संसारको इतिहासमा समाज र राष्ट्रको उत्थान, विकास वा पतन निरन्तर भैरहन्छ भनिन्छ । राष्ट्र र समाजको पनि जीवन चक्र त हुँदैन ?–यो राजनीतिक अध्येताहरुको निम्ति अनुसन्धानको रोचक विषय हुन सक्छ । नेपाली समाजको उत्थान भैरहेको छ या नेपाली समाज उत्थानोन्मुख छ या पतनोन्मुख छ भन्ने विषय पनि अनुसन्धानको विषय हुन सक्छ ।
नेपाली समाजमा युवा विद्यार्थीदेखि जीवनको उत्तराद्र्ध अवस्थामा पुगेका बृद्धहरुसम्मको सोंच विचार र जीवन दर्शनमा अनौठो तादत्म्यको अनुभव हुन्छ । विषयवस्तु र कार्य विशेषका संभाव्य अनुकूल र प्रतिकूल प्रभावको लेखाजोखा नगरीकन निश्चित आग्रहका आधारमा सतही टिप्पणी गर्ने प्रवृत्ति समाजका सबै पक्षमा रहेको कुरालाई हाम्रो नियति र सामाजिक चरित्रको रुपमा लिनुपर्ने अवस्था छ ।
“फलानो नेताले यति राम्रोसंग अंग्रेजीमा भाषण ग¥यो’’, “फलानो नेताले फलानो सम्मेलनमा भाग लियो’’ भनेर आफूलाई मन पर्ने मान्छेको प्रशंसा गरिन्छ, एकप्रकारले देवत्वकरण गरिन्छ । भाषणमा उसले गरेको कुन कुरा राष्ट्रको हितमा छ या छैन भन्नेकुराको चर्चासम्म पनि गरिदैन । “फलानो नेताको उमेर यति छ र फलानो नेताको उमेर यति छ’’ भनेर, काम होइन, उमेरले नै राम्रो र नराम्रोको चिनारी दिन्छ कि भनेजस्तो गरेर प्रचार गरिन्छ ।
राजनीतिक प्रणालीका विशेषताहरु, नागरिकता कानून, राष्ट्रिय सुरक्षा र आर्थिक तथा परराष्ट्र नीतिका विशेषताहरु, राष्ट्रिय परिचयपत्र आदिजस्ता विषयमा कुन नेताको कस्तो विचार र अडान छ र कुन अडान राष्ट्रप्रेमबाट निर्देशित छ ? कसको अडान विदेशी चाहनाबाट निर्देशित छ भन्नेजस्ता राष्ट्रको निम्ति महत्वपूर्ण सवालमा चर्चै हुँदैन, गरिदैन किन ? यस्ता संवेदनशील सवालमा बहस नहुनु देशकै लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो ।
कुनै व्यक्ति सहकारी संस्थाको प्रबन्धक वा व्यवस्थापक भएको बेलामा उसबाट तात्कालीन सहकारी ऐनले गरेको व्यवस्था विपरीतको कुनै निर्णय भएको देखियो भने त्यसको निम्ति तात्कालीन प्रबन्ध निर्देशक कति दोषी वा निर्दोषी के हुन्छ र त्यस्तै निर्णय कसैले गर्दा ठिक हुने र अरु कसैले गर्दा बेठिक हुने अवस्था हुन्छ हुँदैन भन्ने जस्ता विषयमा पनि कोही किन बोल्दैन ?
पहिले अब नेपालमा गणतन्त्र भएपछि अरु केही चाहिंदैन, रामराज्य नै सुरु हुन्छ भन्ने हिसाबले प्रचार गरियो, अब प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री हुने हो भने अहिलेका सबै समस्याको समाधान हुन्छ कि भन्ने जस्तो प्रचार पनि हुन थालेको पाइन्छ । यो किन र यसभित्र के रहस्य छ ? प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी किन जरुरी छ ? यसको उत्तर कसैसंग भेटिंदैन ।
अहिले सत्तारुढ गठबन्धनका ठुला नेता र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर वहादुर देउवा डडेल्धुराबाट प्रत्यक्ष चुनाव जितेर नै आएका हुन्, प्रधानमन्त्री केपी ओली झापाको एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट र प्रचण्ड गोरखाको एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित भएर आएका हुन् । कार्यकारी राष्ट्रपति वा वा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुँदा फेरि पनि देउवा, ओली वा प्रचण्डमध्ये एउटा वा अर्काले विजय हासिल गर्दैन र अर्को भगवान रुपी ‘राम’ निर्वाचित भएर आउछ भन्नेकुराको ग्यारेण्टी दिन पनि सकिंदैन ।
गगन वा विश्वप्रकाश वा रवि लामिछाने वा बालेन वा राजेन्द्र लिङ्गदेन व दुर्गा प्रसाईं मध्ये कोही प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए भने पनि उनीहरुले देउवा, ओली वा प्रचण्डले भन्दा के फरक काम गर्न सक्छन् भन्नेकुराको अड्कल गर्न पनि सजिलो छैन ।
यिनीहरु मध्ये धेरैजसोले गत वर्ष पारित भएको नागरिकता ऐनको विरोध पनि गरेका थिएनन्, एमसीसी परियोजनाको विरोध पनि गरेका थिएनन् बरु उफ्रिउफ्रि समर्थन गरेका थिए भन्नेकुरा कसैबाट छिपेको छैन । यी मध्ये कसैले पशुपति क्षेत्र विकास कोष वा लुम्बिनी विकास कोषमा क्रमशः गैह्र हिन्दु व गैह्र बुद्ध धर्मावलम्बी कार्यकारी प्रमुख नियुक्त हुँदैन भन्नेकुरा गरेको पनि सुनिएको छैन । रिस उठेको मान्छेलाई भ्रष्टाचारको अभियोग लगाएर मुद्दा चलाउने ध्वाँस देखाउने कुरामा पनि प्रचण्ड, ओली वा देउवा र लामिछाने वा गगन, विश्वप्रकाश सबैको दृष्टिकोणमा तादात्म्य नै देखिन्छ ।
त्यसो हो भने अर्थात् कसैले जनहितकारी, फरक र नयाँ काम गर्ने चाहनासम्म पनि नराख्ने वा राख्न नसक्ने हो र फरक शैली पनि देखाउन नसक्ने हो भने यिनीहरु मध्ये जो–कोही वा अर्कै कोही प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री भए भने सबै समस्याको समाधान हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था देखिंदैन । लेण्डुप चरित्रको व्यक्ति कार्यकारी प्रमुखको निर्वाचनमा उठ्ने र जित्ने अवस्था आयो भने मुलुकको कसरी रक्षा हुन सक्छ भन्नेकुरा पनि एकिनका साथ भन्ने सक्ने अवस्था छैन ।
विदेशी दुतावास र कूटनीतिज्ञहरुले रात्रिभोजमा बोलाएर मात्रै पनि नेपालका धेरै नेता र बुद्धिजीवी तथा पत्रकारहरुको मस्तिष्क व्यवस्थापन गर्न सक्छन् र गर्दै आएका समेत छन् पनि भनिन्छ । धेरै जनाको मस्तिष्क व्यवस्थापन गर्नुभन्दा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको मान्छे एकजनाको मस्तिष्क व्यवस्थापन गर्न वाह्यशक्तिका लागि अझ सजिलो त हुँदैन भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ ।
एउटा कार्यकालभर एउटै व्यक्तिले सरकारको नेतृत्व गरोस् भन्ने मनसायले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको विकल्प अगाडि सारिएको हो भने त्यसका अन्य विकल्प पनि हुन सक्छन् । संसदमा एउटा दलले बहुमतको समर्थन प्राप्त गर्न नसकेमा संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको नेता मात्रै प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त हुन पाउने व्यवस्था गर्ने हो भने अहिले जस्तो संसदको चुनाव हार्ने व्यक्ति वा संसदमा थोरै सीट जित्ने दलको नेताले प्रधानमन्त्री हुनका निम्ति वा प्रधानमन्त्रीलाई कुर्सीबाट झार्नका निम्ति रातदिन मरिहत्ते गर्ने वा तिगडम गर्ने अवस्था रहँदैन ।
त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नै सबै समस्याको समाधान हो भन्ने भाष्यको निर्माण गर्न छाडेर समस्या समाधानका अन्य व्यावहारिक विकल्पतिर पनि ध्यान दिन जरुरी छ । नेपालको जस्तो भूराजनीतिक अवस्थितिमा रहेका मुलुकको निम्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको विकल्प अझ बढी जोखिमपूर्ण त हुँदैन भन्नेकुरामा व्यापक विचार विमर्श मूल्यांकन गर्न जरुरी देखिन्छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ वैशाख ८)
प्रतिकृया दिनुहोस