महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्बजनिक खर्चको लेखा परीक्षण गरेर वर्षेनी आफ्नो प्रतिवेदन सार्बजनिक गर्छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले सार्बजनिक निकायले नियम विपरीत गरेको खर्च रकमको बेरूजु कायम गरेको हुन्छ भन्ने मानिन्छ र मान्नु पनि पर्छ । ‘रूजु’ शब्दमा ‘बे’ उपसर्ग जोडिएर ‘बेरूजु’ शब्द बनेको छ । त्यसैले ‘बेरूजु’ शब्द सुन्नासाथ नै यस शब्दले अनियमित ढंगले गरिएको खर्च रकमलाई जनाउँछ होला भन्ने अनुमान गर्न वा बुझ्न सकिन्छ । महालेखापरीक्षकका बितेका केही बर्षका र अझ केही दशकका प्रतिवेदनहरुको अध्ययन गर्ने हो भने बेरूजुको कुल राशिमा निरन्तर वृद्धि हुँदै आएको देखिन्छ । यसबाट सरकारी कार्यालयहरुबाट आर्थिक अनुशासन हराउँदै वा मर्दै गइरहेको त छैन भन्ने प्रश्न उठ्छ । यसले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता र सुशासनको सरकारी नारामाथि नै व्यङ्ग गरिरहेको वा व्यङ्ग भइरहेको स्पष्ट अनुभव हुन्छ ।
महालेखापरीक्षकको ६१औं प्रतिवेदनले प्रतिवेदन बर्ष २०७९ को कुल बेरुजुको राशि १ खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड रहेको कुरा उल्लेख गरेको छ भने अद्यावधिक बेरूजु ५ खर्ब ८७ अर्ब ३३ करोड ९४ लाख भन्दा बढी रहेको देखाउँछ । अद्याबधिक बेरुजुमा कारवाही गरि टुंगो लगाउनुपर्ने रकम ३ खर्ब ७२ अर्ब ४५ करोड १३ लाख समेत थप गर्दा कारवाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने अद्यावधिक रकम जम्मा ९ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड हुने कुरा समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राजस्व बक्यौता, लेखा परीक्षण बक्यौता र शोध भर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण रकमका सम्बन्धमा समयमा नै कारवाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने भनी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसरी अद्यावधिक बेरूजु रकममा कारवाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने ३ खर्ब ७२ अर्ब ४५ करोड १३ लाख जोडेर कारवाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने कुल अद्यावधिक रकम गणना गरी महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसबाट महालेखापरीक्षकको कार्यालयले राजस्व बक्यौता, लेखा परीक्षण बक्यौता र बैदेशिक अनुदान र ऋण रकममा शोध भर्ना लिन बाँकी रकमलाई समेत अप्रत्यक्ष रुपले बेरूजु रकमको संज्ञा दिन खोजेको र सिधै बेरूजुको संज्ञा दिनबाट जोगिन खोजेको वा डराएको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्ने देखिन्छ । जे होस् प्रतिवेदनको विवरणले सरकारी खर्चमा बेरूजुको अवस्था डरलाग्दो छ भन्नेकुरा भने स्पष्ट पारेको छ । कुल अद्यावधिक बेरुजुमा कारवाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम जोडेर कारवाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने अद्यावधिक रकम प्रस्तुत गर्दा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले शब्द खेलाएर प्रतिवेदनलाई दुरुह बनाउन खोजेको र सरकारी खर्चमा अनियमितता भएको कुरालाई बढाई चढाई गरेर प्रस्तुत गर्न खोजेको त होइन भन्ने प्रश्न समेत उठ्न सक्छ ।
बेरूजुको राशिमा फस्र्यौट गर्न बाँकी रहेको पेश्की रकम, नियमित गर्नुपर्ने खर्च रकम र असुल उपर गर्नुपर्ने खर्च रकम समेत समावेश भएको पाइन्छ । सामान्यतया जनसाधारणले बेरूजुको राशिले देखाएको अंक सबै खर्च गर्ने पदाधिकारीबाट असुल उपर गर्नुपर्ने रकम र भ्रष्टाचार भएको रकम होला भन्ने अनुमान गर्छन्, तापनि महालेखाको प्रतिवेदनमा असुल उपर गर्नुपर्ने भनी उल्लेख भएको रकम बेरूजुको कुल राशिभन्दा उल्लेखनीय रुपले थोरै रहेको छ । महालेखापरीक्षकको ६१औं प्रतिवेदनले असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु रकम ३० अर्ब ४२ करोड ६३ लाख रहेको कुरा उल्लेख गरेको छ भने ७९ अर्ब ४५ करोड १९ लाख ( कुल बेरूजुको ६६.३३ प्रतिशत) नियमित गर्नुपर्ने र ९ अर्ब ८९ करोड ८८ लाख (८.२७ प्रतिशत) पेश्की फस्र्यौट गर्न बाँकी रकम भनी उल्लेख गरेको छ । यसबाट कुल बेरुजु रकमको २५.४ प्रतिशत रकम मात्र असुल उपर गर्नुपर्ने रकम भनी उल्लेख भएको देखिन्छ ।
