काठमाडौँ । बैंकहरूको कार्यशैलीप्रति नेपाल राष्ट्र बैंकले दर्जनौँ कैफियतहरू केलाउँदै असन्तुष्टि जनाएको छ । केन्द्रीय बैंकले बैंकिङ सुपरीवेक्षण प्रतिवेदन ०८०–०८१ सार्वजनिक गर्दै बैंक र बैंकरको भूमिका र कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । बैंक सञ्चालकहरूले निर्देशनविपरीत काम गरेको, नीति निर्देशनलाई प्रभावकारी पालना नगरेको, सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी निर्देशनको अवज्ञा गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
बैंकरहरुको ध्यान बैठक भत्ता लिने, कर्जाको मूल्यांकन, स्वीकृति, खराब कर्जा उठाउने योजना र सार्वजनिक खरिदमा मात्रै बढी केन्द्रित हुने गरेको सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । खासगरी सञ्चालकहरूको ध्यान नीति, अनुपालना, लेखापरीक्षण र जोखिम व्यवस्थापन भन्दा पनि अर्थोपार्जनमा बढी केन्द्रित देखिने गरेको प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ । सञ्चालक समितिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यसम्पादनको मूल्यांकन नगरेको, जोखिम व्यवस्थापन समितिले दिएको सुझाव बेवास्ता गर्दै कर्जा असुलीमा हेलचक्रयइँ गरेको आरोप लगाइएको छ ।
राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन पालनामा सञ्चालक समितिले कम छलफल गरेको बताइएको छ । ग्राहकलाई कर्जाको ब्याजमा प्रिमियम परिवर्तन, कर्जाको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा पुनः कर्जा दिएकोका कारणले जोखिम बढ्दै गएको जारी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कर्जा लगानी पछि बैंकहरूको कमजोर अनुगमनका कारण ऋणीले कर्जाको उद्देश्यभन्दा अन्य प्रयोजनमा लगानी गरेको उसको ठहर रहेको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ ‘कति ऋणीले चालु खातामा जम्मा भएको रकम अन्यत्र प्रयोग गरेको र बैंकहरूले त्यसको अनुगमन नगरेको उल्लेख छ । चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन अनुसार चालु र ऋणखाता छुट्टै सञ्चालन गरिरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बिजनेस, साइट भिजिट र धितो मूल्यांकनको अनुगमन रिपोर्ट नियमितरूपमा अद्यावधिक नगरेको राष्ट्र बैंकको भनाई रहेको छ ।
बैंकले कर्जाको जोखिम भार राखिनुपर्ने अनुपातमा नराखेको, कर्जा लगानीको आन्तरिक नियमन नगर्ने प्रवृत्तिले कर्जा दुरूपयोग हुने गरेको जनाएको छ । चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मापदण्डअनुसार चालु र कर्जा खाता अलग अलग नगरेको, धितोको स्थलगत मूल्यांकन नभएको जनाएको छ । ५० लाखसम्मको शीर्षकको कर्जा स्पष्ट उद्देश्य विना लगानी गरेको पाइएको बैंकको भनाई रहेको छ । प्रतिवेदन भन्छ ‘कतिपय बैंकले कुनै खास उद्देश्य विना ५० लाख माथिको व्यक्तिगत कर्जा उपलब्ध गराएर राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनको प्रावधान विपरीत कार्य गरेको पाइएको छ ।
ऋण नवीकरण गर्दा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, कर चुक्ता प्रमाणपत्र, फर्म नवीकरण प्रमाणपत्र, फोटोसहितको व्यापार अनुगमन प्रतिवेदनलगायतका कागजपत्रसमेत राख्ने नगरेको जारी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । बैंकहरूले केही कर्जामा पर्याप्त नोक्सानी व्यवस्था नगरेको र बन्द भएको व्यवसायको ऋणलाई असल वर्गमा वर्गीकरण कायमै राख्नेजस्ता जोखिमजन्य काम गरेको बताएको छ ।
ब्रिज ग्याप कर्जाको सीमा स्वेच्छाचारी रूपमा निर्धारण गरिएको र यस्तो ऋणबाट सम्भावित सम्पत्ति निर्माण हुन नसकिरहेको प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ । अधिकांश बैंकहरूले राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन २०८० अनुसार ५० करोड भन्दा माथिको ऋण सुविधा प्राप्त गर्ने ऋणीहरूको क्रेडिट रेटिङ हुनुपर्ने व्यवस्थामा गरेको छ । तर, बैंकहरुले त्यसो नगरेको राष्ट्रबैंकको भनाई रहेको छ । यस्ता ऋणीहरूको गलत रिपोर्टिङ गरिएको बारेमा पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । बैंकहरूले गरेको ऋणीको रिपोर्टिङमा ऋणको क्षेत्रगत वर्गीकरण, ऋणीको ठेगाना, जोखिम भार, कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालगायत विषयमा त्रुटी रहेकोे प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
कतिपय बैंकहरुले आन्तरिक लेखापरीक्षकको मूल्यांकन नियमविपरीत प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट गराएको बताइएको छ । साधारण सभामार्फत लेखापरीक्षकमा तीन जनाको नाम प्रस्ताव गरिनुपर्ने र त्यसपछि नियुक्ति गर्नुपर्नेमा केही बैंकहरुले एक जनाको नाम मात्रै प्रस्ताव गरेको जानकारी प्रतिवेदनमा औल्याएको छ ।
एकीकृत निर्देशन बमोजिम आकस्मिक कोष योजना नबनाएको, संस्थागत निक्षेप उच्च रहेको, थोरै निक्षेपकर्ताको ठूलो रकम निक्षेपको रूपमा रहेको पाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । थोरै निक्षेपकर्ताबाट लिएको ठूलो निक्षेप अचानक झिकिएको खण्डमा भने ती बैंकहरूमा चरम तरलता अभाव आउन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसको साथै केही बैंकहरूले व्यावसायिक निरन्तरता योजनासमेत नबनाएको बताइन्छ ।
समस्यामा परेका ऋणीको रिपोर्ट, प्रतिबद्धता र आकस्मिक दायित्व सम्बन्धी कुनै पनि रिपोर्टहरू तयार गरी प्रणालीमा राख्ने काम गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । व्याजदर उतार चडाव उत्पन्न हुने जोखिम कम गर्न गर्नुपर्ने कामको बारेमा कुनै नीति र योजना नबनाएको राष्ट्र बैंकको भनाई रहेको छ ।
जसले गर्दा ब्याज संवेदनशीलता विश्लेषण गर्ने अभ्यास नै नभएको जारी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ ‘बैंकहरूसँग व्यापार र लगानीका माध्यमबाट हुने सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादमा लगानीको रिपोर्टिङ र निगरानी गर्ने क्षमता नै छैन । बैंक सञ्चालक समिति सदस्य र उच्च व्यवस्थापकहरूको खातामा उच्च परिमाणमा नगद कारोबार हुने गरेको’ समेत जारी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ वैशाख १०)
2024-05-05-09-05-31.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस