काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गएको २०८१ साउन, भदौ महिनामा अन्तर मन्त्रालय र निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सरूवा गर्ने अधिकार पाएको छ । यीसहित मन्त्रालयले २९ वटा कार्य गर्ने जिम्मेवारी पाएको बताइन्छ । ०७२ साल असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी पश्चात पनि आजका दिनसम्म पनि संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा वर्षभरि नै कर्मचारीको सरूवा हुँदै आएकाले बेथिति बढेको छ ।
यही कारण कर्मचारीको सरूवा र बढुवामासमेत आर्थिक लेनदेन हुँदा निजामती प्रशासनमा विकृति र बेतिथिका घटनाहरु बढ्दा निजामती क्षेत्र र मन्त्रालय नै बद्नाम हुन पुगेको छ । पछिल्लो पटक यो मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा जुनसुकै सचिव र राजनीतिक दलका नेताले मन्त्रालयको नेतृत्व गरेपनि बद्नामी कमाउने गरेका छन् । जसले गर्दा यो मन्त्रालयको नाम संशोधन गरेर सरूवा मन्त्रालय राख्नुपर्ने बुद्धिजीवी र प्रशासनविद्हरूले टिप्पणी गर्दै आएका छन् । पछिल्लो एक दशकदेखि मन्त्रालयले कर्मचारीको सरूवा र बढुवामा पारदर्शिता अपनाउन नसक्दा थप बद्नाम हुँदै आएको हो ।
अझ, कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिव, स्थानीय तह शाखामा कार्यरत उपसचिव र मन्त्रालयमा कार्यरत सचिव, मन्त्री र उनको सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीसमेत बढी बद्नाम हुने गरेका छन् । अघिल्लो महिना तत्कालीन मन्त्री राजकुमार गुप्ता कर्मचारी सरूवा र थमौती काण्डमा लेनदेनमा संलग्न रहेको घटना सार्वजनिक भएपछि पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए । उनको राजीनामासँगै सरूवा काण्डमा जोडिएका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले भने उन्मुक्ति पाएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीमाथि दवाव
अनि मन्त्रीको चुनौती
उनलाई पनि हटाउनु पर्छ भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि निरन्तर रुपमा दबाब भने परिरहेको छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले केही समयभित्रै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । त्यसैले पनि तत्काल हटाउन आनाकानी गरेको समाचारहरु बाहिर आइरहेका छन् । मन्त्री गुप्ताले राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय सभामा सदस्य रहेकी तनुहँुकी एमाले नेता भगवती न्यौपानेलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री नियुक्त गरेका छन् ।
उनले मन्त्री मन्त्रालयको जिम्मेवारी संहालेपछि सार्वजनिक प्रशासनका विविध आयाम, सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिइन । मन्त्री न्यौपानेले सुशासन, संघ, प्रदेश र केन्द्रबीचको अन्तरसम्वन्ध, मन्त्रालयको २९ वटा कार्य जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी बनाउने उद्घोष गरेकी थिइन । साथै, उनले हाल संघीय संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन छिटो राष्ट्रियसभाबाट पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा फर्काउने बताएकी छिन । त्यसपछि संसदबाट जारी गर्न आवश्यक वातावरण बनाउनुपर्ने आश्वासनसमेत दिइसकेकी छिन ।
मन्त्री न्यौपानेले कर्मचारी सरुवा मापदण्डलाई व्यवस्थित, सरकारी प्रशासनिक सेवा प्रवाह तथा प्रशासनिक सुधार सम्वन्धी प्रभावकारी नीति, कानून र मापदण्ड तय गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिएको बताइन्छ । उनले मन्त्रालयको जिम्मेवारी संहालेपछि कर्मचारी सरुवा मापदण्ड परिमार्जन, गुनासो व्यवस्थापन इकाई गठन तथा सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने सम्वन्धी खाका बनाउनेलगायतका केही सुधारका कार्यहरुको थालनी गरिसकेकी छिन् ।
अब तोडिएला सेटिङको जालो ?
पूर्व मन्त्रीहरुले घुसखोरी र भ्रष्टाचारको लागि बनाएको कर्मचारी सेटिङलाई नै निरन्तरता दिएको खण्डमा भने मन्त्रालयमा सुधारको कल्पना होइन चुनौती थपिने पक्कापक्की जस्तै छ । कर्मचारी सरुवाको सेटिङमा चुर्लुम्म डुबेका मन्त्रालयका उपसचिव, सहसचिव र सचिवकै टिमलाई नै लिएर मन्त्रालयमा कसरी सुधार होला भन्ने प्रश्न प्रशासनविद्हरूले उठाउदै आएका पनि छन् । मन्त्रालयको स्थानीय तह समन्वय शाखा यतिवेला निकै बद्नाम पनि छ ।
सो शाखाले नै स्थानीय तहमा दरबन्दीअनुसार गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत, नगरपालिकामा उपसचिव र उपमहानगर तथा महानगरपालिकामा सहसचिवलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी खटाउँदै आएको छ । कामु वा काम चलाउ निमित्तको अधिकार दिलाएर आर्थिक लेनदेन गर्दै आएको आरोप सो शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरुमाथि लाग्ने गरेको छ । मन्त्रालय बाह्रै महिना सरूवा र थमौतीमा लाग्दा संघीय सवलीकरणका काम हुन सकिरहेको छैन । मन्त्रालयको नाम संघीय मामिला भएपनि सवलीकरणको खासै काम गर्न भने सकेको पाइँदैन ।
न त संघीय सवलीकरणमा मन्त्रालयले बजेट नै आवश्यक ढंगले बिनियोजन नै गर्न सकेको छ । स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन मात्र मन्त्रालयअन्तर्गतका शाखा अधिकृत, उपसचिव र सहसचिवहरूको बढी ध्यान केन्द्रित हुने गरेको बताइन्छ । अर्काेतिर मन्त्री न्यौपानेले अव सरूवाको गुनासो व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने जानकार स्रोत बताउँछ ।
यी विषयमा जाला त मन्त्रीको ध्यान ?
कसैको भनसुन र दबाबमा नपरी मन्त्री न्यौपानेले हिमाली र दुर्गममा दुईवर्ष भन्दा बढी बसेका कर्मचारीहरूलाई प्राथमिकता दिएर तराई र सुविधाजनक जिल्लाहरुमा सरूवा जोड दिनुपर्ने बताइन्छ । पाँच वर्ष भन्दा बढी समयदेखि काठमाडौं उपत्यका, प्रदेश सदरमुकाम बसेका रैथानेहरूलाई सिधै हिमाली जिल्ला र पहाडका दुर्गम ठाउँमा सरूवा गर्नुपर्ने प्रशासनविद्हरुको सुझाव रहेको छ । स्थानीय तहका प्रमुख प्रशनसकीय अधिकृतहरूलाई पूरा दुईवर्ष अवधि काम गर्न दिनुपर्ने उनीहरुको भनाई रहेको छ ।
यस्तै, अवकाश, राजीनामा वा मृत्यु भएर रिक्त रहेको दरबन्दीमा एकसाता भित्र कर्मचारी खटाउनु पनि सुझावहरु पनि जानकारहरुले दिएका छन । विभिन्न मन्त्रालय वा निकायमा दरबन्दी भन्दा बढी पठाइएका कर्मचारीलाई फिर्ता गरेर जहाँ दरबन्दी रिक्त छ, सोही स्थामा पठाउन पनि मन्त्रीको नजर जानुपर्ने बताइन्छ । कर्मचारीको बढुवा हुनु भन्दा अगाडि प्रत्येक पाँच–पाँच वर्षमा सेवा प्रवाह, ऐन कानून, सूचना–प्रविधि, अनुशासन पालना र सदाचारिता तथा खानपान, रहनसहन, उठबस, शारीरिक व्यायमको एक महिने अनिवार्य तालिम दिने व्यवस्था मन्त्रालयले मिलाउनसके केही सुधार हुनसक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
साथै, आगामी दिनमा त्यसका लागि सात वटै प्रदेश र उपत्यकामा प्रशासनिक तालिम केन्द्र स्थल बनाउनु पर्ने माग पनि भइरहेको छ । यसतर्फ मन्त्री न्यौपानेको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ । विगत दुई दशकदेखि निजामती कर्मचारी दैनिक जनसम्पर्क हुने आकर्षक र मालदार कार्यालयमा सचिव, मन्त्री र राजनीतिक दलका नेतालाई रिझाएर भएपनि सरूवा हुनेक्रम निकै बढेका छन ।
पहँुच र लेनदेनका आधारमा आकर्षक निकायमा सरुवा हुने अनि सेवाग्राही जनतासँग अतिरिक्त लाभ लिने प्रवृत्ति धेरै नै मौलाएको छ । जसले गर्दा निजामती प्रशासनमा ७० प्रतिशत भन्दा बढी कर्मचारीमा भ्रष्ट मनस्थिति रहेको चर्चा चल्ने गरेको छ । उनीहरूलाई सुधार गर्नुपर्ने खाँचो छ । साथै, उनीहरूमा यसरी आर्जित रकम दैनिक डिस्को, दोहरी र रेष्टुरेन्टमा गएर खर्च गर्ने प्रबृत्तिसमेत मौलाउँदै गएको छ । महंगो मूल्य मदिरा सेवन, परस्त्री, पर पुरूषसँगको गमन र गलत लत बसेको बताइन्छ ।
कतिपय त लागू औषध सेवनको कुलतमा पनि फसेका समाचारहरु बाहिर आउने गरेका छन् । उनीहरूलाई यस्तो कुलतबाट मुक्त गर्नपनि हिमाली जिल्ला र दुर्गम ठाउँमा सरूवा गर्ने, सुधारात्मक तालिममा पठाउनु पर्ने आवश्यकता बढेको छ । सरुवा मन्त्रालयको बद्नामीलाई हटाएर सुधारको नेतृत्व गर्ने प्रमुख मोडल मन्त्रालयका रूपमा पुनःस्थापना गर्ने आँट र अठोट मन्त्री न्यौपानेले गर्नुपर्ने प्रशासनविद्हरुको सुझाव रहेको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ भदौ २)
प्रतिकृया दिनुहोस