• मंगलबार-फाल्गुण-२२-२०८०

यात्रु ठग्न र राज्य लुट्न फेरि पनि यातायात समिति ब्यूताउँन खोजिदै ?


  सार्वजनिक काम गर्न सहज होस् भनेर सरकारले संस्था ऐन, २०१८ र संस्थान ऐन, २०३४ दर्ता गर्न स्वीकृति दियो । गृह मन्त्रालयअन्तर्गत ७७ वटै जिल्लाको सिडियो कार्यालयमा यो दर्ता भयो । यो ऐनमा संस्था दर्ता गर्दा राजस्व तिर्नुपर्दैन । किनकि सार्वजनिक कामका लागि सरकारले राजस्व लिंदैन ।


यता, यो संस्थामा दर्ता गरी सार्वजनिक काम गर्छु भनी व्यापारी गरियो । यातायात समिति र नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासंघ पनि यही ऐनमा दर्ता भएको थियो । यो ऐनमा दर्ता भएको यातायात समिति र महासंघका पदाधिकारीहरुले नयाँ गाडी हाल्ने धनीसँग दुई लाखदेखि पन्ध्र लाखसम्म असुल्थे ।


राज्यलाई पाँच सय रुपैयाँ तिरेर गाडी साहुहरुले रोडपर्मिट पाउँथे तर यातायात समितिहरू र महासंघलाई भने गाडी धनीले पन्ध्र लाखसम्म बुझाउनुपर्दथ्यो । जबकि बाटोमा राज्यको लगानी छ । यो समिति वा महासंघमार्फत एघार लाख सार्वजनिक यातायात चलेका थिए । यसमा १८ खर्ब यातायात व्यवसायीहरुको लगानी छ ।


एउटा गाडीमा दश लाखदेखि ८० लाखसम्म लगानी गरिएको छ । दिनमै एउटै गाडीले पाँच हजारदेखि ५० हजार कमाउँछ । अहिले पनि यातायात क्षेत्रमा सिण्डिकेट कायम छ । लामो समयदेखि ढुवानी गाडी, ट्याक्सी र फोस्टक ट्याम्पोको नयाँ दर्ता खुलेको छैन । देशैभरको बाटो अहिले पनि यातायात समिति र महासंघको कब्जामै छ ।


यातायात व्यवसायीहरु दिनमै सरकारले तोकेको भन्दा बढी भाडा यात्रुसँग असुलेर १८ करोड ठग्छन् भन्ने गुनासाे यात्रुहरूकाे रहेकाे छ । व्यवसायीहरुसँग सरकारले ३२ वटा विषयवस्तुमा लिनुपर्ने राजस्व साँढे तीन दशकदेखि बढेको छैन । सरकारलाई राजस्व बढाउन नदिन व्यवसायीहरु विभिन्न कार्य गर्दै आइरहेका छन् ।


  गाडी गुड्ने बाटोमा राज्य र जनताको लगानी छ । यातायात व्यवसायीहरुको सुको लगानी छैन । व्यवसायीहरुले भाडाको गाडीमा गरेको लगानी तीनदेखि पाँच वर्षमा उठाउँछन् । तर, यातायात क्षेत्रमा विगतदेखि पुरानाकै रजगज चलिआएको छ । नयाँ व्यवसायी आउन पाएका छैनन् । आम सर्वसाधारण सार्वजनिक यातायातमा चढ्दा व्यवसायीहरु गुन्द्रुक खाँदेझै यात्रु खाँद्छन् ।  


ज्येष्ठ नागरिक, अपांग, विद्यार्थीहरुले भाडा छुट पाउँदैनन् । झुण्डिएर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ, यात्रुहरुलाई । यातायात व्यवसायीहरुले सेवा गर्ने नाममा संस्था दर्ता गरी जनता ठग्ने र सरकारलाई कर नतिर्ने काम गर्दै आइरहेका छन् ।


  नयाँ गाडी बेच्ने अटो शोरुम, बीमा कम्पनीसँग पनि कमिशन खान्छन् । त्यस्तै, सवारी दुर्घटनामा मृत्यु भएका यात्रुका आफन्तलाई बीमा रकम नदिई समिति र महासंघका पदाधिकारीहरु मिलेर रकम पचाउँछन् । अहिले पनि महासंघ र समितिका नेताहरुले गाडी धनीसँग दिनमै पन्ध्र सय रुपैयाँसम्म लेबी भन्दै उठाउँछन् ।


महासंघका नेताहरुको पृष्ठभूमि केलाउने हो भने नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजय स्वाँर पहिला एयरपोर्टमा हरियो प्लेटको ट्याक्सी चलाउँथे । वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौला कलंकी र नयाँ बसपार्कमा टिकट बेच्थे । सार्वजनिक यातायात व्यवसायी केन्द्रीय महासंघका अध्यक्ष डोलनाथ खनाल भने जिप ड्राइभर हुन्, पहिला ।


