नागरिकले चुनावलाई आफ्नो कूलपूजा वा चाडपर्व जस्तो बनाउन सक्नुपर्नेमा निर्वाचन सम्बन्धी अभ्यासमा देखिएका अनेकौँ विसंगति एवम् विकृतिपूर्ण घटना र व्यवहारहरूबाट उल्टो लोकतान्त्रिक–गणतान्त्रिक प्रणाली चाहिँ धमिलो र गणतन्त्र अमिलो जस्तो बनाइयो, सोचियो । प्रणालीको सुधार निर्वाचन सम्बन्धी कानूनी व्यवहार र संस्कृतिबाट व्यापक सुधार गर्नुपर्ने प्रस्ट देखिन्छ ।
जित्न झुट्टा प्रतिज्ञा
संसदमा जित्नको लागि दल र उम्मेदवारहरूले जस्तोसुकै वाचा गरे । स्थानीय समूह र नागरिक आफैले सम्पन्न गर्न सक्ने सामान्य खालका बाटो–घाटो, स्थानीय विकास–निर्माण, पुल–पुलेसा जस्ता कुरामा पनि नेता, दल र प्रतिनिधि सभामा उम्मेदार हुने वा विजयी हुनेको मुख ताक्ने प्रवृत्तिलाई चुनावको क्रममा ह्वात्तै बढाइयो । आफैँले र समूह मिलेर गर्न सकिने सामान्य निर्माण, सुधार र विकासमा नेता वा प्रतिनिधिसभामा विजयी बन्नेको मुख ताक्दा त्यो वर्षाैंसम्म पनि जस्ताको तस्तै हुने अवस्था प्रष्ट देखिएकैछ ।
यसकारण लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नागरिक अपनत्व भएको आफ्नो प्रणाली बन्नुको साँटो अविश्वासपूर्ण र विकृत प्रणाली जस्तो बन्ने खतरा बढेको छ । ग्रामिण समुदाय तथा जनतामा यस्तो सोचको विकास गरियो कि सांसद भनेको मनचिन्ते व्यक्ति हो उसले चाहे जे पनि पूरा गरिदिन्छ । खासमा के निर्वाचित सांसदले नागरिकले चाहेका ती सबै कुरा पूरा गर्न सक्ने अवस्था छ ? संविधान, कानून तथा वास्तविक अवस्थाले त्यो अधिकार र हैसियतमा सांसदलाई राखेको छ ?
सांसदको प्रमुख काम के हो ?
कुनै पनि प्रतिनिधिलाई नागरिकले संसदमा किन र केका लागि चुन्ने हो ? यस्ता अनेकौँ सवालमा राजनीतिक दल र तिनका प्रतिनिधिले चुनावी अभियान र अभ्यासका क्रममा प्रष्ट नपार्दा भ्रम र अन्यौलता बढेको हो । सामान्य नागरिकहरूलाई भोटको लागि जुनसुकै खालका असम्भव र पूर्ण हुनै नसक्ने आश्वासन बाँड्ने संस्कृति र परिपाठी हुर्काइयो । यसले लोकतन्त्रलाई नागरिकको आफ्नो सार्थक सहभागितामा हुने प्र्रणाली बनाउनु पर्नेमा पञ्चायती कालमा थालिएको ढँटुवाशैली लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा झनझन झाँङ्गिदै गयो ।
समस्या संस्कृतिको
ठूला दल र तिनका उम्मेदवारको सिको गर्दै एक्लै आफ्नो आत्मसन्तुष्टी, आकाँक्षा र लहड पूरा गर्न चुनावमा उठेको स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले समेत संसदले गर्ने, गर्न सक्ने, हुने–नहुने, मिल्ने–नमिल्ने जमिनदेखि समुन्द्रसम्मका र आकाशदेखि पाताल सम्मका मुद्दा, सवाल र विषय उठाएर जनतालाई भ्रम छर्ने गलत संस्कृति हुर्काइयो, हुर्कियो ।
