काठमाडौं । बैंकक, थाइल्याण्ड–२०८१ चैत २२ गतेको बिमस्टेक शिखर सम्मेलनको सन्दर्भमा बैंककमा आयोजित दुई देशका प्रधानमन्त्रीहरु केपी शर्मा ओली–नरेन्द्र मोदी भेटघाटले नेपाल–भारत सम्बन्धमा नयाँ बहस सुरु गरिदिएको छ । ४५ मिनेट लामो भेटपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ४ अप्रिलको ट्वीटमार्फत प्रधानमन्त्री ओलीसँगको छलफललाई ‘फलदायी’ भन्दै संस्कृति, ऊर्जा, कनेक्टिभिटी र डिजिटल प्रविधिजस्ता क्षेत्रका बारेमा चर्चा भएको उल्लेख गरे ।
शब्दचयन सामान्य लागे पनि ‘संस्कृति’ र ‘ऊर्जा’ जस्ता विषयमा गरिएको टिप्पणीले नेपालका राजनीतिक र कूटनीतिक वृत्तमा गम्भीर संकेत बोकेको व्याख्या हुन थालेको छ ।
संस्कृतिः भावनात्मक प्रभाव
कि धार्मिक सन्देश ?
मोदीको ट्वीटमा उल्लेख भएको ‘संस्कृति’ शब्द नेपाली संवैधानिक इतिहाससँग गाँसिएको विषय हो । २०७२ सालमा धर्मनिरपेक्ष संविधान जारी हुँदा भारतको स्पष्ट र गम्भीर असन्तुष्टि थियो । त्यसपछिको नाकाबन्दी, र अहिलेसम्म संविधानप्रति पूर्ण समर्थन नजनाएको व्यवहार, अहिलेको ‘संस्कृति’ शब्दसँग मज्जाले गाँसिएको देखिन्छ ।
के भारत अझैपनि नेपालमा धर्म–राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्न खोजिरहेको छ ? राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, हिन्दू राष्ट्रका पक्षधरहरूलाई बल पुग्ने गरी कूटनीतिक रूपमा संकेत गरिएको हुनसक्छ ।
हवाई क्षेत्र : भारतीय चासो र नेपाली मौनता
विश्वसनीय स्रोतहरूका अनुसार, भारतले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (त्क्ष्ब्) र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (न्द्यक्ष्ब्) को व्यवस्थापनमा सहभागिता जनाउने प्रस्ताव अघि सारेको चर्चा छ । यसले नेपालको हवाई सुरक्षा, सीमा नियन्त्रण र रणनीतिक ढोका नै भारतीय प्रभावमा जान सक्ने सम्भावनातर्फ संकेत गर्दछ । स्मरणीय छ–भारतले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (त्क्ष्ब्)को व्यवस्थापन लिन खोजेको चाहिं धेरै पहिलादेखि नै हो । लगभग २५ वर्ष अघि सन् १९९९ डिसेम्बर २४ को अपरान्ह त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दिल्लीका लागि उडेको इन्डियन एयरलाइन्सको विमान अपहरण गरिएको थियो ।
त्यस बेला भारतप्रशासित कश्मीरमा सक्रिय रहेको एउटा उग्रवादी समूहमा आबद्ध पाँच व्यक्तिले काठमाण्डौंबाट उडेको आईसी–८१४ विमानलाई अपहरण गरेर भारतको अमृतसर, पाकिस्तानको लाहोर, संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबई हुँदै अफगानिस्तानको कान्दहारमा पु¥याएका थिए । त्यसपछि भारतले काठमाडौंबाट उड्ने आफ्नो विमानको भ¥या¨मै सुरक्षा जाँच पोष्ट खडा गरेको छ ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (त्क्ष्ब्) र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (न्द्यक्ष्ब्) को व्यवस्थापन मागको सम्बन्धमा नेपाल सरकार भने यस विषयमा खुलेर केही नबोलेको अवस्था अझै शंकास्पद मानिन्छ । भारतलाई दिइने व्यवस्थापनले सस्तो पूर्वाधार विकास त ल्याउन सक्छ, तर राष्ट्रिय स्वाभिमान र रणनीतिक सन्तुलनमा ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने सम्भावना प्रष्ट देखिन्छ ।
ऊर्जा : लगानीको नाममा नियन्त्रणको रणनीति ?
भारतले नेपाली जलस्रोतमा लगानी चासो देखाउँदै आएको छ । कर्णाली, अरुणजस्ता नदीहरूमा ठूलो लगानीका योजना अघि सर्न थालेका छन् । तर, यस्तो लगानी नेपालका लागि सहुलियत हो कि ‘रन अफ द रिभर’ मोडलमा स्वामित्व हस्तान्तरणको जाल–यो बहसको विषय बनिरहेको छ ।
भारतसँग भएका अघिल्ला जलविद्युत सम्झौताहरू हेर्दा, विद्युत निर्यातको नियन्त्रण भारतले लिने, स्थानीय समुदायको सरोकार नदेखिने र पारदर्शिता कमजोर हुने प्रवृत्ति देखिएको छ । त्यसैले अब हुने सम्भावित सम्झौतामा राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर, नागरिक सरोकारमा आधारित खाका अपनाइनुपर्छ भन्ने आवाज उठ्दैछ ।
कमिटमेन्टको प्रश्न : ओलीले के दिए जवाफ ?
प्रधानमन्त्री ओलीले समकक्षी मोदीसँग के कस्ता प्रतिबद्धता गरे ? यो अहिले सबैभन्दा संवेदनशील र पेचिलो सवाल बनेको छ । जनतालाई नदेखाइ, राष्ट्रिय सम्पत्तिको सट्टाबजारमा गरिएको सम्भावित ‘अघोषित सहमति’को आशंका सार्वजनिक वृत्तमा फैलिंदै गएको छ । यदि विमानस्थल वा जलविद्युत आयोजना भारतलाई दिइन लागिएको हो भने, संसद र जनताको अनुमोदनबिना त्यो स्वीकार्य हुने छैन भन्ने चेतावनी नागरिक समाजले दिन थालेको छ ।
निष्कर्ष : मित्रता आत्मसमर्पण होइन, स्वाभिमानसहितको साझेदारी हो
नेपालले भारतसँग सधैं मित्रताको भावना राख्दै आएको छ, राख्नु पनि पर्छ । तर, मित्रताको नाममा सार्वभौमिकता, स्रोत र सुरक्षामाथि सम्झौता गर्नु राष्ट्रघात बराबर हुन जाने छ ।
भारतले ‘प्राथमिकता दिएको साझेदार’ भनी बोले पनि, त्यसको व्यवहारिक पक्षमा नेपालले राष्ट्रहित केन्द्रमा राखेर मात्र कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता अझै बढेको छ । राजनीतिक नेतृत्वको पारदर्शिता, कूटनीतिक सतर्कता र नागरिक समाजको सचेत निगरानीबिना, यो सम्बन्ध असमानतामा झर्ने खतरा बढ्दो रुपमा रहेको विश्लेषकहरु बताउछन् । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ वैशाख १)
-(11)2025-04-18-09-04-49.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस