(०३२ सालदेखि आफू कम्यूनिष्ट आन्दोलनमा अग्रसर हुँदै आएको उहाँको दावी छ । विद्यार्थीकाल अर्थात् २०४० सालमा उहाँ लमजुङको सुन्दर बजारमा रहेको कृषि क्याम्पसको स्ववियू सचिव निर्वाचित भएको बताउनु हुन्छ । त्यसबखत नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी मोटो मशालको जगजगी रहेको र ०४६ सालमा मुलुकमा बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना भएको थियो । लगत्तै, ०४८ सालमा ललितपुरको नमुना मच्छिन्द्र क्याम्पसको स्ववियू सभापतिमा निर्वाचित भएको उहाँको दावी छ । त्यसयता, आफू हरेक राजनीतिक आन्दोलनमा लगातार रुपमा सक्रिय सहभागिता जनाउँदै आएको उहाँ बताउनु हुन्छ । सोक्रममा ०५५ सालपछि आफू दुईवर्ष जेल जीवन बिताएको स्मरण पनि गराउनु भएको छ । जेलबाट छुटेसँगै भूमिगत भएर पार्टीलाई थप सहयोग पु¥याएको उहाँको दावी छ । त्यसयता उहाँ दलित आयोगको सदस्य सचिव र ०७८ सालदेखि भने नेकपा माओवादी केन्द्रकोतर्फबाट राष्ट्रियसभा सदस्यको भूमिकामा रहँदै आउनु भएको छ । यतिखेर, प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले कर्मचारीलाई अवकाशपछि दुईवर्ष कुलिङ अफ पिरियड राख्नेगरी सहमति जुटाएको विषय नै प्रतिनिधिसभाबाट गायव भएको छ । जसका कारण सभामुख देवराज घिमिरेले संसदीय छानबिन समिति नै गठन गर्नुभएको छ । यीलगायत मुलुकको समसामयिक राजनीति, सरकारको एकवर्षे कार्याकाल, कुलिङ अफ पिरियड नराख्न सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेका सांसदहरुले हालेको संसोधनलगायत बिविध विषयमा केन्द्रित रहेर साँघु साप्ताहिकका लागि रामहरी चौंलागाईंले सांसद सुनारसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : सम्पादक)
० वर्तमान सरकार गठन भएको एक वर्ष बितिसकेको र नेकपा माओवादी केन्द्र हाल संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतमा छ, सरकारको यो अवधिको काम कारवाहीलाई तपाईंले कसरी मूल्यांकन गरिरहनु भएको छ ?
सरकारको एक वर्षको कार्यकाल भ्रष्टाचार र बिचौलियाहरूको नाचमा रमाउँदैमा सकियो भन्दा फरक नपर्ला । हामीले त बाराम्वार महत्वपूर्ण विषयमा संघीय संसदको दुइवटै सदनमा यी सवाल र आवाज उठाइरहेका छौँ । तर, नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसलगायत केही साना राजनीतिक दल मिलेर गठन भएको वर्तमान सरकारले सुनुवाई गरेको छैन । हाम्रो झण्डै दुई तिहाई जनमतसहितको बहुमतको सरकार छ भनेर उनीहरु घमण्ड र दम्भ देखाइरहेका छन् । जसले गर्दा नेपाली जनता दिन प्रतिदिन सरकारको काम कारवाहीबाट दिक्क भइरहेको अवस्था छ । त्यतिमात्र होइन, सानो वर्षात हुँदासमेत राष्ट्रिय राजमार्गहरु अवरुद्ध हुने गरेका छन् । नेपाली नागरिक मुलुकभित्र रोजगार नपाएर लाखौं युवाजन शक्तिहरू विदेशिनु परेको छ । सरकार भने अनेकथरी गफ हाँकेर मुलुकमा रामराज्य कायम गरेको भन्दै मोजमस्तीमा रमाइरहेको छ । गरिब, निमुखा जनताहरु भने सरकारको यस्तो चालाले गर्दा दिनदिनै निराश हुँदै गइरहेका छन् ।
० प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई वेटिङ गभर्मेन्ट मानिन्छ, त्यसैले सरकारले गरेको अन्याय, भ्रष्टाचार, बेतिथि र बिचौलियाको सल्बलाहटलाई रोक्नको लागि, किन तपाईंहरुले दबाब बढाउन सक्नु भएको छैन त ?
