काठमाडौं । शहरी विकास मन्त्रालयमा साना–ठुला आयोजनामा बजेट माग गर्दै करिब १० बोरा जति निवेदन परेको थियो । उप–प्रधान एवं शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले तोक लगाउदै मन्त्रालयको योजना तथा अनुगमन महाशाखामा दर्ता गर्न लगाएका थिए । तर, बजेट  सार्वजनिक हुँदा माग गरिएका ४० प्रतिशत योजनामा पनि बिनियोजन नभएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

स्रोतका अनुसार, मात्र १५ वटा बुँदामा बजेट विनियोजन भएकोले देशभरका नेपाली कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताहरू असन्तुष्ट हुन पुगेका छन् । सार्वजनिक बजेटमा नागरिकको सुरक्षित आवासको संवैधानिक हकको प्रत्याभूति गरिने उल्लेख छ । शहरी विकासलाई उत्पादन वृद्धि, व्यवसाय विस्तार र रोजगारीका अवसरस“ग आबद्ध गरिने बताइएको छ ।

सामूहिक आवास विकासको लागि जग्गा प्राप्ति र वित्तीय पहुँच उपलब्ध गराइने विषय बजेटमा समावेश गरिएको छ । निजी क्षेत्रबाट निर्माण तथा सञ्चालन हुने सामुदायिक तथा संयुक्त आवास विकासका लागि नीतिगत सहजीकरण गरिने बताइएको छ । साथै, सम्भाव्यताको आधारमा जग्गा एकीकरण र सुपथ मूल्यका आवास विकास गरिने विषय बजेटमा समेटिएको छ । यसका साथै, बजेट बक्तव्यमा स्मार्ट सिटी र इको भिलेज अनुरूपका पूर्वाधार निर्माण गर्न अध्ययन गरिने उल्लेख छ ।

जोखिमयुक्त र छरिएर रहेका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी सुविधायुक्त एकीकृत बस्तीमा विकास गरिने बताइएको छ । बस्तीको मौलिक स्वरूप र स्थानीय वास्तुकलाको प्रवद्र्धन गरिने र देशभरका ५० वस्तीहरूको संरक्षण र पूर्वाधार सुधारका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ । त्यसैगरी निजी क्षेत्रस“गको साझेदारीमा व्यवस्थित शहर विकास, काठमाडौ“ उपत्यकाको ईशान, आग्नेय, तारकेश्वर र डुकुछापमा जग्गा विकास आयोजना सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।

काठमाडौं उपत्यकालगायत प्रमुख शहरहरूको सौन्दर्य तथा आधारभूत सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्न युटिलिटी कोरिडोरको अवधारणा कार्यान्वयन गरिने विषय पनि बजेटमा समावेश भएको छ । काठमाडौंको शंखरापुरमा जहरसिंह पौवा स्टेडियम र गणेशमान सिंह पार्क तथा बुढानीलकण्ठ–गोकर्णेश्वरमा मदन भण्डारी बहुउद्देश्यीय पार्कको निर्माण कार्य शुरू गरिने विषय बजेटमा समावेश गरिएको छ ।

तनहुँको चुँदी रम्घामा भानु साहित्य उद्यान निर्माण र काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनीस्थल निर्माण गरिने बुँदा बक्तव्यमा समेटिएको छ । नवलपरासी पूर्वको जिल्ला सदरमुकाममा पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन ८० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

स्थानीय तहका निर्माणाधीन १ सय २९ प्रशासकीय भवन सम्पन्न गर्न एक अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आगामी वर्ष संघीय संसद र सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माण सम्पन्न गरिने भएको छ । पुरातात्विक महत्वका शीतल निवास, हरिहरभवन, श्रीमहल र ग्यालरी बैठकको पुनर्निर्माण गरिने विषयले प्राथमिकता पाएका छन । स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा आधुनिक प्रविधियुक्त फोहोर प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरी ऊर्जा, मल, ब्रिकेट लगायतका सामग्री उत्पादन गरिने भएको छ ।

बागमतीलगायत काठमाडौ“ उपत्यकाका नदीहरूलाई स्वच्छ बनाउन आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, काठमाडौं उपत्यका भित्रका कोरिडोर सडक विस्तार र यसका लागि ३ अर्ब ४२ करोड रूपैया“ विनियोजन गरिएको छ । मध्य पहाडी पुष्पलाल राजमार्गका प्रमुख दश स्थानमा नयाँ शहर निर्माण कार्य अघि बढाउन १ अर्ब ७० करोड विनियोजन गरिएको छ । विगत १० वर्षदेखि यी योजनामा बजेट विनियोजन गरिएको भएपनि देखिने खासै कुनै काम भने हुन सकिरहेको छैन ।

देशभरका विभिन्न शहरी पूर्वाधार निर्माण र स्तरोन्नतिका लागि सघन शहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत ५ अर्ब ३६ करोड रूपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ । साथै, स्थानीय पुल तथा झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि पनि ८ अर्ब ९० करोड बजेट विनियोजन भएको छ । नगर विकास कोषको पूनर्संरचना गरी लगानी क्षमता अभिवृद्धि, तराई मधेश समृद्धि तथा स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन १ अर्ब २ करोड रूपैया“ बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।

जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत एक हजार घर निर्माण र सुरक्षित नागरिक आवास अन्तर्गत ५ हजार घरको फुसको छानो विस्थापन गर्न ७५ करोड रूपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ७ सय २७ किलोमिटर शहरी तथा ग्रामीण सडक कालोपत्रे तथा स्तरोन्नति हुने भएका छन् । ४६ स्थानीय सडक पुल र २ सय झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि कुल १ खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।

जबकि, शहरी विकास मन्त्रालयमा ३ खर्ब भन्दा माथिकै योजनाका निवेदन परेको स्रोत बताउँछ । फागुनदेखि चैतसम्म मन्त्रालयमा दैनिक रुपमा योजना माग गर्नेहरुको लर्को नै चलेको थियो । तरपनि तीन करोड मुनि र माग गरिएका योजनामा बजेट बिनियोजन नहुँदा माग गर्नेहरुका साथै मन्त्री सिंह नै हिस्स पर्न पुगेको बताइन्छ ।