हाम्रो मुलुक हिजो कुन व्यवस्थामा थियो र आज कुन अवस्थामा छ भन्ने कुरालाई सोच्नु पूर्व राजनीति दललाई एकैछिन फर्केर हेरौं । परिवर्तित समयसँगै दलहरूले राजनीतिक मुद्दा उठाएर देशलाई राणाशासनबाट राजतन्त्र, राजतन्त्रबाट पञ्चायत व्यवस्था, पञ्चायती व्यवस्थापछि लोकतन्त्र हुँदै लोकतन्त्रबाट संघीय गणतन्त्रात्मक व्यावस्थाको खुड्किलोमा पाइला टेक्न सफल भए ।
सत्ता र प्रतिपक्षको रडाकोले देशवासीको समस्या झन झन गहिरिएर गएको छ । सत्ता वा प्रतिपक्षमा जाे जहाँ भए पनि जबसम्म ‘डेलिभरी सर्भिस’को राजनीतिको सुरुवात हुँदैन तबसम्म गरिब जनताको आवश्यकता पूरा हुँदैन । खोक्रो तन्त्र र वादले जनतालाई झुलाइरहनेछ ।
तर , संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको खुड्किलाेमा टेक्न त्यति सजिलाे थिएन । यी व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न र परिवर्तन ल्याउन कैयौँ नेपाली सपुतले आफ्नो ज्यानको आहुति समेत दिए । तर, आज ज्यानको आहुति दिएर ल्याएको व्यवस्थालाई खोट बिनाको व्यवस्था मान्न सकिएन ।
व्यवस्था आएसँगै विभिन्न दलको जन्म भयो । जहाँ नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी, मधेसी फोरम, जनता समाजवादी पार्टी, लोसपा आदि दल आज पनि छन् ।
ती दलले लोभलाग्दो चुनावी नारा लिएर जनतामाझ गए । तिनै नारा र मुद्दाका आधारमा चुनावमा जितेर जनताको सेवा गर्ने अवसर पनि पाए । तर, जनताले सोचेजस्तो र भरपर्दो जनसेवक पाउन सकेन् । जनप्रतिनिधि नै जनसेवक नभएपछि सरकार जनसेवक बन्न सकेन ।
त्यसैले आजसम्म पनि जनताले नेता र व्यवस्थालाई विश्वास गर्ने परिस्थिति बन्न सकेन । अन्य देश मंगल ग्रहमा बसोबासको अनुसन्धान गरिरहेको छ भने हामी कहाँ छाैं भनेर कसैले चिन्तन गरेकाे पाइँदैन ।
हाम्रै छिमेकी मुलुक भारत चन्द्रमामा चन्द्रयान पठाउन सफल भयो । तर, हामी नेपाली भने अहिले नेताको अघि पछि लागेर जिन्दावाद र मुर्दावाद भन्दै वादमै अल्झिरहेका छौँ । यस्ता अर्थहीन वादले गर्दा आज राज्यले जनताको आधारभूत आवश्यकता समेत पूरा गर्न सकेको छैन ।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीजस्ता आधारभूत आवश्यकतामा पूरा हुन नसेर विकट गरिब जनता छट्पटीमा रहँदा राज्यका हर्ताकर्ता र राजनीतिक नेतृत्व भने रमिते बनिरहेको छ । मुलुकमा सुशासन हराउँदै छ । रोजगारको अभावमा युवा हराउँदै छन् । यतिमात्र होइन राष्ट्रप्रतिको राष्ट्रियता अनि मानवप्रतिको मानवता नै हराउँदै छ ।
मन्त्री भएको भोलिपल्ट पत्रपत्रिकामा समाचारको हेडलाइनमा ठूलो फोटोसहित देखिने अनुहारहरु, युवालाई देश छोड्नुनपर्ने वातावरण बनाउन पहल गर्छौं भन्ने मन्त्रीहरू अर्थहीन राजनीतिले आज कुनै सहज मोड लिन सकेको छैन ।
देशमा व्यवस्था मात्रै फेरियो, तर देशको अवस्था किन फेरिएन ? देशले विकासको सही गति पक्रन नसक्नुको कारण के हो ?
