अहिले विश्वमा १९३ देशहरू संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य रहेका छन् । यहाँ देश–क्षेत्रहरूको मानव अधिकार सम्बन्धी प्रावधानको विश्लेषण गरिएको छ । नेपालमा मानव अधिकारको विषय अझै पेचिलो बनेको छ । द्वन्द्वकालीन अपराधलाई कानूनतः ‘ब्लाङ्केट एम्नेस्टी’ दिन खोज्ने नीति प्रधानमन्त्रीको देखिन्छ । त्यसलाई स्वीकार गर्न सकिन्न, हुँदैन ।
विकसित राष्ट्रहरूमा मानव अधिकार
संयुक्त राष्ट्रसंघ र विश्व बैँक जस्ता संस्थाहरूको आवधिक मूल्याङ्कनमा आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, शैक्षिक, रोजगारी, प्रतिव्यक्ति आय आदिलाई आधार मानेर प्रत्येक वर्ष गरिने मानव विकास सूचकाँङ्क बमोजिम त्यो वर्गको अग्रभागमा रहेका मुलुकहरू पर्दछन् । फिनल्यान्ड, नेदरल्यान्ड, नर्वे, स्विजरल्यान्ड, बेलायत, जर्मन, अमेरिका जस्ता मुलुकहरू यसमा पर्दछन् । अमेरिका सन् १७७६ सम्म बेलायतको अधिनमा रहेको थियो । स्वीडेन, नर्वे, फिनल्यान्ड, नेदरल्यान्ड, डेनमार्क आदि मुलुकहरूमा सबै तहका मानिसहरूलाई समान अधिकारको ग्यारेन्टी गरिएकोले राजनीतिक सहभागिताको अवस्था उच्च देखिन्छ । विकसित मुलुकहरूमा भएका मानव अधिकार सम्बन्धी यस खालका संवैधानिक प्रबन्ध र मान्यताहरूले विश्वको मानव अधिकार सम्बन्धी धारणा निर्माणमा सहयोग गर्दै आएका छन् ।
अमेरिकी संविधानमा व्यक्तिका अधिकार, बोल्ने अधिकार, धार्मिक अधिकार, सङ्गठनको अधिकार तथा मानिसका स्वतन्त्रताका विषयहरू प्रस्ट गरिएका छन् । विश्वको पहिलो लिखित संघीय संविधान निर्माण गरेको प्रजातान्त्रिक मुलुक अमेरिका मानव अधिकारको दृष्टिकोणले विश्लेषण गर्दा भने विविधता देखिन्छ । अमेरिकी राजनीतिक नेतृत्वले व्यतिmगत स्वतन्त्रता, समानता र समान हकको पक्षमा बोल्ने गरेको भए पनि सन् १९६६ मा जारी गरिएको मानव अधिकार सम्बन्धी नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धलाई अहिलेसम्म पनि अनुमोदन गरेको देखिन्न । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको विधानलाई पनि अमेरिकाले हालसम्म अनुमोदन गरेको छैन ।
व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई चाहिँ अमेरिकामा उच्च सम्मान गरिने भएकोले विश्वमा भएका वकिलहरू मध्ये आधा वकिल त्यहीँ रहेका छन् । सन् २०१८ मा अमेरिकामा १३ लाखभन्दा बढी वकिलको संख्या रहेको थिथो । यसलाई विश्लेषण गर्दा नागरिकका हक, हित, अधिकार तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका विषयहरूलाई अमेरिकामा बढीनै महŒव दिइन्छ । संविधानमा संवैधानिक हकको रूपमा नागरिक अधिकारले बढी स्थान पाएकोले अदालतहरूले पनि त्यसलाई उच्च प्राथमिकता दिने गरेका हुन् ।
एसिया क्षेत्र
सन् १९८६ मा एसियन मानव अधिकार आयोगको गठन गरियो । इन्डेनेसिया, फिलिपिन्स, म्यानमार, श्रीलङ्का, पाकिस्तान, बङ्लादेश, भारत, थाइल्यान्ड लगायतका मुलुकहरूमा मानव अधिकारको अवस्था नाजुक भएको अध्ययनहरूले देखाएका छन् । चीनको हङकङमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको एसियन मानव अधिकार आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय घोषणा तथा महासन्धिहरूमा भएका व्यवस्था लागु गर्ने अतिरिक्त दिगो विकास, वातावरण, स्थायित्व, प्रजातन्त्रको अधिकार, शान्तिको अधिकार, साँस्कृतिक पहिचानको अधिकार, सुरक्षा, सामाजिक विकास, न्याय, महिला र बालबालिका, राजनीतिक बन्दी र कैदी, विद्यार्थी लगायतको स्वतन्त्रता र सामाजिक न्यायको लागि कार्य गर्दै आएको देखिन्छ ।
