• शनिबार-भदौ-२२-२०८१

आर्थिक निर्णय र यसको राजनीतिक प्रभाव : “राम्रो अर्थशास्त्र” “खराब राजनीति”को सिकार (१) ?

आर्थिक निर्णय र यसको राजनीतिक प्रभाव कस्ताे हुन्छ ?

 

नेपाली मतदाताहरूले सुशासन र राम्रो आर्थिक कार्यसम्पादनको लागि राजनीतिज्ञहरूलाई चुनावमा भोट दिन्छन् । वास्तवमा यो नयाँ र उत्साहजनक संकेत हुनु पर्नेमा नेपालमा त्यो सार्थक हुन सकेको देखिंदैन ।  नेपालमा लोकतन्त्र परिपक्व हुन वा नेता परिपक्व निकै समय लाग्ने होकि भन्ने देखिन्छ । संविधानमा तेस्रो संशोधनका कुरा उठेका छन् ।

 

नेपालमा पुरानो सत्यता र संस्कार छ कि राम्रो अर्थशास्त्रले राम्रो राजनीति गर्छ र राम्रो राजनीतिले राम्रो अर्थ व्यवस्था दिन्छ । सुशासन भएन भने जति रामो राजनीति भए पनि अर्थतन्त्र खराब हुन्छ । त्यसो भएको हुनाले मुलुकको वित्तीय र मौद्रिक नीति त राजनीतिले डो¥याउने विषय हो र ?  

 

नेपाल राष्ट्र बैंक त अझ स्वतन्त्र सल्लाहकार निकाय हो, तर मौद्रिक नीतिमा नै सबैको ध्यान गएको देखिन्छ । यसो हुनुमा स्टक मार्केटमा अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बाहुल्यता हुनु र वित्तीय बजार भन्दा मौद्रिक खास गरि कर्जा, ब्याजदर, सहकारी, लघुवित्त आदिमा नेपाली जनसमुदायको ठुलो लगानी हुनु चिन्ता र चासोको विषय हो ।  

 


नेपालमा विकाशको कुरा गर्दा ९९ प्रतिशत कार्यान्वयन र १ प्रतिशत मात्र नीति, योजना भन्ने गरे हुन्छ र सरकारी वा विकाश साझेदारको र प्रोजेक्टको डकुमेन्टमा “समन्वयको अभाब”, “पुँजीगत खर्चको कमी” “असारे विकाश” “निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी”, ईआईए वा वाताबरण सम्बन्धी कारण र जग्गा प्राप्तिले ढिलाई आदि शब्द उच्चारण र उल्लेख नगरी त्यो बाहेक अन्य विषयको कारण विकाशमा अवरोध छ भने मात्र सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता र राजनैतिक स्थिरता हुनु अनिवार्य र आवश्यक छ ।

 

नेपालको अर्थतन्त्रलाई राजनीतिले गाँजेको छ भनिन्छ तर इतिहास हेर्दा नेपालको  अर्थतन्त्रमा विगतमा र अहिले केही विकाश भएपनि फड्को मार्ने गरि विकाश भएको र सन्तोष लिने ठाउँ पटक्कै  छैन ।


राम्रो अर्थशास्त्र र सुशासन :


तर, हाम्रै  छिमेकी मुलुक भारतमा जब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)बाट  प्रधानमन्त्री भएका नरेन्द्र मोदीले तत्कालीन अवस्थामा सन् २०१२ मा गुजरातको मुख्यमन्त्रीको रूपमा आफ्नो तेस्रो जनादेश जिते, उनले त्यो परम्परागत कथाको अन्त्यको घोषणा गरे । गुजरातमा, उनले भने, “मानिसहरूले राम्रो अर्थशास्त्र र सुशासनलाई उनीहरूले समर्थन गर्छन्÷देखाउँछन् ।’’   

 
धेरैजसो लोकतन्त्रमा, राजनीतिज्ञहरूले आफ्नो निगरानीमा अर्थतन्त्रले कसरी प्रदर्शन गरेको छ भन्ने प्रस्तावलाई प्राप्त अवसर मानिन्छ ।  त्यो प्रसिद्ध वाक्यांश जुन १९९२  अमेरिकी राष्ट्रपति अभियानबाट बढेको थियो, “इट्स द इकोनोमी, स्टुपिड’’ संसारभरि यसको नक्कल गरिएको थियो । तर छिमेकी मुलुक भारतमा, वर्षौंको छात्रवृत्ति र लोकप्रिय टिप्पणीहरूले तर्क गरेका छन् कि हाँका मतदाताहरूले वर्तमान सरकारहरूको मूल्याङ्कन गर्दा राम्रो आर्थिक प्रदर्शन बाहेक अन्य कारकहरूलाई प्राथमिकता दिन्छन् । 


भनाइ अनुसार, छिमेकी मुलुक भारतमा मतदाताहरूले आफ्नो जातलाई भोट दिएर मतदान गर्दैनन् । यसको नतिजा भनेको पर्यवेक्षकहरूले सामान्यतया राम्रो प्रदर्शन गरेको सरकारहरूले पनि मतपेटिकामा भोट पाउँछन् । तैपनि, तीस वर्षको राज्य निर्वाचनको परिणाम र वर्तमान सरकारहरूको आर्थिक अभिलेखका आधारमा प्रचलित बुद्धिमत्ताबाट टाढा रहेका भारतीयहरूको मतदान शैलीमा उल्लेखनीय परिवर्तन भएको देखिन्छ । 


उच्च आर्थिक वृद्धि प्रदान गर्ने सरकारहरूमा चुनावी प्रतिफल बढ्दै गएको छ । यो नयाँ गतिशील, अझै पनि नवजात र असमान भए पनि, लोकतन्त्रको परिपक्वताको प्रोत्साहनजनक संकेत हो । भ्रष्ट नेता र नेपालले यसबाट पाठ सिक्नु पर्छ ।


आदर्श लोकतन्त्र, राम्रो अर्थतन्त्र :


आदर्श लोकतन्त्र, राम्रो अर्थतन्त्र सधैं राम्रो राजनीति हो, तर यस्तो अवस्था विरलै हुन्छ, अन्यथा जीवनको गुणस्तरको लागि पूर्वाधारमा स्रोतहरू लगानी गर्न‘को सट्टा ऋण माफी र अनुदानहरू कसरी व्याख्या गर्न सकिन्थ्यो र ? 

 

राम्रो अर्थशास्त्र खराब राजनीति ? 


समाजका विभिन्न वर्गका स्रोत वा आर्थिक निर्णय र स्तरको आउँदछ नागरिकता र शिक्षाका बारेमा । बीचमा जहिले पनि विवाद हुन्छ प्रतिस्पर्धी मागहरू.. यो व्यवस्थापनसँग पनि सम्बन्धित छ उत्पादनको लागि स्रोतहरू । नेपालको संविधानले समाजबाद उन्मुख अर्थ व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छ ।


वितरण अर्थशास्त्रले तपाईंलाई पद्धति बताउन सक्छ वा अभिवृद्धिको लागि स्रोतको विनियोजनको माध्यम उत्पादन समेत बताउन सक्छ । वितरण र समानतामा दक्षता खपत, तर अन्ततः यो राजनीतिक हो निर्णायक भूमिका खेल्छ । 


विभिन्न सरोकारवाला वा “स्टेक होल्डरहरू”ले विभिन्न मागहरू उत्पन्न गर्छन् र त्यहाँ प्रत्येक निर्णयको लागि राजनीतिक लागत छ, भनिन्छ राजनीतिक अर्थव्यवस्थामा । 


राजनीति : शक्तिको बाँडफाँड 


राजनीति भनेको राजनीतिक शक्तिको बाँडफाँट हो । निर्णय को लागी, जब राजनीति जित्नको लागि हो चुनाव । अल्पसंख्यक हितलाई बेवास्ता गर्दै (मात्र होइन धार्मिक तर सबै सरोकारवालाहरु जस्तै जात, धर्म, धर्म र क्षेत्र) यो खराब राजनीति हो । अर्कोमा–राम्रो अर्थशास्त्र भनेको सही निर्णय लिनु हो अल्पसंख्यक हितलाई ध्यानमा राखेर, पक्कै पनि राम्रो भावनाले गर्नुपर्छ ।    


अर्थतन्त्र मूलतया ठूलो सुनिश्चित गर्दैछ ठूलो जनसंख्यालाई फाइदा हुने व्यवस्था हुन्छ । र, यदि राजनीति हो आर्थिक समृद्धिबाट चुनाव जित्ने समाजका वर्गहरू बीच कुनै द्वन्द्व हुँदैन र     अर्थशास्त्र र राम्रो राजनीति, प्रभावकारी बहिर्गमनको बारेमा मतदातासँग सञ्चार  चाहे राम्रो अर्थतन्त्र राम्रो राजनीति हो । त्यहाँ राजनीतिक लागत छ आर्थिक निर्णयको लागी । 


राजनीतिक दलहरू कम गर्न सक्छन् को राम्रो संचार कौशलमार्फत यो लागत नेतृत्व । सफल नेताहरू सामान्यतया राम्रो हुन्छन् वक्ता, लागत कटौती पनि हासिल गर्न सकिन्छ बढेको शैक्षिक पहुँच र उच्चस्तर मतदाता माझ चेतना, समय आर्थिक प्रभाव मूल्यांकनको लागि सम्बन्ध पनि निर्धारण गर्नेछ ।


आर्थिक निर्णय र यसको राजनीतिक प्रभाब 


त्यहाँ एक सकारात्मक सम्बन्ध छ राम्रो अर्थशास्त्र र राम्रो राजनीति बीचको सम्बन्ध । कहिलेकाहीं, शक्तिशाली स्वार्थ समूहहरूसँग यथास्थिति कायम राख्न उच्च दाउ पनि खेल्ने गरिन्छ । 


राम्रो अर्थशास्त्र सधैं राम्रो राजनीति हो । तर, भ्रष्टतन्त्र हावी भएको हाम्रो देश नेपालमा विरलै यस्ता परिस्थितिहरू अवस्थित छ । अन्यथा तपाईं कसरी कृषि ऋण व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ स्रोतमा लगानी गर्न‘को सट्टा छुट र अनुदान जीवनको राम्रो गुणस्तरको लागि पूर्वाधारमा छ ?  प्रायः शासनको स्वरूप र प्रचलन राजनीतिक संरचना दियो । निर्धारण गर्न‘होस्, राम्रो छ कि छैन अर्थतन्त्र राम्रो राजनीति हो । 


राष्ट्र निर्माण गर्न  अल्पसंख्यक संरक्षण गर्न दिगो संस्थाहरूको आवस्यकता छ । चासो र शक्ति बीच सन्तुलन कायम राख्न सुशासनका स्तम्भहरू बलियो हुनु पर्छ । 


राष्ट्रहरू शिक्षामा खर्च गर्छन् पारदर्शिता, सूचना आदानप्रदान र विसंगति, स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचनले स्वस्थ स्थापित गर्छ (एक जीवन्त राजनीतिक प्रणाली) । त्यसपछि एक सकारात्मक पुनः राम्रो अर्थशास्त्र र राम्रो सम्बन्ध बीचको सम्बन्ध कायम हुन्छ ।     


राजनैतिक प्रणाली भन्नाले हामीले एउटा प्रणालीलाई बुझाउँछ । राजनीतिक व्यवस्था जटिल प्रणाली हो कसले गर्न‘पर्छ भन्ने प्रश्न समावेश कोटीहरूको स्रोत साधनको अधिकार र स्वामित्व छ र सरकारले जनतामा कस्तो प्रभाव पार्छ र अर्थव्यवस्था हुनुपर्छ ? (साँघु साप्ताहिक, २०८१ साउन २१)
 

प्रतिकृया दिनुहोस