विकास र समृद्धिका सबै सूचाङ्कमा अग्रिणी देखिएका युरोपका मुलुकहरूको चुनावी अभ्यास र अनुभवहरू हेर्ने हो भने संसदमा उम्मेदवार हुनेले जनतालाई त्यस्ता भुँइफुट्टा र वाहियात आश्वासन बाँड्नु आवश्यक ठान्दैनन् । नागगरिक यति सचेत छन कि उम्मेदवारले दिने अनावश्यक आश्वासनमा विस्वासै गर्दैनन् । बरू ढंटुवा र झुट्टा आश्वासन बाँड्नेले मत नपाउने अवस्था चाहिँ देखिँदैगयो । संसदमा उम्मेदवारी दिने दलको कार्यक्रम, मुद्दाको उठान, घोषणा तथा विगतको कार्य, कार्यक्षमता आदिलाई हेर्ने गरिन्छ ।
विकसित मुलुकहरूमा निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनेको व्यक्तिगत क्षमता, औपचारिक शिक्षा, दक्षता, ज्ञान, विज्ञता जस्ता कुराको महत्व हुने गरेको छ । नेपालमा भने त्यो कुराको खडेरी देखिन्छ । दलमा संगठित भएपछि पार्टीको नाममा उम्मेदवार हुने जस्तोसुकै व्यक्तिलाई पनि भोट हाल्ने प्रचलन र अभ्यास भएको कारण पनि नेपालमा पार्टीको मूल नेतृत्वले आफूले चाहेकालाई अनेकौँ स्वार्थका कारण उम्मेदवार भन्दै प्रतिनिधि बनाउने प्रचलनले बढावा पाउँदै आयो ।
नागरिक शिक्षाको कमी
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व किन र केका लागि भन्ने आधारभूत कुरामा नै नागरिक तथा मतदाता प्रष्ट हुन सकेको देखिएन । अर्थात संसदमा प्रतिनिधित्व गर्दै आएका ठूला दलहरूले पनि संसदमा गएर जनप्रतिनिधिले गर्ने मूख्य कार्यलाई प्रष्ट पार्नुको उल्टो सांसदले नगर्ने र गर्नै नसक्ने उट्फट्याङ्ग तथा आकाशे विकासका सपना बाँड्नमा नै केन्द्रित देखिए ।
प्रतिनिधिसभामा विजयी हुने प्रतिनिधिले प्रतिनिधिसभामा गएर गर्ने भनेको संसदीय कार्य, कानुन निर्माण गर्ने, कानूनको सुधार गर्ने, जनताको आवाज र आवश्यकता बोल्ने, संसदीय समितिमा प्रभाकारी भूमिका निभाउने आदि हो । तर चुनाव अभियान तथा प्रचारका क्रममा त्यो मूल पक्ष तथा विषयलाई चाहिँ पुरै लुकाएर आफूले नगर्ने वा गर्न नसक्ने वा अधिकारभित्रै नपर्ने कुरा र विषयको आश्वासन दल र उम्मेदवारले बाँडे । सोही कारण लोकतान्त्रिक प्रणाली भनेको झुट्टो र फोस्रो आश्वासन बाँड्ने र पूरा नगर्ने व्यवस्था हो भन्ने विश्वास नागरिकमा पर्न जाने स्थितिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र फटाहा र झुट्टाहरूको प्रणाली जस्तो बन्ने खतरा बढ्दैछ ।
नेपालको चुनावी अभ्यास र राजनीतिक संस्कृति वा भाष्य यस्तो निर्माण गरियो कि सांसदले सम्पूर्ण विकास, रोजगारी तथा समृद्धि एवम् उन्नत्ति पूरा गरिदिने हो । जुन सोच पूरै गलत हो । मूलतः कानून निर्माण गर्ने प्रतिनिधिसभाका सांसदलाई विकास निर्माण गर्ने जादुको मान्छे सोचियो, सोच्ने बनाइयो । नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको राजनीतिक प्रणाली र संसदीय प्रजातन्त्रको कमजोरी तथा खराबी यही चुनावी गलत अभ्यासबाट सुरु गरिँदै आयो ।
राजनीतिक र संसदीय निर्वाचनका अनेकौँ विकृति यहीँबाट सुरु हुन्छ । कानून निर्माणको प्रमुख भूमिका भएका सांसदलाई विकास र गरिबी निवारणको अस्त्र जस्तो सोच्दा संसदमा जसरी पनि पुग्ने सोचले व्यापकता पायो, पाउँदैछ । यसै कारण राजनीतिक दल, दलका नेता तथा प्रतिनिधिहरू नागरिक र जनतालाई हुने–नहुुने, सकिने–नसकिने जेपनि ढाँट एवम् झुट्टा सपना बाँड्दैछन् ।
परनिर्भरता बढ्यो
स्थानीय विकास र समृद्धिको लागि प्रतिनिधि सभामा गएका मान्छेको अनावश्यक भर पर्दा वा भ्रममा पर्दा नागरिक थप परनिर्भर बन्दैछन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा तीन तहको सरकार लागू भइरहेको छ । सिंहदरबारको सरकार गाउँमा पुगेको भनियो । स्थानीयस्तरका सबैजसो काम, समस्या तथा आवश्यकतामा स्थानीय तहको सरकारले प्रमुख पहल गर्ने कुरा स्वभाविकै हो । यद्यपि संघीय संसद वा प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित हुने सांसदको मुख ताक्ने र आशे बन्ने सस्कृतिलाई हालैको निर्वाचनको क्रममा बढावा दिने कार्य गरियो ।
गाउँ–ठाउँमा आफैँले वा आफूहरूकै पहल तथा सक्रियतामा सम्पन्न गर्न सकिने स्थानीय कुलो, बाटो, धारा, पानी, पाटीपौवा, स्कूलका जस्तापाता, मरनपाटी, मंदिर, चौतारा आदिको निर्माण, सम्भार र मर्मतमा समेत केन्द्र र प्रतिनिधिसभाका सांसदको मुख ताक्ने प्रवृत्ति, सोच तथा शैलीलाई राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारहरूले आफूलाई मत दिए सबै पूरा गरिदिने भन्ने झुट्टा आश्वासन बाँड्दा त्यसले लोकतन्त्र झुट्टा नारा बेच्ने प्रणाली जस्तो बन्ने खतरा बढेको देखिन्छ । सांसदले चुनाव जितेपछि पूरा गरिदेला भन्दै आशे बन्दा स्थानीयस्तरका सामान्य निर्माण वा सुधार वर्षांैसम्म पनि अलपत्र परेका देखिन्छन् । नेता र सांसदले केन्द्रबाट पैसा पठाइदेला भन्दाभन्दै फेरि अर्काे निर्वाचनको मिति आइसक्ने र पुनः सोही पुरानो मुद्दामा खेल्दै चुनाव जित्ने संस्कृति हावी हुँदै आएको छ ।
अन्तमा
नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र परिपक्व नहुनुको कारण प्रतिनिधिसभामा गएर सांंसदले गर्ने मूल कुरानै भ्रमपूर्ण बनाइयो । नगर्ने र गर्न नसकिने कुरालाई चाहिँ बढी सतहमा ल्याइयो । सोही कारण संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र प्रणालीप्रति नागरिक अपनत्व बढ्न नसकेको हो । चुनावमा देखिएका यस्ता अनेकौं विकृतिका कारण प्रणाली धमिलो र गणतन्त्र अमिलो बन्न पुग्ने खतरा बढेको छ । चुनावका विकृति हटाउन सकिएन भने लोकतन्त्रप्रति नागरिक अपनत्व वृद्धि हुन सक्दैन । प्रणाली सफा गर्ने प्रमुख मुहान चुनाव र चुनावी प्रणाली नै हो । तसर्थ यहीँबाट सफा गर्नुपर्ने देखियो ।
प्रतिकृया दिनुहोस