विश्वका युरोप–अमेरिकी मुलुकहरूको तुलनामा यस क्षेत्रका मानव अधिकारको अवस्था जापान, क्यानडा, द.कोरिया आदि मुुलुकहरूलाई छोडने हो भने सन्तोषजनक मान्न सकिन्न । विश्वकै ठूलो जनसंख्या भएको जनवादी गणतन्त्र चीनमा मानव अधिकार हनन्का घटना बढी हुने गरेको ह्युम्यानराइटस् वाच तथा एम्नेष्टी इन्टरनेशनल आदिले आरोप लगाउने गरेको भएपनि चीनले भने आफ्नै व्याख्या अनुसारको मानव अधिकारको वकालत गर्दै आएको छ । यस क्षेत्रमा रहेका ५१ मुलुकहरू संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य रहेका छन् । ती राष्ट्रहरूले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणपत्र, सन् १९४८ का प्रावधानहरू मान्दैै पनि आएका छन् । यद्यपि कतिपय मुलुकमा कडा खालका कानुनी प्रबन्ध गरिएका कारण नागरिकका केही राजनीतिक अधिकार कुण्ठित भएको समेत आरोप लाग्ने गरेको छ । इन्डोनेसियाको संविधान र कानूनमा स्वतन्त्र सञ्चार माध्यम र प्रजातान्त्रिक अधिकार दिइएको भए पनि सरकारले पत्रकार र नागरिकलाई आवश्यक परेको बेला पक्रेर जेल हाल्ने अधिकार दिइएको छ ।
त्यसैगरी मजदुरले समेत हडताल र बन्द गरेमा पक्रिन सक्ने अधिकार रहेको छ । दक्षिण एसियाका नेपाल, भारत, बङ्लादेश, माल्दिप्स, भुटान, श्रीलङ्काका संविधान र कानूनहरूमा नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रताको प्रबन्ध भएको भए पनि तुलनात्मक दृष्टिकोणले भारत र नेपालमा नागरिकहरूलाई राजनीतिक स्वतन्त्रता बढी रहेको देखिन्छ ।
सार्क राष्ट्रहरू
सार्क मुुलुकमा आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक दृष्टिले भारतको सर्वाेच्च अदालतबाट भएका आदेश र न्यायिक फैसलाहरूलाई राम्रो उदाहरण र स्रोत पनि मानिन्छ । संसदीय प्रजातन्त्र, स्वतन्त्र सञ्चार माध्यम, विधिको शासन, लोकतन्त्र, स्वतन्त्र र सक्षम अदालत एवम् शक्तिशाली मानव अधिकार आओग क्रियाशील हुँदाहुँदै पनि भारत आफैमा विशाल जनसंख्या, भूगोल तथा अनेकौँ विविधता भएको मुुलुक भएकाले मानव अधिकार हननका सयाँैँ–हजारौंंँ घटना दैनिक घटिनैरहेका देखिन्छन् ।
भारत, नेपाल, श्रीलङ्का, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, भुटान, माल्दिप्सले सन् १९८५ मा बङ्गलादेशको ढाकामा गठन गरेको दक्षिण एसियाली सहयोग सङ्गठन यस क्षेत्रमा अस्तिŒवमा रहेको साझा सङ्गठन हो । सो सङ्गठनको केन्द्रीय सचिवालय नेपालको राजधानी काठमाडौँमा राखिएको छ । यसको बडापत्रमा पनि दिगो विकास, दिगो शान्ति, वातावरण, मानव अधिकारको प्रत्याभूति, आतङ्कवाद नियन्त्रण, गरिबी नियन्त्रण लगायतका उद्देश्य राखिएका छन् ।
दक्षिण एसिया क्षेत्रमा लामो सशस्त्र संघर्षबाट गुज्रेकाले श्रीलङ्कासँग नेपाल लगायत अन्य यस क्षेत्रका मुलुकहरूसँग तुलना गर्न सकिन्छ । संवैधानिक दृष्टिकोणले पनि लामो समय यस क्षेत्रका मुलुकहरूले विभिन्न प्रकारको सङ्कट भोग्दै आएका छन् । पाकिस्तानको चर्चा गर्ने हो भने घाम–छायाँ जस्तो प्रजातन्त्र झुल्कने र सैनिक तानाशाहीले खाईदिने गरेको गोलचक्कर देखिन्छ । बङ्गादेशमा राजनीतिक हिंसा र द्वन्द्व जारी छ ।
श्रीलङ्कामा तत्कालीन राष्ट्रपति रणसिंगे प्रेमादासा (१९२४–१९९३) समेतको हत्या विद्रोहीहरूले गरी राजधानी कोलम्बोको एअरपोर्ट समेतमा हमला गरेका थिए । लामो सशस्त्र द्वन्द्व, पटक–पटकको वार्ता असफल भएपछि अन्ततः सन् २००९ मा सेनाले व्यापक दमन गरी विद्रोही तामिल टाइगर नेता भेलुपुल्लाई प्रभाकरणलाई समेत मारिदिएपछि सो सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भएको भए पनि राजनीतिक–आर्थिक समस्या गहिरोसँग चर्किको देखिन्छ ।
दक्षिण एसियाको अध्ययन गर्दा पाकिस्तान, बङ्लादेश, भुटान र अफगानिस्तानहरूको मानव अधिकारको अवस्था कहालिलाग्दो देखिन्छ । प्रजातन्त्र र सैन्य नियन्त्रण घामछायाँ जस्तो देखिने पाकिस्तानमा अतिवादी मुस्लिम उग्रवादी हमला निरन्तर हुँदै आएका छन् । सन् २०२३ जुलाइको अन्तमा भएका विभिन्न हमलामा दर्जनौँले ज्यान गुमाएका थिए । बङ्गालेशमा रुपमा प्रजातन्त्र र सारमा सेना निर्दिशित प्रजातन्त्र रहेको छ ।
द्वन्द्वग्रस्त राष्ट्रहरू
विश्व बैंकका अनुसार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ, सूचना र प्रविधि, आयस्तर, आन्तरिक सशस्त्र द्वन्द्व र असुरक्षा, खानपान जस्ता पक्षमा विश्वको नाप र स्तरमा अत्यन्त पछि रहेका मुलुक र राष्ट्रहरूलाई पिछडिएका मुलुक भनिन्छ । उल्लिखित आधारभूत मापदण्ड अनुसार प्रायः अफ्रिकी मुलुकहरूको समग्र स्थिति निराशाजनक रहेको देखिन्छ । केन्याको राजधानी नैरोवीको दयनीय अवस्थालाई विश्वको खराब उदाहरणको रूपमा लिइने गरिएको छ । जहाँ साना–साना बस्तीहरूमा बसोवासको ठूलो चाप भई आधारभूत मानवीय आवश्यकताका कुराहरूको चरम अभाव, लुटपाट तथा हाहाकार देखिन्छ ।
विश्वकै घना बस्तीमा पर्ने सो स्थानमा गरिब तथा सुकुम्बासीवस्तीहरू रहेका छन् । अधिकांश घरहरूमा एउटा मात्र कोठा हुन्छ । जुन माटोले बनाइएका देखिन्छन् । घरमा झ्यालहरू छैनन् । प्लाष्टिकले बेरिएका छाप्राहरू मात्र छन् । घर–बस्तीहरूमा ट्वाइलेट छैनन् । आधारभूत खानेपानीको कुनै सुविधा छैन । बिजुली बत्तीको सुविधा छैनन् । अधिकांश घरहरूमा छाना समेत छैनन् (युवामञ्च, मासिक, २०७९ साउन, पृष्ठ ६१) । द्वन्द्वग्रस्त मुलुकहरू युक्रेन, सिरिया, इथियोपिया, नाइजेरिया, यमन, माली, पाकिस्तान, सोमालिया, अफगानिस्तान, म्यानमार, युगान्डा, भेनेजुएला, इराक, केन्या, कङ्गो जस्ता मुलुकहरूको अवस्था कहालीलाग्दो रहेको छ ।
नेपालमा खतरा
नेपालमा गणतान्त्रिक–लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण भएपछिका अवधिमा राजनीतिक हिंसा र हत्याका घटनामा व्यापक सुधार भएको भए पनि आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक क्षेत्रमा सुधारको खाँचो देखिएको छ । गठबन्धनको सरकारले मानव अधिकारको सुरक्षा र संरक्षणमा चासो दिएन । नेपालमा उल्टै द्वन्द्वकालीन हिंसा, हत्या र अपराधलाई एउटै डालोमा हाल्ने र उन्मुक्ति दिने गरी संसदको प्राविधिक बहुमतबाट कानून पारित गर्ने षडयन्त्र हुँदैछ । सत्ताको भागबण्डा गर्दै अपराधी र मानव अधिकार उल्लंघन गरेकालाई व्याङ्केट एम्नेस्टी दिने कार्यले नेपाल दण्डहिनतातर्फ उन्मुख हुने खतरा बढ्दै गएको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८० माघ ८)
प्रतिकृया दिनुहोस