हामीले संसदभित्र र बाहिरबाट निरन्तर रुपमा दबाब दिइरहेका छौं । हाम्रो दबाबकारण मुलुकको राजनीति नयाँ मोड स्थितिमा जाने होकि भन्ने डर पनि लागिरहेको छ । त्यसैले, हामी बुझेर नै कहिले नरम त कहिले गरम परिस्थितिबाट अगाडि बढिरहेका छौं । प्रतिपक्ष हौं भन्दैमा बढी उपद्रो मच्चाउनु पनि हुँदैन । तर, जानाजान भ्रष्ट र अपराधीलाई छुटकारा दिइएको विषयमा हामीले खवरदारी पनि गरिरहेका छौं । हामी अन्यायको विरुद्ध निरन्तर रुपमा लड्ने छौँ, हामीलाई मुलुक र नेपाली जनताको बाहेक अरु कुनै स्वार्थ पनि छैन ।
० त्यसोभए सरकारको यी रवैयाविरुद्ध तपाईंहरूको आगामी रणनीति र कार्यक्रमहरू के छन् त ?
संसदमा हामी जिम्मेवार प्रतिपक्ष हौं । त्यसकारण संसद र बाहिरी मोर्चामा हाम्रो प्रमुख योजना भनेको जनताको हितको पक्षमा काम गर्न सरकारलाई निरन्तर दवाव दिनु नै हो । यतिखेर, हामीले संसदमा संघीय विद्यालय शिक्षा, निजामती कर्मचारी, नेपाल प्रहरी सम्वन्धी विधेयक र दलित समुदायको अधिकारका लागि कानूनी लडाईं जारी राखेका छौं । यसको अलावा, हामी जिम्मेवार राजनीतिक पार्टी भएकोले पनि सधैं जनताको अधिकार र उपलब्धि रक्षाको लागि सरकारलाई खबरदारी र घच्घचाउने रणनीतिमा छौं ।
० त्यसका लागि त तपाईंहरूले पनि सरकारलाई जिम्म्मेवारीपूर्वक रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुप¥यो नि, होइन ?
यी सवालमा हामीले संसद र बाहिर महत्वपूर्ण र रचानात्मक भूमिका खेलिरहेका छौं । जस्तो नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको समयमा माथि उल्लेखित विधेयकहरु निर्माणमा भूमिका खेलेको हो । हाम्रो पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलेपछि यी विधेयकहरु संसदमा प्रस्तुत गर्न ढिलासुस्ती गरियो । जसमा हामीले नै दबाब दिएर अगाडि लगाएका हौं । तर, सरकारकै नियत खराब भएकोले संसदबाट पास गर्न आलटाल र ढिलाई भइरहेको छ । हामीले त सदनभित्र र बाहिरबाट पनि निरन्तर आवाज उठाइरहेकै छौँ । हाम्रो दवावकै कारण सरकार चाहेर पनि ढिला गर्नसक्ने अवस्थामा छैन । त्यसैले चाँडोभन्दा चाँडो यी विधेयकहरु संसदबाट पास पनि हुनेछन् ।
० तपाईंले यस्तो दावी गरिहंदा सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेका पाँचजना सांसदहरूले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सर्वसम्मत रुपमा पास भएर प्रतिनिधिसभामा पुगेको अवकाशपछि दुईवर्षे कुलिङ अफ पिरियडमा राख्नुपर्ने बुँदा राष्ट्रियसभाले खारेज गर्नुपर्ने गरी संशोधन हालेका छन, नि ?