  महासचिव भरत नेपाल भने ग्याँस ट्याम्पो चालक हुन् । यो त उदाहरण मात्र हो । महासंघका सबै पदाधिकारीहरु कि त चालक हुन् कि सहचालक । फेरि अहिले यिनीहरु मध्येकाे सम्पत्ति कराेडाैं अर्बाैंकाे छ । कतिपयका त राजधानीमै तीन–चार वटा घर छ । जबकि दुई दशकअघि सम्पत्तिको नाममा यिनीहरुसँग केही थिएन ।


कतिपय यातायात व्यवसायी आज आफ्ना छोराछोरी महंगो विद्यालयमा पढाउँछन् । चिप्लो गाडीमा हिँड्छन् अनि महल जस्तो घरमा बस्छन् । राजनीतिकको बारेमा कुरा गरौं भने विजय स्वाँर कांग्रेस हुन् ।

 

सरोज सिटौला र डोलनाथ खनाल माओवादी हुन् । त्यस्तै, भरत नेपाल एमाले हुन् । आआमफ्नाे पार्टीलाई चन्दा दिएर यिनीहरुले सिण्डिकेट लगाएर देशैभरको सडक कब्जा गरेका छन् ।


राज्यले यातायात क्षेत्रबाट सुको कर पाएको छैन । विदेशीबाट ऋण लिएर सरकार सडक बनाउँछ । जनताले तिरेको करबाट पिच गर्छ । अनि त्यो बाटोमा यातायात व्यवसायीहरु भने जथाभावी भाडा असुलेर यात्रु ठग्छन् अनि राज्यलाई कर छल्छन् । सरकार त हेरेको हेर्यै हुन्छ, जहिल्यै ।


सरकारले यातायात व्यवसायी महासंघका पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति छानविन गरे सबै छर्लङ हुनेछ । यात्रु ठगेर र राज्यलाई भ्रममा पारी कर छलेर कमाएका यिनीहरुको सम्पत्ति सरकारले राष्ट्रियकरण गर्नैपर्छ ।


०७३ फागूल्न ११ गते यातायात व्यवस्था विभागमा रुपनारायण भट्टराई महानिर्देशकको रुपमा आइपुगे । उनले यातायात क्षेत्रको विस्तृत अध्ययन गरे । यातायात व्यवसायीहरुले लगानी र आम्दानीबापतको राजस्व नतिर्नुका साथै सवारीसाधन पनि पञ्जीकरण नगरी चलाउँदै आएको र सिण्डिकेट लगाउँदै आएको उनले थाहा पाए ।


त्यसपछि तत्कालीन महानिर्देशक भट्टराईले ०७४ मंसिरमा यातायात समिति खारेज गर्ने र सार्वजनिक यातायात घरेलु र कम्पनीमा दर्ता गरी पञ्जीकरण गरेर चलाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न टिप्पणी उठाएर मन्त्रालय पठाए । त्यतिखेर नेपाली कांग्रेसका वीरबहादुर बलायर यातायात मन्त्री थिए ।


यातायात व्यवसायीहरुको दबाबमा उनले विभागबाट गएको सो प्रस्ताव दराजमै थन्काइदिए । यता, ०७४ चैत ३ गते नेकपा एमालेका रघुवीर महासेठ यातायात मन्त्री भए । उनले ०७४ चैत १८ गते नै विभागबाट गएको सो प्रस्ताव सदर गरिदिए । फाइल सदर भएपछि यातायात व्यवसायीहरुले सरकारलाई दबाब दिन सुरु गरे । र, आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरे ।


०७५ बैशाख ४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले देशैभर दर्ता भएका यातायात समिति (३०७) र महासंघ (१) खारेज गर्ने निर्णय गप्यो । ०७५ बैशाख २३ गते गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, यातायात मन्त्री र नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनरले यातायात समितिको सम्पूर्ण चल-अचल सम्पत्ति रोक्का गरी राष्ट्रियकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।


त्यस्तै, यातायात समिति र महासंघमा बसेका पदाधिकारीहरुको व्यक्तिगत सम्पत्ति छानविनका लागि सम्पत्ति  शुद्धीकरण विभाग र अख्तियारलाई पत्र लेख्ने समेत निर्णय भयो । ०७५ बैशाख २४ गते यातायात मन्त्री महासेठले एउटा गाडी हुने घरेलु र दुईभन्दा बढी गाडी हुनेले कम्पनीमा दर्ता गरी पञ्जीकरण गरेर चलाउनुपर्ने निर्णय गरे ।


यता, तीन सय सात वटा समितिमा दुई सय ४५ वटाको खाता नेपाल राष्ट्र बैंकले रोक्का गर्यो । ६२ वटा समितिको खाता सहकारीमा थियो । यसले गर्दा ती समितिको खाता र धितो नै रोक्का भएन । ०७६ माग २६ गते सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको महानिर्देशकमा रुपनारायण भट्टराई गए ।


यातायात व्यवसासीहरु आफ्नो सम्पत्ति छानविन नगरिदिनका लागि भट्टराई कहाँ हात जोड्न पुगे । त्यतिखेर नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको अध्यक्ष योगेन्द्र कमाचार्य थिए । उनी कांग्रेस नेता हुन् । तर, त्यतिखेर एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए ।


हामी एमालेको सदस्यता लिन्छौं । सरकारले गरेको निर्णय मान्छौं । तर, हाम्रो व्यक्तिगत सम्पत्ति छानविन नगरिदिन उनले आग्रह गरेकाे सुनियाे। ०७५ बैशाख २१ गते यातायात व्यवसायीहरुले मुलुकभर सार्वजनिक यातायात बन्द गरे । यातायात व्यवसायीले जतिसुकै दबाब दिएपनि घुँडा नटेक्न, सिण्डिकेट हटाउन जनताले सरकारसँग माग गरे ।


त्यसपछि सरकारले व्यवसायीहरुसँग घुँडा टेकेन । यातायात व्यवसायीका नेताहरुलाई सरकारले नियन्त्रणमा लियो । सरकारले नियन्त्रणमा लिएपछि व्यवसायीहरु अब हामी सिण्डिकेट लगाउँदैनौं, सरकारले गरेको निर्णय मान्छौं भन्दै प्रहरी हिरासतबाट निस्किए ।


सरकारले कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ९ संशोधन गप्यो । संशोधन गर्नुअघि सो दफामा एक सय एक वटाभन्दा बढी गाडी राख्न पाइँदैन्थ्यो । तीन महिनाको समय दिइयो । र, एउटा कम्पनीमा जति पनि सवारीसाधन राख्न पाइने भनियो । ०७५ फागुल्न १९ गतेदेखि ०७६ जेठ १८ गतेसम्म एउटा कम्पनीमा जति पनि गाडी राख्न सरकारले व्यवसायीलाई छुट दियो ।


०७६ जेठ १८ गतेभन्दा पछि घरेलु र कम्पनीमा दर्ता नभएका तथा पञ्जीकरण नगरेका सवारी साधनको रोडपर्मिट खारेज गर्ने पनि सरकारले निर्णय गर्यो । अहिले एक पटक पञ्जीकरण गरेपछि पाँच वर्षसम्म नवीकरण गर्नुपर्दैन । त्यसकारण अब सरकारले वर्षेपिच्छे पञ्जीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ ।


त्यस्तै, अहिले एक पटक घरेलुमा दर्ता गरेपछि पाँच वर्षसम्म नवीकरण गर्नुपर्दैन । योभन्दा वर्षैपिच्छे नवीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । जो व्यक्तिको नाममा गाडी छ, उसैले कम्पनी खोल्ने भनेर पनि सरकारले निर्णय गर्नुपर्छ । हिजो समितिमा बसेकाहरुले अहिले कम्पनी खोलेका छन् ।


कम्पनीको लेटरप्याड वा सदस्य बनाएबापत २० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँ उठाइरहेका छन् । लेबीको नाममा मासिक एउटा गाडीबाट पाँच हजारदेखि २५ हजारसम्म उठाउँछन् । तर, सरकारले जसको नाममा गाडी छ, उसैले अनिवार्य कम्पनी खोल्ने निर्णय गरेमा राज्यको ढुकुटीमा खर्बाैं राजस्व आउनेछ ।


अहिले भाडाका गाडीहरु घरेलु र कम्पनीमा दर्ता भई पञ्जीकरण हुँदा राज्यलाई ठूलो फाइदा भइरहेको छ । कानूनमा स्पष्ट लेखिएको छ कि सरकारले कुनै पनि संघ/संस्था खारेज गरेमा त्यो संस्थाको नाममा भएको चल-अचल सम्पत्ति राज्यको हुन्छ ।


यो संस्थाको विधानमा समेत लेखिएको हुन्छ । तर, राष्ट्रियकरण हुनुपर्ने यातायात सम्पत्ति र महासंघको खर्बाैंको सम्पत्ति यातायात व्यवसायीहरुले राजनीतिक आडमा हुन दिएनन् । पछि, दुई सय ४५ वटा समितिको बैंक खाता फुकुवा भयो । र, यातायात समिति र महासंघमा बसेका पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र अख्तियारले छानविन गरेन ।


सार्वजनिक सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको आरोपमा अहिले उद्योगपति अरुण चौधरीलाई सरकारले नियन्त्रणमा लिएको छ । अब विजय स्वाँर, सरोज सिटौला, डोलनाथ खनाल र भरत नेपालहरूमाथि पनि सरकारले  छानविन गर्नुपर्छ । किनकि मुलुकभरको बाटो कब्जामा लिने, सिण्डिकेट लगाउने र राजस्व बढाउन नदिने यातायातका नाइकेहरु नै हुन् ।   हिजो केही नभएकाहरुको यति छोटो समयमा अर्बाैंको सम्पत्ति कसरी भयो ? अब सरकारले यसप्रति ध्यान दिएर छानविन गर्नै पर्छ ।  

 

 

प्रतिकृया दिनुहोस