काठमाडौं । सरकारले ल्याउन लागेको संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० मा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश तथा स्थानीय सेवा कै रहने प्रस्तावले केन्द्र र स्थानीय सरकार बिचको सम्बन्ध टुटाउन खोजिएको आरोप लागेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले दुई साता अघि स्वीकृत गरी संसदमा पठाउन तयार पारेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा यस अघि स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रबाट पठाउने प्रस्ताव गरिएको थियो ।
तर अहिले राजनीतिक चलखेलका कारण प्रदेश तथा स्थानीय सेवाकै कर्मचारी राख्ने गरी प्रस्ताव गरिएको बुझिएको छ । उक्त प्रस्तावको प्रशासनविद् र संघीय कर्मचारीहरूले खुलेरै विरोध जनाएका छन् ।
स्थानीय तहमा केन्द्रीय सरकारको कुनै पनि प्रतिनिधि नराख्दा त्यसले समन्वयात्मक संघीयताको मर्ममाथि समेत प्रहार गर्ने बताइएको छ । सरकारले सो विधेयकलाई संसदमा पठाउने क्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्बन्धी प्रावधान परिवर्तन गर्न संघीय कर्मचारी र प्रशासनविद्हरूले सुझाव दिएका छन् । नेपालको संविधानको धारा २३२ को उपधारा १ मा ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ’ भनिएको छ ।
तर, स्थानीय तहमा केन्द्रीय सरकारको कुनै पनि प्रतिनिधि नराख्दा केन्द्र र स्थानीय सरकार बिच कुनै पनि प्रकारको समन्वय हुन नसक्ने जानकारहरु बताउँछन । स्थानीय तहमा केन्द्रीय सरकारको प्रतिनिधि अनिवार्य राख्नुपर्ने र तीनवटा सरकार बिच समन्वयमा आधारित नै संघीयता हो । त्यसैले पनि केन्द्रको प्रतिनिधि अनिवार्य रूपमा स्थानीय तहमा र प्रदेशमा खटाईनु पर्ने माग हुँदै आएको छ । स्थानीय तहमा संघीय सरकारको प्रतिनिधि नराख्दा त्यसले केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकार बिच समन्वयको अभावको अवस्था आउने र यसले भविष्यमा प्रशासनिक समन्वयमा समस्या उत्पन्न गर्न सक्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तत्कालीन मन्त्री लालबाबु पण्डितको कार्यकालमा प्रस्ताव गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमा संघकै कर्मचारी राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो । त्यतिबेला प्रसस्त बहस र छलफल भएपनि विभिन्न स्वार्थसमूहको रुचीमा सो प्रावधानमा फेरबदल गरिएको थियो । त्यतिबेलाको प्रतिनिधि सभामा रहेका अधिकांश सांसदहरू स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघकै कर्मचारी राख्ने गरी ऐनमा व्यवस्था गर्न सहमत भएका थिए ।
यद्यपि, त्यतिबेला सो विधेयक मन्त्रिपरिषदबाट संसदमा पठाउने निर्णय गरे पनि विरोध भएपछि २०७८ असोजमा सरकारले विधेयक फिर्ता लिएको थियो । संसदबाट फिर्ता भएर त्यसै बसेको विधेयकलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ६ महिना पुनः अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । त्यतिखेर सामान्यले अघि बढाएको विधेयकमा शुरूमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमा संघकै कर्मचारी राख्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । पछि फेरि विभिन्न चलखेल भएपछि सो प्रस्ताव हटाइएको थियो ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघकै राख्ने प्रावधान हटाएर प्रदेश तथा स्थानीय तहको राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले हालै संसद पठाउन स्वीकृत गरेको विधेयकमा संघबाटै पठाइने र पछि प्रदेश तथा स्थानीय सेवामा कर्मचारी पर्याप्त भएपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत त्यहीँकै हुने प्रावधान राखिएको छ । यसप्रति सरकारका अधिकांश सचिव, सहसचिव तथा आमकर्मचारीबाट विरोध हुँदै आएको छ ।
प्रशासनविद्हरूले स्थानीय तहमा संघको प्रतिनिधि राख्न पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघकै रहनुपर्ने आवश्यकता औल्याउँदै आएका छन । अहिले जे जसरी विधेयक ल्याउन खोजिएको छ, त्यो गलत छ, यसले संघीयताको मर्मलाई आत्मसात गर्न सकेको देखिँदैन । अहिले सो विधेयक मुख्य सचिवबाट प्रमाणीकरण गर्न बाँकी रहेको छ । त्यसैले सरकारका अधिकांश सचिवहरूले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गर्न सुझाव दिइरहेका छन् । संघीय सरकारले आफ्ना हरेक कार्यक्रम र योजनाहरू गाउँसम्म लैजान पनि स्थानीय तहमा संघीय सरकारको एकजना प्रतिनिधि अनिवार्य राख्नुपर्छ भनेर मुख्यसचिवलाई सल्लाह दिएको बताइन्छ ।
कर्मचारीको किन विरोध ?
सरकारले सरोकारवाला निजामती कर्मचारीहरूसँग छलफल नै नगरी संघीय निजामती सेवा ऐन २०८० को मस्यौदा मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरेर संसदमा पेश गर्ने तयारी गरेको भन्दै राजपत्र अनंकित कर्मचारी संरक्षण अभियानले सशक्त विरोध जनाएको छ । सरोकारवाला निजामती कर्मचारीहरूसँग प्रभावकारी छलफल नगरी ऐनको मस्यौदा संसदमा पेश गर्ने तयारी भइरहेको छ । सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन २०८० को मस्यौदामा समावेश गरेका केही प्रावधानमा कर्मचारीहरूले फरक मत राख्दै आएका छन् । कर्मचारीका वृत्ति विकासका लागि बाधा पुग्ने प्रावधान राखिएको भन्दै राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरूले पनि विरोध जनाउँदै आएका छन ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदामा कर्मचारी समायोजन पुनरावलोकनको लागि कुनै व्यवस्था नगरिएकोले आपत्ति जनाउनु परेको स्रोतले बताएको छ । खरिदार र शाखा अधिकृत पदपूर्तिमा बढुवाको प्रतिशत घटाइएको, चौथोबाट पाँचौं तहमा वृद्धिको व्यवस्था नराखिएकोमा भन्दै खरिदार र नासुहरूले विरोध जनाएका छन् ।
सहसचिव तहमा आन्तरिक र खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था मस्यौदामा नरहेकोमा पनि उनीहरूले विरोध गरेका छन । सेवाको सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था निजामती सेवा ऐन २०४९ मा भन्दा कमजोर रहेको भन्दै उनीहरूले विज्ञप्ति निकालेर आपत्ति जनाएका छन ्। कर्मचारीहरूले तीनै तहका सरकारका प्रशासनिक तहमा एकरूपता कायम गर्ने समयसीमा किटान गर्न र सबै तहमा एकै मितिबाट लागु हुने गरी प्रत्येक ५ वर्षमा स्वतह वृद्धि हुने प्रावधानसहित तहगत व्यवस्था लागु गर्न माग गरेका छन् ।
यस्तै, पहिलो पटकका लागि ५ देखि १० वर्षसम्म काम गरेका कर्मचारीलाई एक तह र १० वर्षभन्दा बढी काम गरेका कर्मचारीलाई दुई तह वृद्धि हुने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । जुन जायज मानिएको छ । यसमा राम्रो काम गर्नेलाई पाँच वर्षमा र औषत काम गर्नेलाई सात वर्षमा बढुवा गर्ने गरी मिलाउने सकिने कर्मचारीहरू बताउछन ।
पदपूर्ति गर्दा अन्तर प्रतिशतलाई ध्यान दिनुपर्ने
शाखा अधिकृत सरहको पदपूर्तिमा ५० प्रतिशत खुल्ला, ४० प्रतिशत बढुवा र १० प्रतिशत अन्तर तह प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था हुनुपर्ने माग पनि कर्मचारीहरूले राखेका छन । राजपत्र अनंकित दोस्रो श्रेणी खरिदार सरहको पदमा खुला ७०, २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र १० प्रतिशत ज्येष्ठताको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरिएको छ । यीसहित अन्य पदको बढुवा तथा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम यथावत रहनुपर्ने राजपत्र अंनकित कर्मचारीहरूको माग रहेको छ ।
साथै सहसचिव र उपसचिव पदको खुल्लातर्फ प्रतिस्पर्धा गर्न तोकिएको आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र सेवा अवधि भएका राजपत्र अनंकित कर्मचारीले पनि सहभागी हुन पाउनु पर्ने माग हुँदै आएको छ । कर्मचारी समायोजनबाट उत्पन्न समस्याको न्यायोचित समाधानका लागि एक पटकलाई समायोजनको पुनरावलोकन गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उनीहरूको रहेको छ ।
निजामती सेवा ऐनको चर्काे विरोध
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमध्ये एक तहबाट अर्को तहमा सेवा प्रवेश गर्दा सेवाको निरन्तरता कायम हुनुपर्ने माग गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको अन्तर प्रदेश सरुवाको व्यवस्था हुनुपर्ने माग पनि कर्मचारीहरुको रहेको छ ।
प्रदेश निजामती सेवा ऐन तथा स्थानीय सेवाको अधिकृत तहमा ५० प्रतिशत खुल्ला र ५० प्रतिशत वढुवाको व्यवस्था हुनुपर्ने माग हुँदै आएको छ । सबै तह, समूह र पदमा समानवृत्ति विकासको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, सरुवा प्रणाली चक्रीय र पूर्वअनुमान योग्य हुनुपर्ने लगायतका माग गरिएको छ । माग पूरा नभए तल्लो तहका खरिदार र नासु कर्मचारीहरूले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
संविधान जारी भएको आठ वर्षपछि संघीय सरकारले २०८० भदौ २२ गते निजामती ऐन दिवसकै अवसर पारेर संसदमा संघीय निजामती सेवा ऐन विधेयक २०८० पेश गरेको छ । ऐन समयमा नआउदा संघीय प्रशासन, प्रदेश निजामती प्रशासन र स्थानीय प्रशासन बेथिति हुँदै आएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ऐन ल्याउन आलटाल गर्ने, ऐन ल्याउन झारा टार्ने, ऐन आउँदैछ भनेर बजार हल्ला पिटाउने, राष्ट्रसेवकलाई ऐनका विभिन्न प्रावधानका बारेमा गलत सूचना प्रवाह गरेर अफवाह फैलाउने काम गरेको थियो ।
आठ वर्षसम्म ऐन ल्याउने भन्दा पनि मन्त्रालयको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको वर्षमा तीन–चार पटकसम्म सरुवा गरेर दुःख दिने गरेको थियो । मन्त्रालयले निजामती कर्मचारी संघ–संगठनका नेताहरूले ऐन जारी गर्न निरन्तर आन्दोलन गर्दा बल्ल ऐनको मस्यौदा संसदमा पेश भएको छ । मस्यौदाका धेरै पक्ष कर्मचारी र सेवाग्राहीहरूले माग गर्दै आएका विषयहरू समावेश भएको सरकारले बताउदै आएको छ ।
निजामती सेवाका कर्मचारीहरूको सेवा अवधि उमेर ५८ वर्षबाट ६० वर्ष बनाउनु पर्ने माग हुँदै आएको छ । तहबाट श्रेणीगत प्रणालीमा लाने, स्वचालित, चक्रीय र पूर्व अनुमान योग्य प्रणाली अनुसार सरूवा हुनुपर्ने माग गरिएको छ । सचिवको कार्यकाल ५ वर्ष, मुख्य सचिवको तीन वर्ष सेवा अवधि हुनुपर्ने माग गरिएको छ । सेवा प्रवेश चौथो, पाँचौ, छैठौं श्रेणीबाट गर्ने, प्रदेश मन्त्रालयका सचिव संघीय सरकारका १२औं र प्रदेश सचिव १३औं विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।
स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्काे व्यवस्था नभएसम्म संघीय सरकारले नै पठाउने लगायतका प्रावधान रहेका छन । सेवा प्रवेशको पद, बढुवा, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको, वृत्ति विकासका प्रावधान र ट्रेड युनियन अधिकारलगायतका विषयहरूमा खरिदार, नासु र उपसचिवहरूको असहमति अर्थात विरोध रहँदै आएको बताइन्छ ।
ऐन संसदबाटै जारी हुनुपर्ने
संसदको विषयगत समितिमा सहमति गरी संघीय निजामती सेवा ऐन सदनबाटै जारी हुनुपर्दछ भन्ने कर्मचारीहरूको माग र चाहाना रहेको छ । मूल कानून भएकाले उत्कृष्ट ऐन बनोस् भन्ने कर्मचारीहरूको चाहना रहँदै आएको छ । स्थानीय, प्रदेश र संघका कर्मचारीहरूलाई विभेद नगरी यो ऐन जारी हुनुपर्ने उनीहरुको माग रहेको छ । समायोजन भएर स्थानीय तहमा गएका र लोकसेवा आयोगबाट नियुक्त सबै कर्मचारीहरू निजामती कर्मचारी हुन् भन्ने परिभाषा मै उल्लेख गर्नुपर्ने कर्मचारीहरूको भनाई रहेको छ ।
निजामती सेवालाई प्रदूषित र दुर्गन्धित बनाउने सरुवा प्रणाली अब स्वचालित, चक्रीय र पूर्व अनुमानयोग्य हुनु पर्दछ भन्ने माग कर्मचारीहरूको रहँदै आएको छ । ट्रेड युनियन अधिकारको बारेमा सरकार एवं अन्य दलका नेता, कार्यकर्ताले निर्माण गरेको नकारात्मक दृष्टिकोण त्याग्नुपर्छ । शाखा अधिकृत छैठौंदेखि वा आठौं तहसम्मले ट्रेड युनियनको सदस्यता लिन पाउने, राष्ट्रियस्तर र आधिकारिक गरी दुई प्रकारको ट्रेड युनियनको व्यवस्थाको माग गरिएको छ ।
सरकारसँग सामूहिक सौदाबाजी मात्र गर्ने विषय, तीनै तहमा ट्रेड युनियन र संघदेखि स्थानीय तहसम्मको अन्तर सम्बन्ध रहने व्यवस्था, ट्रेड युनियन व्यवस्थित बनाउन कडाइका साथ आचारसंहिताको उल्लेख ऐनमै राख्ने विषयलाई अनिवार्य बनाइनुपर्ने माग कर्मचारीहरूको रहेको छ ।
कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष ऐन जारी भएकै मितिदेखि लागु हुने, प्रदेशले लागु गरेको ६० वर्ष ऐन प्रारम्भ भएकै मितिबाट स्वीकार गर्ने विषय पनि उल्लेख गर्दै आएका छन । अब सम्पूर्ण कर्मचारीलाई पूर्णरूपमा तहगत प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न विगतदेखि कार्यदलले दिएको सुझावसमेतलाई आधार बनाएर लागू गर्ने, कर्मचारीको वृत्ति विकास ५ वर्षमा अनिवार्य हुने व्यवस्थासमेत अबको ऐनका मूलभूत विशेषताको रूपमा रहनु पर्दछ भन्ने कर्मचारीहरूको माग रहेको छ ।
प्रदेशका सचिव र पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्थाको सन्दर्भमा दलहरूको समेत मतक्यैता नभएको अवस्थामा सबैले स्वीकार गर्ने मध्यमार्गी बाटो अवलम्बन गरेर समस्याको गाँठो फुकाउन पर्ने माग गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्तिको व्यवस्था नहुन्जेल संघकै कर्मचारीलाई प्रदेशले खटनपटन गर्नेगरी व्यवस्था मिलाउनु पर्ने माग गरिएको छ ।
संघबाट एकमुष्ठ मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा कर्मचारी सरूवा गर्ने र जनशक्तिको पूर्ण व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग गरिएको छ । त्यस पश्चात् प्रदेशबाटै प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मन्त्रालय, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नियुक्ति, पदस्थापन र कार्यसञ्चालन हुने विषय ऐनको महत्वपूर्ण अंग बन्ने गरी आउनुपर्ने माग कर्मचारीहरुको रहेको छ ।
सेवा निवृत्त कर्मचारीलाई राष्ट्रले सम्मान गर्दै बाँचुन्जेल निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने महत्वपूर्ण प्रावधान समेटन पनि कर्मचारीहरूले माग गर्दै आएका छन । यी महत्वपूर्ण सुझावहरू समेटेर ऐन आयो भने सहमति जुटन सक्छ । नत्र आफूखुशी सरकारले ऐन ल्यायो भने ऐन त प्राविधिक हिसाबले संसद्ले पारित गर्ला नै । तर कार्यान्वयन भने हुन सक्तैन । भोलिपल्टदेखि आन्दोलनको ज्वारभाट र आँधी हुरीले सरकारलाई पारित भएको ऐन फिर्ता लिन बाध्य बनाउने स्थिति बन्नसक्ने केही कर्मचारीहरुको बुझाई रहेको छ ।
सरुवा–बढुवामा पक्षपात र पूर्वाग्रह
कर्मचारीको सरुवा र बढुवा नियमित प्रक्रिया र काम हो । मन्त्रालयका मन्त्री र सचिव कुनै दल विशेषको लोगो लगाएर कुर्सीमा बस्नु हुन्न मान्यता रहँदै आएको छ । तर, अहिलेको सरकार अत्यन्तै कमजोर जग र धरातलबाट जन्मेको हुँदा लामो समय सत्तामा नरहने सुनिश्चित जस्तै छ । त्यही भएर मन्त्री, सचिवहरूले जथाभावी सरुवाका निर्णय गरेको बताइन्छ । निजामती सेवा ऐनअनुसार संघीय मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवा गर्ने अवधि भदौ महिनाभर हो । त्यसपछि विभाग र कार्यालयहरु असोज महिनामा गर्ने हो ।
ऐनमा भएको व्यवस्थाप्रति सम्बन्धित मन्त्री, सचिव बेखबर छन् । तर, ३ सय ६५ दिन नै आस्था विचारका आधारमा सरुवा गरेर कर्मचारीको मनोबल गिर्ने र दुःख दिने गरी सरुवाका गतिविधि भइरहेका छन् । एक महिनामा एउटै कर्मचारीलाई कानूनविपरीत तीन पटक सरुवा गर्नेदेखि जबर्जस्ती स्वार्थ केन्द्रित र आर्थिक चलखेल र प्रलोभनबाट प्रभावित भएर सरूवा गरिदै आएको छ ।
कर्मचारीहरू सुशासन कायम गर्ने, सबैलाई समान न्याय दिन खटाइएका हुन । कर्मचारीहरूले सेवाग्राहीहरूलाई कुशासन, अन्याय, पूर्वाग्रह, अराजक र अनुशासनहीन भएर, घुस लिएर सेवा दिन्छन् र काम गर्छन् भनेर सार्वजनिक प्रशासनमा कल्पना गरिएको हुँदैन । यस्ता उद्दण्ड काम कारबाहीले निजामती प्रशासन पंगु र समाप्तिको दिशातर्फ उन्मुख गराउँदैछ । सरूवामा अराजकता र उद्दण्डताले सीमा नाघेको गुनासो बढेका छन ।
कर्मचारीहरू हतोत्साहित
उच्च मनोबलका साथ कार्य क्षेत्रमा जाने राष्ट्रसेवकलाई सरकारले अनेक बहानामा आरोप, लान्छना र ऐन कानूनविपरीत प्रहार गर्दै कर्मचारीतन्त्र नै निकम्मा छ भनेर प्रचार गर्दैछ भन्ने आरोप कर्मचारीहरुको रहेको छ । ललिता निवास जग्गा प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, ६० किलो सुन तस्करीका घटनामा निर्णयकर्तालाई उन्मुक्ति, आदेश पालनकर्तालाई हत्कडी जस्ता कार्यले सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार र उत्साह आउँदैन भन्ने दावी पनि कर्मचारीहरुले गरेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वले नीतिगत रुपमै अपराधिक निर्णय र काम गर्ने अपजस जति कर्मचारीले बोक्नुपर्ने र पीडित बन्नुपर्ने प्रशासनिक निकाय हुन सक्दैन भनेर कर्मचारीहरू भनिरहेका छन । (साँघु साप्ताहिक, २०८० असोज १)
2025-04-28-10-04-10.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस