• शनिबार-श्रावण-५-२०८१

सहकारी : अर्थतन्त्रको खम्बा तर नियमन कमजोर

 

संविधानले नै सहकारीलाई अर्थतन्त्रको तिन मध्ये एक खम्बा को रुपमा लिएको छ क्ष् उनीहरुमा ग्रामीण जनताको जीवनस्तर उकास्ने क्षमता छ । यस्ता संस्थाले उपलब्ध गराएको ऋणमा उनीहरू पेसामा संलग्न हुन सक्ने भएकाले न्यून आय भएका ग्रामीण जनताको जीविकोपार्जनको माध्यमका रूपमा लिन सकिन्छ । यस्तो कर्जामा लाग्ने व्याज साहूकारबाट लिएको ऋणको भन्दा कम हुन्छ । त्यसैले सरकार र सम्बन्धित नियामक निकायले सहकारीको प्रवद्र्धन र सुदृढीकरणका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्छ । 


नेपालमा अनौपचारिक समुदायमा आधारित सहकारीहरूको लामो सांस्कृतिक परम्परा रहेको छ, जसमा बचत र ऋण प्रदान गर्ने संघहरू, जसलाई “ढिकुटी” भनेर चिनिन्छ, र अन्न बचत र श्रम आदान÷प्रदान प्रणाली जसलाई परम्परागत रुपमा  “धर्म भकारी’’ भनेर पनि चिनिन्छ ।  


त्यस्तै, गुठीले विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक अभ्यासहरू सहजरूपमा चलाउनको लागि एक फोरम प्रदान गरेको इतिहासको सर्सरी समीक्षा गर्दा देखिन्छ । यस्ता धेरै पारम्परिक सहयोग प्रणाली नेपालको ग्रामीण क्षेत्रहरूमा अझै प्रचलनमा छन् ।


पहिलो सहकारी ऐन १९६० मा सरकारले लागू गरेको थियो, जुन कृषि सहकारी ऐन (साझा सहकारी) पछि १९६३  मा बचत र ऋण सहकारी संस्थाको पुँजी सहकारी बैंकमा परिणत भएको थियो । सन् १९६८ मा यसलाई कृषि विकास बैंक (एडीबीएन) मा पनि रूपान्तरण गरियो ।  सन्  १९७५  मा सहकारी ऐन फेरि संशोधन गरियो ।


 सरकारलाई थप नियन्त्रण गर्न दिनका लागि सहकारी ऐन तेस्रो पटक संशोधन गरिएको थियो ।  यो समयसम्म बचत र ऋण आन्दोलन देशभर फैलिएको थियो र शीर्ष शिखर समन्वय निकायको आवश्यकता प्रष्ट देखियो ।  


नेपाली सहकारी आन्दोलनले धेरै सामाजिक–आर्थिक साथै राजनीतिक परिवर्तनहरू देखेको छ ।  सन् २००८  मा नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको रूपमा घोषित गरियो ।  सन् २०१५  मा संविधानसभाले सफलतापूर्वक नेपालको नयाँ संविधान घोषणा ग¥यो जसले सहकारी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका तीन खम्बा मध्ये एकको रूपमा मान्यता दियो ।  सन् २०१८  र २०१९ मा नयाँ सहकारी ऐन र नियमहरु  लागू गरियो ।  नयाँ संविधानले विकेन्द्रीकरण गरेको छ र स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई कानून जारी गर्न र उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने कार्य गर्न अधिकार दिइएको छ ।  


अब प्रदेश सरकार र स्थानीयस्तरका सरकारी निकायहरूले सहकारी कानून घोषणा गर्न र लागू गर्न सक्दछन् । सहकारी विभागका अनुसार नेपालमा सञ्चालित मुख्य प्रकारका सहकारी संस्थाहरू बचत र ऋण, बहुउद्देश्यीय, दुग्ध, कृषि, फलफूल र तरकारीहरू, माहुरीपालन, चिया, कफी, उपभोक्ता, विज्ञान र प्रविधि, र ऊर्जा हुन् ।  नेपालको हालको सबै आर्थिक  सूचकांक नकारात्मक भएको बेला सहकारी को भूमिका अझ बढी प्रभाबकारी रहेको छ ।


सहकारी पीडितको व्यथा अत्यन्तै दर्दनाक, न्यायोचित र समबोधन गर्नुपर्ने भएको  हुनाले यस्ता समस्याप्रति सम्बन्धित निकाय अत्यन्त गम्भीर हुनु जरुरी छ । यसलाई सम्बोधन  गर्न केही समस्याग्रस्त सहकारीले पनि आफूले लगानी गरेको चलअचल सम्पत्ति बेचेर भए पनि सहकारी पीडितहरूको समस्या समाधान गर्दै जानुपर्ने  आवश्यकता र अनिवार्यता रहेको छ ।


 मुलुकमा  हाल करिब साढे ३४ हजार सहकारी संस्था रहेको अनुमान छ । जहाँ रुपैयाँ ५ खर्बभन्दा बढी सर्वसाधारणको निक्षेप छ भने यो मुलुकको बैंकिङ क्षेत्रसँग व्यक्तिगत निक्षेपको १५ प्रतिशत हो । यति धेरै कारोबार गर्ने सहकारी क्षेत्रसँग नेपाल राष्ट्र बैंक जस्तो बलियो नियामक निकाय छैन । मौद्रिक नीतिमा पनि सहजीकरण गरिने मात्र भनिएको छ । सहकारीले दर्ताको प्रमाणपत्र पाएर आफ्नो कानूनी व्यवसाय सुरु गर्न सक्छ । बचत तथा ऋण सम्बन्धी सहकारीले राष्ट्र बैंकले दिएको नियम र नियम पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।


विश्वभर सञ्चालन भइरहेका, अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रहरूमा सहकारीहरूले आफूलाई औसतभन्दा सङ्कटको सामना गर्न बढी लचिलो साबित भएका छन् ।  तर नेपालमा त्यस्तो भएको देखिएन । तिनीहरूले आर्थिक सहभागितालाई बढावा दिन्छ, वातावरणीय ह्रास र जलवायु परिवर्तनविरुद्ध लड्छ, राम्रो रोजगारी सिर्जना गर्दछ, खाद्य सुरक्षामा योगदान गर्दछ, स्थानीय समुदायहरूमा वित्तीय पुँजी राख्छ, नैतिक मूल्य श्रृंखलाहरू निर्माण गर्दछ, र, मानिसहरूको भौतिक अवस्था र सुरक्षा सुधार गरेर, सकारात्मक शान्तिमा योगदान गर्दछ । सहकारी भनेको साझा नैतिक मूल्यमान्यताको जगमा आधारित विश्वव्यापी रूपमा सहमत सिद्धान्तहरू भएको एक मात्र उद्यम मोडेल हो । 


सहकारीमा समस्या 
 नेपालमा सहकारीको विकास सन्तोषजनक छैन । कारणहरू : –सहकारी आन्दोलनको सन्दर्भमा मिसन, राष्ट्रिय दृष्टिकोण र सरकारको पर्याप्त अनुगमनको बारेमा स्पष्टताको अभाव छ । व्यवस्थापकीय सीप र व्यावसायिकताको अभाव, योजना  र कार्यान्वयन कार्यशील  पुँजीको अभाव, उपयुक्त अनुसन्धान, सहकारी आन्दोलनको बारेमा विस्तार र शिक्षा क्रेडिटको कमी समेत देखिन्छन् ।


सहकारीको मर्जरमा जोड
 सहकारीमार्फत हुने कारोबार नगदरहित बनाउने सरकारको योजना रहेको देखिन्छ  । सहकारी संस्थाबीचको मर्जरलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्ने आवश्यकता रहेको छ  । सहकारीको संख्या घटाएर गुणस्तर वृद्धि गर्ने उद्देश्यले तिनको मर्जरमा जोड दिइएको देखिन्छ  । यसअघि नै केही सहकारी संस्था आपसमा गाभिइसकेका छन् ।  यही अवस्थामा संस्था मर्जरमा लैजाँदा व्यावहारिक र नीतिगत समस्या आउने सम्भावना रहन्छ । 


 नेपालमा हाल मुलुकभर करिब साढे ३४ हजार सहकारी संस्था छन् । तीमध्ये करिब १४ हजार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था छन् । बाँकी बहुउद्देश्यीय र क्षेत्रगत सहकारी संस्था छन् । बहुसंख्यक सहकारी संस्था कृषि उत्पादन तथा प्रशोधनमा आबद्ध छन् । खासगरी शहरी क्षेत्रमा सञ्चालित बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले सहकारीको मूल्य तथा मान्यताविपरीत काम गरेका छन् भन्ने मत राख्ने हरु छन् । यसकारण समग्र सहकारी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै नराम्रो बन्न पुगेको छ ।


 समग्रमा, हालको सहकारी को आन्दोलनको कारण र मुलुकको विगतको अर्थ व्यवस्थाको कारण र उचित नियमन नहुँदा सहकारीसंग आबद्ध सदस्य र निक्षेपकर्ता ठुलो मर्कामा छन् । यसको सम्बोधनका लागि सरकारले समेत केही पहलकदमी लिएको भएपनि त्यो पर्याप्त छैन । 


संविधानले तीन खम्बा मध्ये एक भनिरहेको र निजी क्षेत्र त्यसप्रति त्यति सहज महसुस नगरिएको अवस्थामा हाल देखिएको विकराल समस्याको उचित सम्बोधन सम्बन्धित निकायबाट भै भविष्यमा यस्तो दुःखद स्थितिको सिर्जना नहोस् भनि सचेत हुनुपर्ने र नियमनको प्रभावकारी व्यवस्था हुनु समयको माग हो । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ जेठ २१) 

प्रतिकृया दिनुहोस