पोखरा । पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर ६ स्थित बाराहीघाटमा कोटीहोम गर्न दिने कि नदिने भन्ने बिवादका बीच उच्च अदालत पोखराले २०८१ फागुन १ गते विहीबार मानव सेवा फाउन्डेशनलाई कोटीहोम गर्न अवरोध नगर्न पोखरा महानगरपालिकाको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

उक्त अन्तरिम आदेश भएलगत्तै मानव सेवा फाउन्डेशनले उक्त कोटीहोमका संकल्पकार यज्ञशिरोमणि वालयोगेश्वर विजय श्रीकृष्णमूर्ति(विजय भण्डारी) महाराजको उपस्थितिमा फागुन २ गते शुक्रबार कोटीहोम स्थल सरसफाई गरेर काम अघि बढेको संकेत दिइएको छ ।

तर कोटीहोम गर्न अवरोध नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको उच्च अदालत पोखरामा नै फेरी कोटीहोम रोक्न माग गर्दै शुक्रबार अर्को रिट दर्ता भएको छ ।

उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा.रत्नबहादुर बागचनको इजलाशले मानव सेवा फाउन्डेशनलाई पोखराको बाराहीघाटमा कोटीहोम गर्ने कार्यमा कुनै अवरोध नगर्न दिएको भोलिपल्ट फेरि सोही अदालतमा उक्त कोटीहोम रोक्न माग राखेर रिट दर्ता भएको हो ।

अधिवक्ता भगवती पहारी, मिनाकुमारी रानाभाट र गीता आचार्यले उक्त कोटीहोम रोक्न माग राखेर शुक्रबार उच्च अदालत पोखरमा रिट दायर गरेका हुन् ।

उक्त रिटमा कोटीहोमले फेवातालको प्राकृतिक संरचना, पर्यावरणीय सन्तुलन, सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था उल्लंघन गर्ने भन्दै तत्काल रोक्न माग गरिएको छ ।

सिमसार क्षेत्र र फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डभित्रै गरिने कोटीहोमले तालको प्राकृतिक स्वरूप परिवर्तन गर्ने र जैविक विविधतामा नकरात्मक असर पार्ने भएकाले रोक्नुपर्ने माग रिट निवेदनमा गरिएको छ ।

सर्वाेच्च अदालतले फेवाताल क्षेत्रको संरक्षणसम्बन्धी अघिल्लो फैसलाले तालको मापदण्डभित्र कुनैपनि अनधिकृत संरचना निर्माण रोक्न निर्देशन दिएकाले यसलाई कायम राख्नुपर्ने भनिएको छ ।
सर्वाेच्च अदालतको २०७५ वैशाख १६ गतेको फैसलाले स्पष्ट रुपमा फेवातालको किनाराबाट ६५ मिटर भित्र कुनैपनि संरचना बनाउन नपाउने आदेश भएको र भएकालाई समेत हटाउन आदेश दिएको छ ।

निवेदनमा भनिएको छ, ‘समाजमा सुशासन र कानुनको शासन कायम राख्न सर्वाेच्च अदालतले दिएको अन्तिम निर्णयहरु सबै पक्षले पालना गर्नुपर्छ । अदालतको आदेश सरकार, प्रशासन, आम नागरिकले पालना गर्नै पर्छ ।’

यस्तो संरक्षित क्षेत्रमा सर्वाेच्च अदालतको आदेश विपरित अस्थायी संरचना बनाउने अनुमति लिनेदिने कार्य अदालतको आदेश विपरित भएकाले अदालतको अपहेलना गरेकाले कोटीहोम गर्न सहमति दिनु नै गैह्र कानुनी कार्य रहेको निवेदनमा उल्लेख छ ।

धार्मिक आस्थाका लागि कोटीहोम गर्नपर्ने भए सार्वजनिक सम्पत्तिमा होइन, उपयुक्त स्थान पहिचान गरी निर्माण गर्नुपर्ने माग समेत निवेदनमा गरिएको छ । यसअघि पनि फेवाताल क्षेत्रमा अनधिकृत संरचना निर्माण गर्ने प्रयास हुँदा वातावरणविद् र स्थानीयबासीले विरोध गर्दै आएका थिए ।

कोटीहोम महायज्ञ गर्न लागेको नेपाल ट्रष्टको मातहतको जग्गा र पर्यटन विभाग अन्तरगतको क्याम्पिङ चोकको जग्गा फेवाताल संरक्षण योगदान दिने सिमसार क्षेत्र हो ।

सिमसार क्षेत्र जैविक विविधता जल आपूर्ति तथा वातावरणीय सन्तुलनका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण भएकाले त्यहाँ प्राकृति सम्पदा तथा पारिस्थितिकि तन्त्रलाई असर पु¥याउने कुनैपनि गतिविधि गर्न नपाइने जिकिर निवेदकको छ ।

पोखराको मुख्य पर्यटकीय क्षेत्रमा त्यो पनि पर्यटकीय सिजनलाई असर पार्नेगरी हुन लागेको कोटिहोमको विरोध पोखराका पर्यटन व्यवसायी संस्थाले गर्दै आएका छन् । तर केही संघ संस्थाहरु कोटीहोमका पक्षमा देखिएका छन् । धार्मिक पर्यटनका दृष्टिले कोटीहोमले आर्थिक चलायमान हुने उनीहरुको भनाइ छ ।

साथै वर्षौंदेखि संरक्षण गरी राखिएका चौतारीका रुखहरु कोटिहोमको पूर्वसध्यामा निर्मम कटान गरिएको कुराले पोखराबासीलाई झस्काएको निवेदनमा उल्लेख छ ।

फेवा किनारमा कोटिहोम गर्न नहुने संवैधानिक र कानुनी आधारहरु समेत क्रमबद्ध रुपमा रिट निवेदनमा उल्लेख छ । रिटमा मानव सेवा फाउन्डेसन, नेपाल ट्रस्टको कार्यालय, पर्यटन उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण निर्देशनालय पोखरा, पोखरा महानगरपालिका, महानगरको वडा नम्बर ६, १४, १४, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की र डिभिजन वन कार्यालय कास्कीलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

पोखराको फेवाताल किनारमा वैशाख १७ देखि जेठ २६ गतेसम्म कोटिहोम लगाउने भन्दै विभिन्न वडामा चौतारी मुठुर्याउने काम भएपछि विवाद सतहमा आएको हो । बाल योगेश्वर कृष्णमूर्ती महाराज बताउने विजय भण्डारी नेतृत्वको नेपाल मानव सेवा फाउन्डेसनले कोटिहोम गर्न लागेको हो ।

फेवाताल किनारमा कोटिहोम सञ्चालन गर्न नदिने निर्णय पोखरा महानगरको कार्यपालिका बैठकले गरेको छ । फाउन्डेसनका संस्थापक भण्डारीले आफू जहिल्यै पनि ज्यान हत्केलामा राखेर हिँडेको भन्दै धर्मका लागि अधर्म गर्न समेत तयार रहेको अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् ।

त्यही फाउन्डेसनले पोखरा महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालत पोखरामा दायर गरेको रिटमा २०८१ फागुन १ गते  बिहीबार अन्तरिम आदेश जारी भएको छ । तर फाउन्डेसनका संस्थापक भण्डारीले अदालतको आदेशले कोटीहोमको काम अघि बढाउन सहज भएको प्रतिक्रिया दिए ।

उनले भने,‘पवित्र उद्देश्य राखेर कोटीहोम गर्न लागिएको हो । यसलाई असफल बनाउन ठूलो समूह सक्रिय छ । तर सरकारबाट अनुमति पाइसकेको र अदालतले बाटो थप सहज बनाइदिएपछि काम अघि बढाउन कुनै समस्या छैन् । पछिल्लो रिट निवेदनले ठूलो अर्थ राख्दैन् । उही अदालतमा उही विषयमा रोक्ने आदेश दिने अभ्यास र कानुनी व्यवस्था नरहेको बुझिएको छ ।’