हालै नेपाल सरकारले नागरिकले सेवाका लागि अनुरोध गरेपछि निश्चित समयअवधि तोकेरै सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै सचिव बैठकले सेवा पाउने अवधि तोकेरै त्यसअनुसारको समयभित्रै सेवाग्राहीलाई सेवा दिने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको हो । अब सबै मन्त्रालयहरुले यो निर्णयअनुसार आफू मातहतका कार्यालयमा सेवाग्राहीलाई सेवा दिंदा लाग्ने अवधि निश्चित गरेर सेवा दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने देखिन्छ ।
यसका लागि सबै सरकारी कार्यालयमा टोकनमा आधारित ‘टाइम कार्ड’ प्रणाली लागु गर्नुपर्ने हुन्छ । झट्ट हेर्दा र सुन्दा राम्रो लागे पनि यसको सबल सफल र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सेवाग्राहीको आशंका छ ।
तर, सचिव बैठकले कुन–कुन र कस्ता सेवाहरूमा कुन विधिबाट कहिलेसम्म यस्तो समयअवधि तोकेर सेवा दिन थाल्ने भन्ने निर्णय नगरेबाट यस्तो आशंका सर्बसाधारणले गर्ने नै भए । पर्याप्त कारण र आधार नभई अपवादको अवस्थामा बाहेक यस आर्थिक वर्षमा कर्मचारी सरुवा नगर्ने र मन्त्रालय÷निकायमा सुधारको काम अगाडि बढाउन इन्फर्मल र लुज नेटवर्कका रुपमा ‘तत्काल परिवर्तन समूह’ (¥यापिड चेन्ज टिम)को व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि सचिव बैठकले गरेको छ । कार्यान्वयन पक्षले यसको जवाफ देला नै, तर हामी सकारात्मक हुनु पर्छ ।
हाल पनि र केही दशक अगाडिदेखि पनि नागरिक वडापत्रमा सेवासम्बद्ध काम हुन लाग्ने समय निश्चित गरेर उल्लेख गर्ने प्रचलन रहे पनि सो कुरा कार्यालयहरुको भित्ताको बोर्डमा मात्र सीमित रहेको मत राख्छन् सेवाग्राही । तर, कर्मचारीहरुले अनेक बहानामा सेवाग्राहीलाई काम नगरी दुःख दिने र समय धेरै लगाउने र ‘भोलि, आइतवार वा विदाप’ भन्ने विकृति व्याप्त छ । यसका कारण सरकारी सेवा सुधार हुनुको साटो उल्टो झन्झटिलो, घुस्याहा प्रवृत्ति र समस्याग्रस्त बनेका छन् सरकारी कार्यालयहरु । राज्यलाई कर तिर्न भोकै प्यासै दिनभरी लाइन बस्नु पर्ने देशमा अवश्य पनि आमूल परिवर्तनको खाँचो टड्कारो छ । निजामती सेवाको सुधार प्रयासहरूले यसको भूमिका र कार्यहरू, यसको संगठनात्मक संरचना र कार्य विधिहरू, यसको मानव संसाधन प्रणाली, र यसको शासनलाई सम्बोधन गरेको हुन्छ । तर, धेरै प्रयासका बाबजुद पनि निजामती सेवामा धेरै कमजोरी छन् ।
यी हुन् : निजामती कर्मचारीहरूको उत्प्रेरणाको तल्लो तह !
प्रशासनिक संयन्त्रका कारण सरकारी कामको सम्पूर्ण दायराले मानव जीवनलाई असर गर्छ भन्ने धारणाको कारण । सरकारी निकाय र यसका कर्मचारीहरूको संख्यामा अनावश्यक विस्तार । निर्णय प्रक्रियामा बहु तहहरू । व्यक्तिगत अधिकारीहरूलाई जवाफदेही बनाउने कमजोर संयन्त्र । चुनौती नयाँ प्रविधिलाई प्रभावकारी रूपमा अँगाल्न नसक्नु । नागरिकप्रति उत्तरदायित्वको अभाव । र क्षेत्रीय कार्यालय मुनिका अधिकारीहरूलाई आवश्यक पर्ने शक्तिको विकेन्द्रीकरणको अभाव पनि समस्या भएको देखिन्छ ।
महत्वपूर्ण संरचनात्मक, व्यवस्थापकीय र व्यावहारिक चुनौतीहरू सम्बोधन गर्न बाँकी छ, तर संघीयताले जनताको नजिक ल्याउँछ र जनतालाई सर्भिस डेलिभर गर्न र सशक्तिकरण गर्न मद्दत गर्दछ सहित केही सकारात्मक पाठहरू सिकेका छन् । र, स्थानीय तहमा केही अपबाद बाहेक राम्रो कार्य भएको छ । कहिँकतै लोकप्रियताको नाममा तानाशाहीको जालो आउने समेत कार्य भएको अभिमत राख्नेको संख्या पनि छ ।
स्थानीय शासनको सुदृढीकरणले धेरै सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको छ । स्थानीय भर्तीले स्थानीयस्तरमा कर्मचारीहरूलाई कायम राख्न र स्वामित्वको भावना सुधार गर्न मद्दत गर्दछ । धेरै स्थानीय तहका एजेन्सीहरूले अधिक सशक्त महसुस गर्छन्, र स्थानान्तरणको अधिकारलाई प्रतिबन्धले मानिसहरूलाई विकेन्द्रीकृत साइटहरूबाट जोगाउन मद्दत गरेको छ ।
जहाँसम्म नकारात्मक पक्षको सवाल छ : निजामती कर्मचारीहरूले सुविधाजनक स्थान र केन्द्रहरूमा काम गर्न रुचाउँछन् । केन्द्रमा निजामती कर्मचारी बस्ने र स्थानीय तहमा सेवा दिन झनै कठिन छ । काठमाडौँमा जागिर खाने, घर बनाउने र बच्चाहरुको पढाई गर्ने मूल उद्देश्य जागिरको छ । पहिले जस्तो सरुवा खास गरि जिल्ला र प्रदेशतिर हुने क्रम केही भएको छ, तापनि अपेक्षित् मात्रामा हुन सकेको छैन ।
स्थानीय तहका कर्मचारीहरू जिल्ला सदरमुकाममा मात्रै रहेकाले यस क्षेत्रको सेवा प्रवाह र अन्य विकासका पहलहरूमा गम्भीर असर परेको छ । संघीयताको गति सुस्त छ, प्रशासनिक संस्कृति कार्यसम्पादन उन्मुख छैन । प्रोत्साहनहरू सीमित छन् र पूर्णरूपमा कार्यसम्पादनमा एकीकृत छैनन्, र जवाफदेहिता धेरै टाढा छ ।
यता केही समयदेखि विजयी हुने राजनीतिक दलका मान्छेहरु सरकारी पदमा नियुक्ति हुने, शासक हटेपछि नियुक्त भएका पनि हट्ने र नयाँ आउने सिस्टम नै स्पोइल्स सिस्टम (पेट्रोनेज) हो । सबै प्रकारका मनोवृत्ति भएका व्यक्तिहरू रोजगारीको सुरक्षाका लागि सरकारी संयन्त्रमा सामेल हुन्छन् र यी कर्मचारीहरूले आलस्य र आलस्यलाई खासै वास्ता गर्दैनन् भन्नु अतिरञ्जन हुनेछैन । सरकारमा कार्यरत मेहनती र इमान्दार व्यक्तिहरू पनि कामप्रति निराश देखिने अवस्था आउनु दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ ।
अस्वीकृति र स्थिरताः
निजी क्षेत्रमा समयसंग केही राम्रो बन्न चाहना हुन्छ । दुवै ठाउँमा अपवाद छन् तर सरकारमा रहेर ३० वर्षसम्म स्थिर रहन सकिन्छ । र, धेरै मानिसहरू स्थिर प्रवृत्तिका छन् । अनेक कारणले सरकारी कर्मचारीहरु टिप्पणी, फाईलहरू छिटो सार्न र निर्णयहरू गर्न प्रोत्साहित किन हुँदैनन् ? विशेष अध्ययनको विषय यो हो ।
यदि तपाईंले कडा परिश्रम गर्नुभयो र छिटो निर्णय गर्नुभयो भने, केही गलत हुन सक्छ । यदि त्यसो हो भने, जोखिम हुन सक्छ/छ । तर यदि तपाईं बोर हुनुभयो, र निर्णय स्थगित गर्नुभयो भने, केही हुँदैन । “कुनै निर्णय नगर्नु’’ राम्रो निर्णय हो भन्ने अभिप्रायले के सरकारी कार्यालयमा काम हुन्छ किन ? कसले अध्ययन गर्ने ?
यो विशेष गरी वरिष्ठ अधिकारीहरूको लागि सत्य हो । ढिलो निर्णय गरेकोमा कसैले कति पटक अपमान गरेको छ ? हाम्रो रेकर्डहरू हेर्नुहोस् । केही वर्ष लाग्छ । र केवल लामो समय पर्खिनुहोस् यदि कसैले छिटो हुन खोज्छ र चीजहरू छिटो धकेल्छ, र बाहिरका अधिकारीहरूले तपाईंको ढोका ढकढक गर्नेछन् । र, हामी इमानदार कर्मचारीहरूको बारेमा कुरा गर्दैछौं, बदमाशको होइन ।
त्यहाँ वैध गल्तीहरू जो नियतबस नगरी प्रक्रियागत त्रुटी (वास्तविक वा कथित) विरुद्ध कुनै सुरक्षा छैन । अधिकारीहरूलाई सावधानी अपनाउन र निर्णयहरू लिन प्रोत्साहित गरिनु पर्छ । जबसम्म तिनीहरूको खराब निर्णय गर्ने वा नियमहरूको बेवास्ता गर्ने नराम्रो मनसाय छ । (क्रमशः) (साँघु साप्ताहिक, २०८१ असार १७)
प्रतिकृया दिनुहोस