काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि विनियोजन गरेको बजेटमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको आधा नै घटेको बताइएको छ । चालु आ.व.को तुलनामा बजेट झन्डै आधाले घटाइएको मन्त्रालयले स्रोतले जानकारी दिएको छ । आगामी आ.व.का लागि ४ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ । जबकि, चालु आ.व. २०८१÷८२ मा मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । बजेट कटौतीसँगै मन्त्रालयले आगामी वर्षका लागि नयाँ कार्यक्रम लागु गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ ।
तर, २०८२ जेठ १५ गते उप–प्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै यसअघि सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने जनाएका थिए । बेरोजगारीको दिगो समाधानका लागि श्रम बजारको मागअनुसार युवा जनशक्तिको सीप र दक्षता विकास गरिने बताइएको छ । तरपनि त्यसका लागि बजेटमा ठोस योजना भने सार्वजनिक गरिएको छैन । सरकारले राष्ट्रिय रोजगार प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको जानकारी दिएको छ ।
रोजगार खोजीमा रहेका सीपयुक्त व्यक्तिको विवरण अद्यावधिक गरी रोजगार पोर्टलमार्फत श्रम बजारसँग जडान गरिने बजेट बक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । साथै, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सातै प्रदेशमा रोजगार मेला सञ्चालन, श्रम गन्तव्य मुलुकको विविधिकरण र द्विपक्षीय श्रम सम्झौता विस्तार गर्ने योजना अगाडि सारिएको छ । जारी बजेटमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका महिलाका लागि सुरक्षा र सेवा सुविधासहित नयाँ सम्झौता गरिने जनाइएको छ ।
तर, सरकारले अझैसम्म मलेसिया, साउदी अरब र ओमानजस्ता मुख्य श्रम गन्तव्य मुलुकसँग सम्झौता गर्न नसकेको गुनासाहरु बढेका छन् । जसले गर्दा न्यून पारिश्रमिक र सेवा सुविधामा पनि ती मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा जान नेपाली कामदार जान बाध्य हुँदै आएका छन् । हालसम्म नेपालले ११ वटा मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरेको बताइन्छ । तर, हाल १ सय ७१ वटा मुलुकमा नेपाली श्रमिक पुगेको स्रोत बताउँछ ।
यी विषयलाई बजेटले समेट्न नसकेको गुनासो मन्त्रालय स्रोतले गरेको छ । तरपनि जारी बजेटमा श्रम स्वीकृति प्रक्रियालाई सरल बनाइने र सबै प्रदेशबाट अनलाइन सेवा उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूलाई स्वरोजगारमा प्रोत्साहित गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा र ‘श्रमिकबाट उद्यमी’ कार्यक्रम अघि बढाइने जारी बजेटमा प्रतिवद्धता जनाइएको छ । विगतका वर्षमा यी कार्यक्रम आएपनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।
आगामी आ.व.का लागि विनियोजन गरिएको बजेटमा लोकप्रिय कार्यक्रम राखिएको छ । जसमार्फत उद्योगका लागि आवश्यक सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन, पाठ्यक्रम परिमार्जन, विश्वविद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय र व्यावसायिक तालिम केन्द्रसँग समन्वय गरिने योजनाहरु आएका छन् ।
प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम सञ्चालन र ६ महिना भन्दा कम अवधिका सीप विकास तालिमहरू संचालन गरिने बताइएको छ । प्रदेश र राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमार्फत सञ्चालन ती कार्यक्रमहरु संचालन गरिने प्रतिवद्धता जनाइएको छ ।
जसको लागि गुणस्तर सुधारका लागि एकीकृत मापदण्ड लागू गरिने, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू एकीकृत गरी व्यवस्थित र कार्यान्वयनमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य बनाइने सरकारको योजना रहेको छ । जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका तथा अशक्त व्यक्तिहरूलाई घुम्ती टोलीमार्फत परिचयपत्र उपलब्ध गराइने योजना पनि बजेटमा राखिएको छ । संघीय सरकारले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरूमा प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट दोहोरो सुविधा लिने व्यवस्था रोक्ने योजना अगाडि सारिएको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ जेठ २६)
प्रतिकृया दिनुहोस