काठमाडाैं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको १२ सयभन्दा बढी कर्मचारीको सरुवा विवादमा परेको छ । एक साताअघि गुपचुप रुपमा मन्त्री राजकुमार गुप्ता र सचिव भरतमणि सुुवेदीले ती कर्मचारीको सरुवा गरेका थिए ।
सरुवा भएको निर्णय सार्वजनिक गर्न पनि ३/४ दिन लागेको थियो । सरुवा भएको हल्ला कर्मचारीहरुको वीचमा भइरहेकै बेलामा २०८१ असाेज २ गते बुधवार वेवसाइटमा सार्वजनिक भएको थियो ।
एकसाता देखि मन्त्री र सचिव गोप्य मिटिङमा बसेर मन्त्रालयमा नबसी बाहिर बसेर कर्मचारीहरूकाे सरुवा गरेको कर्मचारीहरुको आरोप लागेको छ ।
यसरी गुपचुप रूपमा मन्त्रालयले सरुवा गरेको कर्मचारीहरुमा खरिदारदेखि उपसचिवसम्म रहेका छन् । सरुवा भएका १ हजार २ सयमध्ये २ सय जना ३ महिनामा नै फेरबदल परेका छन् ।
मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले सोर्सफोर्स लगाउने र सरुवाको चाँजोपाँजो मिलाउने र आर्थिक सहयोग गर्नेहरूलाई आकर्षक स्थानमा सरुवा गएिको गुनासाे छ ।
उपल्लो तहमा आर्थिक लाभ पु¥याउने काम गरिरहेका कर्मचारीहरु जो वर्षौंदेखि आकर्षक ठाउँमा रहेकामध्ये थिए उनीहरुले निरन्तरता पाएको पनि पीडित कर्मचारीहरुको आरोप छ ।
त्यसैले मन्त्रालयमा अहिले डाँफे सरुवाको चर्चा भइरहेको छ । सुगम र आकर्षकबाट आकर्षक स्थानमा सरुवा हुनेलाई डाँफे सरुवा भनेर मन्त्रालयमा चर्चा गर्ने गरेका छन् ।
२०८१ असार ६ गते तत्कालीन मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको सचिव बैठकले समेत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालले असार २५ गते सम्म कर्मचारी सरुवा मापदण्ड बनाउने र साउन ७ गतेको अर्को सचिव बैठकबाट त्यसलाई अन्तिम रूप दिने निर्णय गरेको थियो तर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सचिव बैठकको सो निर्णयलाई उल्लङ्घन गर्दै कुनै मापदण्ड नै नबनाई १ हजार २ सय कर्मचारीको सरुवा गरेको हो।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भदौको १५ गतेदेखि कर्मचारीको सरुवा गर्न थालेको थियो । तर, असोज २ गतेसम्म गोप्य राखेर २ गते रातीमात्रै सूची सार्वजनिक गरेको हो । त्यसरी सरुवा हुनेमा ६ सय ४६ जना नासु र खरिदार रहेका छन् । साथै, ५ सय ३७ जना शाखा अधिकृत र ७० जना उपसचिवको सरुवा गरेको छ ।
मनपरी र जथाभावी सरुवामा एमाले र कांग्रेसनिकट कर्मचारी ट्रेड युनियन हावी भएको र घुसकाे खेती भएकाे भन्दै अन्य कर्मचारी रुष्ट भएका छन् ।
प्रतिकृया दिनुहोस