त्यसको समाधान कसरी हुन सक्छ ? विश्वका उदाहरणीय देशले कसरी समृद्धि हासिल गरे ? हाम्रा नेताहरूले त्यसबाट के सिक्ने ?
देश निर्माणमा राजनीतिक दल र कर्मचारी कहाँ–कहाँ चुके ? हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वलाई नेपाली माटो सुहाउँदो जनमुखी राजनीति गर्न केले कहाँनेर रोकिरहेको छ ? यी र यस्ता कैयौँ प्रश्नको जवाफ हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वले जनतालाई दिन आवश्यक छ ।
जनताको दैनिकीसँग जोडिने जनजीविकाका मुद्दा उठाउन नसक्ने दल र नेतृत्वले अब कसरी जनताको विश्वास जित्न सक्लान् त ? जनताका लागि राजनीति गर्न छाडेर दलहरूले जिन्दावाद र मुर्दावाद नारा मिसाइ समाजवाद, साम्यवाद, उदारवादलगायत अनेक वादैवादको भुलभुलैमा राख्ने दलहरू देशमा पछिसम्म टिक्न सक्दैनन् ।
अहिले नेपालमा व्यवस्था परिवर्तन भएतापनि पात्र र प्रवृत्ति भने उही पुरानै हुँदा देश र जनतालाई लोकतन्त्र र गणतन्त्र दिए तर तिनले नेपालीलाई सुखी बनाउने तन्त्र भने दिन सकेनन् ।
जनतालाई अहिले कुनै वादको खाँचो छैन । जनताले त ‘शिक्षावाद, स्वास्थ्यवाद, रोजगारवाद’ खोजेका छन् । जनताले महँगी कम गर्ने वाद खोजेका छन् । बिहान बेलुका चुलो बाल्ने वाद खोजिरहेका छन् ।
हुम्लामा सिटामोलको अभावमा जनताले ज्यान फाल्नु पर्छ । जुम्लामा नूनको अभावमा दिनभर खाली खुट्टा लाइन बस्नुपर्छ । सडकको अभावमा जनता अस्पताल पुग्न नपाइ मर्नुपर्छ । त्यसैले जनता ‘ ज्यानकाे सुरक्षावाद’को खोजीमा छन् ।
दिनहुँ जघन्य अपराधका घटना घटिरहेका छन् । हरेक देशवासी ढुक्क भएर देशको कुनै पनि कुनामा गएर सुरक्षित बसोवास गर्न नसक्ने अवस्था छ । बिहान घरबाट निस्किएका चेलीबेटीहरू निर्धक्क भएर घर फर्किन नसक्ने अवस्थामा छन् ।
एउटा विद्यार्थीले १२ कक्षा सक्नेबित्तिकै बाहिर जानुपर्ने बाध्यता छ । देशका कर्णाधार भनिने बालबालिका १२ कक्षाको पढाइ सकिएपछि बिदाइको समयमा आआफ्नो सर्टमा खाडीमा भेटौँला भनेर लेख्न बाध्य छन् ।
यो नेपाली जनताको लागि चिन्ताको विषय हो । देशमा प्राकृतिकलगायत अन्य स्रोत फालाफाल हुँदाहुँदै पनि राज्यले देशमा रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्न सकिरहेको छैन ।
योभन्दा ठूलो विडम्बना के नै हुन सक्छ र ? जुन देशमा प्राकृतिक स्रोतको अपार भण्डार रहे पनि देशको विकास गर्न धौ:धौको अवस्था छ। हाम्रा नेतृत्वकर्ताका कारण हामी बारम्बार छिमेकीबाट हेपिएका छौँ । हाम्रो देशको भूभाग अतिक्रमण गर्दा पनि हाम्रो नेतृत्व टाङमुनि पुछार हालेर बस्नुपर्ने अवस्था छ ।
