काठमाडौं । सरकारले महालेखापरीक्षक नियुक्ति भएको एक महिना पूरा हुन लागेको छ । तर, महालेखापरीक्षक तोयम रायाले संसदको सार्वजनिक लेखा समितिसँग सहकार्य गरेर बेरूजु फस्र्यौटमा तदारुकता देखाउन सकिरहेका छैनन् । कतिपय बेरूजु रकम बिल भरपाई नमिलेर, खरिद प्रकृया नियम संगत नभएर, कागजात उपलव्ध नभएर, सामान्य कागजात अपुग भएका कारण हुन सकिरहेको छैन । कागजी प्रक्रिया मिलाएर, पूरा गरेर नियमसंगत गराई बेरूजु फस्र्यौट गर्न कार्यालय अग्रसर नहुँदा मन्त्रालयगत बेरुजुको अंक बढ्दै गएको स्रोतले बताएको छ ।
यसतर्फ महालेखापरीक्षक रायको ध्यान नगएको गुनासो लेखाका कर्मचारीहरुले गरेका छन् । महालेखापरीक्षकले सो कार्यालयको नेतृत्व सम्हालेको महिना दिन बित्न लाग्दासमेत उनी यस्ता विषयमा गंभीर नभएर कुहिरोको काग झै भएर अलमलमा परेको सार्वजनिक लेखा समितिका एक सदस्यले बताए ।
सरकारी खर्च प्रक्रियालाई ऐन–कानूनको परिपालना गराउन महालेखापरीक्षकको कार्यालयले वर्षेनी सरकारी, अर्धसरकारी निकायहरूको लेखापरीक्षण गर्दै आएको छ । जसमा अनियमितता देखिएको खण्डमा प्रतिवेदन तयार गरी राष्ट्रपति समक्ष पेश गरी आफ्नो रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै आएको छ । कार्यालय, आयोजना, विभाग, संवैधानिक निकाय, मन्त्रालयलगायतका कार्यालय प्रमुख, लेखा प्रमुख र स्टोर किपरले खरिद ऐन र नियमावली पालना गरी खरिद, भुक्तानी र भण्डारण गर्ने हो भने बेरूजुको अंक नबढ्ने अर्थका जानकारहरु बताउँछन् ।
तर, यसलाई नियन्त्रण गर्न कार्यालय प्रमुख, लेखा प्रमुख र स्टोरकिपरले सार्वजनिक खरिद ऐन नियमको पालना गर्न जरुरी रहेको बताइन्छ । यी जिम्मेवार कर्मचारीहरूलाई थप जिम्मेवार र अनुशासित बनाउन र लगाम लगाउन महालेखापरीक्षकको कार्यालयको नेतृत्वले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुपर्ने स्रोत बताएको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ साउन १४)
प्रतिकृया दिनुहोस