काठमाडौँ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले २०८२ बैशाख ३१ बुधबार आर्थिक वर्ष २०८०/२०८१ को ६२औं वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेश गरेको थियो । महालेखापरीक्षक तोयम रायाले राष्ट्रपति पौडेललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा चालु आ.व.को संघीय, प्रदेश, सरकारी निकाय, स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्थासमेतको कूल ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
कार्यालयका अनुसार लेखापरीक्षणबाट विभिन्न सैद्धान्तिक र अतिरिक्त गरी कूल ९१ अर्ब ६० करोड लगती बेरुजु भेटिएको छ । लेखापरीक्षणबाट माथि उल्लेखित रकममध्ये ३ हजार ९३ संघीय सरकारी कार्यालयको मात्र ३१ खर्ब ६ अर्ब १६ करोड र ४७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ अर्थात् १.५४ प्रतिशत बेरुजु देखिएको कार्यालयले जनाएको छ । सात प्रदेशतर्फ १ हजार १ सय ६५ कार्यालयको ३ खर्ब ८ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँको लेखा परीक्षण गरिएको थियो । जसबाट ४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ अर्थात् १.३६ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।
स्थानीय तहतर्फ चालु आ.व.को ७ सय ५३ र बक्यौता ८ वटासमेत गरी ७ सय ६१ को ११ खर्ब १८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँको लेखा परीक्षण गरिएको थियो । जसबाट २५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ अर्थात् २.२६ प्रतिशत बेरुजु पाइएको छ । समिति र अन्य संस्थातर्फ ६ सय ९५ निकायको ५ खर्ब २२ अर्ब १३ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएको थियो । जसमा १४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा जनाएको छ ।
महालेखा कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार, ४३ संगठित संस्थाको ४५ आय वर्षको ४४ खर्ब ७ अर्ब ५ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएको थियो । यसको अतिरिक्त ४२ संगठित संस्थाको लेखापरीक्षणको लागि परामर्श सेवाबमोजिम १५ खर्ब ७७ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएको थियो । गत आर्थिक वर्षसम्मको बाँकी बेरुजु ६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।
जसमा चालु आवमा समायोजन तथा फस्र्यौट गरिएको अंक घटाई थपसमेत गर्दा ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बेरुजु बाँकी रहेको बताइएको छ । लेखा परीक्षणकोक्रममा तथा सम्परीक्षणबाट चालु आ.व.मा १४ अर्ब ४८ करोड असुल भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कारवाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने ५ खर्ब ५१ अर्ब २ करोड रहेको छ । उक्त रकममध्ये राजस्व बक्यौता ४ खर्ब ७२ अर्ब ३५ करोड रहेको बताइएको छ । यसैगरी, शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक अनुदान ६ अर्ब २५ करोड छ भने शोध भर्ना लिन बाँकी वैदेशिक ऋण १४ अर्ब ३३ करोड रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, जमानत बसी दिएको ऋणको भाखा नाघेको सावाँ ब्याज ४९ अर्ब ३७ करोड र लेखापरीक्षण बक्यौता ८ अर्ब ७१ करोड रहेको महालेखाले २०८२ वैशाख ३१ गते बुधवार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । माथि उल्लेखित तथ्यांकले असूल गर्नुपर्ने सरकारी बेरुजुको भोल्यूम घट्ने भन्दा पनि बर्षेनी अर्बौं रकम बढ्दै गइरहेको छ । बक्यौता रकम असुल गर्न महालेखा कार्यालयले सरकारी निकायलाई ताकेता गरेपनि कतिपय निकायहरुले खासै तदरुकता नदेखाएको र लेखा राख्ने अधिकारीहरु उत्तरदायी नहुँदा यस्तो अवस्था आएको भनाईहरु बाहिर आउने गरेका छन् । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ जेठ ५)
2025-05-20-08-05-55.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस