संविधानले तोकेको मिति जेठ १५ गते सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०८२/८३ को निम्ति वार्षिक बजेटको प्रस्ताव गरेको छ । प्रत्येक वर्ष संसदको संयुक्त अधिवेशनमा अर्थ मन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गरेपछि संसदबाट बजेट पारित नभएसम्म बजेटका विविध व्यवस्थाहरुका विषयमा राजनीतीज्ञहरु, अर्थविद्हरु, संचार माध्यमहरु तथा विश्लेषकहरुले आआफ्ना धारणा प्रकट गर्छन् नै । विगतका वर्षहरुमाझैं यस वर्ष पनि प्रस्तावित बजेटका विविध पक्षहरुमा सकारात्मक, नकारात्मक र सुझावमूलक टिकाटिप्पणी हुन थालेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका नेता पूर्व अर्थ मन्त्री प्रकाश शरण महतले बजेट सही दिशातिर उन्मुख रहेको दावी गरेका छन् । उनले तीन करोडभन्दा तलका योजना बजेटबाट हटाइएको कुरालाई बजेटको राम्रो पक्षको रुपमा उल्लेख गरेका छन् । नेकपा माओवादीका नेता पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमा पुनले नयाँ बजेटमा पुरानै बजेटको निरन्तरता बाहेक नयाँपन केही नभएको प्रतिकृया दिएका छन् ।
रास्वपा उपाध्यक्ष अर्थविद् वाग्लेले बजेटको आकार उत्ताउलो र गैह्रजिम्मेवार नभएको प्रतिकृया दिएका छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा पूर्व अर्थ मन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने, आईटी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिने, विद्युतीय सवारी साधनको कर नबढाउने, कृषि क्षेत्र र स्टार्ट अप व्यवसायलाई प्राथमिकता दिने जस्ता कुरालाई बजेटका सकारात्मक कुराको रुपमा उल्लेख गरेका छन् र शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रको ब्यापक सुधारको निम्ति नयाँ कार्यक्रम नआएको र बजेटमा संरचनात्मक समस्या रहेको कुरालाई बजेटका कमजोर पक्षको रुपमा उल्लेख गरेका छन् ।
संचार माध्यमहरुले ‘निजी क्षेत्रलाई खुसी पार्ने बजेट’, ‘सन्तुलित बजेट’, ‘संयमित बजेट’, ‘शक्तिशाली सरकारको औसत बजेट’, ‘आर्थिक मन्दीबाट निकाल्ने प्रयास’ र ‘रिझाउने न बिझाउने’ आदि जस्ता शब्दावलीको प्रयोग गरेर बजेटको विषयमा टिप्प्णी गरेको पाइन्छ । बजेटका विषयमा विभिन्न ब्यक्ति र पक्षबाट आएका यस्ता प्रतिकृयाले बजेटका सबल तथा निर्बल पक्षको चिनारी दिन्छन् ।
सरकारले रु.१९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । यो चालु वर्षको विनियोजित बजेट भन्दा रु. १ खर्ब ३ अर्ब ८१ करोडले बढी छ । यो अनुमान चालू वर्षको विनियोजनको तुलनामा ५.६ प्रतिशत र संशोधित अनुमानको तुलनामा १८.२ प्रतिशतले बढी छ । गत वर्ष अर्थात् २०८१÷८२ को बजेट विनियोजन पनि त्यस भन्दा अघिल्लो वर्ष २०८०÷८१ को विनियोजनभन्दा १ खर्ब ९ अर्ब बढी थियो । यसबाट प्रत्येक बर्ष सरकारले त्यसभन्दा अघिल्लो वर्षको विनियोजनको तुलनामा सामान्यतया ५/७ प्रतिशतले बढी रकम वार्षिक बजेटमा बिनियोजन गर्दै आएको देखिन्छ ।
चालु वर्षका लागि रु. ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड चालू खर्चको निम्ति प्रस्ताव गरिएको थियो भने आ. व. २०८२/८३ का निम्ति ११ खर्ब ८० अर्ब ८९ करोड अर्थात ६०.१ प्रतिशत रकम चालु खर्च प्रस्ताव गरिएको छ। चालू बर्षका निम्ति पुँजीहत खर्च बापत ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड बराबर रकम प्रस्ताव गरिएको थियो भने आगामी बर्षका निम्ति ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड अर्थात २०.८ प्रतिशत पुँजीगत खर्चको प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसबाट अर्थ मन्त्रीले पुँजीगत खर्चको अनुपात थोरैले भए पनि बढाउने र चालू खर्चको अनुपात पनि अलिकतिले भए पनि घटाउने प्रस्ताव गरेर पुँजीगत खर्चमा वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको सन्देश दिन खोजेको मान्न सकिन्छ । तर, आ. व. २०८२/८३ को बजेट प्रस्तावले गरेको पुँजीगत खर्चमा बृद्धिको प्रस्ताव ज्यादै न्यून वा नगण्य रहेकोले बजेट प्रस्तावले नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु हुनुभन्दा पहिले नयाँ वर्षका निम्ति बजेट प्रस्ताव गर्ने परम्परा निर्वाह गर्ने औपचारिकता पूरा गरेको भए पनि मुलुकको आर्थिक अवस्थाको रुपान्तरण गर्नका निम्ति आवश्यक संरचनात्मक सुधारको प्रस्ताव गर्ने आँट देखाउन नसकेको कुरा स्वतन्त्र विश्लेषक र अर्थविद्हरुले बताएकाछन् ।
सरकारले राजस्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड बजेट खर्च ब्यहोर्ने अनुमान गरेको पृष्ठभूमिमा कुल ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड न्यून हुने देखिन्छ । न्यून हुने रकम मध्ये बैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट ३ खर्ब ६२ करोड ब्यहोर्ने अनुमान बजेट प्रस्तावले गरेको छ । बिगतमा राजस्व आम्दानीको लक्ष्य पूरा हुन नसकेको हुनाले आगामी वर्ष पनि राजस्वको लक्ष्य हासिल हुन नसक्ने संभावना रहेको छ । अर्कातिर वैदेशिक अनुदान र ऋण प्राप्तिको प्रवृत्तिमा पनि क्रमिक रुपले कमी आइरहेको पृष्ठभूमिमा वैदेशिक सहयोग अपेक्षा अनुरुप प्राप्त हुन नसक्ने हो कि भन्ने आशंका समेत उठ्न सक्छ । यस अवस्थामा बजेट खर्च ब्यहोर्नका निम्ति सरकार आन्तरिक ऋणमा बढी निर्भर हुने अवस्था रहन्छ ।
त्यसैले प्रस्तावित बजेटको कार्यान्वयन गर्नका निम्ति आवश्यक श्रोतको संभाव्य कठिनाईले पनि बजेटको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ । अर्थमन्त्रीले आयोजनाको संख्या गत वर्षभन्दा चार हजार छ सय ५४ ले घटाएर आयोजना व्यवस्थापनलाई छरितो बनाएको दावी गरेका छन् । ऐन, नियम, नीति, कार्यविधि, मापदण्डलगायतका दस्तावेजको निर्माणको निम्ति परामर्श सेवा लिन नपाइने व्यवस्था गरेको दावी समेत गरेका छन् । रणनीतिक योजना र योजना निर्माणको निम्ति लिइने परामर्श सेवाको विषयमा भने बजेट मौन देखिन्छ ।
नियमित संरचनाबाट हुन नसक्ने भनी उल्लेख गरेकै आधारमा परामर्श सेवा लिन पाइने हो भने बजेटको यो एउटा सकारात्मक व्यवस्था प्र्योगमै नआउने जोखिम समेत रहेको देखिन्छ । सारांशमा बजेटमा नयाँ कुराहरु थोरै रहेका भए पनि बजेटको कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी हुन सक्यो भने मात्र बजेटले प्रस्ताव गरेका ६ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिको लक्ष्यजस्ता लक्ष्यहरु पूरा हुने अलिकति आशा गर्न सकिन्छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ जेठ १९)
प्रतिकृया दिनुहोस