संविधान निर्माण गर्दा को लापरवाही हो वा के हो बजेट बक्तब्यको दिन र गणतन्त्र दिवस एकै दिन पर्न गएको छ I संविधानमा भएको व्यवस्था परिवर्तन गर्न सकिने अवस्था समेत सामान्यता रहेको छैन I । गणतन्त्र दिवस र बजेट वक्तव्य एकैदिन परेपछि सरकारले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ । एकजना पूर्व प्रधानमन्त्रीले बजेट वक्तव्यको दिन सार्नुपर्ने यसअघि नै बताइसकेका छन् । यसका लागि संसद् बस्नुपर्ने र संविधान संशोधनको प्रस्ताव लैजानुपर्ने देखिन्छ ।
आज १५ जेठ २०८१ मा १७औं गणतन्त्र दिवस नेपालीले मनाउदै छ । नेपाली जनताको आन्दोलन र परिवर्तनको आकांक्षासँग जोडिएको गणतन्त्र स्थापनाका अवसरमा आज सैनिक मञ्च ( पहिलेको शाही सैनिक मंच ) मा मूल समारोह समितिको कार्यक्रम आयोजना हुन्छ ।
सर्सरी हेर्दा , तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) को सशस्त्र युद्ध र सात राजनीतिक दलको शान्तिपूर्ण आन्दोलनको जगमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफ्नो प्रत्यक्ष शासन सत्तालाई जनतालाई जनताको नासो जनतालाई सुम्पिदै वा भनौ फिर्ता गर्दै २०६३ वैशाख ११ गते तत्कालीन संसद् पुनःस्थापना गरेको स्मरण हुन्छ ।
फलत: त्यसपछि गठित सरकारबाट भएको संविधानसभाको निर्वाचनबाट निर्वाचित संविधानसभाको पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ गते व्यवस्थापिका–संसद्बाट गणतन्त्र स्थापनाको घोषणा गरेको थियो। आजै, गण्तन्त्र दिवसको अवसरमा सन्देश दिँदै नेपालका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले सम्पूर्ण राजनीतिक अधिकारको सुनिश्चितता प्रदान गरेको उल्लेख गरेका छन्।
‘१७ वर्षअघि आजकै दिन हामीले स्वतन्त्रतासहित गणतन्त्र प्राप्त गरेका थियौं। यही दिनबाट नेपाली नागरिकले सर्वोच्चता प्राप्त गरेका थियौं र एउटा उदार, सामाजिक न्यायसहितको समावेशी समानुपातिक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको जग बसाएका थियौं,’ उनले सन्देशमा भनेका छन्।
यस्तै, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गणतन्त्र राजनीतिक व्यवस्था मात्र नभई शासकीय पद्धति र जीवनशैलीसमेत भएको बताएका छन्। उनले समाजका सबै तह र तप्कामा गणतान्त्रिक जीवनशैली विकास भई नागरिक तहमा गणतन्त्र संस्थागत भइसकेको उल्लेख गरेका छन्। ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थानीय स्वायत्तता र आधारभूत विषयमा स्वनिर्णयको अधिकारसमेत हो।
तसर्थ, यसका लाभलाई आम नागरिकमा पुर्याउन सरकारले दृढतापूर्वक प्रयास गरिरहेको छ,’ उनले भनेका छन्। यो भनिरहँदा नेपालमा संसद सुचारु भएको छैन, कुरा, सम्बाद चालु छ, सायद आज खुल्ले सहमति जुटेकाे छ ? बजेट सर्बसम्मत सुन्न सकिन्छ होला ? अपेक्षा गरौ !
