर्न सक्छौं । जस्तो हामीले काठ आयात रोकेर यहीँको उत्पादनलाई मात्र खपत गर्दा पनि आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ । हामीले प्रयोग गरेर बाँकी उत्पादनलाई निर्यात गर्न सकियो भने पनि राम्रै आम्दानी गर्न सकिन्छ ।
० नेपाल चीन र भारत दुई शक्तिशाली देशको बिचमा रहेको छ, त्यसकारण तपाईंले भने जस्तो सजिलै संभव होला र ?
–हामीलाई बजारीकरणको खासै समस्या नै छैन । चीनको बजारलाई हेर्ने हो भने हामीले ९० प्रतिशत निर्यात ग¥यौं भने पनि त्यहाँको १ प्रतिशत हुन्छ । यसबाट नै प्रष्ट हुन्छ, सरकारको तहले नै हामीलाई निर्यातमा रोक लगाएको छ । घुमाउरो तरिकाले यहाँको प्राकृतिक स्रोत साधन परिचालन, उद्योगहरुको संरक्षण, लगानी भित्र्याउनका लागि विश्वासिलो वातावरण नबनाउने कार्यहरु भइरहेका छन् । यी कुराहरु देख्दा नेपालका युवा जनशक्तिलाई रोजगारीको नाममा विभिन्न देशसँग सम्झौता गरेर पलायन गराउने, नेपालीको जनसंख्या बृद्धि रोक्ने, सरकारको रणनीति रहेको प्रष्ट हुन्छ । जसले गर्दा सीमित मुठ्ठी भरका व्यक्तिहरूले शासन गर्ने रमाउने हुन कि भन्ने आशंका पनि बढ्दै गएको छ ।
० तपाईंले सरकारी तहकै अव्यावहारिक नीतिले गर्दा यस्तो अवस्थामा आएको आरोप लगाउनु भयो, अव्यावहारिक नीतिका बारेमा केही जानकारी गराईदिनु न ?
–२०८१ बैशाख १६ र १७ गते सरकारले तेश्रो विदेशी लगानी सम्मेलन गरेको थियो । २०८१ जेठ १ गते संसदमार्फत नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक पनि गरिसकेको छ । उक्त नीति तथा कार्यक्रम घुमाउरो किसिमले आएको छ । मुलुकमा भएका उद्योगहरु विस्थापित गर्ने, देशको लगानीप्रति अविश्वासको वातावरण बनाउने काम सरकारबाट हुँदै आएको छ । यो कुरा लगानी सम्मेलनबाट छर्लङ्ग भइसकेको छ । सरकारले जारी गरेको नीति तथा कार्यक्रम केटाकेटी पारामा आएको छ । जस्तो, कृषि क्षेत्रलाई बढी फोकस गरिएको छ । कृषिकर्म गर्नेहरु मुलुकबाट बाहिरिनु परेको छ । यतिखेर गाउँघरमा बाँझो जमिन खन्ने र रोप्ने जनशक्ति पाउन नै मुस्किल पर्दै गएको छ ।
० त्यसो भए सरकारले कृषि क्षेत्रलाई फोकस गर्नुको कुनै अर्थ नै छैन हो ?
–अहिले गाउँ घरमा गएर हेर्ने हो भने युवा जनशक्ति भेट्न मुस्किल पर्छ । वृद्धाबृद्धहरु बाहेक तन्नेरी युवायुवतीहरु भेटिदैनन् । युवा जनशक्ति रोजगारीको लागि विदेश पलायन भएका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले कृषि क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्ने नीति ल्याएर के गर्ने ? कृषिमा अनुदान दिने भनिएको छ । तर, औजार किनेर चलाउने जनशक्ति नै छैन । अनि के अर्थ भयो ? किसानको उत्पादन गरेको बस्तुले उपभोगका साथै बजार पाउनु प¥यो । उसको कच्चा पदार्थले स्वदेश वा विदेशमा बजार पाएर बिक्री भयो भने मात्र परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ । आज एउटा समान्य किसिमको समस्या समाधानको निम्ति कालिकोटदेखि धाएर सिंहदरबार आइपुग्नुपर्ने अवस्था कायमै छ । त्यसकारण पनि सजहै बुझ्न सकिन्छ कि देखाउने नीति र कार्यान्वयन गर्ने सरकारको व्यवहारमा फरक छ ।
० नीति तथा कार्यक्रममाले पराम्परागत स्रोत साधनको उपयोगमा कत्तिको सम्बोधन गरेको छ ?
–केही सम्बोधन गरेको त देखिन्छ । तर, कृषिपेशा गर्ने मान्छे नै पलायन भइसकेका छन् । कुनै पनि चिज हामीले उत्पादन गरेको बस्तुलाई प्रशोधन गरेर विदेशमा बजारीकरण गर्न सक्दैनौं, तबसम्म जस्तोसुकै नीति ल्याए पनि नेपालले समृद्धि हासिल गर्न सक्दैन । खानीजन्य उद्योगहरुलाई प्राथमिकता दिने भनेर लगानी सम्मेलनबाट पास गरिएको छ । त्यसका सहजताको लागि अध्यादेशबाट ८ ओटा कानून ल्याइएको भन्ने सुनेको छु । लगानी सम्मेलन र नीति कार्यक्रमको विषयलाई मेरो दृष्टिकोणले हेर्दा समेटिएको जस्तो लाग्दैन ।
० सरकारले मुलुकभित्रका स्रोत साधनको समूचित व्यवस्थान गर्ने बताउँदै आएको छ, होइन र ?
–महत्वपूर्ण खानीजजन्य क्षेत्रलाई तत्काल व्यवस्थापन गरिनेछ भनिएको छ । तर, घुमारो किसिमले बिचौलियाको चलखेलका कारण महत्वपूर्ण खनिज पदार्थलाई घुमारो तरिकाबाट कच्चापदार्थ कै रुपमा बेचेर रित्याउन खोजेको भान हामीलाई परेको छ । नदीजन्य उद्योगहरु विस्थापित गर्ने तर धातुजन्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ भन्नुको तात्पर्य सरकार बिचौलियाहरूको चक्करमा परेको स्पष्ट भएको छ । कच्चापदार्थको रुपमा बिक्री गर्दा भ्यालु हुँदैन । बरु हामीसँग डिपोजिट भएका बस्तुहरु चलाउन सक्छौं । निर्माणसँग सम्वन्धित ढुंगाको खानी चलाऔँ, यसबाट आर्थिक लाभ लिन सकिन्छ । त्यसको लागि विभिन्न मुलुकमा पुगेर बजारीकरण गर्न पनि सकिन्छ ।
० हरेक वर्षको बजेट भाषणमा खानीजन्य पदार्थको निर्यात गर्ने विषय त आइराखेका छन, तर कार्यान्वयन किन नगरिएको होला ?
–हात्तीको देखाउने र खाने दाँत फरक भए जस्तै सरकारको व्यवहार पनि त्यस्तै छ । मुलुक पोलिटिसियनले चलाउने हो कि, निजी क्षेत्र वा बिचौलियाले ? पोलिटिसियनले कानून बनाउने, नीति बनाउने, विज्ञहरूले अध्ययन गरेर फिडब्याक दिने र उनीहरूले सोही अनुसारको कानून बनाउने हो । तर, देश बनाउने भनेको निजी क्षेत्रले नै हो । समृद्धितर्फ अग्रसर हुने अवसर त राज्यले दिनुप¥यो नि । त्यसकारण निजी क्षेत्र र सरकार जबसम्म एउटै टेबलमा बस्न सक्दैनन्, तबसम्म समृद्धिको कुरा असम्भव छ ।
० हिजो बन्द भएका उद्योग पुन चलाउने सरकारको नीति रहेको छ, यो विषयलाई तपाईंले कसरी लिनुभएको छ ?
–सरकारले हिजोको दिनमा बन्द भएका हेटौंडा कपडा, भृकुटी कागज कारखाना, विराटनगर जुटमिलजस्ता उद्योगहरु संचालन गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ । यस्ता पुराना उद्योग चलाएर कुन बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने, न त विदेशमा निर्यात गर्न सकिन्छ । स्वदेशमा त्यो भन्दा सस्तो सामग्री विदेशबाट आइरहेका छन् । यो सबै बिषय नेपालीलाई अलमलाउने खोजिएको खेल मात्र हो । यस्ता बकवास विषयहरू किन आइरहन्छन् ? पुरानो उद्योग चलाउनु भनेको बालुवामा पानी हाल्नु सरह हो । बिचौलियाको प्रभावमा परेर नै यस्ता विषय आएका हुन् ।
० भनेपछि सरकारले जारी गरेको नीति तथा कार्यक्रम समग्रमा ठिक छैनन् भन्ने ठम्याई तपाईंको हो ?
–त्यस्तो पनि होइन । कार्यान्वयन भएमा मुलुक र जनताको पक्षमा गर्न सकिने केही राम्रा बिषयहरु पनि आएका पनि छन् । विदेशमा गएका युवाहरू आफ्नो मुलुकमा फर्काएर केही गर्नसक्ने वातावरण बनाउन सरकारले पहल गर्नु पर्दथ्यो । यहाँको उत्पादनलाई विश्व बजारमा निर्यात गरेर मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई माथि उकास्ने किसिमको नीति, कार्यक्रम र बजेटको आउँछ भन्ने कल्पना हामीले गरेका थियौं । तर, त्यस्तो भएन, म आफैलाई पनि सुन्दा आत्मग्लानी भयो । यस्ता नीति कार्यक्रमले मुलुकको आर्थिक उन्नति र समृद्धि कहिल्यै हुँदैन ।
० नीति कार्यक्रममा कस्ता विषय समेटिएको भए तपाईंहरूको समस्याको समाधान हुन्नथ्यो ?
–पहिलो कुरा सरकारले भएका उद्योग, कलकारखानालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने तर्फ सोच्न जरुरी छ । पुरानो उद्योग सञ्चालनमा ल्याए पनि नयाँ प्रविधिबाट ल्याउनुप¥यो । जसले हाम्रो उत्पादनलाई निर्यात गर्न सहज हुन्छ । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भन्दा पनि पहिला आन्तरिक लगानीमा जोड दिनुप¥यो । भएका उद्योगहरुको संरक्षण गरेर मात्र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धामा जानुपर्छ । व्यक्तिको लागि भन्दा पनि देश र जनताको लागि राम्रो हुने कार्य गर्नुप¥यो । तर, कुनै पनि हालतमा हाम्रो देशमा भएको प्राकृतिक सम्पादा र कच्चापदार्थ अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा व्यापार गर्न दिनु भएन । हामीले नै उत्पादन गरेर त्यसलाई निर्यात गर्नुप¥यो । नत्र मुलुकमाथि अपराध गर्नु हो ।
० यो २१ औं शताव्दीमा विदेशवाट आयात नगरी कसरी आत्मनिर्भर हुन सकिएला र ?
–सहजै सकिन्छ । जस्तो, हामीलाई आवश्यक परेको बस्तु हाम्रै धर्तीबाट उत्पादन भएसम्म आयात गर्नु हुँदैन । यस्तो अप्सन संभव नभएमा आयात गर्नुपर्छ । अनावश्यक सामानमा आयातमा सरकारले प्रतिबन्ध लगाइदिने र भन्सार दर बढाइदिनु प¥यो । स्वदेशमा उत्पादित वस्तुको भन्सार दर कम गर्दिनु प¥यो । हामीले उत्पादन गरेको बढी चिज बेच्ने र उत्पादन नभएको किन्ने जस्ता बिषयहरू सरकारको नीति कार्यक्रम परेको देख्न सकिएन । यही कारण नीति तथा कार्यक्रम नेपाली जनताको हित विपरीत छ । नीति तथा कार्यक्रममा गर्व गर्नुपर्ने केही छैन ।
० अन्त्यमा सरकारलाई के सुझाव दिनुहुन्छ ?
–अझै पनि बजेट वक्तव्य आउन बाँकी छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा देश जनताको उद्धार हुने किसिमको वा रूपान्तरण गर्नसक्ने बजेट आवोस् भन्ने सुझाव रहेको छ । आर्थिक रुपमा बजार चलायमान हुने किसिमले बजेट निर्माणमा जोड दिन महासँघको सुझाव रहेको छ । आज मुख्य शहर बजारका व्यवसायीका सटर बन्द हुँदै गएका छन् । जसका कारण व्यवसायीहरु पेशा व्यवसाय छोडेर पलायन हुनुपर्ने स्थिति बिकास भइरहेको छ । बैंक तथा बित्तीय संघ, संस्थाले ऋण लागानी गर्न सकेको अवस्था छैन । यस्ता विषयलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले गम्भीर भएर सोही किसिमको बजेट जारी गर्नुपर्छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ जेठ ७)
प्रतिकृया दिनुहोस