काठमाडौं । २०६८ साल स्थापना भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले विगत १४ वर्षको इतिहासमा भन्दा चालु आर्थिक वर्षको दस महिनामा २२ वटा मुद्दा दायर गरेको खबर छ । विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियोगमा करिब असी अर्ब रूपैयाँ बराबरको बिगो माग दावी गरेर विभिन्न अदालतमा अभियोग दर्ता गरेको छ । विभागका वर्तमान महानिर्देशक सुमन दाहाल र उनको नेतृत्वले १० महिनाको अवधिमा यति धेरै संख्यामा मुद्दा दायर गरेर ऐतिहासिक रेकर्ड बनाएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । यसअघि महानिर्देशक दाहालले भन्सार विभागको महानिर्देशक भएरसमेत काम गरिसकेका हुन् ।
यहीकारण मुलुकको आर्थिक पक्ष, राजस्व सम्बन्धी क्षेत्र र अनुभव हासिल गरेका सहसचिव दाहालले विभागको नेतृत्वमा पुगेपछि छानबिन, अनुसन्धानले तीव्रता पाएको थियो । जसले गर्दा उक्त अभियोजन दर्ता गरी बिगो कायम गर्न सफलता हासिल भएको विभाग स्रोतले दावी गरेको छ । यसबीचमा विभागले करिब एक हजार वटा उजुरी फस्र्यौट गरेको बताइन्छ । साथै, उजुरीको संख्या पनि करिब नौ सयको संख्यामा झार्न सफल भएको विभाग स्रोतले बताएको छ । यस अगाडिका महानिर्देशकहरूले उजुरी उपर सूक्ष्म रूपमा छानबिन अनुसन्धान गर्नुभन्दा पनि आरोपितहरूलाई बयानमा बोलाउने र आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्नेतिर ध्यान केन्द्रित गरेको चर्चा चल्ने गरेको थियो ।
विभागमा बोलाएर आफ्नो व्यक्तिगत उद्देश्य पूरा नहुनासाथ थर्काउने, उल्टै रकम माग गर्ने गरेको भन्दै विभाग आलोचित हुँदै आएको थियो । अझ छानबिन, अनुसन्धान गर्दा दोषी पाइएको खण्डमा अभियोजन दर्ता नगरी अतिरिक्त लाभ हात लगाएर उजुरी नै पेण्डिङमा राख्ने गरिएको गुनासाहरुसमेत बाहिर आउने गरेका थिए । जसका कारण विभागमा सम्पत्ति शुद्धीकरणका उजुरीका चाङ लागेर थुप्रिएको थियो ।
तर, दाहाल डीजी बनेर २०८१ भदौ पहिलो साता विभागमा आएपछि उनले छानबिन र अनुसन्धानको गति बढाएर दोषी उपर अभियोजन दर्ता गरि उजुरी फस्र्यौटमा तीव्रता दिएको खबर छ । विभागले यस आर्थिक वर्षभित्र ५० वटा मुद्दा दर्ता गर्ने लक्ष्यकासाथ तीव्र रूपमा छानबिन र अनुसन्धान गर्ने तथा प्रमाण खोज्ने काम गरिरहेको स्रोतले बताएको छ । कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति नजोडी कोही कसैले सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुर गरेको हुँदैन । यसअघि कसुर गरेर कमाएको सम्पत्ति बैंकमा राख्ने, त्यसपछि घर जग्गा, सेयर कारोवार, सुनचाँदी, जवाहरत खरिद गर्ने प्रचलन बढ्दै गएको छ ।
विभागको उद्देश्य के हो ?
अवैध व्यापार, व्यवसाय र उद्योगमा लगानी गरी आम्दानी गर्ने र त्यसपछि एकै ठाउँमा जम्मा गरी वैद्य सम्पत्ति बनाउनुलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्नु भनिन्छ । यस्तो सम्पत्तिको सूक्ष्म छानबिन अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्ने जिम्मेवारी विभागको कार्य क्षेत्रभित्र परेको छ । यतिखेर विभागले कुनै पनि आरोपितलाई डर, त्रास, धम्की नदिई, उनीहरूलाई भय, त्रास मुक्त भएर निर्धकक्का साथ आफ्नो कार्य गर्दै आएको बताइन्छ ।
सम्मानित ढंगले आरोपितहरुलाई सोधपुछ, बयान र प्रमाण खोजेर छानबिन अनुसन्धान गरिरहेकोले पनि विभागको प्रभावकारिता बढेको अर्थका जानकारहरु बताउँछन् । अहिले विभागमा सोधपुछ र बयानका लागि आउनेहरू भयभित र त्रसित नभई सामान्य रूपमा बयान दिएर जाने गरेको कर्मचारीहरुले दावी गरेका छन् । राजस्व प्रशासनमा लामो समय काम गरेका दाहालले विभागको नेतृत्व गरेसँगै नयाँ कार्यविधि बनाएर छानबिन अनुसन्धान गरिरहेको जानकार स्रोत बताउँछ ।
महानिर्देशकको पूर्व जानकारी बेगर कसैलाई पनि छानबिन अनुसन्धान, सोधपुछ र बयान लिन बन्द गरिएको उक्त स्रोतले बताएको छ । प्राय सबै आरोपितलाई सम्मानित ढंगले सोधपुछ र बयानमा बोलाइने गरिएको बताइन्छ । जसले गर्दा विगतमा बद्नामी भएको विभागको छविमा क्रमश सुधार हुँदै गएको छ । विभागमा विगत १४ वर्षमा १७ जना महानिर्देशक फेरबदल भइसकेका छन् ।
तर, महानिर्देशक दाहालले २०८१ भदौ ९ गतेदेखि विभागको नेतृत्व अवसर पाएका थिए । यो बीचमा विभागले छानबिन अनुसन्धानलाई तीव्रता दिएर २२ वटा मुद्दा दर्ता गरिसकेको छ । साथै, करिब नौ सय मुद्दाको छानबिन अनुसन्धान गरी टुंगो लगाएको विभाग स्रोतको दावी छ ।
विभागको नेतृत्व सहसचिव को को ?
विभागमा स्थापना भएको यो अवधिसम्ममा सहसचिवहरु खुमराज पुँजाली, मुक्ति नारायण पौडेल, राजेन्द्र प्रसाद नेपाल, सूर्य प्रसाद आचार्यले नेतृत्व गरेका थिए । त्यसपछि चुणामणि शर्मा, अर्जुन प्रसाद पोखरेल, केवल प्रसाद भण्डारी, दामोदर रेग्मी, किशोरजंग कार्की, जीवनप्रकाश सिटौला, रूपनारायण भट्टराई, गजेन्द्र कुमार ठाकुर, प्रेम प्रसाद भट्टराई, तारानाथ अधिकारी, पुष्पराज शाही, कमल प्रसाद भट्टराई महानिर्देशक भएर काम गर्ने अवसर पाएका छन् । माथि उल्लेखित कतिपय सहसचिवहरु भने सचिव बढुवा भएर पनि उमेरहद र सेवा अवधिका कारण अवकाशमा गइसकेका छन् ।
तरपनि वर्तमान महानिर्देशक दाहालले जत्तिको रुची देखाएर विगतका सहसचिवहरुले काम नगरेको दावी विभागमा कार्यरत एक कर्मचारीले बताएका छन् । यो विषय चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा गरेको काम कारवाहीको तथ्यांकबाट पुष्टि गरेको उनको भनाई रहेको छ । विभागले विगत १४ वर्षमा १७ जना महानिर्देशक पाएपनि सम्पत्ति शुद्धीकरणका अति कम उजुरीको अनुसन्धान र कारवाही गरेको थियो । जसमा जम्मा १ सय २२ वटा अभियोजन पत्र मात्र विभिन्न अदालतमा दर्ता गरेको तथ्यांक रहेको छ ।
विभागले अभियोजन दर्ता गरेका मुद्दाहरूमा करिब ८१ प्रतिशत मुद्दामा सफलता हासिल गरेको स्रोतले बताएको छ । विभागले सुरूमा आतंककारी कार्य, लागू औषत कारोवार, भ्रष्टाचार, अवैध हातहतियारको कारोवार, अवैध मानव तस्करीलगायतका अधिकार पाएको थियो । यसैगरी अमूल्य वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको तस्करी, सीमा तस्करी, चिठ्ठा ठगी, माफिया सञ्चालन, हुण्डी कारोवार, अवैध क्यासिनो सञ्चालन, अपहरण र फिरौती, चोरी, डकैती, पाइरेसीलगायतका आर्थिक अपराध हुने गरेका छन् । यीसहित राजस्व छली, बैकिङ कसुर, अवैध विदेशी लगानी लगायतका ३२ प्रकारका कसुरबाट प्राप्त सम्पत्तिको शुद्धीकरणका लागि छानबिन तथा अनुसन्धान गरि अभियोजन गर्ने र त्यस्तो सम्पत्ति रोक्का गराउने अधिकार पाएको थियो ।
यी सवालमा कडा निगरानी
