काठमाडौँ : गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ)लाई पदमुक्त गर्नेगरी सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाले कसैले चुनाव जिते पनि फौजदारी मुद्दाको अन्तिम फैसलाले पदको योग्यतामा असर पार्ने नजिर स्थापित गरेको छ ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ यतिबेला सार्वजनिक भएका हो । यो फैसला अनुसार पुनरावलोकन निवेदनबाट फैसला उल्टी नहुञ्जेल पहिले कै अन्तिम फैसला कायम भई कार्यान्वयनमा जाने बाटो खुलेको छ । पुनरावलोकन विचाराधीन रहेको अवस्थामा अघिल्लो फैसलाको ठहरलाई असर गर्दैन । संवैधानिक इजलासको यो पूर्णपाठ सांसद मात्र नभै सबै क्षेत्रका लागि मानकका रुपमा स्थापित भएको कानून व्यवसायीले बताएका छन् ।
प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र डा.कुमार चुडालको संवैधानिक इजलासले मनाङेको अयोग्यता तोक्ने गरी फैसला गरेको थियो । मनाङे प्रदेशसभा सदस्य हुन अयोग्य भएको दाबीसहित उम्मेदवारी नै खारेज गराउन माग गर्दै अधिवक्ता वीरेन्द्रराज कार्कीले २०७९ पुस ११ गते निर्वाचन आयोगविरुद्ध रिट थिए । संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा ठहर भएसँगै मनाङे प्रदेशसभा सदस्य पदमा रहिरहन पनि अयोग्य भएको ठहर गरिएको थियो ।
सर्वोच्चमा आफूविरुद्ध रिट निवेदन परेपछि मनाङेले पठाएको लिखित जवाफमा उम्मेदवारी दिँदा मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको आधार देखाउँदै अन्तिम फैसला बाँकी नै रहेको जिकिर लिएका थिए । मनाङेविद्ध २०६१ मा चक्रे मिलन समूहमाथि आक्रमण गरेको आरोपमा ज्यानमार्ने उद्योग मुद्दा दर्ता भएको थियो । यो मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले उनलाई ५ वर्ष कैद हुने ठहर गरेपछि मनाङेले सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिएका हुन् ।
संवैधानिक इजलासको फैसलाअघि सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले २०८१ कात्तिक २० गते उच्चकै फैसला सदर गर्ने फैसला गरेको थियो । सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलापछि पनि निर्वाचन आयोगले मनाङेलाई पदमुक्त नगरेपछि सर्वोच्चमा अर्को रिट दर्ता भएको हो । अधिवक्ता कार्कीले आयोगमाथि प्रश्न उठाउँदै रिट दिएका थिए । उक्त रिटमा २०८२ असार ४ गते मनाङेलाई गण्डकी प्रदेशसभाको पदबाट पदमुक्त हुने गरी संवैधानिक इजलासबाट फैसला भएको थियो । त्यही फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्चले यतिबेला सार्वजनिक गरेको हो ।
न्यायाधीश ढुंगाना र सुवेदीको संलग्न इजलासको फैसलामाथि आफूले दर्ता गरेको पुनरावलोकनको विकल्प बाँकी नै रहेको अवस्थामा मुद्दा विचाराधीन रहेको र त्यही फैसलालाई नै अन्तिम मान्न नहुने दाबीसहित मनाङेले सर्वोच्चमा लिखित जवाफ फिराएका थिए । संवैधानिक इजलासले यस्तो जिकिरलाई खारेज गरिदिएको छ । संवैधानिक इजलासले भनेको छ, ‘मुद्दा पुनरावलोकनको विकल्प बाँकी नै रहेको र अदालतले निस्सा दिएमा पुनः पुनरावेदन सरह कारबाही चल्ने भन्ने अनुमानका आधारमा यस अदालतबाट मिति २०८१÷७÷२० मा भएको फैसलालाई अन्तिम नमान्ने भन्ने मिल्ने देखिएन ।’
फैसलाको पूर्ण पाठमा ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा दुई न्यायाधीश संलग्न संयुक्त इजलासबाट अन्तिम फैसला भएको मिति २०८१ मंसिर २० देखि नै मनाङे गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य पदमा रहन अयोग्य रहेको ठहर गरिएको छ । संवैधानिक इजलासले उक्त मितिदेखि नै पद रिक्त भएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्न समेत र्निाचन आयोगलाई आदेश दिएको छ । यता, मनाङे २०८१ मंसिर २० को फैसला अनुसार मनाङे सोही वर्षको मंसिर २७ गतेदेखि डिल्लीबजार कारागारमा कैद भुक्तान गर्दैछन् । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ भदौ ९)
प्रतिकृया दिनुहोस