यो विषयमा हाम्रो पार्टीका सांसदहरूले आ–आफ्ना दृष्टिकोणसहित संशोधन दर्ता गरेका छन् । खासमा अवकाशपछि दुई वर्षको कुलिङ पिरियड राख्ने भनिएपनि केही हाम्रौ साथीहरूले तीन वर्षको संशोधन राखेका छन् । मेरो आशय राजनीतिबाट गाइडेड र भ्रष्टाचारको फोहोरी खेलमा रमाएका केही कर्मचारीहरूको भलाइका पनि कुलिङ पिरियड नितान्त आवश्यक छ नै । पुरानो संरचनामा र प्रचलित ब्युरोक्रेसीमा असमान अवसरको वितरण भइरहेको छ, जसलाई सुधार्न पनि यो आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्छ । जहाँसम्म सत्तारुढ दलका सांसदहरुले उक्त व्यवस्था खारेजको माग गरेका छन, त्यो उनीहरुले जान्लान् ।
० तपाईंको भनाई व्यवस्था परिवर्तन भएपनि अझै पनि कर्मचारीतन्त्रले आत्मसाथ गर्न नसकेको भन्ने हो ?
कर्मचारीतन्त्र अहिले पनि पुरानै सोचविचारमा रहेको म देख्छु । मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन भएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो । तर, राज्य संयन्त्रलाई संघीयताको पक्षधर बनाउन सकेको रहेनछ भन्ने कुरा प्रतिनिधिसभाबाट संघीय निजामती ऐनमा छलछाम गरिएको विषयबाट प्रष्ट भइसकेको पनि छ । कतिपय तल्लो तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूमा उत्पीडन मात्र होइन, समस्याग्रस्त पनि होलान् । माथिल्लो पदमा कार्यरत मुख्यसचिव, सचिव, सहसचिव, संसदका महासचिवलगायतकाहरुले भने दल विशेषमा झुकाउ राखेर पटक पटक राजनीतिक नियुक्ति पड्काएर मस्ती गरिरहेकै छन् ।
० तपाईंको बिचारमा यस्ता अवसरवादीहरुलाई रोक्ने उपाय अबका दिनमा के छ त ?
रोक्नको लागि कुलिङ पिरियडमा जानुको अर्को विकल्प मत देख्दिन । आफ्ना मान्छेलाई अवसर दिने जुन परम्परा छ, त्यसलाई हटाउनै पर्छ । अझ भन्नुपर्दा प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले कुलिङ अफ पिरियडको विषयमा छलफल गर्नुको सट्टा सिधै राष्ट्रियसभामा पठाइदिनु भयो । प्रतिनिधिसभाले नै यो विषयमा गंभीररुपले अध्ययन र छलफल गर्नुपर्ने थियो । जब प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले दुईवर्ष हुनुपर्छ भनेर सर्वसम्मतरुपमा पास गर्दै प्रतिवेदन पठाएकै हो । प्रतिनिधिसभाबाट उक्त बुँदा नै खारेज गरिएको रहेछ । यो कुरा बल्ला १५ दिनपछि थाहा पाइयो ।
० राष्ट्रियसभाबाट विधेयक बिधायन समितिमा गइसकेको छ, अब के हुन्छ ?
राष्ट्रियसभामा यी सवालमा संशोधन परेका छन् । संशोधन राख्न माननीयहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्छ । त्यसले आफू अनुकूलका संशोधन परेका छन् । माओवादी पार्टीका साथीहरूले आ–आफ्नो ढंगले राख्नु भएको छ । मैले कुलिङ पिरियड दुई वर्ष भनेको छु भने केही साथीहरुले तीन वर्षको हुनुपर्छ भन्नुभएको छ । मेरो भनाई त दुई वर्षकै हुनुपर्छ भन्ने नै हो ।
० माओवादी पार्टीका सांसदले अलगअलग संशोधन राख्नुको कारण चाहिं के हो त, संसदीय ह्वीप लाग्दैन तपाईंहरूलाई ?
यो आ–आफ्नो निजी विचार र धारणा हो । पार्टीगत रुपमा एकरुपता बनाउँ भन्दा पनि फरक पर्दैन । हामीले दुई नम्बरमा संशोधन हालेका छौं भने अन्य दलका साथीहरुले ११ नम्बरमा दर्ता गरेका छन् । मेरो भनाई ०४६ सालदेखि नेपाली कांग्रेसले पटकपटक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाइरहेको छ । जुनबेला धेरै कर्मचारीहरू कांग्रेस सरकार निकट र उनीहरुबाट परिचालित थिए । यतिखेर उनीहरू ५८ वर्षे उमेर हदका कारण सेवा निबृत्त भइसकेका छन् । त्यसकारण निजामती सेवामा एमालेको सेटिङ बढी छ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसकारण उसले कुलिङ पिरियड हटाउने गरी राष्ट्रिय सभामा संशोधन हालेको बिषय दिनको घाम झै छर्लङ्ग भएर प्रमाणित पनि भइसकेको छ ।
० यो घटनालाई तपाईं कसरी प्रमाणित गर्नसक्नु हुन्छ त ?
प्रतिनिधिसभावाट कुलिङ पिरियड नै गाएव भएको बुँदाका बारेमा अध्ययन र छानबिनका लागि संसदीय समिति नै गठन गरिएको छ । संसदीय छानबिन समितिले काम अगाडि बढाइरहको ठिक त्यही बेलामा एमालेका सांसदहरुले पिरियड राख्नुहुन्न खारेज गर्नुपर्छ भनेर संशोधन हालेको विषय सामान्य मान्न सकिंदैन । खारेज हुनुपर्छ भनेर किन संशोधन हालेको होला भन्ने विषय कति रहस्यमय रहेछ भनेर पनि अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसकारण एमाले सांसदहरु कहाँबाट परिचालित हुँदा रहेछन् र कुलिङ पिरियड गायव पारिएको रहेछ भन्ने कुरा त प्रष्ट देखिन्छ ।
० त्यसो हो भने अव संसदीय छानबिन समितिको औचित्य समाप्त भएको हो त ?
नेपाली काँग्रेसका जीवन परियारको संयोजकत्वमा गठित छानबिन अध्ययन समितिलाई अझमाथिको घटनाले धेरै सजिलो बनाइदियो । उसलाई जरो कुरा पत्ता लगाउन थप सहज भएको छ । एमालेबाट गाइडेड केही कर्मचारीहरुले नै महत्वपूर्ण बुँदा गायव पारेर स्वार्थपूर्ति गर्न खोजेको देखियो । साथै, राज्य व्यवस्था समितिमा रहेका सांसदहरुलाई बलिको बोका बनाउन खोजिएको रहेछ । अन्त्यमा, यसको रहस्य र भेद खुलेरै छाड्यो । एमालेका सांसदहरूले किन कुलिङ पिरियड हटाउनुपर्छ भनेर संशोधन हाले, जसले उनीहरुको नियत छताछुल्ल बाहिर आइसकेको पनि छ । अब राष्ट्रियसभामा बहुमत माननीयहरुले कुलिङ पिरियड राख्नेगरी छलफल र प्रक्रिया अगाडि बढाउने पक्कापक्की जस्तै छ ।
० अझै पनि षड्यन्त्र नहोला र ?
कर्मचारीबाट गाइडेड भएर संसद चल्ने तर, सांसदबाट उनीहरु नचल्ने अवस्था देखियो । अहिले सरकारको नेतृत्व कुन दलले गरेको छ, कर्मचारीलाई कसले परिचालन गरेको छ भन्ने तपाईं हामी सबैलाई राम्रैसँग थाहा पनि छ । हिजोका दिनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली काँग्रेसका सभापतिलगायत मुख्य नेताहरुसमक्ष डेलिगेसन गएका उच्चपदस्त कर्मचारीहरुकै योजनामा यी हर्कत गरिएको र उनीहरूकै खेल भएको कुरा त प्रष्ट भइहाल्यो नि । जहाँसम्म अझै पनि षडयन्त्र होलाकि भन्ने आशंका छ, त्यो कुनै हालतमा पनि संभव छैन ।
० तपाईंको बिचारमा त्यस्तो आधार सरकार पक्ष अल्पमतमा र राष्ट्रिय सभामा विपक्षीहरुको बहुमत नै कारण हो त ?
राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेर पठाएको दुईवर्षे कुलिङ पिरियडलाई राष्ट्रियसभाले पनि आत्मसाथ गरेर पारित गर्छ नै । नेकपा एमालले चाहना गर्दैमा कुनैपनि हालमा कुलिङ पिरियड खारेज हुँदैन । राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर पठाउँदा पनि अझै जालझेल गर्ने हुन्कि भन्ने शंका गर्ने ठाउँ चाहिँ अझै रहन्छ । आखिर, माथिल्लो सभाबाट पुन पठाउने भनेको त प्रतिनिधिसभामा नै हो । त्यसकारण प्रतिनिधिसभाबाट पनि त्यस्ता जालझेल फेरि होला भनेर आशंका गर्ने ठाउँहरू अझै छन । त्यहाँ झन् लामो अनुभव बोकका ब्युरोक्रेसीका कर्मचारीहरु रहेका छन् । जहाँ अलिकति शब्द घुसाएर बिगार्न पनि सक्छन् । त्यस्तो कार्य कतै गरियो र भयो भने झन नेपाली जनता थप सरकारप्रति आक्रोशित हुनेछन् । अनि, उनीहरुको कर्तुतको पर्दाफास हुनेछ ।
० राजनीतिज्ञहरूलाई चाहिं कुलिङ पिरियड वा उमेर हद नलाग्ने तर, लोकसेवा पास गरेर, अनुभवले खारिएर आएका कर्मचारीहरू मात्र किन भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको छ नि ?
उनीहरुलाई नियुक्ति नै दिन हुँदैन हामीले भनेको छैनौं । मुख्यसचिवको कार्यकाल सकिनै लाग्दा पनि निजीस्तरका परामर्शदातालगायतका पदहरुमा जान सकिने बाटो खुल्लै छ । सो वर्गका उच्च कर्मचारीहरुले मात्र सधैँ त्यस्तो अवसर मात्र लिनुपर्ने हो र ? आखिर दुई वर्ष उनीहरुले रेस्ट गरे पनि जान पाइयोे नि । अहिले नै सेवामा रहँदै, राजीनामा दिएको वा अवकाशमा गएको भोलिपल्टै उसलाई अर्को संबैधानिक, विदेशी कूटनीतिक र राजदूतलगायत निकायमा लगेर व्यवस्थापन गर्ने गरिएको छ । जसले गर्दा विगतमा उनीहरुले कसको लागि काम गरेका रहेछन् भन्ने विषयमा प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । एकथरी कर्मचारीहरु भने राजनीतिक पहुँच नहुँदा उमेर भएपनि थप अवसर नपाउँदा विदेश जानुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले यी सबैलाई मध्यनजरमा राखेर सन्तुलन कायम गर्न पनि कुलिङ पिरियड राख्न अति नै आवश्यक रहेको छ ।
० विज्ञ, अनुभवी र क्षमता भएका पूर्व कर्मचारीहरुलाई पुन अवसर दिइँदा के नराम्रो हुन्छ र ?
कतिपय विज्ञहरूले चाहेर पनि त्यस्तो अवसर पाएका छैनन् । ठूला राजनीतिक दल, पहुँचवाला, टाठाबाठा, मन्त्री, सांसद र प्रधानमन्त्रीका प्राय आसेपासेहरुले मात्र अवसर पाइरहेका छन् । कुलिङ पिरियड नराख्दा अझैपनि उनीहरुले नै त्यस्तो अवसर लिने र अरुलाई नदिने भन्ने हाम्रो प्रश्न र आशंका हो । त्यसैले दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राख्नुपर्छ, कुनैपनि हालतमा हटाउन दिइँदैन ।
० राजनीतिमा पनि यस्तो व्यवस्था राख्न तपाईंहरु किन तयार हुनुहुन्न ?
राजनीतिमा त पाँच वर्षको लागि नेपाली जनताले सांसद चुनेर पठाएका हुन्छन् । उनीहरुले राम्रो काम गरेनन् भने अर्को चुनावमा हराउन पनि सक्छन् । त्यो स्वतन्त्रता जनतामा निहित छ । राजनीति गर्नेहरुलाई पाँच वर्ष कुलिङ पिरियड नै हो । जस्तो दलको नेतृत्व गर्ने नेताहरु भने लामो समय रहन पनि सक्छन् । हामीले अरु देशका नेताहरूलाई पनि उदाहरणका रुपमा हेर्न सक्छौं । जसले सरकारलाई स्थायित्व पनि दिन सकेका छन् ।
० दुई ठूला राजनीतिक दल मिलेर सरकार गठन गर्नुको मूल उद्देश्य पनि स्थायित्वकै लागि होइन र ?
स्थायित्व दिनको लागि भनेर दुई ठूला पार्टी मिलेर सरकार गरेका होलान । तर, सरकारले एकवर्ष पार गर्दासम्म नेपाली जनताले यो के उपलब्धि पाए त, एकवर्ष स्थायित्व पायो होला । जनता सरकारको काम कारवाहीबाट कत्ति पनि खुशी छैनन् । अहिले मधेश प्रदेशमा वर्षात नहुँदा त्यहाँका किसानले धान रोप्न पाएका छैनन् । सरकारले सुख्खाक्षेत्र घोषणा गरेर पनि नयाँ केही कार्यक्रम लैजान सकिरहेको छैन । तर, किसानले भने राहतको महसुस गर्न सकेका छैनन् । जसले गर्दा सरकारप्रति जनताको आशा र भरोसा टुट्दै गएको छ ।
० ओली सरकार भन्दा अगाडि तपाईंहरुकै पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार रहँदा मुलुकमा रामराज्य नै थियो त ?
वर्तमान सरकारले भन्दा त्यतिखेर तत्कालीन प्रचण्डको सरकारले धेरै व्यवस्थित ढंगले मुलुक संचालन गरेको थियो । त्यसबखत धेरै भ्रष्टाचारी र अपराधीहरू कारबाहीको दायरामा ल्याइएको थियो । जसबाट आतङ्कित भएर संसदीय इतिहासलाई नै उपहास गर्नेगरी दई ठूला दल मिलेर सरकार गठन गरियो । पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार गठन गरिएको इतिहास पनि बिरलै भेटिन्छन् । देख्नु भएन ठूला दल मिलेर बनेको सरकारले नेपाली जनतालाई दिएको उपलब्धि † गृहमन्त्री रमेश लेखक भिजिट भिसा प्रकरणमा जोडिएर बद्नाम भएका छन् । २०८२ असार ३१ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ता भ्रष्टाचार प्रकरणमा जोडिएर राजीनामा दिइसकेका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीमाथि घुसको आरोप लागि रहेको छ । यी केही घटनाले पनि देखाइसकेको छ, सरकारको एकवर्ष यस्तै भ्रष्टाचारीको संरक्षण र फोहोरी खेलमै बितेको अनुभूति जनताले गरेका छन् ।
० भिजिट भिसा प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न सरकारलाई दवाव दिनुको साटो तपाईंहरुले संसद अवरुद्ध गर्न छाडेर झारा टार्ने दुई बुँदे सहमति गर्नुभएको होइन ?
