नेपालको राजधानी काठमाडौंको तीनकुनेमा २०८१ चेत १५ गते अराजक व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं र राप्रपाको समूहद्वारा आयोजित जनसभा र जुलुसको क्रममा उत्पन्न असहज परिस्थितिले राज्यको सुरक्षा संयन्त्र र व्यवस्थापन क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार, प्रदर्शनकारी जम्मा चार हजारको संख्यामा थिए । तर, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र नेपाली सेनाको गुप्तचर विभागलगायत लगभग दस हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको सुरक्षा स्रोतको दावी रहेको छ ।
जनधनको सुरक्षाका लागि यति ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी तैनाथ हुँदाहुँदै पनि प्रदर्शनस्थलमा हिंसात्मक गतिविधि नियन्त्रण गर्न नसक्नु राज्य संयन्त्रको असक्षमता कि नियोजित रणनीति ?
हुलदंगा नियन्त्रणका लागि आवश्यक पूर्वतयारी किन भएन ?
विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार, कुनै पनि ठूलो प्रदर्शन वा जुलुसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि एम्बुलेन्स, रेडक्रसको टिम, दमकललगायत उद्धार टोली अनिवार्य रूपमा तयारी अवस्थामा रहनुपर्छ । तर, तीनकुने प्रदर्शनस्थलमा यस्तो कुनै पनि पूर्वतयारी देखिएन ।
सिंहदरवारबाट मात्र डेढ किलोमिटरको दूरीमा रहेको प्रदर्शनस्थलमा सुरक्षाकर्मीको यति ठूलो संख्या तैनाथ हुँदाहुँदै पनि पत्रकारहरूले चिच्याएर घन्टौसम्म गुहार माग्दा–माग्दै जलेर ज्यान गुमाउनुपर्ने स्थिति आउनु राज्य संयन्त्रको गम्भीर लापरवाही दर्शाउँछ । लुटपाट, आगजनी, हिंसात्मक झडप हुँदा पनि राज्य रमिते बनेर हेर्नुको पछाडि कुनै राजनीतिक योजना थिएन होला भनेर जनताले कसरी विश्वास गर्ने ?
प्रदर्शनस्थलमा प्रहरीको भूमिका विवादास्पद किन रह्यो ?
प्रदर्शनस्थलमा प्रहरीको भूमिका समेत विवादास्पद रह्यो । निजी घरभित्र लुकेर अश्रुग्यास प्रहार गर्ने, भिड नियन्त्रण गर्न नसक्ने, झडपलाई थप उग्र बनाउने तर आमनागरिकको सुरक्षाका लागि समयमै तत्कालै आवश्यक कदम नचाल्ने जस्ता गतिविधिहरूले सुरक्षाकर्मीहरूको व्यावसायिक क्षमतामाथि प्रश्न खडा गर्छ ।
अझ अचम्म त, प्रदर्शनस्थलबाट मात्र एक किलोमिटर टाढा रहेको भाटभटेनी सुपरमार्केटमा घण्टौँ लुटपाट हुँदा समेत सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति किन देखिएन ? त्यहाँ रहेका हजारौं सुरक्षाकर्मीहरूमध्ये दुईजना पनि किन खटाइएन ? के सुरक्षाकर्मीहरूले आफ्नै नेतृत्वबाट स्पष्ट आदेश नपाएको हो ? कि यो अवस्था योजनाबद्ध रूपमा सिर्जना गरिएको थियो ? पीडित जनताले शंका गर्ने आधार पाएका छन् ।
चार हजार भिडलाई दस हजार सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रण गर्न नसक्ने ?
यदि गृह मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार प्रदर्शनकारीको संख्या चार हजार मात्र थियो भने, तिनलाई नियन्त्रण गर्न दस हजार सुरक्षाकर्मी असक्षम भए भन्ने कुरा पत्याउन गाह्रो छ । यस्तो परिस्थितिमा के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ? सुरक्षा संयन्त्रका कमाण्डरहरू निर्णय लिन नसकेर अलमलमा परेका थिए ? कि सुरक्षा फोर्सलाई सोझै राजनीतिक नेतृत्वबाट परिचालन गरिएको थियो ? सुरक्षामा खतरा उत्पन्न भएको अवस्थामा यदि सुरक्षा फोर्सलाई उसको कमाण्डरले परिचालन नगरेर राजनीतिक नेतृत्वबाट परिचालन गरिन्छ भने राज्यका लागि त्योभन्दा ठुलो दुर्भाग्य अरु नहुन सक्छ ।
मानव अधिकारवादीहरू किन मौन रहे ? रेडक्रस जस्तो संस्था पनि कता रमिते ?
जब नागरिकहरूको जीवन, सम्पत्ति, प्रेस स्वतन्त्रता र सार्वजनिक सुरक्षामा गम्भीर खतरा उत्पन्न हुन्छ, त्यस्तो बेलामा मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले बलियो आवाज उठाउनुपर्छ । तर, तीनकुने घटनाका बेला तथाकथित मानव अधिकारवादी समूहहरू मौन देखिए नै रेडक्रस जस्तो सामाजिक संस्था पनि देखा परेन । हिंसात्मक घटनामा संलग्न जोसुकै होस्, पीडित नागरिकहरूका पक्षमा उभिनुपर्ने मानव अधिकारवादी संस्थाहरू कुन शक्तिको चाकडीमा रमाइरहेका थिए ? जनता र प्रेस संकटमा परेको समयमा रेडक्रस जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक संस्था कहाँ के गर्दैथियो ?
निष्कर्षः अब दोषी को ?
२०८१ चैत १५ गते तीनकुनेको ध्वंसात्मक घटनाले नेपालमा सुरक्षा व्यवस्थापन, राजनीतिक हस्तक्षेप, मानव अधिकारको अवस्था, रेडक्रस र आमनागरिक सुरक्षामा रहेको गम्भीर खाडललाई उजागर गरेको छ । यदि राज्य संयन्त्र निष्पक्ष र व्यावसायिक रूपमा प्रस्तुत भएको भए, पत्रकारको मृत्यु टार्न सकिन्थ्यो, पसलहरु लुटपाट नियन्त्रण गर्न सकिन्थ्यो, हिंसा नहोऊन्जेल सुरक्षाकर्मी रमिते नबन्ने थिए ।
जनताका केही विशेष प्रश्न
१) यस घटनामा कसको दोष छ ?
२) राज्य संयन्त्रको असक्षमता ?
३) राजनीतिक नेतृत्वको हस्तक्षेप ?
४) सुरक्षा निकायहरूलाई सोझै नेताहरूले परिचालन गरेको रणनीति ?
यी सबै प्रश्नहरूको जवाफ राज्यले दिनैपर्छ । यदि राज्य जिम्मेवार छ भने, यो घटनाको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्छ । अन्यथा, आमजनताको विश्वास गुमाउनु राज्यका लागि ठूलो संकटको घडी सिर्जना हुनेछ ।
2025-04-01-08-04-34.png)
प्रतिकृया दिनुहोस