श्रद्धेय सम्पादकज्यू,
साँघु न्यूज डटकम
विषयको गम्भीरतालाई मध्यनजर गर्दै म यो पत्र पठाउँदैछु। हालै सार्वजनिक भएको नेपाली सेनाको अधिकृत आधारभूत तालिम (५९ औं ब्याच) अन्तर्गतको बढुवा सिफारिस सूचीमा देखिएको एक विसङ्गतिले सैन्य वृत्त मात्र होइन, आम नागरिकबीच पनि गम्भीर प्रश्नहरू खडा गरिदिएको छ।

सैनिक सेवा नियमावली २०६९ स्पष्ट रूपमा भन्छ-पुरुष अधिकृतहरूले यङ अफिसर्स कोर्ससँगै अनिवार्य रूपमा कमान्डो तालिम पनि पास गरेको हुनुपर्छ, तर यो सर्त पूरा नगरेको पुष्टि भइसकेको एकजना उपसेनानीको नाम उक्त सूचीमा समावेश भएको छ।

नियमावलीको यति स्पष्ट उल्लंघन सेनाजस्तो अनुशासित र संवेदनशील संस्थामा सामान्य लापरवाही मात्र हो त? कि यो कुनै शक्तिकेन्द्रको दबाब वा आन्तरिक स्वार्थको उपज हो ?

सेनाभित्र यस्ता त्रुटि, जसले योग्यतालाई छायाँमा पारेर नियम नपुगेका व्यक्तिलाई अघि बढाउँछ, त्यो संस्थागत ढाँचामा गम्भीर कमजोरीको सङ्केत हो। अझ गम्भीर कुरा, यस्तो नाम कसरी सूचीमा पारित भयो? नाम प्रकाशन टोलीबाट त्रुटि हुन सक्ने सम्भावना भनेर जानकारी दिइएको भए पनि, यो कुनै सामान्य प्रशासनिक लापरवाहीको रूपमा मात्र लिन सकिने विषय होइन।

बढुवाजस्तो संवेदनशील र करिअर निर्धारण गर्ने प्रक्रियामा स्पष्ट नियमको पालना नहुनु, न केवल आन्तरिक असन्तोष बढाउने कारण बन्न सक्छ, तर यो सेनाको विश्वसनीयतालाई समेत गम्भीर धक्का दिन सक्छ। सेनाको निर्णय प्रणालीप्रति आम जनमानसमा विश्वास घट्नु राष्ट्रिय सुरक्षासम्म असर पार्न सक्ने कुरा हो।

अहिले आवश्यक छ—

तुरुन्त यो सिफारिस सूचीको स्वतन्त्र छानबिन होस्,

यदि यो त्रुटि हो भने तत्काल सच्याइयोस्,

र, यदि दबाब वा पहुँचको आधारमा यस्तो समावेशीकरण गरिएको हो भने सम्बन्धित जिम्मेवार व्यक्तिहरूमाथि कठोर कारबाही होस्।

सैनिक सेवा, अनुशासन र योग्यताको प्रतीक हो। यस्ता उदाहरणले नेपाली सेनाको गौरवशाली छविमा आँच ल्याउने खतरा हुन्छ। यसैले यो प्रकरण नेपाली सेनाको पदोन्नति प्रणाली पारदर्शी, निष्पक्ष र नियमअनुसार होस् भन्ने मागलाई थप बलियो बनाउँदैछ। 

यी पदोन्नति त्रुटिहरूलाई कसरी रोक्न सकिन्छ ?

१. पदोन्नति मापदण्ड स्पष्ट, डिजिटल र सार्वजनिकीकरण

प्रत्येक बढुवाको प्रक्रिया शुरु हुनु अघि स्पष्ट योग्यता मापदण्ड र आवश्यक तालिमहरूको सूची आधिकारिक रूपमा प्रकाशित गरिनुपर्छ।

डिजिटल डाटाबेस प्रणाली विकास गरी तालिम, अनुभव, वरिष्ठता, अनुशासन सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण राख्नुपर्नेछ, जसले स्वचालित छानबिनको सुविधा दिन्छ।

२. स्वतन्त्र पदोन्नति मूल्यांकन समिति

वर्तमानमा पदोन्नति समितिमा हुने आन्तरिक पदाधिकारीहरूको ठाउँमा एक स्वतन्त्र निरीक्षण समिति गठन गर्न सकिन्छ, जसमा पूर्वसेनानी, कानुनविद् र मानव संसाधन विज्ञहरूको सहभागिता हुने गर्दछ।

समितिको काम पारदर्शी र प्रतिवेदनयोग्य बनाइनु आवश्यक छ।

३. त्रुटिको छानबिन र दण्ड सुनिश्चितता

पदोन्नति प्रक्रियामा देखिएका त्रुटिहरूको समयमै छानबिन गर्ने स्थायी संयन्त्र बनाइनुपर्छ।

यदि कसैले जानाजान अयोग्य व्यक्ति सूचीमा पार्छ वा दबाब दिन्छ भने दण्ड सुनिश्चितता लागू गरिनुपर्छ। यसले अरूलाई पनि चेतावनी दिनेछ।

४. अनलाइन गुनासो प्रणाली र निगरानी

सेनाभित्रकै अधिकृत, कर्मचारी वा आम नागरिकले पदोन्नति सम्बन्धी गुनासो गर्न सक्ने सुरक्षित अनलाइन प्रणाली तयार गरिनुपर्छ।

प्रत्येक उजुरीमाथि समयमै छानबिन र निर्णय सार्वजनिक हुनुपर्छ।

५. सेनाको वार्षिक आन्तरिक अडिट र सार्वजनिक प्रतिवेदन

बढुवा, तालिम, भर्ना लगायतका विषयमा वार्षिक अडिट रिपोर्ट तयार पार्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।

समेटिएको तथ्याङ्क र सिफारिसहरूबाट आगामी सुधारका नीति बनाउन सकिन्छ।

निष्कर्ष
यी सुधारात्मक कदमहरू लागू गरेमा सैनिक पदोन्नति प्रणालीमा नियमपालन, पारदर्शिता र विश्वास कायम हुन्छ। नियम उल्लंघन गरेर बढुवा हुने प्रवृत्तिमा लगाम लाग्छ र सेनाभित्र योग्यताको सम्मान बढ्छ।

सादर,
सैनिक अधिकृतहरू 
२०८२ जेठ २१, काठमाडौं