विश्व इतिहासमा निरंकुश राजाको शासन, सैन्य शासन, धार्मिक अतिवाद र मूलतः दमन तथा बन्दुकको शासनद्वारा राज्यहरू सञ्चालित हुन्थें । जसले समाजका विविधता र बहुविचारलाई स्वीकार नगरेपछि लोकतन्त्र चाहियो । नेपालमा जनताद्वारा जनताको लागि ल्याइएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्रचण्डको सरकारका व्रिmया, कार्य र शासकीय शैलीले संस्थागत हुन सकेन ।
विश्व इतिहासका संघर्ष
सन् १६४८ अघि ३० वर्षसम्म युरोपमा भएको भीषण द्वन्द्वमा ३० लाख बढीको ज्यान गयो । अमेरिकामा सन् १७७६ मा स्वतन्त्रता संग्राम र फ्रान्समा सन् १७८९ मा क्रान्ति भयो । क्रान्तिहरूको आधारभूत उद्देश्य राजनीतिक स्वतन्त्रता, नागरिक अधिकार, स्वाधीनता विधिको शासन, संविधानवाद, र मानव अधिकारको बहालीको लागि थियो । युरोपमा अनेकौं दार्शनिकहरूले राजनीतिक स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र, विधि तथा शासनमा नागरिक सहभागिता एवम् नियन्त्रण हुनुपर्ने वकालत गरे । उनीहरूका त्यस्ता मूल्य, दर्शन र मान्यताको कारण भूराजनीतिमा बहुदलीयता, पार्टी प्रणाली, आवधिक निर्वाचन, निर्वाचित नेतृत्वको शासन, संविधानवाद, संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणाालीलाई स्वीकार गरियो ।
नेपालमा प्रभाव
नेपालको लोकतान्त्रिक–गणतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीमा पनि युरोप–अमेरिकी स्वतन्त्रता, विचारधारात्मक मूल्य र मान्यताहरूको प्रभाव रह्यो । सन् १९५१ मा निरंकुश–जहानियाँ शासन ढल्यो । सीमित राजनीतिक अधिकार स्थापित भए पनि १९६१ मा पञ्चायती व्यवस्था लागु गरियो । सन् १९९० को राजनीतिक परिवर्तनले बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली ल्यायो । बिचमा अनेकौं द्वन्द्व, घटना राजनीतिक संघर्ष भए । सन् २००७ देखि सङ्घीय गणतान्त्रिक लोकतान्त्रिक प्रणालीको संविधान लागु भएको छ । यद्यपि लोकतान्त्रिक प्रणालीको आधार मानिएका राजनीतिक दलहरूको गठन किन भएको हो भन्ने आधारभूत प्रश्नमानै नेपालमा प्रष्ट धारणा बन्नै सकेन । प्रतिगामीका हर्कत र प्रचण्डका व्रिmयाका कारण बरु लोकतन्त्र बद्नाम बन्दैछ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र राजनीतिक संवैधानिक परिवर्तनको अपनत्व लिने र जनतालाई प्रष्ट पार्ने काम भएन । रमिता हेर्ने सोच र शैली देखियो ।
राजनीतिक दल लोकतन्त्रका खम्बा हुन् । लोकतन्त्रका यस्ता आधारभूत विषयलाई भ्रमपूर्ण बनाइँदैछ । खेलाँची र ठट्टा सोचिँदैछ । लोकतन्त्रको अर्थ पाँच वर्षमा एक दिन भोट हाल्ने मात्र हो ? कतिपय सन्दर्भमा नागरिकहरू मात्र होइन दलका नेताहरू समेत प्रस्ट भएनन् । ‘नयाँ’ भनिएका राजनीतिक दल यसमा पूर्णतः अनभिज्ञ छन् । पुरानाले गरेनन् भन्ने देखि बाहेक नयाँ दलसँग विचारधारात्मक र लोकतान्त्रिक दृष्टिकोण छैन । सोही कारण उनीहरू राजनीतिक दलको आयोगमा ‘गठन’ गर्ने कार्यलाई पार्टीको ‘निर्माण’ भएको भ्रममा छन् । तिनीहरूमा राजनीतिक दलको गठन किन र दल कस्तो बनाउने भन्ने आधारभूत ज्ञान र सोच देखिन्न ।
राजनीतिक दलको निर्माण
राजनीतिक दलको निर्माण किन गर्ने ? पार्टी कस्तो बनाउने ? यो लोकतन्त्रको प्रमुख मुद्दा हो । निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्दैमा दलको अर्थपूर्ण निर्माण भइहाल्छ ? वैधानिक हैयियत मात्रले दलको निर्माण हुन्छ ? यसमा गम्भीर बहस गर्नुपर्ने खाँचो अहिले देखियो ।
समाजमा बहुविचार र धारणा हुने भएकाले त्यस्ता विचारको प्रतिनिधित्वबाट सामाजिक–राजनीतिक द्वन्द्वको पहिचान तथा हल खोज्न सकिन्छ । राज्य र समाज एकप्रकारको करारको पालनाबाट सञ्चालित हुन्छ भन्ने विचार बेलायती विधिशास्त्री थोमस हब्स (१५८८–१६७९) ले दिए । प्रmान्सेली दार्शनिक जिन ज्याक रुसो (१७१२–१७७८) ले निरंकुशता र व्यक्तिको शासनले नागरिक तथा राज्यकाबिचमा द्वन्द्व सिर्जना गर्ने भन्दै सामाजिक करारमा जोड दिँदै सन् १७६२ मा ‘द सोसल कन्ट्याक’ नामक पुस्तक लेखे । मन्टेस्क्यु (१६८९–१७५५) ले राज्य सञ्चालनमा एक व्यक्ति र संस्थाको नियन्त्रणले शासनमा निरंंकुशता हुने भन्दै शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तमा जोड दिए ।
बेलायती दार्शनिक ए.भी. डायसी (१८३५–१९२२) ले लोकतन्त्रमा विधिको शासनको अपरिहार्यता प्रस्ट पारे । जोन लक (१६३२–१७०४) र जोन इस्टुअट मिल (१८०६–१८७३) आदिले राजनीतिक स्वतन्त्रताको वकालत गरे । यसरी युरोपका विभिन्न दार्शनिकहरूका विचार र धारणाहरूबाट लोकतान्त्रिक राज्य सञ्चालन गर्न संविधानवाद, विधि र राजनीतिक अधिकार रक्षाको लागि राजनीतिक पार्टीको भूमिका दर्शाइयो । सारमा राज्य र नागरिक बिचको सामाजिक करारको पालना गर्न राजनीतिक विचार सहितको पार्टीले नागरिकको सही प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने विषयलाई विभिन्न घटना, क्रान्ति र दार्शनिक धारणाले प्रस्ट गर्दै आए ।
राजनीतिक–सामाजिक प्रतिनिधित्व र राज्य एवम् प्रणालीप्रतिको अपनत्व वृद्धि गर्नु, नागरिकलाई सूचित, संगठित, सचेत र गोलबन्द गर्नु राजनीतिक दलको प्रमुख कार्य हो । वैधानिक दृष्टिले गठन गर्ने विषय न्यूनतम कुरा हो । मूल पक्ष भनेको जनता र नागरिकलाई संगठित गर्नु, राजनीतिक प्रणालीप्रतिको अपनत्व वृद्धि गराउनु, लोकतन्त्र र प्रणाली बलियो बनाउनु, लोकतान्त्रिक प्रणाली एवम् शासनमा नागरिक र जनताको पारदर्शितापूर्ण र सार्थक सहभागिता तथा प्रतिनिधित्व वृद्धि गराउनु हो ।
नागरिक अपनत्व
लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति नागरिक अपनत्व र सार्थक सहभागिता भएन भने पार्टीको गठन गर्नु, चुनावमा भोट हाल्नु र संसदमा विजयी हुुनुको तात्विक अर्थ देखिन्न । मूल कुरा भनेकै नागरिकको अपनत्व वृद्धि र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नु हो । स्वीजरल्याण्डको गणतन्त्रमा यस्ता पक्षलाई सर्वाधिक महŒव दिइन्छ । नर्वे, न्युजल्याण्ड, फिनल्याण्ड, डेनमार्क लगायतका युरोपका शासन प्रणालीमा नागरिक प्रतिनिधित्व र अपनत्वलाई गम्भीरतापूर्वक लिइन्छ ।
पार्टी कस्तो बनाउने भन्ने सवालमा नागरिकको राजनीतिक–सामाजिक, वैचारिक, दार्शनिक र सैद्धान्तिक पक्षको खास तथा अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व हुनु पर्दछ भन्ने हो । लोकतन्त्रमा निर्वाचन मार्फत पार्टी सत्तामा पुग्ने हो । पार्टीको नीति, दर्शन, विचार, उद्देश्य, कार्यक्रम, घोषणा लागु हुने हो । यसर्थ पार्टीबाट विजयी हुने नेता वा व्यक्ति टुल्स (साधन) मात्र हुन् । दलीय लोकतन्त्रमा पार्टीको नीतिगत नियन्त्रण, निर्देशन तथा दृष्टिकोण सहितको कार्यक्रम लागु हुनुपर्दछ ।
वैचारिक र नीतिगत चिन्तन तथा मननबाट संगठनले विचार, नीति, कार्यक्रम र लक्ष्यको निर्धारण गर्दछ, गर्नु पर्दछ । यसर्थ विचारको अन्र्तगत व्यक्ति हो । नीति, कार्यक्रम र संगठनको अन्तर्गत व्यक्ति, नेता हो ।
विश्वका उदाहरण
चीनको समाजवादी प्रणालीमा हेर्ने हो भने राष्ट्रपति सि जिनपिङको कम्युनिस्ट पार्टीको नीति लागु गर्ने मूल कार्यकारी हुन् उनी । नेशनल पिपुल्स कँग्रेसले बनाउने नीति उनले पूर्णतः लागु गर्दछन् । यद्यपि नीति निर्माणमा उनको अर्थपूर्ण भूमिका छ । अर्थात पार्टीले राज्य सत्ता सञ्चालनको नीति निर्माण गर्ने हो । सिद्धान्ततः लोकतन्त्रमा पार्टीको विचार, नीति, कार्यक्रम र अनेकौँ घोषणालाई हेरेर नागरिकले मत हाल्ने गर्दछन् । नागरिकले स्वीकृत गरेको नीति, कार्यक्रम र नेतृत्वद्वारा शासन सत्ता–सञ्चालित हुने भएकोले लोकतन्त्रमा पार्टीको भूमिकाको ठूलो अर्थ हुन्छ ।
अमेरिकी संघीय गणतन्त्रमा कार्यकारी राष्ट्रपति पार्टीबाटै निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन्छन् र जित्दछन् । उनले लागु गर्ने मूलतः उनको पार्टीको घोषणा, कार्यक्रम, नीति र विचार हो । यस अर्थमा लोकतन्त्र समृद्ध बनाउन राजनीतिक पार्टीको अर्थपूर्ण ढङ्गले निर्माण गर्नु अत्यावश्यक देखिन्छ । आन्दोलन (व्यापक अर्थमा) र पार्टी बलियो हुनुपर्दछ । पार्टीको निर्माण नगरी पार्टीको नाममा निर्वाचन लड्ने, चुनाव जित्ने र कुनै व्यक्ति जर्मनका शासक एडोल्फ हिडलर (१८८९–१९४५) को जस्तो चमत्कारिक शैलीमा शासनमा झुल्कने कुराले लोकतन्त्रमा नागरिक नियन्त्रण र सार्थक प्रतिनिधित्व हुनै सक्दैन । यसर्थ लोकतान्त्रिक प्रणाली सुदृढ तथा समृद्ध बनाउन राजनीतिक दल सुदृढ हुनु पर्दछ ।
नेपालको दलीय अभ्यासमा लोकतन्त्रको बहस यही बिन्दुबाट थाल्नु पर्ने देखियो । लोकतन्त्रलाई भीडतन्त्र, भाँडतन्त्र, हुलतन्त्र र विहारीतन्त्र जस्तो बनाइयो, बुझियो, सोचियो र व्यवहार गरियो, गरिँदैछ । नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत हुन नसक्ने र नदिने मूल कारण यही हो । प्रचण्डको सरकारका व्यवहार र कार्यशैलीका कारण समाजमा लोकतन्त्र चाहिँ बदनाम बन्दैछ । (साँघु साप्ताहिक, २०८० कात्तिक ६)
प्रतिकृया दिनुहोस