कृषिप्रधान देश नेपालको राजनीतिक बहस कृषि विकासमा केन्द्रित हुनुपर्दथ्यो । हाम्रो राजनीतिले ‘कृषिवाद’लाई अँगालेर किसानमैत्री नीति ल्याउनु पर्दथ्यो । जुन देशका झन्डै ८० प्रतिशत मानिस कृषिमा आश्रित छन्, त्यहाँको राजनीतिले कृषि संस्कृतिको विकास गर्न सक्नु पर्दथ्यो । तर, यी कुराहरू भाषणमा मात्र सीमित भए ।
देशको स्वास्थ्य सेवा, खानेपानी, बिजुलीजस्ता आधारभूत विषयमा नबोल्ने नेताले देशको विकास मोडेलबारे बोल्लान्, बहस गर्लान् र जनतालाई विकाससँग जोड्लान् भनेर अपेक्षा गर्नु नै गलत हुनेछ ।
आज दिन दुईगुना र रात चौगुनाका दरले बढिरहेको महँगीबाट जनतालाई त्राण दिलाउने कुनै औजार र उपाय देखिन्न हाम्रो राजनीतिसित । दल र नेताहरू जनतालाई अलमल्याउने खेलमा रमाइरहेका छन् । अनि सरकार रमिते बनिरहेको छ ।
आज हामी नेपाली जन्मिनेबित्तिकै विदेशीको ऋणी बनिरहेका छौँ । के नेपालमा जन्मिनेबित्तिकै हामी विदेशीको ऋणमा डुब्नुपर्ने हो ?
बुढा र पुराना दलबाट त जनतालाई केही भएन भनेर आफूलाई वैकल्पिक पार्टी भन्दै जनताको विश्वास जितेर सदनमा पुगेका दल र तिनका नेतृत्व पनि यो अवधिमा आइपुग्दा उहीँ पुरानै रुपमा देखिन थालेको छ । अब मिसन ०८४ लाई जनताले अहिले चिन्दै आईसके । पछिल्लो समय मधेश र पहाडका आवाज बोल्ने भनेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनमत पार्टीको अवस्था पनि उही देखिइसकेको छ।
जान्नेलाई छान्ने पार्टीका महामन्त्री डा.मुकुल ढकालले २०८१ असार १९ गते बुधबार केन्द्रीय समितिको बैठक प्रत्यक्ष प्रसारण नगरिएको भन्दै मुखमा कालो टेप टाँसेर विरोध गरे। त्यसपछि विभिन्न कोणबाट यसको बहस भइरहेको छ। धेरैले यसलाई रास्वपाभित्र वाक स्वतन्त्रता हनन हुने गरेको समेत टिप्पणी गरेका छन् ।
महामन्त्री ढकालको उक्त फोटो सार्वजनिक भएपछि अहिले धेरैले एकीकृत समाजवादीकी सचिव रामकुमारी झाँक्रीलाई सम्झिएका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ०७७, पुस ५ गते संसद विघटन गरेपछि त्यसको विरोधमा आलोचना गरेकी नेतृ झाँक्रीले लोकतन्त्रमा बोल्न पाउनुपर्ने भन्दै आमसभामा कालो टेप मुखमा टाँसेर विरोध गरेकी थिइन्।
सत्ता र प्रतिपक्षको रडाकोले देशवासीको समस्या झन झन गहिरिएर गएको छ । सत्ता वा प्रतिपक्षमा जाे जहाँ भए पनि जबसम्म ‘डेलिभरी सर्भिस’को राजनीतिको सुरुवात हुँदैन तबसम्म गरिब जनताको आवश्यकता पूरा हुँदैन । खोक्रो तन्त्र र वादले जनतालाई झुलाइरहनेछ ।
प्रतिकृया दिनुहोस