काठमाडौं । राजस्व अनुसन्धान विभागले कोटिभिटी नेपाल प्रा.लि.विरुद्ध कर छली गरेको आरोपमा थप अनुसन्धान गर्न भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अघिल्लो महिना पत्राचार गरेको थियो । योसँगै निजामती कर्मचारी प्रशासनमा कार्यरत केही बहालवाला उच्चपदस्थ कर्मचारी र प्रशासकहरुमा ठुलै पराकम्पन सुरु भएको चर्चा चल्दै आएको छ ।
खासगरी अर्थ मन्त्रालय मातहतका, आन्तरिक राजस्व विभाग, ठूला, मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयको नेतृत्वमा कार्यरत तत्कालीन प्रमुखहरु यो प्रकरणमा जोडिएको आशंका गरिएको छ । साथै, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्राल अन्तर्गतका उद्योग विभाग र कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका तत्कालीन नेतृत्व र केही कर्मचारीको बेइमानीका कारण ठूलै भोल्यूममा कर छली भएको निश्कर्ष बिभागको रहेको स्रोत बताउछ ।
थप अनुसन्धानका लागि विभागले आयोगलाई गुहारेपछि कर्मचारीतन्त्रमा ठूलै पराकम्पनको झड्काको महसुस हुन थालेको चर्चा छ । राजस्व छली र चुहावट गर्न कोटिभिटी नेपाल प्रा.लि.सँग कर्मचारीले करोडौं घुस हात पार्न चलखेल गरेको र आर्थिक लाभ लिएको आशंका विभागले गरेको छ ।
कुन–कुन कर्मचारी आशंकाको घेरामा
बिभागले आर्थिक वर्ष ०६२–६३ देखि अघिल्लो आवसम्म कोटिभिटीले राजश्व प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीको आडमा राजश्व छली गरेको आशंका गरेको छ । बबरमहलस्थित तत्कालीन एक र दुई नम्वर कर कार्यालयका प्रमुख, त्यसपछि ठूला करदाता हुँदै मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयका प्रमुखहरुमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने बिभागको भनाई रहेको छ ।
बिभागले गरेको सिफारिसलाई यदि आयोगले मनासिव ठानेर अनुसन्धान अगाडि बढाएको खण्डमा झण्डै साँढे चार दर्जन कर्मचारीको जागिर धरापमा पर्ने भएको छ । ठूला करदाता कार्यलयका तत्कालीन प्रमुख एवम् १४ जना वहालवाला सहसचिवहरु र चारजना पूर्व सचिवसहित ५२ जना कर्मचारी यो प्रकरणमा तानिने आशंका गरिएको छ ।
जसअन्तर्गत तत्कालीन ठुला करदाता कार्यालयमा कार्यरत सहसचिव नवराज भण्डारीदेखि २०८० मंसिर अघि मध्यमस्तरीय कर कार्यलयमा कार्यरत र हाल भन्सार विभागका महानिर्देशक रहेका ढुण्डीप्रसाद निरौलासमेत अख्तियारको छानबिन अनुसन्धानमा तानिन सक्ने आशंका स्रोतले गरेको छ । राजस्व प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीको मिलेमतो विना यति धेरै ठुलो राजस्व छली हुन नसक्ने छानबिन अनुसन्धानकाक्रममा आशंका गरिएको विभाग स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन आकर्षित
राजस्व छली प्रकरणमा अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयसहितका साढे चार दर्जन कर्मचारीहरू संलग्न रहेको हुनसक्ने आशंका विभागले गरेको छ । जसले गर्दा भ्रष्टाचार निवारण ऐन आकर्षित हुने भन्दै बिभागले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्राचार गरेको बताइएको छ ।
योसँगै आर्थिक वर्ष २०६२/०६३ देखि ०७९/०८० सम्म आन्तरिक राजश्व कार्यालय, ठुला करदाता र मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयमा उक्त फाइलसँग सम्बन्धित कर्मचारीहरू छानबिन अनुसन्धानको घेरामा तानिने आशंका गरिएको छ । हाल मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय अन्तर्गत पर्ने कोटिभिटी नेपाल विगतमा ठुला करदाता र आन्तरिक राजस्व कार्यालय काठमाडौं १ र २ अन्तर्गत रहेको बताइएको छ ।
अख्तियारलाई पत्राचार
राजस्व छली प्रकरणमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ (क) र (ख) आकर्षित हुने देखिएको बिभागको दावी रहेको छ । बिभागलाई राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन, २०५२ को दफा १० को उपदफा ३ बमोजिम थप अनुसन्धानका लागि अख्तियारमा पठाउनुपर्ने रायसहितको निर्णय उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनले दिएको थियो । सोही आधारमा थप अनुसन्धानका लागि २०८० चैत २१ गते अख्तियारमा पत्राचार गरिसकेको विभागले जनाएको छ । विभागले गत चैत १८ गते कोटिभिटी नेपाल प्रा. लि. कर छली अभियोगमा १० अर्ब ३६ करोड ४५ लाख २२ हजार ६ सय ४२ रुपैयाँ माग दाबीसहित उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ । राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ को दफा ३ ले निषेध गरेको कार्य गरी सोही ऐनको दफा ४ को देहाय (क), (ग), (च) र (झ) बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि भएको भन्दै विभागले मुद्दा चलाएको दावी गरेको छ ।
विभिन्न आर्थिक वर्षमा शेयर स्वामित्वमा परिवर्तन भएको देखिए पनि कम्पनीको शेयर स्वामित्वमा भएको परिवर्तनअनुसार मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयलगायत विभिन्न निकायमा प्रचलित कर कानून बमोजिम बुझाउनुपर्ने आयकर ऐन, २०५८ बमोजिमको कर तथा मूल्य अभिवृद्धि ऐन, २०५२ बमोजिमको कर राजस्वसमेत दाखिला नगरेको प्रति आपत्ति जनाउँदै विभागले अनुसन्धान शुरु गरेको थियो । कोटिभिटी नेपाल प्रा.लि.को सेयर धनी कोटिभिटी इंक रहेको अनुसन्धानमा देखिएको विभागको दावी रहेको छ । कोटिभिटी इंक मुख्य कम्पनी र कोटिभिटी नेपाल सहायक कम्पनी भएको बिभाग स्रोत बताउँछ ।
कानून विपरीत छुट
कोटिभिटीलाई कानून विपरीत ५१ करोड ३५ लाख मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट दिएको आरोप बिभागले लगाएको छ । कानूनले नपाउने भ्याट फिर्ताको निर्णय गरेर सरकारी राजस्वमा हानी नोक्सानी पु¥याउने अधिकारीहरूमाथि छानबिन गर्न बिभागले अख्तियारमा पत्राचार गरेकोमा भने कर्मचारीहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
तर, बिभागले भने विभिन्न समयमा कोटिभिटीको भ्याट फिर्ताको निर्णय प्रक्रियामा संलग्न कार्यालय प्रमुख र कर्मचारीहरूलाई आयोगले अनुसन्धान गर्नुपर्ने जनाएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ७ मा राजस्व उठाउनुपर्ने कर्तव्य भएको राष्ट्रसेवकले राजस्व चुहावट गरेमा वा राजस्व चुहावट गर्न कसैलाई मद्दत पुरयाएमा वा आफूसमेत संलग्न भई दुरुत्साहन दिएमा निजले चुहावट गरेको राजस्व रकम अनुसार कसुर मानिने र सोहब्ीमोजिम कैदको सजाय गरी चुहावट भएको राजस्व रकमको दोब्बर जरिवाना हुने व्यवस्था रहेको छ ।
विभागले पछिल्लो समय राजश्व सम्बद्ध निकायहरूबाट हुँदै आएका राजस्व छली र चुहावटका चलखेलहरू एकपछि अर्को छानवीन अनुसन्धान गर्दै आएको छ । निश्चित कर्मचारीहरूको सेटिङ मिलाएर राजस्व छली गरिएका कर्तुतहरू बाहिरिएसँगै आफू जोगिन उनीहरूले शक्ति केन्द्रहरूमा दौडधुप गर्न थालेका छन । तर, अख्तियारले जतिसुकै शक्तिशाली भएपनि भ्रष्टाचार प्रकरणमा जोडिएका कर्मचारीलाई नछाड्ने नीति लिएको बुझिएको छ ।
सांसद थापाको आपत्ति
नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री एवम् सांसद गगन कुमार थापाले राजस्व अनुसन्धान विभागका कर्मचारीले कानून नबुझ्दा ८० अर्बको आइटी उद्योग धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको बताएका थिए । उनले २०८० चैत २१ गते संघीय प्रतिनिधिसभा बैठकमा यस्तो धारणा राखेर राजस्व छलीका अपराधीलाई संरक्षण गर्ने खोजेकोप्रति भने आश्र्चय ठानिएको छ ।
उनको भनाई थियो ‘सूचना प्रविधि कम्पनी कोटिभिटीमाथि विभागले मुद्दा दायर गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै कर्मचारी क्षमतावान नहुँदा कस्तो नराम्रो प्रभाव पार्छ भन्ने यो उदाहरण हो ।’ कर्मचारीको क्षमताको अभावका कारण यस्तो भएको सासंद थापाको बिभागको नेतृत्वप्रति आरोप रहेको थियो ।
संसदमा थापाले राजस्व अनुसन्धानका कर्मचारीले कुरा नबुझेर मुद्दा चलाएको भन्दै ‘त्यही भएर कर्मचारी प्रशासनभित्र मेरिटोक्रेसी प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका थिए । उनको यो भनाईप्रति सत्तारुढ दलले भने आपत्ति प्रकट गरेको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ वैशाख १०)
प्रतिकृया दिनुहोस