नेपालमा गणतन्त्र
शुरुवात गर्न चाह्यौं गणतन्त्रको अर्थबाट र यहाँ विश्वप्रसिद्ध अङ्ग्रेजी विश्वविद्यालय क्यामब्रिजको परिभाषा सापट लिंदैछौं जसका अनुसार गणतन्त्रात्मक शासन पद्धति भनेको यस्तो राज्य व्यवस्था हो जहाँ राजा वा रानी नभईकन जनताद्वारा चुनिएका प्रतिनिधिहरुले शासन गर्ने गर्दछन् ।
नेपालमा गणतन्त्रको पृष्ठभूमि
नेपालमा गणतन्त्रको शुरुवात भएको डेढ दशक मात्र पुगेको छ। त्यसभन्दा अगाडि देशमा राजतन्त्र थियो र राजा नै राष्ट्र प्रमुख हुन्थे। बि. सं. २०६२-६३ मा भएको शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनपछि जारी गरिएको अन्तरिम संविधान अनुरुप सम्पन्न संविधानसभाको निर्वाचन पश्चात् गठन भएको संविधान सभाको पहिलो बैठकले २०६५ साल ज्येष्ठ १५ गते राजतन्त्र उन्मूलन गरी नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको थियो ।
त्यसपछिको संविधानसभाले डा. रामवरण यादवलाई गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति घोषणा गर्यो। राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारी गणतन्त्र नेपालको दोस्रो राष्ट्रपति एवं देशमा नयाँ संविधान जारी भएपछिको पहिलो राष्ट्राध्यक्ष हुन् । दोस्रोमा रामचन्द्र पौडेल हुन् I
नेपालको संविधान २०७२ ले राष्ट्रपतिलाई राष्ट्राध्यक्ष र संविधानको संरक्षक एवं अभिभावकको रुपमा स्थापित गरेको छ। राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन, संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको कर्तव्य हुनेछ भन्ने कुरा संविधानले निर्दिष्ट गरेको छ।
माओवादीको शसस्त्र संर्घष र सात राजनीतिक दलको शान्तिपूर्ण आन्दोलनको फूयजनपछि भएको ०६२/०६३ को दोश्रो जनआन्दोलनपछि संविधानसभाको चुनाव गर्ने , गणतन्त्र स्थापना गर्ने दिशामा मुलुक प्रवेश गरेको थियो । अन्तत : संविधानसभा निर्वाचनमार्फत गणतन्त्रको घोषणा भएको थियो । गणतन्त्र दिवसको अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम भने देशभर हुँदैछन् ।
२४० वर्ष पूरानो निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्र नेपालको स्थापना भएको थियो भनिन्छ । संविधानसभाले राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्र स्थापित भएको घोषणा जेठ १५ गते लगभग मध्यरातमा गरेको थियो ।
गणतन्त्र घोषणाको प्रस्ताव तत्कालीन गृहमन्त्रीले राखे । ५ बुँदाको प्रस्तावमा अबदेखि हरेक जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका रुपमा मनाउन आह्वान गरिएको थियो ।
यस्तो थियो पाँच बुँदे प्रस्तावको पहिलो प्रस्ताब
संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट पारित भएको गणतन्त्रको प्रस्ताव;
नेपाली जनताले २००७ साल पहिलेदेखि पटकपटक गर्दै आएका ऐतिहासिक संर्घष, क्रान्ति र जनआन्दोलनमार्फ अभिव्यक्त जनादेशको सम्मान गर्दै, प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न, राजनीतिक दलहरूका बीच भएको सहमति तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५९ (२) अनुरूप इतिहासले सुम्पेको अभिभारालाई आत्मसात गर्दै नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् गणतन्त्रको कार्यान्वयनका लागि संविधानसभाको पहिलो बैठकमा निम्नबमोजिमको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछ :
१. “सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रही स्वतन्त्र, अविभाज्य, र्सार्वभौम सत्ता सम्पन्न, धर्म निरपेक्ष, समावेशी नेपाल आजैका मितिदेखि एक संघीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा विधिवत् परिणत भएको संविधानसभाको यो पहिलो बैठक घोषणा गर्दछ । “
गणतन्त्र पछि नेपालमा दुई पटक संघिय चुनाब र दुइ वटा स्थानीय चुनाव सम्पन्न भइसकेका छन् I हालै संघीय निर्वाचनले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएको छ I
नेपालमा जनआन्दोलन २०६२/६३ को जगमा भएको निर्वाचनबाट गठित संविधानसभाको पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ गते नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो । २३८ वर्ष लामो शाह वंश राजपरम्पराको अन्त्यको घोषणा भएको उक्त दिनलाई प्रत्येक वर्ष गणतन्त्र दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको छ ।
सरकारले यस पटक तीन दिनसम्म गणतन्त्र दिवस मनाउने भएको छ । यही १४, १५ र १६ जेठमा सरकारले गणतन्त्र दिवस मनाउने भएको हो । नेपाल सरकार को निर्णयअनुसार १४ जेठको साँझ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी कार्यालयले राष्ट्रिय झण्डा एवं ब्यानर सजाएर साँझ दीपावली गर्नुपर्ने भएको छ । सरकारले उक्त दिन आम नागरिकलाई दीपावली गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
१७औं गणतन्त्र दिवसको आजको संघारमा नेपालको गणतन्त्रको परिवेश यसवर्ष केहि विशेष अनि धेरै आशालाग्दो छ ।एकता अनि देशप्रेमको भावलाई स्खलित हुन नदिई सगरमाथाको देशले चाल्ने पाईलाहरु कठिन पक्कै छन तथापि नेपालीजनको देश प्रेम अनि विकासको उत्कट चाहना संगै समग्र रुपमा नयाँ नेपालको सपना साकार हुन जरुरी छ र हुनेछ।
नेपालमा गणतन्त्र आउनु अगावै राष्ट्रप्रमुख हुनकालागि राजपरिवारमै जन्मिएका ब्यक्ति अर्थात् राजाका छोराछोरी, राजपाठमा हुर्किएका शाही सदस्य मात्र हुन पाउने व्यवस्था थियो । समयको परिवर्तन हेराैं आज स्वतन्त्र अनि गणतान्त्रिक नेपालमा जन्मिएका हरेक नागरिकले आफ्नो स्वतन्त्रता, राष्ट्रप्रेम अनि स्वछन्दताका आधारमा भविष्यको राष्ट्रपति हुने सम्भावना बोकेर जन्मिएका छन ।
आज नेपालमा विभिन्न ७ वटा प्रदेशहरु अनि प्रादेशिक शासन स्वरुपमा गणतन्त्रको नयाँ खाका कोरिइपनि सकिएको छ । नेपाल एकीकरणका नायक पृथ्वी नारायण शाह पश्चात् नै एकात्मक शाषण पद्धतिमा शासित यो देश आफ्ना गणतान्त्रिक पथमा शुरुवातकालिन पाईला चालिरहेको छ । स्मरण रहोस् भौगोलिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विविधताकालागि नेपाल संसारकै पृथक देशहरूमध्ये फरक देशमा पर्दछ ।
आजको दिन एउटा गर्व अनि उत्साहको दिवस हो तसर्थ आज नेपाली सेनाले विहानै विगुल फुकेर जनाउ दिनेगर्दछ । टुँडिखेल काठमाडौ लगायत देशैभरिका थुप्रै ठाँउहरुमा आज भेला, कार्यक्रम अनि अन्तरक्रिया गर्ने गरिन्छ ।
गणतन्त्र दिवसको अवसरमा हिमाल, पहाड, तराई सबैतीर गणतन्त्र दिवस र राष्ट्रिय एकताका लहर एकैस्वर भइ फैलिउन् । म नेपाली हो, नेपाली हुनुमा गर्व छ र यो गर्व शक्ति बनि रहोस् । नेपालीको जय होस्, मेरो नेपालको जय होस् । गणतन्त्र दिवसको अवसरमा शुभकामना !
यसै दिन सरकारले सामाजिक न्याय र ग्रामीण विकासलाई केन्द्रित गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संबिधानमा व्यवस्था भए अनुसार १५ जेष्ठ २०८१ मा प्रस्तुत गर्ने भएको छ ।
इतिहासको सरसरी समीक्षा गर्दा, नेपालमा वार्षिक बजेट पेश गर्ने चलन सन् १९५० को दशक देखिको हो । सन् १९५१ फेब्रुअरीमा राणा शासनको पतनपछि ल्याइएका नयाँ परिवर्तनमध्ये एउटा देशको वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने सुरुवात थियो ।
पहिलो वार्षिक बजेट १९५१ मा प्रस्तुत गरिएको थियो। बजेटले मार्च १९५१ -फेब्रुअरी १९५२ को अवधिलाई समेटेको थियो। नेपालको राजनीतिक इतिहास सङ्क्रमणकालको प्रारम्भिक चरणबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा व्यवस्थापिका नभएकाले पहिलो बजेट (१९५१-५२) विसं २००७ को अन्त्यमा रेडियो नेपालमार्फत प्रस्तुत गरिएको थियो ।
बजेट रकम रु. ५,२५,२९,००० रहेको थियो । यसले करिब ३,०६, १९,००० रुपैयाँ कर उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । । तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद्का सदस्य थिए ।
गणतन्त्र पछि को बजेटमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र अर्थतन्त्रमा सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारीलाई विकासको खम्बा लिईएकोमा सहकारीको स्थिति राम्रो छैन I सरकारले आप्रवासी युवालाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने र कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्ने नीतिगत उद्देश्य राखेको छ ।
मन्त्रीले बजेट प्रस्ताव तर्जुमा गर्दा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीय शासन प्रणाली, समावेशीकरण, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रलगायतका संवैधानिक आदर्श, मापदण्ड र निर्देशनलाई ध्यानमा राख्नु पर्ने हुन्छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस