काठमाडौं । तातोपानी भन्सार कार्यालयले वार्षिक करिब १२ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने गर्दै आएको छ भने वार्षिक रुपमा ५० हजार चिनियाँ पर्यटक ओहोरदोहोर गर्ने अनुमान गरिएको छ । सिन्धुपाल्चोक जिल्लास्थित यो भन्सार नाका नेपाल–चीन व्यापार लागि पुरानो र प्रमुख नाका रहेको भएपनि सडक पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले प्राथमिकता दिन नसक्दा ओझेलमा पर्ने खतरा बढेको गुनासो व्यवसायीहरुको रहेको छ । खासगरी बाह्रबिसेदेखि तातोपानी मितेरी पुलसम्मको अरनिको राजमार्गको सडक अत्यन्तै अप्ठेरो र असहज रहेको छ । आधा शताब्दीदेखि सडक फराकिलो र कालोपत्रेको काम हुन सकिरहेको छैन ।
यो भन्सार नाका खुलेको पाँच दशक समय बितीसकेको छ । तरपनि सडकको दुरावस्था पहिले जस्तो थियो, अहिले पनि उस्तै नै रहेको भुक्तभोगी व्यवसायीहरु बताउँछन् । सरकारले सडक फराकिलो त परै जावोस, मर्मतसुधार गर्न पनि आनाकानी गरिरहेको व्यापारीहरूले गुनासो गरेका छन् । यस्तो दुरावस्था हुँदा पनि सो भन्सार कार्यालयबाट चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा लक्ष्यभन्दा १ सय ५३ प्रतिशत बढी राजस्व संकलन भएको बताइएको छ ।
लक्ष्य भन्दा बढी राजश्व संकलन
चालु आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब ५९ करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य तोकिएको थियो । तर, २०८१ चैत्र मसान्तसम्म कार्यालयले रु. ८ अर्ब ५६ करोड राजश्व संकलन गरिसकेको छ । जुन लक्ष्यको १ सय ५३ प्रतिशत भएको दावी गरिएको छ । यही अनुपातमा राजस्व संकलन गरेको खण्डमा कार्यालयले आगामी असार मसान्तसम्ममा १२ अर्ब भन्दा बढी संकलन गर्नसक्ने अनुमान गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
उक्त भन्सार नाका २०७२ बैशाख १२ को विनासकारी महाभूकम्पपछि लामो समयसम्म चीन सरकारद्वारा सडकको खराव अवस्था र असुरक्षा महसुस गर्दै बन्द गरिएको थियो । २०८० भदौ १५ गते देखि पुन: सञ्चालनमा आएपछि आयात व्यापार, राजस्व संकलन र मानिसहरूको आवतजावत पनि स्वत बढेको बताइन्छ । यही भन्सार नाका प्रयोग गरेर दैनिक करिब एक सयजना भन्दा चिनियाँ पर्यटकहरू ओहोरदोहोर गर्ने गरेको स्रोतले दावी गरेको छ ।
तर, सरकारले सडक, पुल र सुख्खा बन्दरगाह, अध्यागमन, क्वारेन्टाइन, खाद्य परीक्षण ल्याव तथा भन्सार पूर्वाधार निर्माणमा प्राथमिकतामा राख्न नसक्दा भन्सार नाका ओझेलमा पर्ने खतरामा बढेको स्रोतले दावी गरेको छ । आगामी नयाँ आर्थिक वर्षको साउन महिनादेखि भन्सार कार्यालयलाई अत्याधुनिक प्रविधिमा लैजानै तयारी अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । तर, सो अनुपातमा सडक पूर्वाधार, अध्यागमन, क्वारेन्टाइनको पूर्वाधार निर्माणमा भने मन्त्रालयको ध्यान खासै जान सकिरहेको पाइँदैन ।
तातोपानीको विकल्प रसुवा
तातोपानी नाकाको विकल्पमा रसुवागढी नाकालाई नेपाल र चीन सरकारले प्राथमिकता दिंदा यो नाका ओझेलमा परेको थियो । तर, २०८० भदौ १५ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चीन भ्रमण गर्नुअघि विशेष आग्रह गरेपछि तातोपानी नाका खुल्ला भएको थियो । त्यसपछि व्यापारिक गतिविधि बढेपनि सडकलगायतका पूर्वाधारमा भने खासै सुधार हुन सकेको छैन ।
जसले गर्दा दुई देशबीचको आयात–निर्यात व्यापारमा विभिन्न कठिनाइहरू भोग्नु परेको गुनासो व्यापारीहरूले गर्दै आएका छन् । नेपाल–चीनबीचको सबैभन्दा पुरानो मुख्य व्यापारिक नाका पनि यही नै हो । तातोपानी नाकालाई पुरानै लयमा फर्काउन अरनिको राजमार्गको विस्तार र मर्मत गर्नुपर्ने माग बाराम्वार भइरहेको छ । खासगरी बाह्रबिसेदेखि लिपिङसम्मको सडक मर्मत हुन नसक्दा नाका सञ्चालनको दिगोपनमा अनेकौं समस्या र चुनौती थपिएको गुनासो रहेको छ ।
करिब आठ वर्ष बन्द रहेर २०८० भदौ १५ गतेदेखि मालसामान र मानवसहित दोहोरो आवतजावत हुँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणका क्रममा नाकासम्म पुग्ने सडकको स्तरोन्नति चीन सरकारले गरिदिने सहमति भएको थियो । तर, सहमति बमोजिम निर्माण कार्य अगाडि बढाउन सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत चिनियाँ पक्षसँग छलफल गर्नसमेत नसकेको स्रोत बताउछ ।
सडक स्तरोन्नतिका लागि चार अर्व
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतको सडक विभागले तयार गरेको डीपीआरअनुसार बाह्रबिसेदेखि तातोपानी नाका मितेरी पुलसम्मको सडक स्तरोन्नति गर्न करिब चार अर्ब रकम लाग्ने अनुमान गरेको स्रोतले बताएको छ । सोही कारण सडक स्तरोन्नति कार्य चिनियाँ पक्षबाट होस् भन्ने नेपाल पक्षले आग्रह र चाहना राख्दै आएको छ ।
नेपालले तयार गरेको डीपीआरअनुसार चीन सरकारले सडक स्तरोन्नति गरे हस्तान्तरण नगर्ने अवस्था देखिएमा अर्थ मन्त्रालयले आगामी बजेटमा रकम विनियोजन गर्नुपर्ने माग भइरहेको छ । सडक स्तरोन्नति, नाकामा अध्यागमनसहितको एकीकृत भवन, नेपालतर्फ स्वागतद्वार बनाउन आवश्यक रहेको स्रोतको भनाई रहेको छ ।
जुरेदेखि लिपिङखण्डसम्मको सडक मर्मत र विस्तारलाई प्राथमिकता दिएर निर्माण कार्य अगाडि बढाउन सडक विभागको ध्यान जानुपर्ने स्थानीय बासिन्दाले बताए । वर्षायाम सुरु भइसकेकोले सडक डिभिजन कार्यालय चरिकोटले यो खण्डमा कोदारीको इको पहिरो, डाक्लाङ क्षेत्र, जुरे र बाह्रबिसे क्षेत्रमा पहिरो जानासाथ सडक सुचारु गर्ने आवश्यक उपकरण र सवारी साधन तयारी अवस्थामा राख्न पनि व्यवसायीहरुले अनुरोध गरेका छन ।
हरेक वर्ष वर्षायाममा समस्या
हरेक वर्ष वर्षातको समयमा बिभिन्न ठाउँहरूमा पहिरो, ढुंगा खस्ने, बाढी र कटानका समस्या देखिने गरेका छन । तसर्थ सडक विभाग र कार्यालयले तत्कालीन र दीर्घकालीन प्राथमिकता अनुसारको तयारी गर्नुपर्ने आयातमा संलग्न व्यापारीहरूले बताएका छन् । स्थानीय तहले भने नाका सञ्चालनका लागि सहजीकरण गरिरहेका छन् ।
अरबौँको राजश्व संकलन गर्दै आएको यो नाकालाई सरकारले ‘गाईको दुध खाएर, स्याहार नगरेजस्तो’ उखानसँग मेल खाने व्यवहार गर्नु नहुने उनीहरूले बताउँदै आएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षमा पनि सडक बजेट बिनियोजन नभएर सडक सुधार नभए नाका सञ्चालनमा अनेकौं कठिनाइ आउनसक्ने जानकार स्रोतको भनाई रहेको छ । स्रोत भन्छ ‘राजश्व संकलनको अनुपातमा राज्यले सो नाकालाई विशेष ध्यान दिनैपर्छ ।’
समस्या नै समस्या
भन्सार क्षेत्रमा सार्वजनिक शौचालय नहुँदा व्यवसायी, सर्वसाधारण यात्रुहरुले अप्ठेरो र कठिनाई बेहोर्दै आएका छन् । नाका खुल्ला गरेर सञ्चालनमा आएपनि अझ धेरै पूर्वाधार निर्माण कार्य हुन बाँकी रहेको बताइन्छ । सडकलाई प्राथमिकता दिने सवालमा जिल्लाका जनप्रतिनिधि, प्रशासन, भन्सार, अध्यागमन, आयात–निर्यात व्यापारीहरू सबैको एकमत रहेको छ ।
यही भएर संघीय सरकारले बजेट निर्माण गर्दा सडक स्तरोन्नतिको विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने माग जनस्तरबाट भइरहेको छ । नेपालतर्फका सवारी साधन लिएर चीनतर्फ जाने विषयमा सहज व्यवस्था गर्न र निकट भविष्यमा हुने नेपाल–चीन उच्चस्तरीय छलफलमा नाकासँग जोडिएका विषय सरकारी तहबाट उठाउन आवश्यक रहेको स्थानीहरुको भनाई रहेको छ । यो नाका र सीमा क्षेत्रको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई विशेष ख्याल गरेर चीन विरोधी गतिविधि हुन नदिनका लागि प्रहरी प्रशासन चनाखो हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।
राजस्व चुहावटका साथै मानव र अन्य सामान ओसारपसारमासमेत प्रहरी प्रशासनले नियन्त्रण र निगरानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । राजश्व चुहावट र अवैध सामान नियन्त्रणका सम्बन्धमा विशेष सुरक्षा सजकता अपनाउन जरूरी रहेको बताइन्छ । नेपाली पक्षबाट हुने सानो गल्तीले पनि चिनियाँ प्रशासनमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने गरेको बताइन्छ ।
जसले गर्दा प्रविधिमा भएको उच्चस्तरको विकासलाई सुरक्षा क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिकामा ९ वटा सीमा पिल्लर रहेका छन । तर, बोक्चेन क्षेत्रमा ५४.२ नम्बरको सुरक्षा एवं २०७१ सालमा भोटेकोशी बाढीले बगाएको ५४.३ नम्बरको सीमा पिल्लर राख्नुपर्ने स्थानीयहरुले माग गर्दै आएका छन ।
तिब्बत विरोधी गतिविधिको खतरा !
भूराजनीतिक हिसाबले महत्वपूर्ण रहेको यो नाकाबाट विगतमा तिब्बत विरोधी गतिविधि हुने गरेको पाइएको थियो । यही कारणले चीन सरकारले महाभूकम्पपछि यो नाकालाई प्राथमिकता नदिएर रसुवागढी नाकालाई महत्व दिंदै आएको छ । त्यसैले पनि यो नाका संवेदनशील रहेको चिनियाँ पक्षको बुझाइ रहेको बताइन्छ ।
तातोपानी नाका भएर स्थलमार्गबाट आउने चिनियाँ पर्यटकको संख्या पनि बढिरहेको छ । सडक पूर्वाधार, अध्यागमन, क्वारेन्टाइनमा अझै झमेला रहेको छ । यस्तै सन्देश उता गयो भने यो नाकाबाट आउने चिनियाँ पर्यटकहरू स्वत घट्ने अनुमान गरिदैछ । तातोपानी भन्सार नाका छोटो भएकोले यसको उज्ज्वल भविष्य रहेको बताइन्छ । तर, सडक पूर्वाधारको अवस्था कमजोर देखेर चिनिया पर्यटकहरुले दिक्क मान्ने गरेका छन । कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत तातोपानीमा प्लान्ट, पशु र खाद्य गरी तीनवटा क्वारेन्टाइन रहेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षमा बजेट अभावका कारण पहिरोले बिगारेको सडक पन्छाउने बाहेक अन्य काम सडक डिभिजन चरिकोटले गर्न नसकेको स्रोतले बताएको छ । भन्सार नाकामा हाल अध्यागमन कार्यालय रहेपनि नाजुक अवस्थामा रहेको छ ।
नेपाल प्रवेश गरेपछि पयर्टकले देख्ने पहिलो मुहार अध्यागमन कार्यालयलाई सुधार गर्न अध्यागमन विभाग र गृह मन्त्रालयले पहल गर्नुपर्ने स्थानीयहरुको भनाई रहेको छ । अनेकौ समस्याका बावजुद पनि भन्सार कार्यालयका कर्मचारी र प्रमुख भन्सार अधिकृत दयानन्द केसीले व्यापारीहरूलाई सहजीकरण गरिरहेको बताइएको छ ।
व्यापार मात्र नभएर पर्यटकको उत्तिकै संभावना
नाका सुचारु भएको आठ महिनामा लक्ष्य भन्दा बढी राजश्व संकलन भएकोले केही आशा पनि जगाएको छ । यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरूले यही कारण नाकालाई व्यापार मात्र नभएर पर्यटनको दृष्टिकोणलाईसमेत मध्यनजर गर्दै ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिंदै आएका छन् ।
स्थानीय बासिन्दा र जनप्रतिनिधिहरुले बाह्रबिसेमाथिको सडकको स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । खुर्सानी बारीदेखि चिनिया नाकासम्म पुग्ने सडकलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव रहेको छ । भन्सार नाकामा पार्किङ व्यवस्थापनमा पनि समस्या रहेको छ ।
मितेरी पुल पारी चिनियाँ भू–भागमा भने सडक, भन्सार, अध्यागमन, सुरक्षालगायतको राम्रो व्यवस्था रहेका छ । नेपालतर्फ मात्रै यस्ता पूर्वाधार बन्न सकेका छैनन् । यसकारण पनि जनप्रतिनिधिहरूले पनि यो नाकालाई व्यापार र पर्यटन दुवै क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ वैशाख १७)
प्रतिकृया दिनुहोस