काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले न्यायसेवा समूहका ८ जना सहसचिवस्तरका कर्मचारीहरुलाई काज सरुवा गरेको छ । विशेष अदालतका रजिष्ट्रार जितेन्द्रबाबु थपलियालाई न्याय परिषदमा सरूवा गरिएको छ । जबकि, उनी न्याय सेवाको सहसचिवमा सबैभन्दा वरिष्ठ हुँदा पनि उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस नभएकोमा असन्तुष्ट हुन पुगेका थिए । न्याय परिषदका सहसचिव अशोक कुमार क्षेत्रीलाई भने उच्च अदालत पाटनको रजिष्ट्रारमा सरूवा गरिएको छ । उनी न्याय सेवामा राम्रो अवसर पाउने सहसचिवमा गनिन्छन् ।
विशेष अदालतको रजिष्ट्रारबाट परिषद पुगेका क्षेत्रीले उच्च अदालत पाटनको रजिष्ट्रार बन्ने अवसर प्राप्त गर्न सफल भएको बताइन्छ । क्षेत्रीले केही समय अघि मात्र करार कानूनमा विद्यावारिधीसमेत गरेका छन् । न्यायिक क्षेत्रमा उनले अध्ययनशील र खरो निर्णय क्षमता भएको प्रशासकको छवीसमेत बनाएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतका सहरजिष्ट्रार वेदप्रसाद उप्रेतीलाई भने विशेष अदालतको रजिष्ट्रारमा सरुवा गरिएको छ । उच्च अदालत पाटनका रजिष्ट्रार श्रीलाल पौडेलले भने सर्वोच्च अदालतको सहरजिष्ट्रारमा सरुवा हुन सफल भएका छन् ।
उता, उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगन्जका रजिष्ट्रार दीपक भण्डारी सर्वोच्च अदालतको सहरजिष्ट्रारमा सरूवा गरिएका छन् । उच्च अदालत दिपायलमा कार्यरत रजिष्ट्रार तारादत्त बडुलाई भने जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगन्जमा खटाइएको छ । उच्च अदालत पाटन हेटौँडा इजलासका रजिष्ट्रार रामु शर्मालाई भने पोखराको रजिष्ट्रारमा सरुवा गरिएको छ । उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासकी रजिष्ट्रार सपना अधिकारीको पाटनबाट हेटौँडा इजलासमा सरुवा गरिएको बताइन्छ ।
न्यायसेवा आयोगले यो सरूवाको अनुमोदन गर्नेगरी सर्वोच्च प्रशासनले काज सरूवा गरेको छ । ०८२ भदौ ११ गते बुधवार प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई पन्छाएर कनिष्ठ न्यायाधीशलाई समावेश गरी आफ्नो नेतृत्वमा इजलास गठन गरेकोमा आलोचना भइरहेको छ । उनले वरिष्ठ न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीश नहकुल सुवेदी, तीलप्रसाद श्रेष्ठ र विनोद शर्मा रहेको संवैधानिक इजलाश गठन गरेको बताइन्छ ।
संवैधानिक इजलाश गठनमा गोलाप्रथाको व्यवस्थाको विपक्षमा रहेका वरिष्ठ न्यायाधिशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, मनोज कुमार शर्मा र कुमार चुँडाल संवैधानिक इजलाश गठनमा पन्छाइएका छन् । वरिष्ठ न्यायाधीशलाई पन्छाएर संवैधानिक इजलाश गठनसँगै प्रधान न्यायाधीश राउतको बहुमत भएको छ ।
न्यायाधीश मल्लपछि रेग्मी वरिष्ठ न्यायाधीश मानिन्छन् । पाँच जनाको संवैधानिक इजलासमा तीन न्यायाधीश मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुँडालले ५२ जनाको संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र सदस्यको नियुक्ति सदरको पक्षमा फैसला गरेका थिए ।
प्रधान न्यायाधीश राउत र नहकुल सुवेदीले भने फरक मत राखेका थिए । संवैधानिक निकायको नियुक्तिको रिटमा २०८२ असार १९ गतेको फैसलामा प्रधान न्यायाधीश राउत भने अल्पमतमा परेका थिए । जसका कारण संवैधानिक इजलाश नै विवादमा परेको थियो । त्यसपछि लामो समय संवैधानिक इजलाश बस्न सकेको थिएन । अब इजलाश गठन भएपछि संवैधानिक विवादका मुद्दाहरु तीव्रगतिमा हेरिने सर्वोच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ भदौ ९)
प्रतिकृया दिनुहोस