भ्रष्टाचार, राजस्व छली र बैंकिङ कसुर जस्ता मुख्य उजुरीहरूमा दोषी देखिएकाहरुविरुद्ध अभियोजनपत्र दायर गरेको बताइन्छ । अपराधिक संगठनमा आवद्ध सदस्यहरू, भ्रष्ट कर्मचारीहरू, लागू पदार्थका कारोवारीहरूबिरुद्ध पनि विभागले निगरानी बढाएको बुझिएको छ । यस्तै, आतंककारीहरू, गैरकानूनी व्यापार र व्यवसाय गर्ने, राजस्व छल्ने, बन्यजन्तु तथा बहुमूल्य बनस्पति तस्करी गर्ने र राजस्व छली तथा चुहावट गर्ने उद्यमी व्यवसायीहरूलाई विभागले विशेष निगरानी गरिरहेको बताइएको छ ।
यस्ता अपराधबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको प्रारम्भिक छानबिन अनुसन्धानमा देखिएमा विभागले शंकास्पद सम्पत्तिको रोक्कासमेत गराउदै आएको स्रोतले दावी गरेको छ । यी र यस्ता कुनै पनि अपराध कर्मबाट कमाएको धन कसैले लुकाइ छिपाइ, वैध रूपमा लगानी र कारोवार गरेको देखिएमा पनि विभागले निगरानी गर्दै आएको छ । त्यस्तो कालोधनमा विभागले जहिल्यै पनि छानबिन अनुसन्धान गरी रोक्का गर्ने र अदालतबाट दोषी ठहरे जफत हुनसक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।
नेपालमा विभिन्न उद्योग, व्यापार र व्यवसायको अनुगमन र नियमन गर्ने २७ वटा निकायहरू रहेका छन् । ती निकायलाई पनि छलेर कतिपयले सम्पत्ति शुद्धीकरण गरिरहेको बताइन्छ । यी सबै निकायहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्वन्धी शंकास्पद कारोबार तथा गतिविधि प्रतिवेदनको सूचना नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको वित्तीय सूचना जानकारी इकाईमा पठाउने गरेको स्रोतले दावी गरेको छ ।
इकाईको जिएएमएल सफ्टवेयरले शंकास्पद कारोवारको सूचना बैंकलाई पठाइरहने र शंकास्पद कारोवारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले छानबिन अनुसन्धान गरी कारवाही गर्दै आएको स्रोत बताउछ । यसका अलवा विभिन्न व्यक्ति वा संस्थाहरूले पनि व्यक्तिगत उजुरीसमेत दिने गरेका छन् । त्यस्ता उजुरीको पनि सम्भाव्यता अध्ययन, प्रारम्भिक छानबिन र अनुसन्धान गरेर उजुरी फस्र्यौट गर्ने गरेको स्रोतको दावी छ ।
तर, विभागमा परेका उजुरीहरू अधिकांश प्रमाणसहित भन्दा पनि व्यक्तिगत रिसइवी, प्रतिस्पर्धाका लागि र विना आधारका रहने गरेको स्रोतले बताएको छ ।
कस्ता कस्ता अभियोजन ?
विभागले हालसम्म अदालतमा पेश गरेका अभियोजनका मुद्दाहरू यस प्रकार रहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक, राजस्व अनुसन्धान विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले दिएको गोप्य सूचना आधारमा छानबिन अनुसन्धान गरि मुद्दा दायर गरेको स्रोत बताउछ ।
२०८० चैत्र ३० गते प्रमाणिकरण भएको संशोधित सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनले विभाग बाहेक नेपाल प्रहरी, नेपाल राष्ट्र बैंक, राजस्व अनुसन्धान विभाग, भन्सार विभाग, नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल धितोपत्र बोर्ड लगायत तेह्रवटा निकायलाई छानबिन अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिएको छ । यसपछि विभागमा उजुरीको चाप घटेको बताइन्छ । संशोधित सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनले विभागमा रहेका पुराना १८ सय मुद्दाहरूमध्ये जटिल अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यकपर्ने बाहेकका उजुरीहरूलाई २०८१ चैत भित्र फस्र्याैट गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
त्यसपछि २०८१ साउनमा विभागमा एक हजार ६ सय ७६ वटा उजुरीहरू रहेकोमा २०८२ बैशाखसम्ममा एक हजार वटा उजुरीहरू फस्र्याैट गर्न सफल भएको बिभागस्रोतले दावी गरेको छ । विगतमा विभागबाट वार्षिक औषत रुपमा ९ वटा अभियोजन पत्र अदालतमा दर्ता हुने गरेकोमा २०८१ पुस मसान्तमै १२ वटा मुद्दा दर्ता भैसकेको विभागले जनाएको छ ।
२०८२ बैशाखसम्म २२ वटा अभियोजनपत्र दर्ता भएको, यही जेठ र असार मसान्त भित्र चालु आर्थिक वर्षमा ५० वटा अभियोजनपत्र दर्ता गर्ने योजना रहेको छ । यी कार्यका लागि विभागले उजुरीमा छानबिन र अनुसन्धानलाई तीव्रता दिंदै आएको महानिर्देशक दाहालनिकट स्रोतले बताएको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ जेठ १९)
2025-06-04-10-06-01.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस