काठमाडौं, वैशाख २४ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण (ने.वि.प्रा.) का कार्यकारी प्रमुख हितेन्द्र शाक्यले २०८१ वैशाख १९ गते सार्वजनिक गरेको स्वेतपत्रलाई प्राधिकरणभित्रैका कर्मचारी स्रोतहरूले तथ्यविहीन र भ्रमपूर्ण करार गरेका छन्। स्वेतपत्रमा उठाइएका विभिन्न आर्थिक, लेखा तथा सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी बुँदाहरूको वास्तविकता फरक रहेको भन्दै स्रोतहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका हुन्। यहाँ कुल मान घिसिङ र हितेन्द्र देव शाक्य काे ठिक काे बेठिक नेपाल विद्युत प्राधिकरण (ने.वि.प्रा.)काे वास्तविक अवस्था तथ्य सहित प्रस्तुत गर्ने काेसिस गरिएकाे छ ।
सम्पत्तिको लेखांकन र परीक्षणबारे असत्य दाबी
स्वेतपत्रमा “३७.१६ करोड कम लेखांकन भएको” आरोप लगाइएको छ। तर, प्राधिकरण स्रोतका अनुसार, लेखा प्रणालीमा भएको भिन्नता पुराना आयोजना (२०६२/६३ अघिका) AMS प्रणालीमा अद्यावधिक नभएको कारणले भएको हो। यसैगरी, सम्पत्तिको भौतिक परीक्षण नभएको भन्ने आरोपलाई पनि कर्मचारीहरूले खारेज गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता Deloitte मार्फत २०७७/७८ सम्मको सम्पत्ति परीक्षण भइसकेको छ र सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भइसकेको छ।
जग्गा, CWIP र पुँजीकरण विषयमा गैरजिम्मेवार प्रस्तुति
प्राधिकरणको नाममा लालपुर्जा नभएको भन्ने आरोपलाई पनि कर्मचारीहरूले अस्वीकार गरेका छन्। स्रोतका अनुसार सञ्चालक समितिले विशेष समिति गठन गरेर जग्गा विवरण अद्यावधिक प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ।
त्यसैगरी, १.५१ अर्बको CWIP (निर्माणाधीन सम्पत्ति) पत्ता नलागेको र ८.१६ अर्बको सम्पत्ति पुँजीकरण नगरेको भनाइलाई “लेखा प्रक्रिया नबुझेको प्रस्तुतिकरण” भन्दै खारेज गरिएको छ।
दायित्व र खर्च लेखांकनका बुँदाहरू अतिरञ्जित
स्वेतपत्रमा उल्लेखित १.५३ अर्ब दायित्वको विषयमा स्रोतले स्पष्ट पारेको छ कि ती पुराना बजेट केन्द्रसँग सम्बन्धित हुन् र हाल ती दायित्वहरूको यकिन प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ।
त्यस्तै, महालेखाको प्रतिवेदनमा ७.१९ अर्ब खर्च नलेखिएको भन्ने दाबीलाई पनि गलत ठहर गरिएको छ। “महालेखाले सुधार गर्न सुझाएको कैफियतलाई खर्च नदेखिएको भनेर ठम्याउनु भ्रमपूर्ण हो,” स्रोतको भनाइ छ।
स्वामित्व, कर र नाफा सम्बन्धी विवरणमा पनि त्रुटिपूर्ण व्याख्या
खिम्ती जलविद्युत आयोजनाको १२.५८ अर्ब सम्पत्ति प्राधिकरणको नाममा नभएको विषयलाई स्वेतपत्रमा थप दायित्व सृजना भएको जस्तो प्रस्तुत गरिएकोमा स्रोतले आपत्ति जनाएका छन्।
नाफा घाटा सम्वन्धमा वास्तविकता :
आयकर ऐन २०५८ ले कुन खर्चलाई खर्च मान्ने र कुन खर्चलाई खर्च नमान्ने भन्ने प्रावधान ऐन र नियमावलीमा प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । उक्त ऐनमा ह्रास कट्टी (Depreciation) को दर पनि व्यवस्थागरेको छ। सो प्रावधान प्राधिकरणले हेरफेर गर्ने अधिकार हुँदैन । प्राधिकरणका स्थिर सम्पत्ति र अन्य उपकरणहरु ५ देखि २५ प्रतिशतका दरले ह्रासकट्टी गर्नुपर्ने ऐनमा व्यवस्था रहेको स्राेत बताउछ ।
यसरी २५ वर्ष आयु भएका स्थिर सम्पत्तिलाई ४/५ वर्षमा ह्रास कट्टी गरि खर्च लेख्न आयकर ऐन को व्यवस्थाले भनेको छ । सोही व्यवस्था अनुसार आ. व. ०८०/०८१ मा ह्रास कट्टी २२ अर्ब वरावर कर प्रयोजनका लागि खर्च लेखांकन गरेको छ । तर प्राधिकरणले सो ह्रास कट्टी खर्च २५/३० वर्ष सम्म आयु हुन्छ भनि विनियावलीमा उल्लेखित ह्रास कट्टी दर अनुसार ह्रास कट्टी खर्च लेखांकन गरेको छ ।
यसरी आ. व. ०८०/०८१ मा रु. ९ अर्ब हारहारी विनियावलीमा उल्लेखित ह्रास कट्टी दर अनुसार खर्च लेखांकन गरि वित्तीय विवरण तयार पारेको छ । अहिले आय कर प्रयोजनमा खर्च बढी देखिएता पनि आउने दिनमा आयकरमा खर्च कम र वित्यती विवरणमा खर्च बढी हुँदै जान्छ । अहिले कम तिर्नुपर्ने कर भविष्यमा बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसलाई वित्तीय विवरणमा Deferred Tax Liability भनि लेखांकन गरिएको दावी प्राधिकरणका अर्हथविद्हरूकाे भनाई रहेकाे छ । यसरी ने वि प्रा ले भविष्यमा बढी कर तिर्नुपर्ने भएकोले प्राधिकरणले ११.५ अर्व Advance Tax भनि सरकारलाई बुझाएको छ ।
साथै २०७२.७३ भन्दा अगाडी देखि भएमा धाटा, २०६७.६८ मा नेपाल सरकारको निर्णय वाट रु. २७ अर्बको अपलेखन खर्च र ऐनले उल्लेख गरेका प्रावधानले गर्दा अझै ५.५ अर्ब हारहारी Loss Carry Forward गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
प्राधिकरणका अर्हथविद्हरूका अनुसार, वित्तीय विवरण नेपाल लेखामान वोर्ड र नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्ट संस्थाले जारी गरेको मान अनुसार तयार गर्नुपर्ने हुन्छ र यो प्राधिकरणको मात्र हैन नेपाल भरि भएको सबै संस्थाहरुको वित्तीय विवरण त्यही मान अनुसार तयार गरिन्छ र त्यही मान अनुसार लेखाङ्कन गरिएकोबाट आएको नाफालाई संस्थाको नाफा भनिन्छ । शेयरधनीहरुलाई दिईने लाभांश पनि त्यही लेखामान अनुसार लेखांकन गरिएको नाफाबाट प्रदान गरिन्छ । आयकर ऐन अनुसारको नाफालाई संस्थाको नाफा भनिदैन ।
“लेखाको विषयलाई राजनीतिकरण नगरियोस्”
नेपाल लेखा मान, नेपाल लेखा बोर्ड तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाले निर्धारण गरेको ढाँचामा प्राधिकरणको वित्तीय विवरण तयार हुने भएकाले त्यसको आडमा प्राधिकरणमाथि भ्रम सिर्जना गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको कर्मचारीहरूको भनाइ छ।
“सुधार गर्नुपर्ने कुरा छन्, तर त्यसलाई विकृति भनेर प्रस्तुत गर्नु लेखाको सन्दर्भलाई राजनीतिक मोड दिनु हो,” स्रोतले भने।
प्रतिकृया दिनुहोस