काठमाडौं । ३१औं प्रधान न्यायाधीशका रुपमा नियुक्त विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ न्यायपालिकामा करिब तेह्र महिना व्यतित गरिसकेका छन् । न्यायपालिकाको नेतृत्वमा रही काम गर्नका लागि लामै समय पाएका श्रेष्ठले पद बहाली गर्दैगर्दा न्यायपालिकालाई न्याय गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने चासो र जिज्ञासा थियो ।
न्यायका भुक्तभोगी भन्ने गर्छन्, ‘प्रधान न्यायाधीश मात्र ठिक भएमा ९० प्रतिशत त्यसै राम्रो हुन्छ ।’ उनले आफूले गरेका प्रतिबद्धतामा आंशिक सफलता पाए पनि निष्ठामा पूर्ण सफलता हासिल गरे । संभवतः न्यायिक जनशक्ति र बजेटको अभावमा श्रेष्ठले पदबहाली हुने बेला गरेका प्रतिबद्धता सबै पूरा हुन सकेनन् ।
श्रेष्ठ आगामी २०८१ असोज १९ गतेदेखि उमेर हदका कारण अवकास पाएर घर फर्किंदै छन् । श्रेष्ठ सामु न्यायपालिकाप्रतिको छवि सुधार्न पहिले आफैबाट न्यायाधीशको आचारसंहिता कठोरताका साथ पालना गर्नुपर्ने चुनौती थियो । नेतृत्वमा रहँदा कम्तीमा यसतर्फ श्रेष्ठले ध्यान दिए ।
निकट विगत वर्षहरुमा जस्तो ‘निर्देशित र नियन्त्रित’को आलोचना न्यायपालिकाकाले खेप्नु परेन । अवकासको अन्तिम घडीसम्म सक्षम व्यक्तिलाई सर्वोच्च र उच्च अदालतको रिक्त न्यायाधीश पदमा नियुक्त गर्ने जिम्मेवारी भने अधुरो रहेको छ । हाल सर्वोच्चमा चार र उच्चमा १६ न्यायाधीश पद रिक्त छ ।
यतिबेला सर्वोच्च अदालत मै न्यायाधीशको अभावले मुद्दाको चापले थिचिएको अवस्था छ । सर्वोच्चमा मूल समस्या ढिलो न्याय रहे पनि श्रेष्ठ यो मामिलामा आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न चुकेका छन् । संवैधानिक अंगको नियुक्तिलगायत संवैधानिक विवादहरुमा भने समयमै न्याय निसाफ दिन चुकेको अवस्था देखियो ।
न्याय परिषदमा छानबिन सकिएका उजुरीका आधारमा खराव आचरणका दोषी न्यायाधीशमाथि आंशिक कारवाही भए पनि अपेक्षा अनुसार प्रगति देखिएन । मुद्दा मामिलामा बिचौलिया तत्वको गतिविधि भने विगतको तुलनामा कम रह्यो । विचौलिया र मुद्दामा दलाली कम देखिए पनि ‘ब्रेक’ नै लगाउन भने संभव भएन ।
यद्यपि, श्रेष्ठले आफंैलाई भने शुद्ध राख्न सकेको चर्चा न्याय क्षेत्रमा सुनिएको छ । श्रेष्ठले तेह्र महिने अवधिमा न्यायपालिकामाथि हुने राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न पनि सफल भएको मान्नुपर्छ । न्याय सुधारका लागि श्रेष्ठलाई एउटा अवसर पनि थियो ।
न्यायका भुक्तभोगी भन्ने गर्छन्, ‘प्रधान न्यायाधीश मात्र ठिक भएमा ९० प्रतिशत त्यसै राम्रो हुन्छ ।’ उनले आफूले गरेका प्रतिबद्धतामा आंशिक सफलता पाए पनि निष्ठामा पूर्ण सफलता हासिल गरे । संभवतः न्यायिक जनशक्ति र बजेटको अभावमा श्रेष्ठले पदबहाली हुने बेला गरेका प्रतिबद्धता सबै पूरा हुन सकेनन् ।
न्यायाधीश नियुक्ति होस् वा राजनीतिक स्वार्थ जोडिएका मुद्दामा बाह्य दबाब र प्रभावबाट जोगिन सफल भए । कम्तीमा प्रधान न्यायाधीशका कामकारबाहीले भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय नदिएको सन्देश जानु न्यायका लागि सुःखद नै मान्नुपर्छ ।
श्रेष्ठको समयमा विगतमा सुनिने र देखिने गरेका विषय जस्तै : न्यायाधीश नियुक्ति र सरुवा गलत ढंगले भएको, नियुक्तिमा भागबन्डा खोजेको, कार्यपालिका या राजनीतिक दलको हस्तक्षेप भएको, बेथितिले प्रश्रय पाएको, योग्य र सक्षमले भन्दा आफन्त–आसेपासेले मौका पाएको भन्ने कुरा देखिएन ।
प्रधान न्यायाधीशले न्यायपालिकाको स्थापित मूल्य र मान्यता एवं आचारसंहिता मिचेको भनेर पनि सुनिएन । यो पनि उपलब्धिकै रुपमा मान्नुपर्छ । कमसेकम अतीतमा भन्दा न्यायपालिका प्रतिको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता कायम राख्न श्रेष्ठ सफल भएकै मान्नुपर्छ ।
विगतमा प्रधान न्यायाधीश र राजनीतिक दलहरुवीच मुद्दामामिलामा सौदावाजीको कुरा बाहिरिने गर्दथे । यस्ता कुराले न्यायपालिकाप्रतिको शिर समेत गिरेको अवस्था थियो । तर नयाँ प्रधान न्यायाधीशमा आएका श्रेष्ठका लागि शंकाको सुविधा थियो । यो परीक्षा पनि श्रेष्ठले पास गरेका छन् ।
पछिल्लो समय श्रेष्ठ नेपाल बारको घेरवन्दीमा परे । न्यायाधीश नियुक्तिमा पारदर्शितासँगै वकिलबाट जाने न्यायाधीशलाई मर्यादाक्रममा तल पार्नेगरी न्याय परिषद नियमावली ल्याइएकोलगायत दर्जन प्रश्न उठाएर बारले न्यायपरिषद नै घेराउ ग¥यो ।
यद्यपि बार–बेञ्चको छलफलपछि सहमति बनेर यतिबेला बार आन्दोलनबाट एक स्टेप पछि हटेको छ । सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको नेतृत्वमा समस्याको निप्टारा गर्न समन्वय समिति पनि बनेको छ । बारका माग तत्काल संवोधन गर्न असंभव भए पनि वार्ता र छलफलको टेबुलमा राख्न श्रेष्ठ कूटनीतिक रुपमा सफल देखिए ।
प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्त हुनुपूर्व संसदीय सुनुवाईका क्रममा श्रेष्ठले न्यायाधीशको आचरण, निष्ठालगायतका अनुशासन कायम राख्ने, दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था कडाइपूर्वक पालना गराउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । यो प्रतिबद्धतामा श्रेष्ठलाई ‘डिस्टिङसन मार्क’ दिन नसके पनि ‘फस्ट डिभिजन’ भन्न सकिन्छ । कमसेकम जीवनको उत्तराद्र्धमा घर फिर्दै गर्दा न गुमनाम भए न बद्नाम †
प्रतिकृया दिनुहोस