‘बाबालाई गाह्रो छ नुन–तेल पु¥याउन, सक्नुहुन्न हामीलाई चिची–पापा पु¥याउन, के ले पापा किन्ने हो, केले चिची किन्ने हो, यो पालिको दसैँ नि अब त्यसै बित्ने भो’ (हरिहर तिमिल्सिना । यसपालिको दसैँ । कान्तिपुर, कोपिला । ६ असोज वि.सं.२०६०) ।
आफ्नो जीवनको महत्वपूर्ण प्रधान समय सरकारी सेवामा विताएका र सामान्य गुजारा(अनेष्ट मेन्टेनेन्स) गरिरहेका पूर्व कर्मचारीहरुलाई आचारसंहिता उल्लंघन गरेको नाममा लोकतान्त्रिक भनिने सरकारले पेन्सन रोकेमा निकै कठिन हुन्छ भने सर्वसाधारण जनताको आर्थिक हाल त अझ कहालीलाग्दो नै छ ।
यसो गर्न खोजिएको हो भने यो अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र तानाशाही कदम हुनेछ । लोकतन्त्र भन्ने अनि अवकाश प्राप्त कर्मचारीले नागरिक हक अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने हो ?
सरकारले सेवा निवृत्त कर्मचारीलाई लोकतन्त्रमा सरकारको विरोध गर्न नपाउनेगरी आचार संहितामा बाँध्ने तयारी गरेको खबर सुनेपछि विहान चिया पसलमा जम्मा हुने गरेका टोलवासी पेन्सनधारी बुज्रुकहरुले विद्रोही लेखक भनेर जिस्क्याउने गरेका यो पंक्तिकारलाई गरेको प्रश्नलाई मनन् गर्दा केही लेख्न मन भयो र प्रश्न हुवहु उतारेर उपरोक्त शीर्षकमा समावेश गर्ने आँट गरेको छु ।
नेपाली राजनीतिक दलका सङ्गठनात्मक व्यवहारको सामान्य बुझाई गर्दा पनि व्यवस्थापनकै विद्यार्थी भएकाले पंक्तिकारले ढिलोचाडो अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई अंकुश लगाउने कदम चाल्न सक्छ भन्ने लागेर आफूले लेखेका विचारपरक हरेक लेखमा अवकाश प्राप्त कर्मचारीको आचरणको परिधिभित्र रहेर विचार प्रस्तुत गरेको छु–हुँ जस्ता वाक्यहरु समावेश गर्ने गरेको थिएँ र अहिले पनि गर्ने गरेको छु ।
भारतमा प्रधानमन्त्री मोदीजीले वृक्षारोपण गर्नुभयो वा मनकी वात गर्नुभयो भने वा जे नयाँ गर्नु हुन्छ नेपालमा प्रधानमन्त्रीहरु त्यस्तै गर्ने रहर लहड चलाउने गर्नुहुन्छ । जसरी भारतमा विगतका अरु नेता भन्दा राजश्री ठाँटबाँटमा मोदीजीले तामझाम गर्नु हुन्थ्यो त्यही शैलीमा जननिर्वाचित नेपाली पछिल्ला प्रमले गर्न थाल्नु भयो । नेपालका अरु नेता भन्दा प्रम केपी ओलीको चिल्लो सुकिलो चिटिक्कपन बेग्लै नै हुन्छ ।
न्यूरोडतिर जाँदा सुनसान दोकानतिर हेरेमामात्र पनि ए दाजु यता यता भनेर तान्ने गरेको भोगाई आफूले पुसमा विराटनगरमा पसलेबाट भए, गरेको व्यवहार पनि भोगेको अवस्थामा सरकारले गर्नुपर्ने गंभीर कुराहरु छोडेर आफूलाई स्वस्थ्य खबरदारी गर्ने इतरपक्षलाई नछोड्ने खालका प्रवृत्तिमा लाग्दा लोकतन्त्र दिगो हुन नसक्नेतर्फ सत्ताको स्वाद चाखिसकेकालाई हेक्का नहुन सक्छ ।
चुनावको बेला दलसँग सम्बद्ध ट्रेड युनियनका नेता, समर्थक एवं ती संस्थाहरुसँग आवद्ध विभिन्न कर्मचारीहरुले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नाप्रति स्तुति र इतरप्रति अराजकता पोखेको लेखेको पढ्दा देख्दा हामी सर्वसाधारणलाई असहज लागेपनि सायद सम्बद्ध दलका नेता चुनावी कार्यनीति कै अङ्ग मानेर मख्ख परेका हुन सक्छन्, भोलि सरकारमा गएपछि ट्रेड यूनियनका नेताहरुबाट पेश हुने सरुवा तथा राजनीतिक नियुक्तिका सिफारिस–लिष्ट भित्रका अदृष्य चन्द्रिकाले गर्दा कार्यरत आ–आफ्ना सम्वद्ध कर्मचारीहरुमा प्रतिपक्षप्रति अभिव्यक्तिको अराजक प्रहारलाई स्वभाविक मान्न पनि सक्छन् । तर,जब सरकारलाई इतरपक्षबाट असजिलो हुन्छ तब त्यहाँ बच्ने उपायको जोगार(व्यवस्था) को खोजी हुन्छ नै । भारतमा त इडी,सिविआई आदि उपयोगमा ल्याइएको भनेर विवाद बहस चलेको नै हो ।
राजनीतिक त गौण हो आर्थिक पक्ष प्रमुख हो भन्ने स्पष्ट धारणा राख्नु हुन्थ्यो सिङ्गापुरका लि क्वान यू । उहाँ बामपन्थी हैन तर यी धारणा झट्ट हेर्दा कम्युनिष्ट धारणा जस्तो लाग्छ–उहाँको यो विचार सार्थक छ । ई.सं.१९६१ देखि १९७९ सम्म दक्षिण कोरियालाई नेतृत्व गर्ने सैन्य जनरल राष्ट्रपति पार्क चुङ्ग–ही ले जनतालाई मलाई विश्वास गर्नुहोस् भन्दै मन जितेका थिए ।
भारतमा केन्द्र सरकार अखिल भारतीय सेवा अन्तर्गतका आइएएस, आइपीएस, आइएफएसलगायत अरु सेवाहरुमा त पहिले नै कैयौँ अंकुश लागेकोमा अवकाश प्राप्त कर्मचारीमाथि पनि अभिव्यक्तिलाई लिएर अखिल भारतीय सेवा(मृत्यु–सह–सेवानिवृत्ति–लाभ) संशोधन नियमावली,२०२३ बनाएको थियो ।
कुनै सेवा निवृत्त कर्मचारीले आफ्नो विभाग सम्बन्धमा केही लेखेमा यस्तो मामिलालाई गंभीर अपराध वा गंभीर कदाचार मानेर केन्द्र सरकारले यस श्रेणीको अपराध मानेर लोक सेवा आयोगको परामर्श लिएर निवृत्तिभरण बन्द वा कटौती गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
कार्मिक, लोक शिकायत र पेन्सन मन्त्रालय(कार्मिक र प्रशिक्षण विभाग)ले सूचनापनि जारी गरेको थियो । नियम–३(१) मा अवकाशपछि अखिल भारतीय सेवाका अधिकारीहरुको आचरण सधैँ राम्रो भएमा पेन्सन पाइने, नियम ३(२) मा पेन्सन खाईरहेका सेवा निवृत्त कर्मचारी कुनै गंभीर अपराध वा गंभीर कदाचार(कदाचार भन्नाले नैतिक, सामाजिक वा कानुनी रूपमा अनुचित तथा अनैतिक आचरणलाई जनाउँछ ।
यसको अर्थ विशेष रूपमा कुनै नियम, नीति वा आचारसंहिताविपरीत गरिने क्रियाकलाप वा व्यवहारलाई बुझाउँछ) को लागि दोषी ठहरेमा पेन्सन रोक्का वा अनिश्चितकालीन बन्द गर्न सकिने प्रावधान रहेको थियो ।
नेपालमा कार्यरत कर्मचारीले व्यवहार,आचरण सर्वत्र निजामती कानूनले व्यवस्था गरेको आचार संहिता कतिको पालना गरेका छन् भनेर छानबिन गर्ने गरेको छैन । दलपिच्छेका कर्मचारी संस्थाले अर्को दलको सरकारका प्रमुखलाई ‘चोर राजीनामा दे’ भनेको पनि सुनिन्छ । पदमा छउञ्जेल ‘एस म्यान’ बन्ने,अझ आफूलाई पद दिएमा कानून विपरीत जे गर्न पनि सहमत हुने र पद नपाए वा पद खोसिए वा पदबाट अवकाश भएपछि विवादस्पद कुराहरु प्रस्तुत गर्ने प्रचलन पनि हुँदो रहेछ ।
भारतमा पूर्व पूधान न्यायाधीशलाई सरकारले संसदमा प्रवेश गराएपछि कार्यरत रहँदा सरकारको अनैतिक कामलाई पनि भोलि अवकाशपछि अर्को पदमा नियुक्ति हुने आशामा सदर गर्नुपर्ने लालच जाग्न सक्छ ।
नेपालमा अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरुले सरकारको आलोचना गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न आचारसंहिता निर्माण गर्न एक समिति गठन भएछ ।
यसो गर्न खोजिएको हो भने यो अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र तानाशाही कदम हुनेछ । लोकतन्त्र भन्ने अनि अवकाश प्राप्त कर्मचारीले नागरिक हक अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने हो ?
यस्ता हास्यास्पद काम नगरौँ । जे.एस.मिलले स्वतन्त्रता बारे लेखेका छन् कि एक मात्र आवाजलाई पनि दवाउन पाइदैन किनकि त्यहाँ सत्यको अंश हुन्छ । आफ्नो कुरा ठिक छ भन्ने सिद्ध गर्न पनि उसलाई बोल्न दिनुपर्दछ । तर, पदमा हुँदा ज्ञात भएको गोप्य कुरा भने सार्वजनिक गर्न मिल्दैन”(उमेश मैनाली,नेपाल सरकारका पूर्व गृह सचिव तथा सङ्घीय लोक सेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष । सामाजिक सञ्जालको भित्ताबाट । २८ फाल्गुण वि.सं.२०८१) ।
“सिङ्गापुरका लि क्वानयूले सिङ्गापुरलाई कम्युनिष्टबाट मुक्त राख्नु पर्छ भनेर भन्नु भएको थियो ।...नेपालमा पनि विकाशको लागि कम्युनिष्टबाट मुक्त हुनुपर्छ”(सामाजिक सञ्जालमा साझा गर्नु भएको उमेश मैनालीको विगतको एक विचार”को सारांश) । “लेनिनको कार्यक्रमलाई त्यहाँका कर्मचारीहरुले साथ दिएकाले चुनावमा लेनिनको नेतृत्व कायम हुन गै अधिनायकवाद लागु भयो । नेपालमा यो कुराको हेक्का राखेर समय मै कर्मचारीले विचार पु¥याउनु पर्छ”( गोपी मैनाली,नेपाल सरकारका पूर्व सचिव । नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित उहाँको लेखको सारांश) ।
पूर्व सचिवहरुको उपरोक्त विचार सायद अब व्यक्त गर्ने अवसर नपाइन सकिन्छ । नेपालका पूर्व सचिवहरुमा सत्य कुरा अलि खरो लेख्ने, आलोचना गर्नेमा भीम प्रसाद उपाध्याय पनि पर्नुहुन्छ । तर, पदमा भएका कर्मचारीलाई नै दलीय विभाजन अनुसार विभाजन गरेको सन्दर्भमा सरकारले गर्ने गलत कदमको आलोचना, खबरदारी गर्न, स्वस्थ समालोचना गर्न दिँदा बुद्धिको बिर्काे खुल्ने हो भने सरकारलाई पनि आत्मसमीक्षा गर्न सहज हुन्छ नै । हुन त सेवानिवृत्त लाखौ कर्मचारी पनि मतदाता हुन्छन् र आफ्नो मतपाएर सार्वभौमिक अधिकार प्राप्त हुने निर्वाचित राजनीतिज्ञले उक्त अधिकारको सदुपयोग–दुरुपयोग के गरेको छ भन्ने चासो राख्नु स्वभाविक हो ।
२०८१ फाल्गुण २५ गते राजतन्त्र समर्थकहरुको प्रदर्शन गर्दै सरकारको आलोचना गरेपछि प्रम केपी ओलिले विगतमा गल्ती गरेको भए (अर्थात हालसम्म गल्ती नगरेकोमा वहाँ ढुक्क हुनुहुन्छ) सुधार गर्दै लानुपर्छ भन्नु भयो । केटाकेटीमा लाएको लुगा अहिले लाउनु जस्तै हो राजतन्त्र फर्किन्छ भन्नु भन्दै भक्तपुरका पुराना नेता नारायणमान बिजुक्छे रोहितले व्यङ्ग गर्नु भएछ ।
प्रतिगामी चलखेल बढेको, राष्ट्रियता कमजोर भएको, विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार बढेको, महङ्गी आकासिएको लगायतका मुद्दामा विपक्षी दल सडक सङ्घर्षतिर लाग्ने(समाचार), राजतन्त्रको पक्षमा माहौल छैन(पूर्वप्रम शेर बहादुर देउवा), प्रतिगमनकारी र पुनरुत्थानवादीहरुको कुकर्मलाई नाङ्गेझार पारौँ(नेकपा समाजवादी), प्रतिगामी र प्रतिक्रियावादी शक्ति विरुद्ध लाखौँ जनता सडकमा उताछौँ (पूर्वप्रम पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड) ।
सत्ताधारी दलहरूले राज्यका अङ्गहरू कब्जा गरेर आफूलाई लिडरका रूपमा नभई ‘डिलर’का रूपमा विकास गरेको,दलका नेताहरूले दलपतिका रूपमा शासन चलाउन खोजेकाले असन्तुष्ट जनता राजापक्षधरको प्रदर्शनमा सहभागी भएको, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह विमानस्थलबाट घर जाँदा किन आत्तिएको(जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)का प्रथम उपाध्यक्ष एवं सांसद राजकिशोर यादव) जस्ता विचारहरु पढेर सार्थक समीक्षा गर्नपनि सायद अब मुस्किल हुने छ ।
जनताको चुनावी मतले विजयी भएर आफू लोकप्रिय भएकाले नै विजय भएको ठान्नेहरुले यसैपनि सेवा निवृत्त कर्मचारीहरु समाजमा अल्पसंख्यक र सधैँ शक्तिहीन तथा इतर पक्ष नै मान्दछन्– अल्पसंख्यक हुन्छन् नै ।
त्यसैले कर्मचारीहरुले पेन्सन खाएर राज्य सञ्चालनमा उत्पन्न विकृति र विसङ्गतिप्रति औँला ठड्याउन पाइँदैन भनेर भनेपछि तानाशाही व्यवस्थामा झै चुपचाप सहनु बाहेक कुनै उपाय छैन । ११ मार्च ई.सं. २०२५–फाल्गुण २७ वि.सं.२०८१) । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ चैत ४)
प्रतिकृया दिनुहोस