नियमित गर्नुपर्ने रकमलाई बेरुजुको राशिको रुपमा उल्लेख गर्दा असुल उपर गर्नुपर्ने प्रकृतिको खर्च रकम र नियमित गर्नुपर्ने प्रकृतिको खर्च रकमलाई सामान्य मानिसले समान ढंगले हेर्ने अवस्था रहन्छ । यसबाट खर्च गर्नै नहुने ठाउँ र काममा खर्च गर्ने र खर्च गरेको रकम नै फिर्ता गर्नुपर्ने मानिस वा कार्यालय वा पक्षलाई आफू वा आफ्नो कार्यालयलाई– खर्च गर्नुपर्ने काममा खर्च गर्दागर्दै पनि आवश्यक कागजात नपुगेर तत्काल खर्च नियमित हुन नसकेको र कागजात पेश गरेर नियमित गराएमा खर्च रकम फिर्ता गर्न नपर्ने अवस्था भएका काम वा खर्च गरेका अन्य कार्यालय वा पदाधिकारीकै हाराहारीमा राखेर अरुको अघिल्तिर प्रस्तुत गर्ने अवसर प्रदान गर्ने देखिन्छ । यस अर्थमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्ने वर्तमान शैलीमा सुधार र परिमार्जनको आवश्यकता देखिन्छ ।
बेरुजुको चर्चा गर्दा लेखा परीक्षण गर्ने पदाधिकारीले जुन निकायको खर्चको लेखा परीक्षण गर्छ त्यस निकायका पदाधिकारीबाट प्राप्त गर्ने गैह्रकानूनी लाभहानीले प्रत्यक्ष प्रभाव पारेका धेरै उदाहरणको चर्चा पनि आवश्यक हुन्छ । लेखा परीक्षण गराउने कार्यालयबाट अनियमित प्रकृतिका सेवा सुविधा प्राप्त नगर्दा लेखा परीक्षकले तलब भुक्तानीको रकम समेत बेरूजु देखाउने गरेको आरोप समेत कतिपयले लगाएको पाइन्छ । खास खास कार्यालयमा बेरूजु नहुने कुरा पनि अर्थपूर्ण छ र छानबिनको विषय हुनुपर्ने देखिन्छ । बेरूजु कायम गर्ने र नियमित गर्ने निकाय एउटै हुने अहिलेको ब्यवस्थाले महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई अनावश्यक र अनुपयुक्त सुरक्षा प्रदान गरेको चर्चा पनि सुनिन्छ ।
नियमितको लागि पेश भएका लेखा सम्बन्धी कागजातको महनौंसम्म परीक्षण नगरेर बेरूजुको राशि कृत्रिम रुपले ठूलो देखाएर सरकारी कार्यालय, पदाधिकारी र संयन्त्रको छबि धमिल्याउन प्रयत्न गर्ने लेखा परीक्षक र महालेखापरीक्षकका कृयाकलापको अनुगमन एवं आवश्यकता अनुसार कारवाही हुने अवस्थाको निर्माण गर्न जरुरी भएको कुरामा कतिपय भुक्तभोगीहरुले जोड दिन्छन् । त्यसैले लेखा परीक्षणको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको गलत व्याख्या र प्रयोग कसैबाट नहुने अवस्थाको निर्माण र अवलम्बन नेपालजस्ता मुलुकको निम्ति जरुरी देखिन्छ । असुल उपर गर्नुपर्ने बेरूजु र अन्य बेरूजुलाई एकै ठाउँमा छ्यासमिस नपारेर फरक ढंगले अलग अलग प्रस्तुत गर्ने परिपाटीको अवलम्बन गर्ने विकल्पमा विचार गर्न मिल्ने नमिल्ने विषयमा समेत विचारको आदान प्रदान र बहस हुन जरुरी छ ।
लेखा परीक्षकले भ्रष्टाचार गरे पनि भ्रष्टाचार नमानिने वा भ्रष्टाचारको कसुरमा कारवाही भोग्न नपर्ने अवस्थाको अन्त्यको निम्ति प्रभावकारी उपायको अवलम्बन गर्नुपर्छ । यसरी लेखापरीक्षण र लेखा परीक्षकका कतिपय कमी कमजोरीहरुको निराकरण गर्न आवश्यक भए पनि लेखा परीक्षण प्रणालीले सार्बजनिक खर्च प्रणालीमा अनुशासन कायम गर्न र सरकारी कार्यालयहरुमा हुने भ्रष्टाचारको न्युनीकरणमा ठूलो योगदान दिएको कुरामा शंका छैन । बेरूजुको राशिमा हुने बृद्धिले सरकारी खर्चमा आर्थिक अनुशासनमा निरन्तर ह्रास भइरहेको त छैन भन्ने प्रश्न टड्कारोसँग उठ्न थालेको देखिन्छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ असार ३)
प्रतिकृया दिनुहोस