हामीले जानी बुझेर नै संसद अवरुद्ध नगरेका हौँ । किनकि, मुलुकको राजनीति बिगार्ने र भ्रष्टाचारलाई बढवा दिने भनेको प्रधानमन्त्री ओली नै हुन् । विगतमा उनले दुई पटक संसद बिघठन गरेर मुलुकको राजनीति बिगार्ने काम गरेका होइनन् ? प्रतिपक्ष आक्रमक ढंगले प्रस्तुत भइयो भने पुन त्यस्ता खेल र गतिबिधि उनले नदोहो¥यालान् भन्न सकिने अवस्था छैन । त्यही भएर हामी दुईबुँदे सहमति गरेर अलि नरम मात्र भएका हौं । यसको अर्थ हामी डराएर, लत्रेर संसदको आन्दोलन र माग छोडेका छैनौं । आवश्यक प¥यो भने तत्काल सडकमा जान पनि सक्छौं ।
० २१औं शदाव्दीमा पनि छुवाछुतको अन्त्य हुन सकिरहेको छैन, अहिले पनि दलित दलितभित्र पनि विभेद उत्तिकै छन्, यी विषयमा चाहिँ तपाईंहरु किन मौन बसिरहनु भएको छ नि ?
दलित समुदायमा उत्पीडन र विभेदको समस्या गम्भीर छ । यसलाई समाधान गर्न हामीले कानून निर्माण र सुधारका लागि पहल गर्दै आएका छौं । दलित समुदायको अधिकार र समानताको सुनिश्चितताका लागि हामी सडकमा आन्दोलन पनि गर्दै आइरहेका छौं । सती प्रथाको अन्त्य जस्तो दलित समुदायको उत्पीडन र विभेदको पनि हुनैपर्छ । अर्को, रोचक विषय विश्वकर्माले छोएको परियारले नखालान र परियारले पकाएको विश्वकर्माले नखालाने भन्ने विषय चेतनाको कमी हो भन्ने मलाई लाग्छ । नीति निर्माण तहमा बसेकाहरुले पनि तिमीहरु प्हिला मिलेर आउ अनि हामीसँग अधिकार खोज भन्ने आशय व्यक्त गर्ने गरेका छन् । जिम्मेवार निकायमा बस्नेहरुले त्यसो भन्न मिल्दैन । किनकि, हामी पनि समाजका सचेत वर्ग हौँ । कतिपय ठालूहरुले आफू चाहिँ नमिल्ने अनि हामीसँग अधिकार खोज्ने भनेर तर्क राख्ने गरेका छन्, जुन राम्रो व्यवहार होइन । मलाई लाग्छ यी शब्द बोल्नेहरु बेइमान हुन् ।
० भरखरै, एकजना दलित महिला छाउगोठमा बस्दा सर्पले डसेर ज्यान गुमाएको घटनाले धेरै नेपालीको मन अमिलो बनाएको छ, यस्ता रूढीवादी परम्पराको अन्त्यका लागि लडेको तपाईं आवद्ध पार्टीले यस्ता गंभीर सवालमा संसदमा कुरा उठाउन किन कन्जुस्याईं गरेको होला ?
नेपालमा कुल ४० लाख दलित समुदाय रहेको तथ्यांक छ । उनीहरु अहिले पनि विभेद र उत्पीडनमा परेकै छन् । यो विषयमा मैले र मेरो दलले संसदमा निरन्तर रुपमा आवाज उठाउँदै आइरहेको हो । म त भन्छु अब सम्पूर्ण सांसद, अभियानकर्मीहरू मिलेर यस्ता विभेदहरुको चाँडोभन्दा चाँडो अन्त्य गर्न अग्रसर हुनैपर्छ । दलित उत्पीडनको अधिकारका लागि लड्ने सबै अभियानकर्मीहरु गोलबद्ध हँुदै कानून बनाएर विभेदको अन्त्य गर्नुपर्छ । जहाँसम्म केही हप्ता अगाडि पश्चिम नेपालमा एकजना आउजी थरकी महिलाको छाउगोठमा सर्पले डसेर निधन भयो, यो दुखद घटना हो । अझैपनि न्यून चेतना भएको समाजका कारण यस्ता घटना घटिरहेछन् । अवका दिनमा यस्ता घटना घट्न नदिनका लागि सरकारले नै पहल गर्नुपर्छ । किनकि, उनीहरुलाई सचेत गराउन नसकेकै कारण त्यस्तो दुखद अवस्था आएको हो । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ साउन १२)
प्रतिकृया दिनुहोस