काठमाडौं । संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निजामति प्रशासनबाट अवकाशपछि दुई वर्ष कुलिङ पिरियड (ठन्डाराम समय) राख्ने सहमति गरेको थियो । त्यसपछि नै पहुँचवाला, शक्तिकेन्द्र निकट रहेर निजामती प्रशासनमा कार्यरत नेपाल सरकारका सहसचिव, सचिवहरु र वर्तमान मुख्यसचिव एकनारायण आर्यालसमेत तरंगित हुन पुगेका छन् । उनीहरूले कुलिङ पिरियड हटाउन सांसदहरु, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल, प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायतलाई भेटेर उक्त सहमतिलाई उल्टाउन ठूलै कसरत र लबिङ गरिरहेका छन् ।
जसको नेतृत्व स्वयम् मुख्यसचि अर्याल, संघीय संसद सचिवालयका महासचिव पदम प्रसाद पाण्डेय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशव कुमार शर्मा बिडारीलगायतले गर्दै आएको बताइन्छ । प्रधानमन्त्री ओली पनि कुलिङ पिरियड राख्ने विषयमा असहमत रहेको बुझिएको छ । संसदले विधेयक पारित गर्दा पुनर्विचार गरेर ६ महिना वा एक वर्ष भन्दा बढी समय राख्न नहुने पक्षमा प्रधानमन्त्री ओली रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतले दावी गरेको छ ।
तरपनि सरकारले कर्मचारीका यस्ता हर्कतविरुद्ध अनदेखा गरिरहेको छ । समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले दुईवर्ष कुलिङ पिरियड नराख्ने भए समितिको प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर नगर्ने अडान लिएका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओली र एमालेका सांसदहरु पनि दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राख्न सहमत भएको स्रोतको भनाई रहेको छ । हाल उच्च ओहोदामा रहेका अधिकांश कर्मचारीहरू गाउँ घरबाटै मेहनत र लोकसेवा पास गरेर उच्च सरकारी ओहोदामा पुग्न सफल भएका व्यक्तिहरु हुन् । जागिरको अवधिमा वैधानिक तवरले भन्दा पनि उनीहरूले सरकारी सेवालाई दुरुपयोग गरेर राम्रै बन्दोवस्त पनि गरिसकेका छन् ।
कतिपय अवसरवादी र बद्नाम कर्मचारीहरुलाई आफूले कमाएको बैध सम्पति कति छ भन्ने जानकारीसमेत नभएको बताइन्छ । त्यति हुँदा पनि निजामती सेवाबाट अवकाश हुनासाथ केही प्रशासकहरू पुन नियुक्ति खान कुलिङ पिरियड राख्न नहुने पक्षमा लबिङ गरिरहेका छन् । पदमा रहँदा पनि भ्रष्टाचारमा रमाउने, त्यसपछि आजीवन सरकारले उपलब्ध गराउने पेन्सन सुविधा लिने कार्यले पनि निरन्तरता पाइरहेका छन् । अझ उच्च सरकारी सेवामा रहँदा आफ्ना घरपरिवारका सदस्यदेखि नाता सम्बन्धका प्रायलाई आकर्षक र मालदार निकायमा सरूवा गरेर पनि दोहोरो लाभ हासिल गरेको जानकारहरु बताउँछन् ।
५८ वर्षे उमेर हदका कारण सेवा निवृत्त प्राप्त हुने पेन्सन सुविधा अपुग भएर पुन नियुक्ति पड्काउन खोज्ने उनीहरुको यी हर्कतले उनीहरुको प्रवृत्तिलाई नै गिज्याईरहेको छ । बरु सेवा निवृत्तपछि उनीहरूले कुनै व्यवसाय गररे समाजमा नयाँ पहिचान बनाउन सके निजामती प्रशासनको शिर उच्च हुने केही पूर्व प्रशासकहरुको भनाई रहेको छ । आफ्नो थातथलोमा फर्किएर कृषि कर्म गरेको खण्डमा नै इज्जत बढ्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
२०८१ असोजमा सिङ्गो मुलुक बाढी र पहिरोको चपेटामा परेको थियो । उक्त विपत्को समयमासमेत विपद व्यवस्थापन गर्न छाडेर वर्तमान मुख्यसचिव अर्याल गृहनगरमा स्याङ्जामा पञ्चेवाजा घन्काएर स्वागत खाँदै रमाएका थिए । अवकाशपछि आफ्नै गाउँमा फर्किर सेवा गर्ने र आम स्थानीय वासिन्दाले कसरी जीविकोपार्जन गरिरहेका छन् भन्ने राम्रो अनुभव लिन पनि उनलाई सुझाएका छन् ।
होइन भने ५८ वर्षसम्म निजामती प्रशासन रमाउँदा पनि नपुगेर पुन नियुक्ति खान कुलिङ पिरियड नराख्न लबिङ गर्नुले पनि उनीहरुको नियतका बारेमा स्पष्ट गरेको छ । नेपाली जनताले तिरेको करबाट तलव खाएर घुम्ने कुर्सीमा रमाउँदा पनि उनीहरु किन आनन्द लिन सकेका छैनन् भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको छ । आफू कुर्सीमा रहँदा सुशासन भन्दा बढी कुशासन चलाउनेहरूबाट मुलुकमा विकास, सुशासन कायम र समृद्धि नआउने निश्चित प्राय रहेको बताइन्छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ जेठ २६)
प्रतिकृया दिनुहोस