काठमाडौं । कांग्रेस र एमालेको सत्ता गठबन्धनमा चिसोपना रहेको चर्चा बाहिर चले पनि शीर्ष नेताबीचको ‘समझदारी र विश्वास’ बलियो बन्दै गएको संकेत देखिन थालेको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच पछिल्लो समय बढेको सहकार्य र विश्वासको पृष्ठभूमिमा सरकार सञ्चालन, गभर्नर नियुक्ति, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र संवैधानिक नियुक्तिसम्म सहमतिको बन्धन विस्तार भइरहेको सत्ता निकट स्रोतहरूले बताएका छन् ।
स्रोतका अनुसार, देउवा–ओलीबीच गभर्नर नियुक्ति नहुँदा उत्पन्न चिसोपन र हाल देखिएको सहकार्यले ‘विश्वासको पुल’ निर्माण गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा देउवाका विश्वासपात्र डा. विश्वनाथ पौडेललाई ओलीको सहमतिमा नियुक्त गरिएपछि देउवाले सत्ता सहकार्य मजबुत बनाउनतर्फ चासो देखाउन थालेका हुन् । यसअघि ओली कांग्रेसका अन्य प्रस्तावित नामहरूमा असहज देखिए पनि पौडेलप्रति सहमत देखिएपछि गठबन्धनमा स्थायित्वको आभास गरिएको हो ।
अर्कोतर्फ, देउवाका विश्वास पात्र गृहमन्त्री रमेश लेखक ‘भिजिट भिसा काण्ड’मा मुछिएपछि देउवा थप दबाबमा परेका छन् । लेखकमाथि कांग्रेसभित्र र बाहिर चर्किंदै गएको विवादले देउवाले ओलीसँगको सहकार्य झन् मजबुत बनाउनुपर्ने स्थिति बनाएको कांग्रेसकै नेताहरू बताउँछन् । लेखकमाथि मात्र नभई देउवाकी पत्नी आरजु राणाको समेत नाम जोडिएको प्रसंगलाई दृष्टिगत गर्दा ओलीबाटै सहयोग लिने विकल्प बाँकी नरहेको बुझाइ देउवाको रहेको स्रोतको दावी छ ।
प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले यो प्रकरणबारे विशेष जानकारी र चासो राखेको आंकलन गरिँदै आएको छ । त्यसैले, मन्त्री लेखक बचाउन देउवालाई ओलीको साथ आवश्यक परेको विश्लेषण राजनीतिक वृत्तमा फैलिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारी
ओली–देउवा सहकार्यको अर्को पाटो भनेको मन्त्रिपरिषद् हेरफेरमा सहमति हो । स्रोतका अनुसार, २०८२ असार मसान्तमा एक वर्षको कार्यकाल पूरा भएपछि अहिलेका मन्त्रीहरू फेर्ने सहमति जुटिसकेको छ । प्रारम्भिक छलफल अनुसार, मन्त्रीको पुरै सेट फेरिने वा विवादमा तानिएकालाई मात्र हटाउने भन्ने विषयमा अन्तिम टुंगो लाग्न बाँकी छ । तर, अहिलेको संकेत यही छ कि लेखकसहित केही मन्त्रीहरू फर्काइने र सरकारलाई गतिदिन नयाँ स्वरूप दिइनेछ ।
मन्त्रिपरिषद् हेरफेरसँगै सरकारका एक वर्षका उपलब्धिहरू सार्वजनिक गर्ने योजना पनि बनाइएको स्रोतको दावी छ । यसरी उपलब्धि देखाउने र नयाँ टिमसहित सरकार अघि बढाउने रणनीतिमा देउवा–ओली सहमत भएको बताइएको छ ।
संवैधानिक नियुक्तिमा सहकार्य
संवैधानिक निकायमा हुने नियुक्तिबारे पनि देउवा–ओलीबीच ‘पार्टीगत भागबण्डा’ गर्ने समझदारी बनिसकेको स्रोत बताउछ । संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक प्रमाणित भएपछि रिक्त आयोगहरूमा भागबण्डाको आधारमा नियुक्ति गरिने सहमति भएको स्रोतको भनाइ छ । निर्वाचन आयोग, समावेशी आयोगलगायत निकायमा एक दर्जनभन्दा बढी पद रिक्त छन् ।
२०८२ जेठ २८ गते सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा निर्णय सुनाउने मिति तोकिसकेको छ । विशेषगरी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ सालमा गरेका ५२ जनाको नियुक्ति विवादमा रहेकाले फैसला नआएसम्म नयाँ नियुक्ति रोकिएको छ । फैसला आएलगत्तै विधेयक पास गरी नियुक्तिको बाटो खोलिने छ ।
के ओली–देउवाको गठबन्धन स्थायी हुनेछ
ओली–देउवा गठबन्धन स्थायी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नको उत्तर सिधै “हो’’ वा “होइन’’ भन्न गाह्रो छ । तर, राजनीतिक संकेत, दुवै नेताको स्वार्थ, परिस्थिति र पछिल्ला घटनाक्रमको आधारमा विश्लेषण गर्दा यो गठबन्धन “तातो–चिसो सहकार्य” हो जसको आयु स्वार्थको लयमा चल्नेछ ।
यहाँ केही मुख्य बुँदामा विश्लेषणः
स्थायी हुन सक्ने कारणहरूः
उपलब्धिको साझेदारी
–एक वर्षको सरकार सञ्चालनपछि मन्त्री फेरबदल र उपलब्धि प्रस्तुतिको तयारीले दुवै नेता सहकार्य लम्ब्याउने सोचमा छन् ।
संवैधानिक निकायको भागबन्डा
– निर्वाचन आयोगलगायत दर्जनौं संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिको सहमति दुवैको साझा स्वार्थ हो । भविष्यको सत्ता समीकरणमा ग्यारेन्टी खोज्ने प्रयत्न हुनेछ ।
–२०८४ को चुनावसम्म ‘कम्प्रोमाइज’ गर्ने मनस्थितिमा रहेका दुवै शीर्ष नेताले आ–आफ्नो पार्टीमा पकड कायम राख्न एक–अर्काको साथ खोजेका छन् ।
वैकल्पिक सत्ता गठबन्धनको अभाव
– तेस्रो शक्ति कमजोर हुँदा एमाले र कांग्रेसबीचको गठबन्धन ‘कम्तीमा अहिलेका लागि’ अपरिहार्य जस्तो देखिएको छ ।
स्थायित्वमा अवरोध बन्न सक्ने कारणहरू
नेतृत्वको ‘विश्वासको भोक’, तर ‘विश्वासको संकट’–एकअर्कामा सीमित विश्वास छ, तर पूर्ण विश्वस्त छैनन् । यस्तो अस्थायी विश्वास सानो विवादमै भत्किन सक्छ ।
अदालतको फैसलाले मोड दिन सक्छ
–यो गठबन्धन विचार, नीति वा देश विकासको साझा दृष्टिकोणमा होइन, व्यक्तिगत स्वार्थ र व्यावहारिक समीकरणमा आधारित छ । संवैधानिक परिषद् विधेयक वा नियुक्तिमा अदालतको फैसला गठबन्धनमै दरार ल्याउने ट्रिगर बन्न सक्छ ।
निष्कर्षः
यो गठबन्धन स्थायित्वभन्दा बढी “व्यवहारिक सहजीकरण” हो–जुन साना असमझदारीमा चिसिने, र ठूला फाइदामा तातिने प्रकृतिको हो । ओली–देउवा गठबन्धन पूर्ण स्थायी हुने सम्भावना कम छ, तर छलफल, समन्वय र आ–आफ्ना फाइदाको समीकरण मिलेसम्म लम्बिरहनेछ । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ जेठ १९)
2025-03-15-08-03-23.jpeg)
2025-06-04-08-06-54.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस