प्रत्येक जनगणनामा नेपालीहरूको आयु बढ्दो छ । दीर्घायु हुनु मानिसका चारवटा सुखमा निरोगी काया, धनसम्पत्ति, शीलवती पत्नी र आज्ञाकारी सन्तान मध्येको पहिलो सुख मानिन्छ । बालकहरूको संख्याको तुलनामा पाका पुस्ताको संख्यामा दीर्घकालसम्म वृद्धि हुन्छ भने त्यसलाई जनसंख्याको वृद्धत्व भनिन्छ । अर्को शब्दमा कुनै देशको जनसंख्या पिरामिडको तल्लो भागको तुलनामा पाकापुस्ताको संख्यामा दीर्घकालसम्म वृद्धि हुन्छ भने त्यसलाई जनसंख्या वृद्धत्व भनिन्छ ।
यस सन्दर्भमा, सरकारले वृद्धावस्था भत्ता पेन्शन तथा वृद्धहरूलाई आवश्यक पर्ने अन्य सुरक्षा र सुविधाका लागि नियमित बजेट बनाउनु पर्छ । सरकारले सामाजिक सेवामा खर्च बढाउदा आर्थिक विकास सम्बन्धी खर्चमा कटौती गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
एउटा भनाइ छ–‘वृद्ध भएकोमा पश्चात्ताप नगर, यो धेरैले नपाएको अवसर हो ।’ मुलुकमा यस्तो अवसर पाउनेको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दो छ तर उचित व्यवस्थापनमा सरकारले ध्यान नपु¥याउँदा यहाँ वृद्ध भएकोमा ‘पश्चात्ताप’ हुनुपर्ने अवस्था आएको उनीहरुको गुनासो छ । बुढ्यौली जीवन सुखमयी, स्वस्थ एवं सम्मानित रुपमा बिताउन पाउनुपर्ने ज्येष्ठ नागरिक आफ्ुना माग पूरा गराउन वर्षौंदेखि धर्नामा बस्नुपरेको उनीहरुको दुखेसो छ ।
पछिल्लो ५ दशकमा ज्येष्ठ नागरिकको संख्या पाँच गुणा बढेको तथ्यांकले देखाउँछ। विस २०१८ को जनगणनामा ६० वर्षमाथिकाको संख्या ४ लाख ८९ हजार रहेकोमा पछिल्लो जनगणना २०७८ मा ज्येष्ठ नागरिक संख्या उल्लेख्य माथि पुगेको छ । यतिबेला यो संख्या २५ लाख हाराहारी पुगिसकेको सरकारी तथ्यांक छ । २०१८ सालमा ५ दशमलव २ प्रतिशत रहेको ज्येष्ठ नागिरक संख्या झन्डै ३ प्रतिशत बढेर यो कुल जनसंख्याको ८ दशमलव १ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको हो । आगामी दिनमा मुलुकमा ज्येष्ठ नागरिक संख्या झनै बढेर जाने जनसंख्याहरुविद् बताउँछन् ।
केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयले प्रक्षेपण गरेअनुसार सन् २०३१ मा ज्येष्ठ नागरिक संख्या कुल जनसंख्याको ११ प्रतिशत रहने देखाएको छ । तर यो प्रतिशत अझै बढ्ने अनुमान छ । ‘लाखांै युवा विदेशिएका कारण प्रजनन दर झनै घढ्दो छ । यसले आगामी दिनमा ज्येष्ठ नागरिक संख्या झनै बढ्ने देखाउँछ । युवा विदेशिने क्रम रोकिए अहिलेको अवस्था उत्तम अवसरका रुपमा परिभाषित हुने थियो । सिप र ज्ञानले खारिएको ज्येष्ठ नागरिकको मार्गदर्शनमा युवा पिँढीले देश विकासमा जुटे नेपाल चाँडै समुन्नत हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न ।
ज्येष्ठ नागरिकको वृद्धिदर शहरको तुलना पहाडमा बढी देखिन्छ । आन्तरिक विस्थापन, बसाइसराइ, सामाजिक द्वन्द्व आधुनिकीकरणलगायतका कारण यस्तो देखिएको विज्ञ बताउँछन् ।
सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको ज्येष्ठ नागरिक ऐन २०६३, राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक नीति तथा कार्यनीति २०५८ र ज्येष्ठ नागरिक राष्ट्रिय कार्ययोजना २०६२ लगायतको व्यवस्था गरेको छ । यिनमा निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, क्षेत्रीय तथा केन्द्रीयस्तरमा आश्रम निर्माण तथा अन्य थुप्रै सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । तर यसको कार्यान्वयन राम्रोसँग नभएको ज्येष्ठ नागरिकको गुनासो छ । कतै वृद्धाश्रम जीर्ण भएको त कतै महँगो भएको उनीहरुको गुनासो हो ।
सरकारी पक्ष भने आफू ज्येष्ठ नागरिकप्रति संवेदनशील भएको बताउँछ । ज्येष्ठ नागरिकका लागि भत्ता व्यवस्थासँगै उनीहरुको मनोरन्जन र सिप प्रयोग गर्न थालिएको महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय क्रियाशील छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ताले मात्र ज्येष्ठ नागरिकको सुरक्षा पूरा नहुने जनसंख्याविद् बताउँछन् । नेपालमा क्रियाशील श्रमशक्तिसँग सम्बन्धित उमेर समूह (१५–५९ वर्ष) का हिसाबले सबैभन्दा सुविधाजनक अवस्थामा पुगेको छ । जनगणना २०७८ को राष्ट्रिय प्रतिवेदन अनुसार यस उमेर समूहमा यतिबेला कुल जनसंख्याको ६१.९६ प्रतिशत मानिस पर्छन् । यो संख्या १ करोड ८० लाख ७१ हजार ६८५ हो ।
अघिल्लो जनगणना २०६८ को तुलनामा यो ५ प्रतिशत विन्दुले बढी हो । तथ्यांक अनुसार ५ वर्षभन्दा कम उमेरको संख्या १.३३ प्रतिशत विन्दुले कम हुँदा ६० वर्ष भन्दा माथिको उमेर समूहको संख्या २.०८ प्रतिशत विन्दुले बढेको छ । यसले यो प्रष्ट छ कि नयाँ जन्मिने भन्दा बुढ्यौली उमेरमा जानेको अनुपात बढ्दै गएको देखाउँछ ।
२०७८ सालको जनगणनाको तथ्यांक अनुसार जनसांखिक लाभ लिन सकिने सक्रिय श्रमशक्तिको यस्तो सुविधा नेपालले अझै दुई दशकसम्म निरन्तर लिन सक्ने सरोकारवालाको विश्लेषण छ । तर, मुलुकको विकासको धिमा गति र राजनीतिक अस्थिरता हेर्दा यो अवसरलाई उपयोग गरी मुलुक समृद्ध बनाउने अवसरबाट नेपाल चुक्न सक्ने जोखिम रहेको समेत छ । २०९८ सालपछि आजको ठूलो जनसंख्या बुढ्यौली उमेरमा पुग्ने भएकाले त्यसपछिको व्यवस्थापनमा भने आजैबाट काम सुरु गर्नुपर्ने बारे छलफल हुनु पर्नेछ । यस सन्दर्भमा, नेपालले अझै ३० देखि ४० वर्षसम्म जानसाख्यिक लाभ लिन सक्ने अवस्था रहेको विश्लेषण गर्छन् । जसमा सबैभन्दा सहज अवस्था यसै दशकमा रहेको पनि देखिन्छ । यो सबैभन्दा ठूलो अवसर हो, यसलाई उपयोग गर्न सकेनौं भने अमूल्य अवसर खेर जानेछ ।
आर्थिक रुपमा सक्रिय मानिने श्रमशक्तिको ठूलो हिस्सा अहिले वैदेशिक रोजगारीमा छ । उनीहरुबाट नेपालले रेमिट्यान्स प्राप्त गरिरहेको छ । तर, रेमिट्यान्सबाट प्राप्त ठूलो रकम उपभोगमा प्रयोग भइरहेको छ । यसले नेपालको भविष्यलाई भने सुखदः सन्देश नदिने पनि प्रष्ट छ ।
बढ्दो बसाइसराइँ, विदेश पलायन, परिवर्तित प्रजनन् दर, मृत्युदर र औसत आयु हेर्दा हाम्रो देशको तरूण अवस्था अब धेरै समय टिक्ने देखिँदैन । अब लगभग सात वर्षपछि (सन् २०२८ मा) हामी ‘बुढ्यौलो’ समाज बन्दैछौं । त्यसपछि कुल जनसंख्याको ७ प्रतिशत ६५ वर्षभन्दा बढी उमेरका हुनेछन् । झट्ट हेर्दा यो थोरै देखिन्छ । जाबो ७ प्रतिशत बुढ्यौलो त के बुढ्यौलो भन्ने लाग्न सक्छ । तर, यसलाई वर्गीकरण गर्ने हो भने १८ वर्षभन्दा मुनिकाले कामै गर्दैनन् । यसको मतलब, १८ देखि ६५ वर्षबीचको जनसंख्या मात्र अर्थतन्त्रमा सक्रिय हुने हो, जुन निरन्तर घट्दै जानेछ । सन् २०५० पछि हामी ‘बूढो’ समाजमा रूपान्तरण हुनेछौं ।
व्यवहारिक परिवर्तन, मानव पुँजी र पूर्वाधारमा लगानी, नीति तथा संस्थागत सुधारहरू र प्राविधिक आविष्कारहरू संयोजन गर्ने विचारशील तयारीले देशहरूलाई चुनौती सामना गर्न र जनसांख्यिकीय परिवर्तनद्वारा प्रस्तुत अवसरहरूको फाइदा उठाउन सक्षम बनाउन सक्छ ।
बसाइसराईका कारण पछिल्लो दशकमा सहरी जनसंख्या झन्डै पाँच प्रतिशतले बढेको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले हालै तथ्याङ्क दिवसको अवसरमा सार्वजनिक गरेको नेपालको शहरीकरणको डिग्रीसम्बन्धी प्रतिवेदनले सन् २०११ देखि २०२१ सम्ममा शहरी जनसंख्या २२ दशमलव ३१ प्रतिशतबाट बढेर २७.०७ प्रतिशत पुगेको देखाएको छ । त्यसैगरी शहरी जनसंख्या ३९.१९ प्रतिशतबाट बढेर ३९.७५ प्रतिशत पुगेको छ ।
सो प्रतिवेदनमा विगत १० वर्षमा ग्रामीण जनसंख्या ३८.५ प्रतिशतबाट घटेर ३३.१९ प्रतिशतमा झरेको उल्लेख छ । ‘‘बहुसंख्य जनसङ्ख्या अझै पनि ‘शहरी’ मानिने पेरी–शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्छन्, जबकि चरित्रमा शहरीकरण भइरहेको छ । यद्यपि, ग्रामीण जनसंख्या अझै एक तिहाइ छ, जबकि प्रवृत्तिको आधारमा, ग्रामीण क्षेत्रबाट पेरी र शहरी क्षेत्रमा बसाइँसराइले शहरी क्षेत्रहरूलाई समायोजन गर्न र ग्रामीण क्षेत्रहरूलाई जनसंख्या कायम राख्न दबाबको अन्तरदृष्टि प्रदान गर्दछ ।
२०२१ को जनगणना अनुसार शहरी नगरपालिकाको जनसंख्या ६६.१७ प्रतिशत र गाउँपालिकाको ३३.८३ प्रतिशत रहेको छ । कार्यालयका अनुसार यसले नेपालमा ६६.१७ प्रतिशत शहरी क्षेत्र रहेको जनाउँछ भने सहरीकरण वा पेरि–शहरी नगरपालिकामा थप वर्गीकरण गरेको छैन । यी नगरपालिकाको शहरीकरणको स्तरलाई पुनः परिभाषित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अध्ययन र सन्दर्भीकरण गर्न आवश्यक भएको सन्दर्भमा प्रतिवेदन तयार पारिएको भनिएको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ असार १०)
प्रतिकृया दिनुहोस